काठमाडाैं- संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा दुईवटा दाबी प्रस्तुत भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५३ सांसदसहितको हस्ताक्षर पेस गरेका छन् भने विपक्षी गठनबन्धनबाट शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा कूल २७२ सांसद रहेका छन्। त्यसमध्ये चारजना निलम्बित रहेका छन्। दुवै पक्षले पेस गरेको दाबी जोड्दा कूल सांसदभन्दा धेरै देखिएको छ। दुईजनाले नै बहुमतको दाबी गर्दै प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी दबाबमा परेकी छन्।
संवैधानिक कानुनका जानकारहरु राष्ट्रपतिले संविधानको अक्षरस पालना हुनेगरी हस्ताक्षरसहित आएका व्यक्तिलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। हस्ताक्षरमा शंका लागेमा सनाखत गराउनसक्ने विकल्प हुने उनीहरुको तर्क छ। राष्ट्रपतिलाई समर्थनको शंका लागेमा सांसदहरुलाई स्वयं उपस्थित गराई सनाखत गराएर नियुक्ति दिनसक्ने संवैधानिक कानुनविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बताए।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले १५३ जना सांसदहरुको समर्थन रहेको दाबी गरेको र देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षर नै बुझाएकाले राष्ट्रपतिले कुन सत्य हो निष्कर्षमा पुगेर नियुक्त गर्नुपर्ने उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार राष्ट्रपतिलाई आफूले विश्वासको मत नपाउने भएकाले मार्गप्रशस्त गरेको लिखितपत्र बुझाएकोले आज १५३ सांसदको हस्ताक्षरविनै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको दाबी गरेको देखिएकाले उनी पछि हट्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तर राष्ट्रपतिले दुवैलाई बोलाएर आफ्ना पक्षमा सनाखत गराउनु उपयुक्त हुने उनले बताए।
संसदीय दलको समर्थन धारा ७६ को (१) अनुसार र उपधारा (२) मा बहुमतसिद्ध गर्नमात्र लिन सकिने वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यको दाबी छ। उपधारा (५) मा ब्यक्तिको कुरा हुने भएकाले बहुमत व्यक्तिको हस्ताक्षर जोसँग छ ऊ नै प्रधानमन्त्री हुने उनले बताए। भारतमा यस्तै विवादमा राष्ट्रपतिले व्यक्ति नै उपस्थित गराएर टाउको गनेर बहुमत पुर्याएको इतिहास रहेको उनले बताए।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले विपक्षी गठबन्धनको हस्ताक्षरलाई सनाखत गरेर बहमुत पुर्याउनसक्ने देखेमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताए। ‘धारा ७६ को (५)ले सबै सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार राख्ने भएकाले जता पनि हस्ताक्षर गर्न सक्छन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर अहिले अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीले १५३ मा र विपक्षले १४९ दाबी गरेकाले यसमा आफू निश्चित भएर गर्नुपर्छ।’
राष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्था उल्लंघन नहोस् भनेर विवेक पुर्याउनुपर्ने उनले बताए। दुवैले विश्वासको मत पाउने भनी पेस गरेको आधार र प्रमाणसहित निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए। यसरी नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीले भोलि विश्वासको मत लिनसक्ने गरी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। हस्ताक्षर भएकालाई मान्यता दिनुपर्ने भन्दै उनले राष्ट्रपतिलाई आवश्यक लागेमा सनाखत गर्नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले बताए।
अघिल्लोपटक विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्री भएको र विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर लिखित पत्र बुझाएकाले ओलीको दाबी कमजोर रहेको उनले बताए। ‘३० दिनभित्र मत संसद्बाट लिनुपर्नेमा मसँग छैन भनेर लिखितरुपमा दिएको र आज पनि त्यही भनेकाले ओलीलाई दिनसक्ने आधार देखिँदैन,’ उनले भने ‘विश्वासको मत पुर्याउनसक्ने क्षमता उनमा छैन भन्ने उनैले पुष्टि गरेका छन। ’ प्रधानमन्त्री ओलीले मार्गप्रशस्त गरेको भनेकाले पनि अहिले दाबी गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
‘राजीनामा दिएर जानुपर्ने थियो। तर उहाँले १५३ सांसद छ भन्दै प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नुभएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भने,‘उनी अहिले पनि धारा ७६ को (३) अनुसार प्रधानमन्त्री रहेका छन्। दुईवटा हैसियत राखेर जान सक्दैन। दुई वटा प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरिएको छैन।’
अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले आफैंले विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर लिखितरुपमा राष्ट्रपतिलाई पेस गर्ने अनि फेरि बहुमत छ भन्ने दाबी गर्न नमिल्ने बताए। ‘आजै दिउँसो उहाँले संख्या तोकेर मसँग बहुमत छैन भनेर बोल्नुभएको छ,’ उनले भने ‘अब फेरि उनैलाई कसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ?’
प्रतिनिधि सभामा एक सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले शेरबहादुर देउवाको गठवन्धनलाई समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ। पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्न विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन गरेको उल्लेख गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा जनमोर्चाको दुर्गा पौडेल सांसद रहेकी छिन्। उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा चार सदस्य रिक्त रहेकाले हाल २७१ सदस्य कामय छन्। यो अंकगणितअनुसार नयाँ सरकारका लागि १३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। अहिले संसद्मा एमालेका १२१, कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८ र जसपाका ३४ (२ निलम्बित) छन्। तीनजना स्वतन्त्र हैसियतमा छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
