घोराही– दाङमा कोरोना संक्रमितको उपचारका क्रममा प्रयोग हुने रेम्डेशिभिर औषधि बिक्रीका विषयमा विवाद सिर्जना भएको छ। निजी क्षेत्रबाट थोक औषधि व्यवसायी संघको मातहतमा रही रेम्डेशिभिर बिक्री गर्न थालिएको थियो।
औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्जमा पुगेपछि त्यहाँबाट आएको टोलीले घोराहीस्थित कालिका मेडिकल हलमा छापा हान्यो र रेम्डेशिभिर बिक्री वितरण गरेको पाइएपछि रोकसमेत लगायो ।
निजीस्तरबाट घोराहीमा कालिका मेडिकल हलले रेम्डेशिभिर बिक्री वितरण गर्दै आएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘कोभिड अस्पताल वा ती अस्पतालमा उपचाररत सङ्क्रमितका लागि’ प्रदान गर्ने भनी गरेको परिपत्रलाई आधार बनाएर औषधि व्यवस्था विभागले निजी मेडिकललाई रेम्डेशिभिर बिक्रीमा रोक लगाएको हो।
जिल्लामा सरकारी स्तरबाट तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा निजीस्तरबाट तुलसीपुरको राप्ती लाइफ केयर हस्पिटलले रेम्डेशिभिर बिक्री गर्दै आएका थिए भने थोक औषधि व्यवसायी सङ्घले कालिका मेडिकलमार्फत बिक्री गर्दै आएको थियो। तर, कालिका मेडिकललाई रोक लगाएपछि विवाद सिर्जना भएको हो।
अहिले प्रादेशिक अस्पतालले रेम्डेशिभिर प्रतिभाइल ४ हजार ९०० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ, जुन सरकारले तोकेको मूल्य हो। सरकारले ४ हजार ९०० भन्दा बढी नलिन निर्देशन जारी गरेको छ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भने त्यही औषधिलाई ४ हजार ७५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ भने थोक औषधि व्यवसायी सङ्घले ४ हजार ८०० मा वितरण गर्दै आएको थियो। जुन औषधिको खरीद मूल्य ४ हजार ५०० पर्छ।
उक्त औषधि काठमाडौंबाट ल्याउनुपर्ने संघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शालिकराम आचार्यले बताए। 'हामीले काठमाडौंबाट औषधि ल्याएका छौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमतिमै औषधि ल्याएर बिक्री वितरण गरेका हौं', उनले भने, 'यसले नागरिकलाई सहज औषधि आपूर्ति हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।'
सकेसम्म कोरोना संक्रमित भएकै अस्पतालबाट वितरण गर्दा सहज हुन्छ भनी सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार नै आफूहरुले काम गरेको नेपाल फार्मेसी संघ दाङका अध्यक्ष सुलभ अधिकारीले बताए।
यसैबीच महामारीका बेला सहज रुपमा रेम्डेशिभिर उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको पनि सहयोग चाहिने भन्दै बिक्रीमा रोक लगाउने कार्यको नेकपा माओवादी केन्द्रका दाङ जिल्ला इञ्चार्ज जीवन गौतमले विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, जनमोर्चालगायत राजनीतिक दलहरूले दाङका प्रजिअमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेललाई ध्यानाकर्षण जनाएका छन्।
सोही क्रममा प्रजिअ अधिकारीले विभागले बन्द गरेको रेम्डेशिभिर बिक्रीलाई खुल्ला गर्ने बताए। यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै अवरोध नगर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
