खोप रोक्नेलाई किन मुद्दा नचलाउने?

विचार

गौरीबहादुर कार्की बिहीबार, वैशाख ३०, २०७८ ०७:३३

कोभिड महाव्याधीले उग्ररुप लिइरहेको छ। आम जनजीवन संत्रस्त छ। भारतमा दिनहुँ ४ लाख, नेपालमा ९ हजारमा संक्रमण देखिन थालेको छ। भारतमा दिनहुँ ४ हजारले मृत्युवरण गर्नुपरेको छ। नेपालमा पनि मृतकको संख्या दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ।

भारतमा गत माघ ३ मा खोप अभियान शुरु भयो। माघ ८ मा भारतबाट १० लाख डोज खोप अनुदानमा नेपाल आयो। खोप आएको २६ दिनपछि फागुन ४ मा मात्र सेरमसँग २० लाख खोप किन्ने सम्झौता भयो। सरकार–सरकारबीच सम्बन्ध राखेर खरिद गरियो। त्यसमध्ये १० लाख खोप नेपालमा भित्रियो। सोही खोपबाट ६५ वर्ष उमेर नाघेका वृद्धवृद्धालाई फागुनको तेस्रो हप्तामा पहिलो खोप दिइयो। पहिलो मात्रा दिएको ६ हप्तापछि दोस्रो खोप दिनु पर्नेमा खोप नआएका कारणले अझै दिन सकिएको छैन। खोप कहिले आउने भन्ने ठेगान नै छैन। सरकार चलाउनेहरु ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को फोस्रो सपना बाँडिरहेका छन्। खोप र उपचार नपाएर जनता मरिरहेकामा कुनै चिन्ता छैन।

पहिलो खोप खरिदमा पनि सेरमको कमिसन एजेन्ट हुकमले माघ १३ मा प्रतिडोज ४.४ डलरमा दिने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, २ सातापछि माघ २९ मा उत्पादक भारतीय सेरमले ४ डलरमै विमानस्थलमा डेलिभरी दिने प्रस्ताव गरे अनुसार कमिसनबिना नै डेलिभरी गरिदियो।

त्यसपछि नेपाल सरकारले ५० लाख खोप खरिद गर्न सेरमसँग कुरा अगाडि बढायो। हुकम डिष्ट्रिब्युसन एण्ड लजिष्टिक प्राइभेट लिमिटेडले आफूलाई सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाको तर्फबाट गत फागुन १२ (२४ फेब्रुअरी)मा एक डोजको ६.०५ डलरमा सप्लाई गर्ने भनी स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.दीपेन्द्ररमण सिंहलाई पत्र लेख्यो। पहिले ४ डलरमा सरकारले किनेको खोप अहिले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मोलमा खरिद गराउन खोजेको देखियो। १० प्रतिशत कमिसन समेत एक डोजको ६.०५ डलर मोल पर्ने, ८० प्रतिशत पहिले भुक्तानी दिनु पर्ने, २० प्रतिशत भने सामान पठाएपछि दिनुपर्ने शर्त राखे।

नेपालले २० लाख खरिद गर्दा नै ९३ करोड ३६ लाख मोलको ९ करोड ३६ लाख कमिसन गुमाएका हुकमका दुगड र वैद्यहरु सल्बलाए। नेपाल सरकारले सिधै खरिद गर्न लागेको ५० लाख खोप ल्याउन उत्पादकलाई रोक्न लगाए। त्यतिमात्र होइन ५० लाख खोप उनीहरुमार्फत् खरिद गर्ने टुंगो नलगाएकाले खरिद गरिसकेको १० लाख खोप पनि रोकिदिए। उनीहरुकै कारणले सेरमले एजेन्टमार्फत् खरिद गर्न नेपाललाई पत्र लेख्यो।

५० लाख खरिद गर्दा ३ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्थ्यो। १० प्रतिशत कमिसनले गर्दा ३४ करोड ७८ लाख बढी लागत बढ्ने हुन्छ। त्यही लागतमा खरिद गर्ने नै हो भने पनि ८० प्रतिशत मूल्य पहिले भुक्तानी दिनु पर्ने शर्त तेर्स्याइयो। कानुनतः खरिदमा अग्रिम २० प्रतिशतमात्र रकम भुक्तानी दिन मिल्ने हुन्छ। सरकारले २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिएकै खण्डमा पनि एजेन्टले ६० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेमा एक पैसा पनि लगानी नगरी करिब ३४ करोड कमिसन खाने दाउमा एजेन्ट रहेछन्। एक पैसा लगानी नगरिकन सरकारी खरिदमा बीचैमा कमिसनको झटारो हानेर खोप नै रोकिदिए।

तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप दिलाउने भनी गत फागुन २३ मै घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खोप नआएकोमा कुनै चिन्ता नभएको जस्तो लाग्यो। अस्पतालमा बेड नपाएर, आईसीयू नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर, अक्सिजन नपाएर दिनहुँ सयौंको मृत्यु भइरहेको छ। अस्पताल छिर्न नदिएर ढोकामै मर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, हाम्रा ‘बा’को सरकार भने अस्पतालमा पर्याप्त सिट छ भन्छ। ठूलाबडालाई सिट मिल्नु स्वभाविक होला। एक रातको अस्पताल खर्च युरोप अमेरिका, जापानको फाइभ स्टार होटलको डिलक्स कोठाको भाडा भन्दा पनि महंगो छ। मन्त्री लगायत सरकारी पदाधिकारीहरु रुघा लाग्दा पनि सरकारी खर्चमा उपचार गराउँछन्। कोरोनामा सरकारी कोषबाट लाखौं खर्च गराउने अनि जनताले भने उपचारमा टाट पल्टनुपर्ने र उपचार नपाएर मर्नु पर्ने यो कहाँको न्याय हो?

अमेरिकी टेलिभिजन सिएनएनसँग अन्तर्वार्ताका क्रममा वैशाख २५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा कोभिड कन्ट्रोलमा छ भन्नु भएको पाइयो। अहिले घातक रुपमा देखापरेको कोभिड प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नु भए जस्तै नेपालमा नियन्त्रणमै छ त? कोभिडको सन्त्रास अस्पतालको बेड, अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटरको अभाव, रेम्डिसिभर औषधी कालोबजारी र नक्कली लगायतको आपूर्ति अवस्था हेरे थाहा भइहाल्छ। संक्रमित एम्बुलेन्समै, अस्पतालको ढोकामै मरिरहेका छन्। दिनहुँ सयौं मर्नु, नौ हजार संक्रमित हुनु सामान्य जस्तो ठानिन्छ, बालुवाटारमा। संक्रमित परिवारको पुकार सुन्ने कोही छैन। यस्तो आपतकालमा सरकार आफैं भन्दैछ– ‘अस्पताल नआउनू, आफ्नो उपचार घरमै गर्नू।’

संक्रमितलाई कुनै सहयोग गर्न सक्दैन भनेर बाको सरकार फर्मान् जारी गरिरहेको छ। अब जनता कहाँ जाने? सरकारको यस्तो व्यवहार भएपछि सिधै यमपुरी जानुबाहेक अन्य उपाय छैन।

तत्काल खोप खरिद गर्ने सम्भावना छैन भनी सरकारले नै भनिरहेको छ। सेरम कारखानामा आगलागीको कारणले आपूर्ति गर्न नसकेको भन्ने सरकारको भनाइ छ। तर, सेरमकै प्रमुख कार्यकारीले औषधि उत्पादनतर्फ आगोले नोक्सान नपारेको, औषधि उत्पादनमा कुनै असर नपर्ने भनी बताएका थिए।

हुकमले खोप रोकेर जनताको ज्यान मार्ने अपराध गरेको छ। सरकारले जसरी पनि खोप ल्याउनेतर्फ कूटनीतिक लगायत पहल गरेको देखिएन। बरु सोही विवादित हुकमलाई समेत खोप आयात गर्न लगाएर चार दोब्बर मोलमा व्यापार गरेर लुट गर्न सरकारले लाइसेन्स दिएको देखियो। यत्रो लामो समयसम्म चीन, रुस लगायत अन्य देशबाट खोप खरिद गर्नेेतर्फ सरकार लागेन।

चीनले, युरोपेली मुलुकले, अमेरिकाले अहिले कसरी कोभिड नियन्त्रण गरिरहेको छ भन्नेतिर हेरिएन। यो महाव्याधी नियन्त्रणका लागि सीमा बन्द, लकडाउन, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, खोप, उपचारमा राष्ट्रिय प्राथमिकता दिएरै चीन लगायत देशले सफलता पाए।

व्यापार खुलाएको भारत बढी संक्रमित भइरहेको छ। नेपाल पनि भारतकै र व्यापारीकै पछि लागेको छ। जीवन बाँचेमा व्यापार र कमाउने काम त पछि पनि गर्न सकिन्छ। तर, हामीकहाँ त यो महामारीमा पनि लुट्ने, महाव्याधीकै नाममा भ्रष्टाचार गर्ने काम भइरहेको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गतसाल ओम्नीको भष्टाचार फासफुस भयो। यो पटक प्रभावशाली सुरज वैद्य र विजय दुगडको प्रभावले खोप रोकेर चार दोब्बर मोलमा खोपको व्यापार गर्न ओली सरकारले लाइसेन्स दिएको देखियो।

गतवर्षको संक्रमणपछि औषधि उपचार, अस्पताल र उपकरण जोड्नेतिर राज्य लागेन। भविष्यमा महामारी दोहरिँदैन भन्नेतिर ओली सरकार लाग्यो। सयौं अस्पताल र पुलको शिलान्यासमै समय बिताए। तर, जनता भने अस्पतालमा बेड नपाएर, अक्सिजन नपाएर मरिरहेका छन्।

अल्पविकसित देशहरुले कोभ्याक्स अन्तर्गत २० प्रतिशत जनतालाई दिने भनेको २० लाख खोप पनि ३ लाख ४८ हजार डोज मात्र आयो। अरु ल्याउनेतर्फ सरकार लाग्न सकेन। सरकारले किनेको एक डोजको ४ डलर मोलभन्दा ४ गुना १६ डलरमा बिक्री गर्न हुकमलाई नै लाइसेन्स दिनुबाट पनि खोप रोक्नु र नल्याउनुमा भित्री रुपमा नेपाली जनता मार्ने काममा ओली सरकारको समेत संलग्नता देखिन आउँछ। हुकमलाई खोप बिक्री गर्ने लाइसेन्स दिनु यो महामारीमा नाफा र लुटप्रधान देखिन आउँछ। यो आपतकालमा पनि जनता मार्न र देश लुट्न कोही पछि नपरेको देखियो।

यत्रो महामारीमा खोप आएन। महामारीले उग्ररुप लिन थालेको छ। देशले यत्रो महामारीमा खरिद गरेको खोप रोक्ने काम मानवताविरोधी फौजदारी अपराध हो। खोप रोकेर जनता मार्ने फौजदारी अपराध गरेकोमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ दफा ७ को उपदफा (ख) बमोजिम र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ बमोजिम ज्यान मार्ने अपराध गरेकोमा मुद्दा लाग्छ। ओली सरकार आफैं यो विवादमा मुछिएकाले केही गर्दैन। अब नयाँ आउने सरकारले कानुन बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात र जाँचबुझ गराउनु पर्दछ।

(कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।) [email protected]