काठमाडौ– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ३ वर्षपछि प्रतिनिधि सभाको विश्वास गुमाएको छ। सोमबार आफैले राखेको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा भएको मतदानमा प्रधानमन्त्री ओलीले ९३ मत प्राप्त गरे। सभाको विश्वास हासिल गर्न उनले उनले १३६ मत पाउनु पथ्र्यो।
मतदानमा सहभागी २३२ सांसदमध्ये ओलीको विपक्षमा १२४ मत परेको थियो भने १५ जना सांसद तटस्थ बसेका थिए। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदहरुले तटस्थ रहने निर्णय गरेका थिए। विश्वासको प्रस्तावको विषयमा भएको छलफलमै ठाकुरले कसैलाई पनि मत नदिने बताएका थिए। प्रस्तावको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराईपक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले मत दिएका थिए।
एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २८ जना सांसद बैठकमा अनुपस्थित थिए। प्रस्ताव असफल भएसँगै प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएका छन्। उनले सम्भवतः छिटै राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिनेछन्। उनी अहिले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरित भइसकेका छन्।
के छन् ओलीका विकल्प ?
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेसँगै उनको तत्कालीन दल, नेकपाभित्र चर्को विरोध भएको थियो। ओलीले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि भन्दै निर्वाचनको मितिसमेत तोक्न सिफारिस गरेका थिए। सरकारको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही घण्टामै सदर गरिदिएकी थिइन्। यो विवाद अन्ततः सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चले फागुन ११ गते यसरी भएको विघटन गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै पुनःस्थापना गर्यो।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएर सदन बोलाएकै दिन सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम विवादमा नयाँ फैसला सुुनायो। सर्वोच्चको फैसलापछि २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता गरेका एमाले र माओवादी पूर्ववत पार्टीको रुपमा ब्यूँतिए।
पुनःस्थापनासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाले पदबाट राजीनामा दिन नैतिक दबाब बढ्दै गएपछि यो फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई केही राहत दिएको थियो। यो फैसलाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसारको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोही धाराको उपधारा २ को संयुक्त सरकारमा पुर्यायो। सरकारलाई सर्मथन गरेको माओवादीले प्रतिनिधि सभामा चैत २३ गतेसम्म संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गर्यो, तर ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गरे। संसद पुनःस्थापनापछि शुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई बिजनेस नै नदिइ ओलीले निष्प्रभावी बनाइदिए। अधिवेशन अत्य भएको १५ दिनपछि सरकारले वैशाख २१ गते एकाएक विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि भन्दै अधिवशेन बोलाउन सिफारिस गर्यो। नियमित वर्खे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले विशेष अधिवेशन आब्हान गरिन्। उक्त अधिवेशनले ओलीलाई बर्हिगमन हुने बाटो देखाएको छ।
विकल्प १: राजीनामा दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने
ओली २०७४ फागुन ३ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त प्रतिनिधि सभाको सदस्यका रुपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि २०७५ जेठमा एमाले र माओवादीको एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि ओली धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलको नेताको रुपमा प्रधानमन्त्री रहे।
२०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलापछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरित भएका ओली सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाउन असफल भएका छन्। अब उनका लागि ‘सुहाउँदो’ विकल्प राजीनामा दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने भएको धेरैको बुझाई छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि अब ओलीले अरु कुनै जालझेलमा नलागी राजीनामा दिएर प्रतिपक्षमा आएर बस्नुपर्ने बताउँछन्।
भारतमा यस्तै विवाद हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले संसदको विश्वासको मत नपाएपछि अर्को सरकार गठनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेर प्रतिपक्षमा बसेको संसदीय अभ्यास रहेको केसीले बताए। संसदीय अभ्यासमा सरकार बनाउने र सरकारबाट हटाउने कार्य प्रतिनिधि सभाले नै गर्ने भएकाले एक पटक विश्वास छैन भनेर प्रतिनिधि सभाले मत नदिएपछि अब प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने केसीको सुझाव छ। २ वर्षपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने र अर्को वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले उनका लागि यो तयारीको समय हुने देखिन्छ।
विकल्प २: ७६ को (३) अनुसार प्रधानमन्त्री हुने
आफैले विघटन गरेको सदन सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित भइसक्दा पनि ‘नैतिकता’ नदेखाएका ओली सजिलै सत्ता छाड्ने मनस्थितिमा भने नरहेको बताइन्छ। उनीनिकट नेताहरु संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प बाँकी रहेको जिकिर गर्छन्।
प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा धेरै सांसद भएको दलको संसदीय दलको नेताको रुपमा उनले प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भने रहेको देखिन्छ। त्यसका लागि संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार जाने हो भने केही समय लाग्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार अरु पार्टीहरुलाई सरकार बनाउन बहुमत पुर्याउने विकल्प निर्माणका लागि समय दिनुपर्ने देखिन्छ। यो विकल्पका लागि अहिलेको समीकरण हेर्दा जसपा एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने छ। नभए जसपाको एउटा पक्षमात्र सहभागी हुने हो भने जसपा वा अन्य दलबाट थप ९ जना सांसद कांग्रेस–माओवादी गठवन्धनका लागि आवश्यक हुन्छ।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ९३ र विपक्षमा १२४ मत खस्यो। १५ जना सांसद तटस्थ बसे। यो समीकरण हेर्दा दुबै पक्षलाई बहुमतको सरकार बनाउन जसपा आवश्यक हुने देखिन्छ। ओलीले जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षलाई अर्कोतिर जानबाट रोक्न सके भने बहुमतको सरकार निर्माण हुन नसक्ने देखिन्छ। यो अवस्था भएमा राष्ट्रपतिले तोकेको समय वितेर धारा ७६ को उपधारा (३) को प्रक्रिया शुरु हुनेछ।
सरकार नै गठन हुन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई यो धारामा जान पनि सहज हुने छ। यो धाराको दावेदारी ओली एक्लै हुने छन्। यसरी प्रधानमन्त्री भएमा उनले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। त्यसको लागि उनले समय लम्ब्याउन चाहेमा स्वास्थ्य संकटकाल वा अन्य कुनै अवस्था देखाएर पर सार्न सक्नेअ आशंका पनि कतिपयको छ। ओलीको विपक्षमा माधवकुमार नेपालपक्ष खुलेर अनुपस्थित भएका कारण उनलाई विश्वासको मत पाउन भने सहज छैन। यो अवस्थामा उनले ढिलोचाँडो प्रतिनिधि सभा विघटन नै गर्ने छन्।
यसपछि धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रियामा कसैलाई पनि सहभागी हु्न नदिइ उनले विघटनको बाटो लिनसक्ने देखिन्छ। संवैधानिक कानुनका जानकारहरु पनि प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको सरकारको दाबेदार भने हुनसक्ने बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएअनुसार उपधारा २ अनुसारको सरकार नबनेको अवस्थामा उपधारा ३ मा ओली प्रधानमन्त्री हुन सक्ने बताउँछन्।
विकल्प ३: लुम्बिनी मोडल
आफ्नो पक्षकै नेता शंकर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुनःनियुक्ति लिएजस्तै ओलीले पनि जबरजस्ती रुपमा बहुमत भएको दाबी गरेर सरकारको नेतृत्व लिनसक्ने आशंका पनि कतिपयको छ। विश्वासको मत गुमाएपछि संविधानको धारा ७७ अनुसार प्रधानमन्त्रीे पदमुक्त भएका हुन्। यसरी पदमुक्त भएका उनले बहुमतको सरकार नबन्ने दाबी गर्दै ठाकुर–महन्थ पक्षको साथ देखाउँदै धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सिधै नियुक्ति पनि लिनसक्ने आशंका राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ।
यो आशंका प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पनि गरेका थिए। विश्वासको मत लिने प्रक्रियाको छलफलमा भाग लिँदै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य दललाई सहभागी नगराइ आफैं नियुक्ति लिनसक्ने आशंका जनतालाई रहेको बताएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि यही आशंका गर्दै आएको छ। हाल सर्वोच्च अदालत पनि बन्द रहेको र राष्ट्रपतिको सहयोग पनि ओलीलाई हुने भएकाले यो आशंका गरिँदै आएको छ। यसअघि सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिने कुरामा पनि माओवादी यस्तै ‘खतरा’ देखेर पछि हटेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
