वैशाख २७ मा ओलीले दोहोर्‍याउलान् ‘लुम्बिनी मोडल’?

राजनीति

दुर्गा दुलाल शुक्रबार, वैशाख २४, २०७८ १०:००

काठमाडौं- आइतबार लुम्बिनी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल सुरु हुने तय भएको थियो। तर, आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने संकेत पाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोही दिन बिहानै राजीनामा दिए। कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य गरे। त्यसैले अविश्वासको प्रस्तावमाथिको प्रक्रिया अघि नै बढ्न पाएन।

पोखरेलले राजीनामा दिए लगत्तै पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास सुरु गरे। तर, उनले आफ्नै पक्षमा गणना गरेका सांसद्हरु विपक्षीतिर खुल्न थाले। विपक्षी गठबन्धन बनाएका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा जसपा लगायतले पोखरेलको पक्षमा बहुमत नरहेको बरु आफूहरुसँग रहेको दाबी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव समक्ष गरे। तर, एमालेकै कोटामा प्रदेश प्रमुख भएका यादवले पोखरेललाई सघाए। विवादास्पद रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे।

प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका ८१ सदस्यमध्ये कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका विपक्षी पार्टीहरुले आफ्नो पक्षमा ४२ जना रहेको सार्वजनिक गरिरहेको बेलामा पोखरेलले पनि ४२ सांसद बराबरको हस्ताक्षर पेश गरेर नियुक्ति लिएका थिए। प्रदेश प्रमुख यादवले उनले बुझाएको हस्ताक्षरको आधारमा अन्य दलको हस्ताक्षरलाई बेवास्ता गरेका थिए। उनको सो कदम संविधानविपरीत रहेको भन्दै विपक्षीले विरोध जनाए, जनाइरहेका छन्।

मुख्यमन्त्रीका रुपमा पोखरेललाई सपथ खुवाउन नदिन विपक्षी नेताहरुले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा धर्ना दिए। तर प्रदेश प्रमुख यादव मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर पोखरेललाई सपथ खुवाए।

पोखरेलले पदमुक्त भइसकेका माओवादी केन्द्रका दुई सांसद, माओवादी प्रवेश गरेकी विमला ओली र एमालेबाट राजीनामा दिएका दृगनारायण पाण्डेयको पनि हस्ताक्षर समावेश गरेको विपक्षीहरुले दाबी गरिरहेका छन्।

यसरी बहुमत भए नभएको प्रदेश सभामा सिद्ध गर्नुपर्ने र त्यो प्रक्रिया अघि बढ्नै लागेको बेलामा पोखरेलले विवादास्पद प्रक्रियामार्फत आफ्नो पद लम्ब्याए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेल अपनाएको गैर(संसदीय शैली अब संघमा पनि दोहोर्‍याइने हो कि भन्ने आकलन सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि अध्यादेश ल्याउनेसम्मका कार्य गरेर संविधानको अपेक्षा विपरीतका काम गर्दै आएका ओलीले विश्वासको मत लिने चाहनालाई शंकास्पद दृष्टिबाट हेरिएको हो।

संविधानको अपव्याख्या गरेर वा कुनै खालका प्रक्रिया मिचेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोगमा उनी प्रधानमन्त्रीमा लम्बिन सक्ने आकलन सुरु भएको हो। त्यस्तो आकलन विपक्षी पार्टीका नेताहरु तथा संविधानका जानकारहरुले गरिरहेका छन्।

ओलीका विकल्पहरु
प्रधानमन्त्री ओलीले साँच्चै नै विश्वासको मत लिन खोजेका हुन् वा अरु कुनै रणनीतिका साथ यो निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् भन्ने चर्चा अहिले राजनीतिक वृतमा छ। यसअघि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रतिनिधि सभाको बैठकबाटै चैत २३ भित्र सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए। उनले फागुन २३ गतेको फैसला अनुसार नेकपाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र अलगअलग दल बनेकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका थिए। उक्त प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकार अल्पमतमा पनि नरहेको र कुनै समस्या नभएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता नभएको जवाफ दिएका थिए।

सरकारले पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभालाई बिजनेश नदिएर हिउँदे अधिवेशन गुजारेको थियो। तर बर्खे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा भने विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिने भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदको अधिवेशन अत्य गरेको दुई हप्तामै विशेष अधिवेशन बोलाउनुलाई ‘लुम्बिनी मोडल’को प्रयोग गर्न आँटिएको हो कि भन्ने चर्चा गरिएको हो।

ओलीप्रति मुख्यतः दुई आशंका व्यक्त भएका छन्। पहिलो, उनले पदबाट राजीनामा घोषणा गर्ने। अनि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री भएको भन्दै सपथ लिने। राष्ट्रपति आफू अनुकूल भएकाले उनलाई कुनै कठिनाइ हुनेछैन।

जसपामा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पनि ओली निकट छन्। उनीहरुले पनि पार्टीभित्र हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन्। आफ्नो पक्षका सांसद्हरुको कुनै प्रसंगको हस्ताक्षर र जसपाको ठाकुर(महतोको तर्फबाट उपलब्ध सांसदहरुको हस्ताक्षर जुटाएर उनले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने र तत्कालै प्रधानमन्त्री नियुक्त भइहाल्ने हुनसक्छ।

दोस्रो, उनले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने। विश्वासको मत प्राप्त भएमा उनको पद जोगिई हाल्यो। प्राप्त नभएमा, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार, प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रुपमा तुरुन्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने।

यो विकल्पमा जाँदा उनले ३) दिनपछि फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यतिबेला उनले विश्वासको मत लिन नसकेमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना असम्भवप्रायः छ। वा ओलीले आफैं दाबी गर्न सक्छन्। त्यसपछि उनलाई दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सहज हुनेछ। जुन संविधानकै बाटो अनुसार हुनेछ।

के भन्छन् संविधानविद्
सवैधानिक कानुनका जानकार र पूर्वन्यायाधीशहरुले भने प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएमा वा विश्वासको मत पाउन असफल भएमा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारका गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। धारा ७६ (३) अनुसार ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अघि विपक्षी दलहरुले ७६(२) अनुसार संयुक्त सरकार बनाउने अवसर पाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ। यो प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र ७६(३) मा जाने उनीहरु बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अब प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि दाबीमा भाग लिन नमिल्ने बताउँछन्। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएपछि लिनुपर्ने विश्वासको मत अहिले लिन खोज्नु आफैंले प्रतिनिधि सभा बोलाएको र त्यहाँ ‘फेस’ नगरी राजीनामा गरेर अरु षडयन्त्र गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ। विश्वासको मत लिन असफल भएमा ओलीले आफू बाहेक अरुलाई सरकार बनाउन दिनुपर्ने उनको तर्क छ।

‘यो अवधिका लागि प्रधानमन्त्रीमा ओलीले दाबी गर्न मिल्दैन। भारतमा राजीव गान्धीले छोडेका थिए’, केसीले भने, ‘विश्वासको मत लिन नसकेमा दाबी नै गर्न अयोग्य हुन्।’

सुरुमा एकल सरकार, फेरि मिलिजुली, अब फेरि म अर्को प्रधानमन्त्री भनेर ओलीले दाबी गर्नु संवैधानिक नैतिकता नहुने उनको तर्क छ।

‘राष्ट्रपतिले अरुलाई मौका दिने हो। मेरो विचारमा अब अरुको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ। ओलीले नै लिने कुराचाहिँ निर्वाचनमा गएर ताजा जनादेश लिएर आए भने फरक कुरा हो’, उनले भने।

‘अदालतले पुनःस्थापना गरेपछि आफैंले ‘म बस्दिनँ’ भनेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने थियो। नभए त्यतिबेलै विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो’, उनले भने, ‘पुनःस्थापित संसदमा एक पटक पनि नगई उनले अधिवेशन अन्त्य गरे। उनले ‘हर्स ट्रेडिङ’ कार्य खुल्लमखुल्ला गरिरहेको देखिन्छ।’

‘मैले गल्ती गरेँ’ भनेर पदबाट हट्नुपर्नेमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्न अनेक जालझेल गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ। विशेष अधिवेशन बोलाउने उद्देश्य नै गलत भएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले संसद र अदालतलाई हेपेको उनी बताउँछन्।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाहेक अन्यतिर लाग्ने कार्य संविधान अनुसार नहुने बताए। विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्ने उनले बताए। धारा ७६ (२) अनुसार राष्ट्रपतिले विपक्षीहरुलाई बहुमतको सरकार बनाउने मौका दिनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ’, शाक्यले भने, ‘अरु दलले पनि बहुमत पुर्‍याउने अभ्यास गर्न पाउँछन्। उनीहरुले बहुमत पुर्‍याउन नसके मात्र अर्को धारामा अघि बढ्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन असफल भएमा धारा ७६ (२) अनुसारको नयाँ सरकार बनाउन छलफल गराउनुपर्ने बताए। राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने अनि विपक्षी लगायत सबैले बहुमत पुर्‍याउने प्रक्रियामा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक अभ्यास हुनुपर्ने उनले बताए।

‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई मन लाग्दैमा संविधानको कुनै अमुक धारा मात्र प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्दैन’, उनले भने, ‘यसो गरिएमा यो कार्य फेरि अर्को असंवैधानिक कदम हुने छ।’

अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेलले संविधानले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्त गर्नुपर्ने बताए। संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले २७ गते विश्वासको मत नपाएमा सोही साँझ राष्ट्रपतिबाट पुनः ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा नियुक्ति लिन हल्ला सुनिएकाले त्यसो भएमा त्यस्तो कार्य गैरसंवैधानिक हुने उनको दावी छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।