काठमाडौं- गएको १८ चैतमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई दुई दलमा विभाजन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क गरे। उनले उक्त तर्क गरेको ठीक एक महिनापछि आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरिन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन प्रभावकारी नभएको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहँदा सरकारले ६ वैशाखमा अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस गरेको थियो। कानुन बनाउने अधिवेशन शोक प्रस्ताव पारित गर्नेमा सीमित भयो।
यसअघि अधिवेशन चलिरहेको समयमा मौन बसेका प्रधानमन्त्रीले अत्य भएको दुई सातापछि विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठक मात्र बोलाउन सिफारिस गरे। मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सोमबार बस्ने हुँदाहुदै ओलीले आइतबार नै आकस्मिक बैठक बोलाएर यस्तो निर्णय गराए।
केन्द्रमा शुरु भएको राजनीतिक खिचातानी अहिले प्रदेशहरूमा पनि चलिरहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा एमाले सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरे भने गण्डकीमा अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान नै हुन दिइएन। त्यस्तै, लुम्विनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिनभर तनावपछि अल्पमतमा हुँदाहुदै संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार आइतबार शपथ लिए।
लुम्बिनी प्रदेशको तनाव साम्य हुन नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि केही प्रश्न उठेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले वर्खे अधिवेशनका लागि संघीय संसद्को दुवै सदन बोलाउनुपर्ने समयमा किन कुनै एक विषयका लागि तोकेर मात्र अधिवेशन बोलाइन्? र, यसरी अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था संविधानले दिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको देखिन्छ।
नियमित कि विशेष अधिवेशन?
राष्ट्रपति कार्यालयबाट आइतबार बेलुका जारी सूचनामा ‘संविधानको धारा १०० (१) अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुराको स्पष्ट पार्न आवश्यक ठान्नु भएकाले सोही प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरिएको’ भनिएको छ। उक्त सूचनामा यो अधिवेशन नियमित हो कि विशेष कतै उल्लेख गरिएको छैन। संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्ने भनिएको छ।
संवैधानिक कानुनका जानकार एवं अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र भीमार्जुन आचार्यले यसलाई नियमित अधिवेशन भन्न नमिल्ने प्रकृतिको भएको टिप्पणी गरे। यो नियमित अधिवेशन नभएकाले विशेष अधिवेशन जस्तै देखिएको उनीहरूको तर्क छ।
विशेष अधिवेशन राष्ट्रपतिले बोलाउन पाउँछिन्?
यसलाई विशेष अधिवेशन मान्ने हो भने संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा जानुपर्ने देखिन्छ। उपधारा ३ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाईं सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने छ’ भनिएको छ। यो धारा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनामा उल्लेख छैन।
के भन्छन् कानुनका जानकारहरू?
संवैधानिक कानुनका जानकार एवं अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले यो अधिवेशन आह्वान नियमित नभएको टिप्पणी गरे। संघीय संसदको एउटा मात्र सदन, त्यसमा पनि विषय तोकेरै बोलाइएकाले यसलाई नियमित भन्न नसकिने र संविधानले नदिने उनको टिप्पणी छ।
‘संसदीय व्यवस्थामा अधिवेशन संसद्को हुन्छ। यसपटक हामीकहाँ राष्ट्रपतिले ‘प्रधानमन्त्रीको अधिवेशन’ आह्वान गरिदिइन्’ आचार्यले भने, ‘कर्णाली प्रयोग, गण्डकी प्रयोग, लुम्बिनी प्रयोग अब वैशाख २७ को प्रयोग होला।’
राष्ट्रपतिले बर्खे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा उपधारा १ उल्लेख गरेर उपधारा ३ अनुसारको अधिवेशन बोलाएको उनको बुझाइ छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सरकारले सिधै विशेष अधिवेशन बोलाएको टिप्पणी गरे। ‘राष्ट्रपतिको सूचनामा धारा ९३ को १ उल्लेख भएपनि यो उपधारा ३ अनुसारको आह्वान हो’, उनले भने, ‘विशेष अधिवेशन बोलाउने अधिकार सरकारलाई छैन। विश्वासको मत लिनु नै थियो भने नेकपा दुई पार्टी भएको एक महिनाभित्र लिनुपर्ने थियो।’
प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउला भनेर यस्तो अधिवेशन बोलाएको हुन सक्ने उनको तर्क छ। ‘अहिले विशेष उद्देश्यका लागि बोलाइएको सिधै देखिन्छ’ उनले थपे, ‘यत्रो महामारीमा पनि यस्तो राजनीति चलिरहेको छ।’
संवैधानिक कानुनका अर्का विज्ञ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले बोलाएको संसद् अधिवेशन अनौठो देखिएको टिप्पणी गरे। ‘बर्खे अधिवेशन बोलाउने समयमा संविधानको एउटा वाक्यलाई टेकेर यो अलि अनौठो अभ्यास सरकार र राष्ट्रपतिले गरेको देखियो’, उनले भने, ‘शब्दमा नभएपछि विषय तोकेर बोलाएकाले सरकारले विशेष अधिवेशन बोलायो। यसको प्रयोजन अविश्वासको प्रस्ताव जस्ता अन्य विषयमा छलफल नगर्ने नै हो।’
एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि यसलाई विशेष अधिवेशन नै भएको टिप्पणी गरे। विषय तोकेर प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएकाले यो बर्खे अधिवेशन होइन भन्ने स्पष्ट भएको उनी बताउँछन्।
‘बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हो। अहिले किन विश्वासको मत लिने आपत आइपर्यो?’ पाण्डेले भने, ‘यहाँनिर राष्ट्रिय सभा किन डाकिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।’ संविधान अनुसार बजेट अधिवेशन बोलाएर त्यसैमा एकदिन विश्वासको मत लिन सकिने विकल्प रहेको पाण्डे बताउँछन्। विगतमा लामो समय चलेको सदनमा विश्वासको मत नलिएका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले केही तानावाना बुनेको हुनसक्ने उनको आशंका छ।
‘अहिले एकदिन विश्वासको मत लिने, संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने अनि, स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने र बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने प्रपञ्च हुन सक्छ’, पाण्डेले भने, ‘विश्वासको मत लिने कि नलिने प्रश्न नै होइन। प्रधानमन्त्रीले के गर्न चाहेका छन् भन्ने हो?’
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन?
२७ वैशाखमा बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा पनि दलहरूका बीचमा छलफल शुरु भएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका बीचमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिनेसँगै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ।
विश्वासको मत दिँदा ओली नै निरन्तर हुने, नदिँदा अर्को सरकार गठनका लागि ओलीले बहुमत पुग्न नदिने खेल खेल्न सक्ने दलहरूलाई चिन्ता छ। यसको केही छनक जसपामा देखिइसकेको छ। ओलीले संविधानको धारा ७६ को ५ सम्मको प्रक्रिया पूरा गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनः विघटन गर्नसक्ने विपक्षी दलहरूको आकलन छ।
धारा ७६ को १ अनुसार प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगर्नेबित्तिकै उनको सरकार ढल्ने छ। त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वाना गर्नेछिन। ७६ (१) अनुसार सरकार गठन हुने अवस्था नभएकाले सिधै ७६ को (२) को प्रक्रिया शुरु हुने छ। उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा धेरै दलको सर्मथनमा सरकार बनाउन कसैको बहुमत नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएमा उपधारा ३ को प्रक्रियामा जाने छ।
उपधारा ३ मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत सांसद रहेको संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्री हुन पाउने उल्लेख छ। उसले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यही अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ। उपधारा ३ अनुसारको जिम्मेवारी पाएपछि उनले उपधारा ५ अनुसारको प्रक्रियाका लागि राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्दै फेरि विघटन गर्न सक्ने देखिन्छ। यी सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा अर्को सरकार प्रतिनिधि सभाले दिन नसक्ने अंकगणित पनि देखिन्छ भने सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसला अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि सबै धाराको प्रयोग भएको देखिनेछ।
यी सबै प्रक्रियामा पुग्न सक्ने भएकाले त्यसअघि नै ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने विकल्प विपक्षी दलहरूसँग छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्ष एकठाउँमा आउने देखिन्छ। तर, यतिले मात्र विपक्षी दललाई बहुमत पुग्दैन। उनीहरूले एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका केही सांसदहरूलाई फ्लोर क्रस वा समर्थन गराउन सकेमा सरकार बनाउन सक्ने देखिन्छ। जुन रणनीतिमा विपक्षी दलहरू लागिरहेका छन्।
धारा १०० मा के छ?
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठन र धारा १०० मा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रावधान छन्। धारा ७६ को (१), (२) र (५) अनुसार सरकार गठन गरिन्छ। उपधारा ४ मा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराअनुसार २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। उक्त धाराको उपधारा (१) मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने उल्लेख छ।
उपधारा (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसअघि नै उठेको थियो विश्वासको मत लिने विषय
प्रतिनिधि सभाको १८ चैतको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिने भन्दा फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसला अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफैं विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए। नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रका रूपमा ब्युँताएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको तर्क थियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि पनि सरकारलाई सर्मथन जारी राखेको तर, ओली सरकारलाई विस्थापन गर्नुपर्ने पनि बताइरहेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना बढेपछि गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकीर गरेका थिए।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चको पार्टी अलग गर्ने फैसलाका कारण २३ चैतभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भनेका थिए। तर, त्यसको जवाफमा सदनमै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नभएको दाबी गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
