फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ब्युँतिएको नेकपा एमाले फुट्नलाई ठिक्क परेर बसेको छ। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अलग–अलग पार्टी संरचना तथा कमिटीहरु बनेका छन्। एकले अर्कोलाई खुइल्याउने, सकेसम्म ‘सिध्याउने’सम्मका प्रयत्न जारी छन्। दुई नेताबीचको लामो समयदेखिको संवादहीनता बुधबार साँझ तोडिएको छ, दुवैले काठमाडौंको मेरियट होटलमा भेटेर एक्लाएक्लै संवाद गरेका छन्। तर, एमालेमा यस्तो चिरा परिसकेको छ जसलाई पुर्न नसकिने निर्क्योलमा धेरैजसो नेता र कार्यकर्ता पुगिसकेका छन्। के एमालेमा अब विभाजन अवश्यंभावी बनेको हो? या अझै पनि एकतावद्ध एमालेको सम्भावना कायम छ? बुधबार साँझ एमालेका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग नेपाल लाइभका लागि रामेश्वर बोहराले गरेको संवादः
नेकपा एमाले अहिले चर्चामा छ। तपाईं एमाले प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। खासमा एमालेमा अहिले भइरहेको के हो?
एकदम संक्षिप्तमा भन्दा, फागुन २३ पछि नेकपा एमालेलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठित गर्ने, थप सुदृढ गर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा अझ प्रभावकारी ढंगले स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त थियो। त्यसलाई बुझ्न नसक्ने अथवा बुझ्न नचाहने केही नेताहरुका क्रियाकलापले सिर्जित अलिकति अहसज अवस्था भनेर चित्रण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई अलिकति व्याख्या गर्दा नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनमा नवौं महाधिवेशनपछि नै केही समस्याहरु थिए। त्यतिबेला हामीले प्यानलगत निर्वाचनको अभ्यास गर्यौं। त्यसका केही सहउत्पादनहरु पार्टी जीवनमा पनि रहे। तैपनि निर्वाचनमा गइसकेपछि र त्यसको परिणाम आइसकेपछि माधव नेपाल र उहाँ नजिक रहनुभएका नेताहरुले त्यो परिणामलाई जसरी सहजतापूर्वक स्वीकार गर्नुपर्थ्यो। र महाधिवेशनको म्यान्डेटलाई स्वीकार गर्दै पार्टीलाई बलियो बनाउन, नेतृत्वलाई बनाउन जसरी लाग्नुपर्थ्यो। त्यो भइरहेको थिएन। एकीकरणपूर्व पनि हामी त्यस्ता केही समस्याबाट गुज्रिरहेकै थियौं।
२०७५ जेठ ३ गते हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गर्यौं। एकीकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति एउटा अनिवार्य सर्त साबिक नेकपा एमालेको एकता थियो। किनभने माओवादीमा समस्याहरु थिए। माओवादीको रुपान्तरण पूर्ण भइसकेको थिएन। तर, एकीकरणभित्र आइसकेपछि उहाँहरुले प्रचण्डका महत्त्वाकांक्षी र अस्थिर प्रवृत्तिलाई मलजल गर्नुभयो। र, एक किसिमले मोर्चा बनाउनुभयो। त्यो विषय नेकपाको विभाजनको रुपमा अगाडि बढ्दै गयो। फागनु २३ गतेको फैसलाले त कानुनी बाटो मात्रै खोलिदिएको हो। वस्तुतः नेकपा त्योभन्दा अगाडि नै विभाजित थियो। त्यसपछाडि पनि त्यही प्रवृत्तिसहित केही नेताहरु आउनुभयो। जसले गर्दा आज नेकपा एमालेलाई प्राप्त अवसर अलिकति अप्ठ्यारोमा परेको छ। नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनमा केही समस्याहरु देखापरेका छन्। कतै साथीहरु आन्दोलनमा फेरि विभाजनको बाटोमा जानुहुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि प्रकट भएको छ। सारतः यसरी हेर्न सकिन्छ।
सर्वोच्चको फैसलापछि प्राप्त एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने अवसर कसरी गुम्दै गयो?
यो प्रश्नको जवाफ हामीले फागुन २३ गतेदेखि २८ गतेसम्मका पाँच दिनका उहाँहरुका गतिविधिहरुमा खोज्नुपर्छ। पेरिसडाँडादेखि धुम्बाराहीको दुरी मुस्किलले केही किलोमिटर मात्रै छ। तर, उहाँहरुले त्यसबीचमा उहाँहरुले कैयौं पटक प्रचण्डलाई भेट्ने समय निकाल्नुभयो। पटकपटक आफूहरु बस्न समय उपलब्ध भयो, तर महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष, जसको नेतृत्वमा आन्दोलन अघि बढिरहेको छ। एउटा सामान्य शिष्टाचारसम्म पनि कि 'कमरेड, हिजोसम्म जे भयो भयो, हामी पनि एउटा धारमा लाग्यौं, अलि बढ्तै पनि गर्यौं होला, तपाईंले पनि समीक्षा गर्नुस्, अब हिजोका कुराहरुलाई चटक्क बिर्सौं, मिलेर अगाडि बढौं' भन्न सकिन्थ्यो। तर, त्यो पाँच दिन उहाँहरुले निरन्तर गुटगत बैठक बस्ने र एमालेमा फर्किँदा केपी ओलीसँग लड्न र परास्त गर्न फर्किने उद्घोष गरिरहनुभयो।
एकातिर उहाँहरुले त्यो उद्घोष गरिरहनुभयो। अर्कोतिर प्रचण्डले 'माधव नेपालहरु नेकपा एमालेमा जाने भनेको त पार्टी कब्जा गर्न हो, सके कब्जा गर्नुहुन्छ, नसके विद्रोह गरेर आउनुहुन्छ, पर्यो भने हामी पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर एकता गर्छौं' भन्नुभयो। यसले एउटा भयानक संशयको अवस्था सिर्जना गर्यो।
चैत २ गते धुम्बाराहीमा अध्यक्षले माधव नेपालसहितका साथीहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नुभयो। उहाँको प्रष्ट सन्देश थियो- अलिकति आत्मालोचित भएर आउनुस्। यद्यपि, म पुराना कुरालाई बिर्सिदिन्छु। बिर्सन तयार छु। मैले खोजेको तपाईंहरुबाट एउटै प्रत्याभूति अब उप्रान्त पार्टीमा संस्थागत गुटबन्दी चल्दैन। यति कुराको प्रत्याभूति भयो भने म तपाईंहरु सबैलाई अंकमाल गर्न तयार छु।
तर उहाँको त्यो सन्देशलाई पनि नेताहरुले बेवास्ता गर्नुभयो र लगातार समानान्तर गतिविधिहरु, समानान्तर कमिटीहरुको निर्माण र नेतृत्वको मानमर्दनमा लागिरहनुभयो। सम्भवतः यिनै कारणहरु हुन्, जसले गर्दाखेरी त्यो एकताको एउटा मूल्यवान् अवसर गुम्न पुग्यो भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यही पाँच दिनकै संशयका कारण सर्वोच्चको फैसलाले ब्युँतिएको पार्टी सहज रुपमा अघि बढ्न सक्दैन भन्ने तपाईंहरु निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो?
पाँचै दिनमा हामी पुगेका त होइनौं। अहिले पनि पुगेका छैनौं। केन्द्रीय कमिटीका यसबीचका बैठकहरु, अध्यक्षका आह्वानहरुलाई तपाईंले हेर्नुभयो भने हामीले हिजो बाटो बिराएर पल्लो छेउमा पुग्नुभएका नेताहरुलाई पनि फर्केर आउन, पार्टीमा सक्रिय हुन एकताबद्ध र गतिशील नेकपा एमाले निर्माण गर्नका लागि आह्वान गरी नै रहेका छौं। तर, दुःख कहाँनेर लागिरहेको छ भने उहाँहरुको ध्यान त्यो कुरामा छैन। अहिले उहाँहरु समानान्तर गतिविधिहरु गरिरहनुभएको छ। समानान्तर कमिटीहरु बनाइरहनुभएको छ। कर्णाली प्रदेशमा त अस्ति हामीले तमाशा नै देख्यौं।
कस्तो हुन्छ भने, कुनै पनि व्यक्ति पार्टीमा लाग्ने भनेको स्वेच्छाले हो। मन परेन भने पार्टीबाट अलग हुन सकिन्छ। आफ्नो छुट्टै पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ। या भइरहेका पार्टीसँग एकता गर्न सकिन्छ। घोषित र औपचारिक रुपले गरिने ती विषयहरुलाई एउटा राजनीतिक निर्णयको रुपमा लिइन्छ। तर, एउटा पार्टीमा बस्ने र अर्को पार्टीको सेवा गर्ने, एउटा पार्टीमा बस्ने र त्यही पार्टीलाई भित्रैदेखि अन्तरध्वंस गर्ने त कम्युनिस्ट पार्टीमा कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको कुरा हो। अन्य कुनै पनि पार्टीमा स्वीकार्य हुँदैनन्। त्यही भएर नै मुलुकको कानुनले समेत यस्ता कुराहरुलाई बर्जित गरेको छ।
अझै पनि यही आन्दोलनमा जीवन बिताउनुभएका नेताहरु त्यो ठाउँमा पुग्नुहोला र भन्ने कुरामा मेरा मनमा प्रश्नहरु छन्। नपुग्नुहोस् भन्ने कामनाहरु छन्। र, हाम्रा प्रयासहरु त्यसै दिशामा केन्द्रित छन्। तर, त्यसो भइरहेको छैन। उहाँहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा यस्तो लाग्छ मानौं यो देशको एक नम्बर समस्या केपी ओली, र समस्याको एक मात्र रामवाण औषधि उहाँको बहिर्गमन। यो तहको निषेध, प्रतिशोध र आग्रहको राजनीतिले पुर्याउने त कहीँ पनि होइन। त्यसो हुँदा नजानिदो गरी हामीलाई लागिरहेको छ, नेता कमरेडहरु योजनाबद्ध ढंगले विभाजनकै बाटोमा हिँड्नुभएको हो कि। हामी चाहन्छौं, हाम्रो आशंका गलत होस्। उहाँहरुले रियलाइज गर्नुस्।
मैले किन पनि यसो भनिरहेको छु भने, गएको करिब दुई दशकमा दुइटा महत्त्वपूर्ण परिघटना नेपालमा भए। एउटा नेकपा एमालेलाई विभाजन गरेर, जतिबेला नेकपा एमाले उत्कर्षमा थियो, त्यसलाई विभाजित गरेर अर्को पार्टी बनाउने प्रयास भयो। सुरुका दिनहरुमा निकै तामझाम पनि थियो। तर, विभाजनको त्यो प्रयास अन्ततः असफलतामा गएर टुंगियो। त्यो असफलसिद्ध भइरहेको बाटो हो। अर्को, उहाँहरुलाई लाग्दो हो, प्रचण्डसँग एकता गरिसकेपछि शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ। नेपालको राजनीतिमा प्रचण्ड र उहाँले नेतृत्व गरेको प्रवृत्ति असफल प्रवृत्ति हो। र, त्यो ओरालो लाग्दै गरेको प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्तिले उहाँहरु एकताबद्ध भएर पनि कुनै गन्तव्यमा पुर्याउनेवाला छैन। त्यसो हो भने यो कहीँ नपुगिने बाटो अथवा विनाशमा पुगिने बाटो किन हिँड्ने? हामी यही भनिरहेका छौं।
फागुन २३ गतेपछि पहिलेको एमाले सबै एक ठाउँमा बसेर बैठक बस्न सक्ने स्थिति बन्थ्यो होला नि? तर फागुन २८ मा त उहाँहरुलाई खबर नै नगरी बैठक बसियो र त्यहीँबाट समस्या निम्तियो भन्ने छ नि त उहाँहरुको भनाइ?
यसमा दुइटा कुरालाई हेर्नुपर्छ। सामान्य अवस्थामा तपाईंले भनेको सही हो। तर हामी एउटा असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिएका थियौं। तपाईंले अलिकति पृष्ठभूमिलाई सम्झिनुस्। तिनै नेताहरु, जसले आज यो विषय उठाउनुभएको छ। नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलमा सर्वसम्मत रुपमा चुनिएको दलको नेता र मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई ती सबै पदबाट बर्खास्त गर्न र पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्न किञ्चित संकोच मान्नुभएको थिएन।
पुस ५ देखि फागुन २३ गते दिउँसोसम्मका परिदृश्यहरु हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय राजनीति अत्यन्तै तिक्त, कटुतापूर्ण र प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध एक सूत्रीय अभियानमा केन्द्रित थिए। उहाँहरुले पार्टी सदस्यबाट समेत निस्कासन गरेको अवस्था थियो। र, फागुन २३ गतेपछि कुनै पनि दिनका घटनाक्रम र आजसम्म पनि त्यो कारबाहीप्रति तपाईंले कहीँ कतै पश्चाताप, त्योचाहिँ हामीले नगर्नुपर्ने काम गरेका हौं भन्ने कुरा कहीँ देख्नुहुन्न।
दोस्रो, मैले अघि चर्चा गरेको, केपी ओलीको विरुद्ध लड्न जाने भन्ने उहाँहरु र सके कब्जा, नसके विद्रोह भनेर भन्ने प्रचण्डका अभिव्यक्तिहरु। यो पृष्ठभूमिमा २८ गते बैठक बोलाएरै पनि, खबर भएरै पनि उहाँहरु आउनुहुन्थ्यो, आउनुहुन्थेन भन्ने प्रश्न आफ्ना ठाउँमा छन्।
त्यस्तै, २८ गतेको बैठकप्रति यो तहमा आपत्ति जनाउनुपर्ने, अहसमति जनाउनुपर्ने कारणै पनि किन छैन भने, त्यस दिनको बैठकले जम्माजम्मी तीनवटा निर्णय गरेको हो। पहिलो निर्णय, बाटो बिराएर अलमलिएर विभाजनको बाटोमा हिँड्नुभएका साथीहरुलाई नेकपा एमालेमा फर्किन आह्वान गर्यो। दोस्रो, हिजो असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका कमरेडहरु आफ्नो सिंगो राजनीतिक भविष्यलाई दाउमा लगाएर नेतृत्वको पक्षमा, पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुभयो, उहाँहरुलाई सडकमा अलपत्र छोड्न मिल्दैनथ्यो। 'नेकपा एमाले ब्युँतियो, तपाईंहरुलाई टाटा बाइबाइ' भन्न मिल्दैनथ्यो। उहाँहरुको राजनीतिक जीवनको प्रत्याभूति अध्यक्षले गर्नैपर्थ्यो। त्यसैले, २३ जना साथीहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा समावेश गरियो। तेस्रो, अब परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टी विधानभित्र केही बाधाहरु थिए। उमेरको हदको बाधा थियो। महाधिवेशनको समय घर्किसकेको अवस्था थियो। यस्ता केही विषयहरुलाई टुंग्याउनुपर्थ्यो। केही कामहरु गर्नैपर्ने भएर हामीले २८ गतेको बैठक गर्यौं।
२ गते धुम्बाराहीमा भेट हुँदा अध्यक्षले भन्नु पनि भयो- यदि ती निर्णयहरुमा मिलाउनुपर्ने केही छन् भने बैठकले मिलाउन सक्छ। यद्यपि, त्यो बैठक नै हो। बैठक नै होइन भनेर मान्न सकिँदैन। बैठक हो, आउनुस्। अघिल्लो बैठकका निर्णयहरुको पुनरावलोकन गर्न त सकिन्छ।
मैले बुझिरहेको छैन, २८ गतेका निर्णयहरुप्रति यति साह्रो उहाँहरु किन नकारात्मक बनिरहनुभएको छ? न त्यसले कसैलाई पदबाट हटायो। न त्यसले कसैलाई कारबाही गर्यो। न त्यसले उहाँहरु कसैको जिम्मेवारीलाई तलमाथि गर्यो। अस्थायी रुपले केही कार्य विभाजनहरु गर्यौं। त्यसलाई पनि तत्कालका लागि हुन् भनिएको अवस्था हो।
तर, २८ गतेको बैठकबाट माधव नेपालपक्षका नेताको जिम्मेवारी खोसेर अर्को पक्षकालाई दिईएको थियो। त्यति छिट्टै जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने कारण के पर्यो?
कस्तो थियो भने नि, त्यतिबेलाको पृष्ठभूमि सम्झने हो भने केपी ओलीको सत्तालाई उहाँकै शब्दमा भन्दा त भित्तामा पुर्याउने थियो। धुलो चटाउने, खाल्डामुनि गाड्ने ठाउँमा पुर्याउने हो नि। उहाँहरुकै शब्द कोट गरेर भनिरहेको छु।
धन्यवाद भन्नुपर्छ ति लाखौं जनताहरुलाई र प्रतिवद्ध हजारौं कार्यकर्तालाई। एउटा प्रधानमन्त्री एकातिर ,विपक्षीमा ५-६ जना पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीस, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु। अरु कुराहरु त गर्नु नै परेन। संवेदनशील विषयमा राजनीतिक टिप्पणी गर्नुहुन्न भनि अपेक्षा गरिएका ति सम्मानित ठाउँले पनि बोल्न लगाइयो।
फागुन २८ को निर्णय सच्चाउनुस् भन्ने अवस्थामा साथीहरु आइपुग्नुभएको छ। आन्दोलन त्यतिबेला सम्भवतः प्रचण्डको हातमा सुम्पिएकै हो नि त। केही काम आपतकालिन रुपमा गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसपछिका घटनाक्रम अलि फरक हुन्। फागुन २८ को कुनै पनि निर्णयले प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अर्को कित्तामा उभिएर मोर्चाबन्दी गर्नेलाई पार्टीमा आउन ढोका बन्द भएको छैन। उहाँहरु बैठकमा आउनुभएको भए विषय त्यहीबेला नै सकिने थियो।
बैठकमा नआएर चैत ४ र ५ मा समानान्तर भेला गर्नुभयो। विभिन्न जनवर्गीय संगठन समानान्तर कमिटी बनाउने देशव्यापी अभियानमा लाग्ने कार्य गर्दै जादा कर्णालीमा फ्लोर क्रसको केससम्म पुग्नुभयो। फागुन २८ गतेप्रति उहाँहरुको भनाई एउटा बहाना मात्रै हो।
फागुन २८ को बैठक नै अवैधानिक भएको उहाँहरुको भनाई छ। पछिल्लो विवादको जड नै त्यही हो भन्ने उहाँहरुको भनाई छ। त्यस दिन बैठक नबसेर वातावरण बनाई अलि पछि बस्न सकिने अवस्था थिएन?
फेरि पनि भन्छु–टेलिफोन नम्बर त नेताहरुसँग पक्कै थियो। ९ औं महाधिवेशन पछि उहाँहरुले अध्यक्ष माने पनि नमाने पनि नेता त उहाँ नै हो। पर पुगेको त उहाँहरु हो नि। ति नेताहरुले कमरेड जे भो भो, हामीले पनि आक्रोशमा के भन्यौं भन्यौं। त्यसलाई इतिहासको विषय बनाऔं, नयाँ ढंगले अघि बढौं भन्नुपर्ने।
पेरिसडाँडा र धुम्बाराहीको दुरी किन मैले नापिरहेको छु भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा प्रवृत्तिको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’को प्रतिनिधित्व त्यसले गर्छ। त्यो वीचमा अध्यक्षले थुप्रै नेतालाई व्यक्तिगत रुपमा पनि सम्पर्क गर्नुभयो,वातावरण बनोस् भनेर। उहाँ त साधारण सदस्यबाट हटाइएको व्यक्ति हो। जसले अलि एक्स्ट्रिम गर्नुभयो, पश्चातापको भावनाका साथ एकताको हात अगाडी बढाउने उहाँहरुको पनि दायित्व हुन्थ्यो।
फागुन २८ मा एकतालाई प्रभाव पार्ने हामीले कुनै निर्णय गरेनौं। त्यतीबेला गरिएका कार्यविभाजन अस्थायी नै थिए। ९ औं महाधिवेशनबाट चुनिएका पदाधिकारीको अवस्था यथास्थानमा नै थियो। चैत ७ मा महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएपछि नै पदहरु रहेनन्। अध्यक्षलाई औंला ठड्याउनु र आफ्ना विभाजनकारी कार्यलाई औचित्य सावित गर्ने कोसिस गर्नुभन्दा अलिकति रिभ्यु गर्नुभयो भने एकदिन उहाँहरुलाई लाग्नेछ, बढ्तै पो गरिएछ कि। त्यो पछुतो हुँदा त धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ।
उहाँहरुले अध्यक्षसहित सात नेतालाई कारबाही गर्नुभयो। हामीले कसैलाई निकालेको अवस्था छैन। अध्यक्षले भन्नुभएको छ– हिजोको गतिविधिमा थोरै भएपनि तपाईंहरुमा पश्चाताप होस्। दोश्रो, अव उप्रान्त पार्टीमा संस्थागत गुटबन्दी चल्दैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति होस्। यो के अर्घेल्याई हो र? जानीजानी नेताहरुलाई बाहिर धकेल्न खोजेको कुरा हो र? हामी उहाँहरुलाई आउनुस् आउनुस् भनिरहेका छौं। केही नेताहरु झन् झन् पर पुगिरहनुभएको छ। कसले के मोहनी लगाइदिएको छ, थाहा छैन।
स्पष्टीकरण खुद्राबाट थोकमा गएको छ। पहिले चार जनालाई थियो, यसपटक २७ जनालाई सोधिएको छ। ‘अन्तिम चेतावनी’ शब्द पनि प्रयोग भएको छ नि? यो अन्तिम कारवाहीकै तयारी हो?
कर्णाली प्रदेशमा घटित घटनालाई नेपाली राजनीतिको मर्यादा, पद्धति र संस्कार बुझ्ने जो कसैले पनि निन्दा गर्नुपर्दछ। एमालेलाई परेको समस्या हो ‘खुच्चिङ’ भन्ने कसैलाई लाग्ला।
यस्तै यस्तै प्रवृत्तिले २०४६ पछिको शासन व्यवस्था बदनाम भएको हो। कर्णालीको घटना त्यहाँ मात्रै प्रभाव पार्ने निर्णय थिएन। कमरेड माधव नेपालले बडो गर्वका साथ भन्नुभयो,‘कर्णालीमा धुलो चटाइयो। अब माथि पनि गरिन्छ।’ विधिको च्याम्पियन उहाँले आफुलाई भन्ने गर्नुहुन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले आन्दोलनलाई कहाँ पुर्याउँछ? योप्रति हामी गम्भिर भएकै हो।
यो एउटा पार्टीको मात्रै समस्या होइन, मुलुकको प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो। यही कुरा भोली सबैले फलो गरुन् त सबैले, प्रणाली नै रहँदैन। यो पार्टी चित्त बुझेन भने अलग हुने छुट मलाई हुन्छ। छुट हुनु पनि पर्छ। पार्टीमा प्रवेश गर्ने ढोका साघुँरो र निस्कने ढोका खुकुलो बनाउनुपर्छ। राजनीति स्वेच्छाले गर्ने सेवाको कुरा हो। घर त्यहाँ हुन्छ,जहाँ मन बस्छ भन्ने भनाई पनि छ। मन बसेन भने आफ्नो बाटो रोज्न सकिन्छ। अन्तर्घात भन्या कुरा त साह्रै नराम्रो कुरा पो हो त।
यसपटकको स्पष्टीकरण अघिल्लो भन्दा कडा छ। के उहाँहरुलाई पार्टीबाट नै निष्कासन गर्ने तयारी हो?
उहाँहरुको कसरी त्यसको प्रतिउत्तर आउँछ, हामी सकारात्मक जवाफकै प्रतिक्षामा छौं। आन्दोलनलाई यो लेबलको घात पुर्याउने कार्य उहाँहरुबाट नहोस् भन्ने नै हो। स्पष्टीकरणको जवाफ नआउँदै यसमा थप कमेन्ट गर्दिन।
उहाँहरुको बाटो त्यही नै हो भने नेतृत्वले केही न केही त सोच्नु नै पर्ने हुन्छ।
त्यसो भए माधवकुमार नेपाल पक्षविना पनि एमाले अघि बढ्न सक्छ भन्ने निष्कर्ष हो तपाईंहरुको?
संसारमा निर्विकल्प त कोही पनि छैन। अहिले उहाँहरु विनाको पार्टीको कल्पना अहिले गरेको छैनौं। आजका मितिसम्म पार्टीकै नेता हो। तर, कसैले म अर्कै बाटो हिँड्छु भन्यो भने जबर्जस्ती आफ्नो बाटोमा हिडाउन सकिँदैन।
आन्दोलनले सबै खालका धक्काहरुलाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामी ति चुनौतीलाई चिर्दै अघि बढ्छौं। कसैले पनि म वेगर संसार चल्दैन भन्ने ठान्नु हुँदैन। संसार धेरै ठूलो छ। हामी त्यसका सानो अंश हौं। सबै एक हुँदा हामी सबैको भूमिका ठूलो छ। एक्लाएक्लै त खासमा हामी केहि पनि होइनौं नि।
माधव नेपाल पक्षसहितको एमाले भइरहने सम्भावना कायम छ वा सकियो?
सकिएको छैन। तपाईंले देखिरहनु भएको छ। फागुन २३ गते यता बाग्मतीमा काफी पानी बग्यो। अहिले पानी सफा छैन। तर, पानी बगिरहेकै छ। थुप्रै सांसदहरु फर्किनुभयो। थुप्रै केन्द्रीय सदस्यहरु फर्किनुभयो। अरु थुप्रै तलका कार्यकर्ता फर्किनुभयो। अहिले पनि धेरैको भनाई के छ भने पार्टीभित्र बसेर अन्तरसघर्ष गर्ने हो भने हाम्रो साथ छ। तर, पार्टी विभाजनमा साथ दिन सकिँदैन। त्यो धेरै नेताको भनाई छ। धेरै साथीहरु फर्किरहनु भएको छ। यो फर्किनेक्रम जारी नै रहन्छ।
नेपाल पक्षसहितको एमाले कायम रहन के कन्डिसन पूरा हुनुपर्छ भन्ने तपाईंहरुको भनाई हो?
अरु थप कन्डिसन पनि छैन। पहिलो कुरा संस्थागत गुटबन्दी भयो। हामीले एउटा अभ्यास गर्यौं। त्यसको उत्कर्ष नवौं महाधिवेशनमा देखियो। प्यानलै बनाएर तलदेखि माथिसम्म चुनाव लड्यौं। यसरी पनि चल्थ्यो होला। यदी हामी विधिमा अडिन सकेको भए। हुन त संसदमा त्यही हुन्छ, बहुमत ल्याउने पार्टीले सरकार चलाउँछ। विपक्षमा हुने प्रतिपक्षमा बस्छ अर्को चुनावको तयारी गर्छ। यहाँ कस्तो भयो भने अर्को चुनावसम्म पर्खिने फुर्सद नै छैन। नवौं महाधिवेसनमा पराजित हुनुभयो। तर तोरी पेल कि भाङ पेल चाहियो मलाई तेल भन्या जस्तो भयो। जुनसुकैबाट भएपनि माधव कमरेडलाई अध्यक्ष पद चाहियो। आजको समस्याको जड त्यही हो। एउटा महाधिवेसनसम्म पनि कुर्न सक्नु भएन।
त्यो प्यानल प्यानलै रहेर प्यानलकै रुपमा महाधिवेसनमा जाँदा एउटा अभ्यास हुन्थ्यो होला। अन्य पार्टीहरुमा त्यस्तो देख्छौं। बेलायतको लेबर पार्टीभित्र लेफ्ट र लिबरलहरुको धार छ। अमेरिकामा डेमोक्र्याटभित्र बर्नी स्याण्डर्सजस्ता समाजवादीहरुदेखि अलि कन्जरबेटिभहरु पनि छन्। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सफल हुन्छ कि हुदैन भन्न सक्दिन। तर, विधिको पालना गर्ने हो भने ५ वर्ष म कुर्छु, संस्थागत ढंगले चुनाव लड्छु, जितें भने पार्टीको नेतृत्व गर्छु। भएन भने पर्खिन्छु नभए नेतृत्वलाई सहयोग गर्छु। तर, आफ्नो तयारी पनि गर्छु। यो बाटोबाट जाने स्थिति भएको भए हुन्थ्यो। त्यो उहाँहरुले गर्न चाहनु भएन। एक सुत्रीय अभियान चुनावअघि नै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्यो। महाधिवेसनभन्दा अघि नै अध्यक्षबाट हटाउनु पर्यो। कुरा त्यही थियो।
यो अभ्यास हानिकारक हुँदोरहेछ। त्यही भएर हामीले निष्कर्ष निकाल्यौं– व्यक्तिको रुपमा स्वतन्त्र विचार राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो अन्तरसंघर्ष चलाउन सक्नुहुन्छ, तर संस्थागत गुटबन्दी चाँही मन्जुर छैन। एउटा सर्त यो हो।
दोस्रो, यत्रो गरेपछि मनमा कहीँ न कहीँ चिसिक्क बिझ्नु पर्यो। चिसिक्क पनि नबिझ्ने। अर्को कोणबाट हेरौं। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म ५ वर्ष अवधिसम्म सरकार चलाउनु भएन। एउटा अवसर हामीलाई प्राप्त थियो। केपी ओली जिन्दगीभर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने होइन। उहाँले नेतृत्व हस्तान्तरणको बडो लोकतान्त्रिक विधि बसाल्न खोज्नु भएको थियो। महाधिवेसनबाट अध्यक्ष हुन्न, अर्को चुनावबाट प्रधानमन्त्री हुन्न भनेर सार्वजनिक उद्घोष समेतगरी सक्नु भएको थियो। त्यो बाटोमा जान दिएको भए हुन्थ्यो नि। यो जुन तहमा बसेर उहाँहरुले सरकारका विरुद्ध पार्टी नेतृत्वको विरुद्ध गतिविधि गर्नुभयो, त्यसप्रतिको पश्चातापभाव र अब उप्रान्त यस्तो नहुने प्रत्याभुति दिलाउनु पर्छ। अस्ति कतै नेताले हामी एमालेभित्र टेक्नका लागि ५ गाउँ उभिरहेका छौ भनेर अन्तर्वार्ता दिदिइरहनु भएको थियो। फेरी महाभारतको प्रशंग आयो। ५ गाउँ किन कमरेड तपाईंहरुको लागि सिंगो हस्तिनापुर नै छ। हस्तिनापुर रोजेर लिनुहुन्छ भने लिनुस्। इन्द्रप्रस्त रोजेर लिनुहुन्छ भने लिनुस्। तर कृपया पाण्डवहरुलाई झुक्याएर लाक्ष्य गृहमा जलाए जस्तो अथवा जाली पासा थापेर जुवामा हराए जस्तो नगर्नुस्।
यो राज्य बलियो बनाउँदा हामी सबैको भविष्य त्यहीँ छ। खास गरेर उता रहनु भएका युवा कमरेडहरुको अनुहार झलझली सम्झिरहेको छु। प्रधानमन्त्री भइसकेका, पार्टी अध्यक्ष भइसकेकाको गुम्ने के छ र? उहाँहरुको गुम्ने केही पनि छैन। तर, आफ्ना कुण्ठाको निम्ती व्यक्तिगत स्वार्थका लागि साथीहरुको भविष्यलाई त्यसरी बर्बाद गर्न मिल्छ? भविष्य भएका साथीहरुले केही नेताहरुको अतिरिक्त महत्वकांक्षाका निम्ती आफूलाई त्यसरी होम्न मिल्छ? त्यसमा केही रिभ्यु गर्नुस् भन्ने हाम्रो भनाई हो।
केपी शर्मा ओली आफ्ना प्रशंसकहरुसंग मिलेर मात्रै पार्टी बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यसैमा तपाईंहरु लागिरहनु भएको छ भन्ने आरोप छ नि?
यो हेर्ने नजरियाको कुरा हो। एउटा कुरा के सत्य हो भने तपाईं पार्टीमा, कुनै पनि संस्थामा लागिसकेपछि त्यस संस्थाको नेतृत्वप्रति निष्ठा चाहिन्छ । दोयध निष्ठाले पार्टी त के सञ्चार गृह वा क्लबसमेत चल्दैन। केही समयअघि माधव कमरेडले भन्नु भएछ- केपी ओलीका पछाडि लाग्ने दासहरु हुन्। मान्छेको मनमा जे परिकल्पना गरिएको छ, त्यही कुरा बाहिर व्यक्त हुने हो। म त्यता जान चाहन्न। यो पार्टी एउटा गतिशिल, अनुशासित र समाज बदल्न सक्ने एउटा पार्टीको रुपमा विकसित गर्ने हो। आजको समयमा फरक कहाँ परेको छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलन भोलि ७२ वर्ष पुरा भयो। त्यसपछि ७३ औ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ। हाम्रा ७० वर्षका गौरव गाथाहरु आन्दोलनका रगत र पसिनाले भिजेका छन्। हामीलाई पछाडि फर्केर हेर्दा गर्ब लाग्छ। हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा हामीले सदैब आफूलाई अग्रपंक्तिमा उभ्यायौं। देशको प्रमुख शक्तिको रुपमा विकसित गर्यौं। हामीले २०६२-६३ सालको परिवर्तनलाई क्रान्ति भन्यौं। र राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो। अब हाम्रा अजेण्डा मुलुकको समृद्धिसंगै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रीत हुनेछन्। अबको मार्क्सवाद हामीले किताबमा, गोष्ठीमा, कार्यपत्रमा मापन गर्ने होइन। तपाईंले प्रतिवर्ष कति मान्छेलाई गरिवीको रेखाबाट माथि उठाउनुभयो? तपाईंले कति जनताको घरमा खानेपानी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाहरु पुर्याउनु भयो? कति युवाहरुले राजगारी पाए? कति बालवालिकाहरुले गुणस्तरिय सहज शिक्षा पाए? हाम्रो मार्क्सवादलाई मापन गर्ने हाम्रा काम यीनै हुन्। वर्तमान सरकारको र पार्टीको ध्यान त्यहाँ छ। हाम्रो ध्यान त्यतातिर गयो। साथीहरुको ध्यान कुर्सीबाहेक केही छैन।
एउटा रमाइलो कुरा गरौं। एकजना नेताले टुँडिखेल मञ्चबाट आकाशमा उडिरहेको हेलिकप्टर दुरबीनको बिर्को नखोलेर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो दुरबीनको विको नै खोलिरहनु भएको छैन। समाजमा भइरहेका यि परिवर्तनलाई देख्न चाहिरहनुभएको छैन। या अब त्यहाँ केन्द्रीत हुने भन्ने कुराको चिन्तन नै छैन। चासो पनि छैन। अहोरात्र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट केपी ओलीलाई हटाउने अर्को कुनै पात्रलाई राख्ने। यसो भइसकेपछि कुरा कहाँ मिल्छ? हामी किलोमिटरको लम्बाईमा, पानीको धाराको संख्यामा, स्वास्थ्य चौकीका, अस्पतालका बेडहरुको संख्यामा र नेपाल अल्पविकसितबाट विकाससिल हुदै गरेको यि कुराहरुमा हाम्रा सफलता असफलता मापन गरीरहेका छौ। उहाँहरुको मापन उहाँले हातमा लिएको मिटर त्यो कुर्सी नाप्नलाई मात्र ठिक्क छ। उद्देश्य नै फरक भए जस्तो लाग्छ। त्यही भएर सायद हाम्रोविचमा भेट भइरहेको छैन कि भन्ने ठान्छु।
कम्युनिस्ट पार्टीमा अन्तरसघर्ष, अन्तरविरोध संस्कृति नै हो। पार्टीमा दुई लाईन संघर्ष चल्छ भनेर तपाईंहरुले भन्दै आउनु भएको हो। फरक विचार आफ्नो आलोचना सहन नसक्ने खालको छ भन्ने बुझाई छ नि?
यसमा दुईवटा कुरा होला। पहिलो कुरा त्यो सत्य होइन। उहाँहरुले गर्नु भएको प्रतिशोध सम्झिने हो भने अहिले केही पनि होइन। पार्टीभित्रको अन्तरसघर्ष भनेको के हो? हामीले उठाईरहेका मुद्धा उठेका छन कि छैनन्? कि भन्नु पर्यो यि मुद्धाहरु केही पनि होइनन्। गरिबी केही होइन, विकास केही होइन, विकासलाई तिब्रता दिने अजेण्डा केही होइन। अजेण्डा भनेको अमुर्त मार्क्सवाद हो। अजेण्डा भनेको सरकारमा को रहयो को रहेन भन्ने कुरा मात्रै हो। कि त त्यो भन्नु पर्यो। पहिलो कुरा, दुई लाईनको सघर्ष हो भने वैचारिक संघर्ष हो भने त्यो मुद्धा आधारित हुनु पर्यो । त्यो मुद्धा जनतासंग जोडिएको हुनु पर्यो।
दोस्रो, हरेक चिजको एउटा समय हुन्छ। पार्टीमा अवधिक महाधिवेशन राखिन्छन्। नीति र नेतृत्वको बारेमा हामी त्यहाँनिर बहस गर्छौं। जब एउटा महाधिवेशनले नेतृत्व तय गर्छ, त्यो फुल अवधिभित्र कार्यन्वयन गर्नेतिर लाग्छौं। सम्पूर्ण रुपमा व्यवहारमा उतार्छौं। त्यसो गरियो भने मात्रै त्यो नीति सहि रहेछ भने त्यसले सहि नतिजा दिन्छ। छिटो हामीले परिणाम पाउँछौ। नीति गलत रहेछ नेतृत्व गलत रहेछ भने परीक्षण छिटो हुन्छ। हामी त्यसलाई छिटो करेक्सन गर्छौं। कम्युनिस्ट पार्टीमा यसअघिका अभ्यासहरु हेर्ने हो भने यो डिबेट क्लव जस्तो भयो । कामतिर छैन। सैद्धान्तिक सघर्ष भनेको विचारधारात्मक सघर्ष भनेको छ। सैद्धान्तिक बहस भनेर त्यो सिद्धान्त जनतासंग कहाँ जोडिएको छ भन्ने देखिँदैन। जनतासंग नजोडिने सिद्धान्तहरु अर्थहिन हुन्छन्। हाम्रो पार्टी विश्वविद्यालयको कक्षा होइन जहाँ हामीले सिद्धान्त पठनपाठन गरौं। त्यो जनतासंग जोडिएको छ-छैन भन्नेमा समस्या छ जस्तो लाग्छ। कसैप्रति आग्रह छैन, कसैप्रति निषेध गर्न खोजिएको छैन। यति सारा हुँदा पनि सबै नेता कमरेडहरु पार्टीमा हुनुहुन्छ। र, कमजोरीलाई सच्याउने हो भने भोलि पानी पार्टीभित्रै रहनुहुन्छ।
फागुन २३ गते सुरु भएको संसद अधिवेशन डेढ महिना चल्यो। उपलब्धिविहीन भयो। किन प्रभावकारी हुन सकेन?
एक वाक्यमा भन्ने हो भने जसले संसद चाहियो, प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगमन हो भन्नुभएको थियो, उहाँहरु नै चलाउन अनिच्छुक देखिनुभयो। झट्ट हेर्दा आरोप जस्तो लाग्छ, म प्रमाणित गर्छु । फागुन २३ गते अपराह्नका लागि बैठक तय गरिएको थियो। साढे ५ मा सुरु भयो। हाम्रो संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ, त्यो बीचमा जारी भएका अध्यादेशहरु संसद बैठकको पहिलो दिनमा टेबल हुनुपर्छ । ठीक छ, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा कति साथीहरुको असहमति थियो। यो बुझ्न सकिने कुरा भयो। अध्यादेशमा एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने अध्यादेश ल्याएका थियौं, यौनजन्य हिंसालाई नियन्त्रण गर्न थप कठोर व्यवस्था सहितको अध्यादेश, कोभिड विरुद्धको खोपको औपचारिकता दिने अध्यादेश थियो, संक्रमणकालिन न्याय र शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने अध्यादेशहरु टेबल पनि हुन पाएनन्। उहाँहरुलाई थाहा थियो, अध्यादेश पहिलो दिनमै टेबल हुन पाएनन् भने संवैधानिक र कानुनी जटिलता निम्तिन्छ भनेर । सरकार त अजेन्डासहित नै प्रस्तुत भएको थियो र पछाडि पनि अजेन्डा दिन तयार नै थियो। उहाँहरु यस विषयमा अगाडि बढ्नै चाहनुभएन।
सभामुखको भूमिका दलहरुबीच समझदारी निर्माण गर्ने, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्ने, नेताहरुलाई अनौपचारिक रुपमा छलफल गर्ने हुनुपथ्र्यो। संविधान निर्माणको समयमा तातो वहशका बीच पनि, कुर्सी हानाहान, माइक फालाफाल हुँदाखेरि पनि संसद त चलिरहेको थियो । चलाइएको थियो त। अहिले सभामुख आफैं एउटा पक्ष जस्तो भएर उभिनुभयो। दुःखको कुरा प्रतिनिधि सभा उपलब्धिविहीन भएर टुंगियो।
मान्छेहरु के पनि भन्छन् भने सरकारको अनिच्छाका बाबजुद संसद् पुनःस्थापना भयो। संसद असफल होस् भनेर विजनेश नदिइएको भन्ने आरोप छ नि ?
एउटा कुरा सत्य हो, सरकार निर्वाचनको पक्षमा थियो। ताजा जनादेशमा जाने पक्षमै थियो। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि भने हामीले यसलाई स्वीकार्यौं। सरकारको सिफारिसमै संसद बैठक आव्हान भएको हो । संसदलाई सहज ढंगले अगाडि लैजान चाहँदा सरकार हमेशा तयार थियो। परामर्श गर्नुपर्ने, सरकारको सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता उहाँहरुले महशुस नै गर्नुभएन।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि छलफल नै भएन ?
धेरै ढिलो गरेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकियो। संसदीय समितिहरुमा हिजो नेकपाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व थियो, फागुन २३ पछि त नेकपा कोही रहेन। कि नेकपा एमाले हुनुभयो, कि माओवादी केन्द्र। त्यत्ति कुरा रित पुर्याएर समिति पुनःगठन गरौं भन्नका लागि पनि हामीले हप्तौं कुर्नुपर्यो। त्यसले गर्दा सरकारले दिएको विजनेशको त त्यो हालत छ भने हामीले कसरी विश्वास गर्ने अरु विजनेश पनि स्मुथ्ली अगाडि बढ्छन् भनेर? दिएका विजनेश नै अलपत्र परेपछि सरकार द्विविधामा परेकै हो। संसदभित्रै दर्जनौं विधेयक विचाराधीन छन्। ती विषयमा छलफल गर्नुपथ्र्यो। सरकारको राय लिनुपथ्र्यो । जुन कुरामा सरकार आफैं केही गर्न सक्दैन।
कार्यव्यवस्थामा यस्ता कुरा राख्दा सभामुखको प्रतिक्रिया कस्तो थियो ?
सभामुखबाट जे भूमिका अपेक्षा गरेका थियौं, त्यो निर्वाह भएन। उहाँ एउटा पक्षको जस्तो देखिनुभयो। सदन सुरु हुने दिन प्रधानमन्त्री डेढ घन्टा पर्खाइमा बस्नुभयो, अरु बेला सदनको बैठक सभामुखले तोकेबमोजिम बस्छ। आफूले तोकेको बैठक अघिपछि पार्ने उहाँलाई अधिकार हुन्छ। यो बैठक सर्वोच्चको फैसला र राष्ट्रपतिको आव्हानमा बसेको थियो। यस्तो अवस्थामा सरकारको कुरै नसुनिकन अघि बढ्नु हुँदैनथ्यो । संसदको जुन मर्यादित व्यवस्थाको अपेक्षा हो, त्यो भइरहेको छैन।
तपाईंहरु त चुनावकै तयारीमा हुनुहुन्छ। हिजो मात्रै पार्टी अध्यक्ष ओलीले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि निर्वाचनको तयारीमा लाग्न आव्हान गरिएको छ। यो संसदको काम छैन, निर्वाचन नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामै हो एमाले?
हामी त सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि संसदले बाँकी अवधि बिताओस् भन्ने चाहन्थ्यौं, हाम्रो एउटै चिन्ता के थियो भने त्यो दिन कटाउने मात्रै नहोस्। परिणाममुखी होस् भन्ने पक्षमै छौं। चाहेर पनि सरकारले ताजा जनादेश तोक्न सक्दैन। संसदमा सरकारको बहुमत छैन, यथार्थ हो। तर, सरकारको विपक्षमा पनि बहुमत देखिएको छैन। संसद राम्ररी चल्ने हो भने कि त सरकारको पक्षमा दीगो गठबन्धन हुनुपर्यो, कि विपक्षमा। वैकल्पिक सरकार बन्नुपर्यो। दुवै हुन नसक्ने अकर्मण्यतामा देश फस्यो, यही आशंका थियो। यथार्थ यही भयो। हाम्रो विपक्षमा गठबन्धन बन्छ भने हाम्रो शुभेच्छा छ, हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं। गुणदोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्छौं। सरकारका विजनेश स्मुथ्ली चल्न पाउनुपर्यो । अहिले गत्यारोध छ। हामी चाहेर ताजा जनादेशमा जाने अवस्थामा छैनौं ।
पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि त सरकार असजिलो अवस्थामा थिएन नि?
थियो। संसदभित्रै असजिलो थिएन तर संसद पनि त राजनीतिक दलका नेताहरुको निर्णयमा चल्ने थलो न हो । प्रकटमा त्यस्तो नदेखिएपनि नेकपाभित्र समस्या जसरी बल्झिदै गएका थिए, त्यसको असर पर्नेवाला थियो।
संविधानले विभिन्न वर्ग र जातिको हितका लागि आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। हामी आयोग गठन समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थियौं। तठस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुख स्वयं पार्टीको निर्देशनअनुसार बैठकमा जाने वा नजाने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। सतहमा हेर्दा संसद ठिकै तरिकाले चलेको देखिएपनि पर्दा पछाडि राजनीतिक दलहरुले अनेक खेल खेलिरहेका थिए। त्यसको प्रभाव सदनमा परिरहेको थियो। अहिले पनि त्यस्तै छ।
यसको असर संघीय संसददेखि प्रदेशसम्म परिरहेको छ। पचासको दशकमा संसदीय राजनीति जसरी चलेको थियो, त्यही पुनरावृत्ति भइरहेको जस्तो लाग्दैन?
केही साथीहरुलाई मान्ने हो भने अहिलेको आन्दोलन, अहिलेको विरोध, प्रधानमन्त्रीप्रति हो। संघीय सरकारप्रति हो। अझ तीमध्ये कतिपय नेताहरु त यो भन्दा बढी स्वयत्तताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। संघमा प्रधानमन्त्रीसँग केही कुरामा चित्त बुझेन, त्यसको प्रतिशोध प्रदेश सरकारमा पोख्ने संघीयताको परिकल्पना हो र? प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु योग्य वा अयोग्य, राम्रा वा नराम्रा काम जे भएपनि त्यहाँको एजेन्डाबाट निर्देशित हुनुपर्ने हो नि। केन्द्र चित्त बुझ्दैन, लगेर प्रदेशमा रिस पोखिन्छ भने हामी संघीयताका पक्षधर हौं भन्नुजस्तो बकबास अरु केही हुँदैन। सरकार बदल्न वा टिकाउन कुनै रैथाने अजेन्डा छन्? संघीयता उहाँहरुको भन्ने कुरा मात्रै रहेछ । नेपालमा संघीयता चाहिँदैन भन्ने पार्टीहरु छन्, जनताको पनि उल्लेख्य हिस्सा छ। संघीयतलाई प्रभावकारी बनाएर संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने हो। एमालेका विरुद्ध गरिए जस्तो देखिएपनि संघीयता काम लाग्ने रहेनछ भन्ने बनाउँदैन र? स्थानीय अजेन्डा छन् भने वहश हुन सक्छ। संघको राजनीतिलाई त्यहाँ लैजाने हो भने संघीयता त भन्ने कुरामात्रै रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ।
एमालेले पनि कर्णाली प्रदेशमा त्यही गरेको होइन?
होइन। त्यहाँ एमाले एक्लैको ५० प्रतिशत थियो। माओवादी केन्द्रको सांसदलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिरहँदा केही सहमति थिए। ती कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीय रुपमा उत्पन्न समस्या हुन्। त्यो केन्द्रसँग जोड्नुपर्ने कुनै कारण छैन। मुख्यमन्त्रीको समर्थन वा विरोध त्यहीँका रैथाने एजेन्डाका आधारमा हुनुपर्छ ।
अबको राजनीति कसरी अघ बढ्छ। यसले सहज बाटो समात्छ वा अर्को दुर्घटना हुन सक्छ?
हाम्रा अगाडि दुईटा विकल्प छन्। कि त सरकारका पक्षमा संसदमा प्रष्ट पक्षधरता देखिनुपर्यो। सरकारले एकल वा संयुक्त सरकारका रुपमा ढुक्कसँग आफ्ना काम गर्न पाओस्। कि सरकारको विपक्षमा रहेका दलको नीतिमा आधारित गठबन्धन बन्नुपर्यो र ढुक्कले सरकार चलाउन पाउनुपर्यो। दुईटै सम्भावना कमजोर देखिएको छ। गठबन्धन बनिहाल्यो भने पनि टिकाउ देखिदैन। अर्को विकल्प भनेको ताजा जनादेशमा गएर नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्ने हो। त्यसका लागि अदालतको फैसलाले चुकुल लगाइदिएको छ। केही समय राजनीति अन्योलग्रस्त नै रहने देख्छु, जुन देशको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक कुरा हो। यस्तो बेलामा राज्यका संयन्त्रमा यसको प्रभाव पर्छ। मुलुकमाथि अनावश्यक प्रभाव र दबाब पर्छ। सरकार होइन, राज्य कमजोर हुन्छ। राज्य कमजोर हुँदा धेरै प्रभाव पर्छन्। सवैले यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ ।
जसपासँग एमाले र सरकारका तर्फबाट डिल भइरहेको छ। जसपालाई आफ्ना पक्षमा ल्याउन जुन शक्ति खर्च भइरहेको छ, त्यो एमाले एक ढिक्का रहन गरेको भए सरकार खतरामा पर्दैनथ्यो भन्ने कतै न कतै लाग्दैन?
छलफल गरौंला। भित्रदेखि हेर्दा मैले दुईतीनवटा कुरा देखेको छु। पहिलो, हाम्रो गन्तव्य नै फरक पर्न थालेको जस्तो लाग्न थालेको छ। अघि भनेजस्तो जनताको जीवनसँग जोडिएका अजेन्डा, आर्थिक उन्नतिसँग जोडिएका अजेन्डा र समृद्धिसँग जोडिएका अ जेन्डा सरकारको प्राथमिकतामा छन्। सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको अजेन्डामा साथीहरु हिँडिरहनुभएको छ। भन्न सकिन्छ, त्यसो गर्दा पनि फकाउन सके हुन्थ्यो। प्रचण्डले मजस्तो सजिलो मान्छेलाई किन फकाउन नसकेको? फकिहाल्छु नि, फकाउनुहोस् न भन्ने गरेको सुन्थ्यौं। साथीहरु सजिलै फकिए राम्रो हुन्थ्यो, बाटो नै फरक पर्यो कि? प्राथमिकता नै फरक परे कि? जस्तो लाग्दैछ। एकतावद्ध भएर अघि बढ्ने कुराको विश्वास दिलाउने, संस्थागत गुटबन्दी हुँदैन भन्ने कुराको विश्वास दिलाउनु ठूलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन। यही कुरा साथीहरुबाट भइरहेको देखिदैन। माधव कमरेड दिनमा दुईचार बसाइ प्रचण्ड कमरेडसँग बस्नुहुन्छ। एक दुई बसाइ आफ्नै अध्यक्षसँग बस्दा पनि त केही निष्कर्ष निस्किन्थ्यो होला नि त। समूहलाई नै मान्यता दिने गरी बस्नुपर्ने, एक्लै बस्न नमान्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। हामी प्रयास गर्दैछौं ।
रिसाएकालाई फकाउन अलिकति मेहनत गर्नैपर्यो नि?
गन्तव्य एकै दिशातिर हुने हो भने धेरै गाह्रो होइन। गन्तव्य नै फरक पर्न थालेको हो कि भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
