लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सोमबार प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएलगत्तै माओवादीका दुई मन्त्रीले राजनीमा दिएका थिए। त्यसको केही घन्टामै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका ४ जना सांसदलाई मन्त्रीको रुपमा शपथ गराए। जसपाका ६ सांसदमध्ये ५ जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सांसद कल्पना पाण्डेले भने हस्ताक्षर गरेकी थिइनन्।
जसपाका सांसदमध्ये ४ जना पोखरेलतिर लागेर मन्त्री बनेपछि वाँकी रहेका २ सांसदले पार्टी निर्णयविरुद्ध गएको भन्दै उनीहरुमाथि कारबाहीको माग राखेका छन्।
जसपाबाट पोखरेल मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादवसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुभो, अनि लगत्तै मन्त्री बनिहाल्नुभो नि?
कसले भन्छ अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भनेर? म माननीय विजय यादव बोल्दै छु। विजय यादवले अविश्वास प्रस्तावको कुनै पनि कागजमा हस्ताक्षर गरेको कसैले देखाउँछ भने चुनौति दिन चाहन्छु। हस्ताक्षर हेर्नुस्, विजय यादवको देख्नुहुन्न।
दलको बैठक बसेर निर्णय गरिएको छ, त्यसका विरुद्ध जानेलाई कारबाही गरिन्छ भनेर विज्ञप्ति नै आएको छ नि?
ठिकै छ, को पार्टी निर्णयविरुद्ध गएको छ, कसलाई कारबाही हुन्छ, त्यो समयले बताउँला। त्यो उहाँहरुले भन्ने कुरा हो। पार्टीले निर्णय गर्दा दलको विधान बमोजिम हुन्छ होला। त्यसले निर्णय गर्ला। जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने भन्ने हुुन्छ र? मैले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा कतै हस्ताक्षर गरेको छैन। दलको निर्णय पनि भएको छैन। दलको नेता ५ गते नै परिवर्तन गरेर सन्तोष पाण्डेलाई बनाएका छौं। त्यो दिनदेखि दलको नेता उहाँ नै हो। अरु दलको नेता को भएको छ, थाहा छैन।
यता अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने, उता फ्याट्ट मन्त्री बन्ने, कस्तो संयोग मिलेको त?
हामीले पहिलादेखि नै मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गरिराखेका थियौं। फ्याट्टै मन्त्री हुने भन्ने कुरा हुँदैन। हामीलाई कारबाही हुन्छ भन्दै छन् नि! उनीहरुलाई पनि थाहा थियो। हामी सरकारमा जाँदैछौं भन्ने। सबै घटनाक्रममा अपडेट छन्। सबै कुरा उहाँहरुलाई थाहा थियो। फ्याट्टै मन्त्री भएको भन्ने कुरा गलत हो।
त्यसो भए दुबै पक्षबीच बार्गेनिङ चलिरहेको थियो?
हाम्रो दुवैतिर बार्गेनिङ थिएन। हाम्रो दलको बैठकले शंकर पोखरेल नेृतत्वको सरकारमा जाने निर्णय गरेको थियो। जसपाका ६ जना मध्ये ४ जनाले निर्णय गरेका हौ। त्यही अनुरुप अगाडि बढेका हौं।
अब पार्टीको केन्द्रबाट तपाईंहरुमाथि कारबाही भए के गर्नुहुन्छ?
पार्टीले थोरै विधि-विधान मिच्न मिल्छ? पार्टी भनेको विधि, पद्दती, एउटा सिस्टममा चल्ने होइन? अहिले कारबाही गर्ने मान्छे वैधानिक हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न छ। राजपा र समाजवादी पार्टी केन्द्रमा मात्रै एकता भएको अवस्था हो। कुनै प्रदेश र जिल्लामा एकता नभएको अवस्था छ। त्यसैले उहाँलाई जसपा प्रदेश अध्यक्ष हुुँ भन्ने अधिकार कसले दियो? हाम्रो पार्टी विधानले कुनै पनि प्रदेश सांसदलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छैन। हामीलाई कारबाही गर्ने भनेको केन्द्रीय कमिटी हो। यदी पार्टीको विधान मिचेको भए कारबाही भोग्न तयार छौं।
तपाईंहरुकै कारण जसपा फुट्ने भयो नि?
हाम्रै कारणले पार्टी फुट्ने भयो भने नेताहरुले मिलाउनु पर्छ। त्यो हामीले स्पष्टसँग भनिसकेका छौं । संघीयतामा स्वायत्त छौं भनेर भाषण गर्ने उल्टै कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन। प्रदेश आफैमा स्वायत्त होइन र ?
तपाईंकै पार्टीका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगमनकारी भए भन्दै मोर्चाबन्दी गरेर सरकार बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तपाईंहरुको यो कदम ओलीलाई साथ दिँदै आफ्नै नेताविरुद्ध गएको भएन र?
तपाईंले प्रतिगमनकारी भनेर केपी ओलीलाई संकेत गर्नु भयो होला, के यहाँका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल केपी ओली हो? तपाईं उदाहरण हेर्नुस्, भारतमा बीजेपी सत्ताधारी छ कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ। तर, जम्मु-कश्मिरमा बिजेपी र कंग्रेसको संयुक्त सरकार छ। संघमा बीजेपी र कांग्रेसबीच आरोप-प्रत्यारोप चल्छ। तर, जम्मु-कस्मिरमा संयुक्त सरकार चलाइराखेका छन्। वास्तवमा त्यो हो संघीयता। नेताहरुले आफूअनुकुल संघीयता बनाउने, बिगार्ने अनि कारबाहीको कुरा गर्ने सुहाउँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।