संसदीय सुनुवाइमा सांसदहरूले उठाए ‘इजलास सेटिङ’को प्रश्न

राजनीति

दुर्गा दुलाल शुक्रबार, वैशाख ३, २०७८ २१:५३

तस्बिर : रासस

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाममा भएको संसदीय सुनुवाइ सर्वसम्वत रूपमा अनुमोदन गरेको छ।

करिब चार घन्टा चलेको सुनुवाइमा अधिकांश सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा ‘इजलास सेटिङ’ हुने गरेको बारेमा प्रश्न गरेका थिए। सांसदहरूले अदालतमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमिता, ढिला सुस्ती र न्याय महंगो हुँदै गएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएपछि सम्पादन गर्ने कार्यको बारेमा पनि प्रगति विवरण माग गरेका थिए। सांसदहरूले चुडालमाथि परेको जग्गा विवादमा गरेको फैसला र सुवेदीको हकमा योग्यताको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका थिए।

कुन सांसदले के भने ?
राजेन्द्र श्रेष्ठ (जनता समाजवादी पार्टी)
आजभोलि ‘बेञ्च सेटिङ’को शब्द धेरै चर्चा छ। पहिला ‘बेञ्च सपिङ’ कुरा थियो। फागुनपछि सेटिङको चर्चाको कुरा छ। यस्ता सेटिङको अन्त्यका विषयमा के योजना छ। पैसा विना न्याय पाइँदैन भन्ने भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ। यो समस्यालाई कसरी चिर्ने हो। संघीय संरचना अनुसार अदालत विस्तार गर्ने कुरा सम्भव छ कि छैन? तपाईं अदालत उपस्थित भएपछि सम्पादन गर्ने न्यायिक प्रक्रियामा के फरक पर्छ?

सुरेन्द्र पाण्डे (नेकपा एमाले)
प्रस्तुतिका क्रममा सैद्वान्तिक कुराहरू राख्नु भयो तर, यस्ता कुराहरू अभ्यासमा हुने गरेका छैनन्। अभ्यासमा न्याय कसरी दिने भन्ने विषयमा तपाईंको धारणा के छ? पछिल्लो समय अदालतले आफ्नो छवि उचो राख्न नसकेको कुरा आएका छन्। अदालतप्रतिको जनआस्थालाई उचो पार्ने कुरा व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने?

अदालतले गर्ने फैसला र आदेश देशको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ कि पर्दैन? धेरै विकासका परियोजनालाई अदालतले रोकेको छ। न्यायाधीशले न्यायमात्र हेर्ने कि देशको विकास पनि? एक ठाउँको जनतालाई न्याय दिँदा अरु देशभरका जनताको करमार्फत् उठाएको पैसा कसरी नोक्सान भएको सहन सकिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने, अहिलेको व्यवस्थामा सुधार कसरी गर्ने हो। व्यक्ति व्यक्तिका बीचमा भेट नहुने व्यवस्था अदालतमा गर्न सम्भव छ कि छैन? पैसाको कारोबार डिजिटल रूपमा गर्ने सिस्टम सुधारको कुरा कसरी गर्न सकिन्छ?

भीमसेनदास प्रधान (नेपाली कांग्रेस)
अन्तिम न्याय दिने भनेको सर्वाेच्च अदालत नै हो। सबैले फोहोर पार्नेमात्र हो भने सफा कसले गर्ने? पूर्वन्यायाधीश आफैं संविधानको पक्षमा बोल्नुपर्ने अवस्था पनि आयो। गणतन्त्रपछि अदालतप्रतिको जनआस्था बढ्नु पर्नेमा झन् खस्कँदै गएको छ। न्यायाधीश बन्ने मान्छेले न्याय दिने कुरा गर्दा मानवीय दृष्टि हेर्ने पर्छ कि पर्दैन?

जितेन्द्रनारायण देव (नेपाली कांग्रेस)
संविधानले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाले कल्पना गरेको छ। अहिलेको संविधानले यो अवधारण राखेको छ। तर, यो पूरा हुन सकेको छैन। न्यायीक स्वतन्त्रामा कार्यकारीबाट चुनौती आइरहेको छ। अदालतलाई मन्त्रिपरिषद्ले छायामा राख्न चाहेको आरोप लागेको छ। अख्तियार, निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालय राज्य पक्षले कब्जा गरेपछि अदालत नियन्त्रण लिएर सत्ता कब्जाको प्रयास भइरहेको छ। यो लोकतन्त्रको लागि चुनौती हो। बाँकी रहेको न्यायलय कब्जा गर्न सके म नै राज्य हुँ भन्ने अवस्था आउने देखिन्छ। यो अवस्थामा न्यायाधीशहरूको भूमिका के हुन्छ ?

न्यायीक स्वतन्त्रता बचाउन के गर्नु हुन्छ? राष्ट्रिय राजनीतिमा न्यायीक सक्रियता र निस्क्रियता आवश्यक समयमा नहुने गरेको छ। आवश्यक समयमा फैसला नहुने र अनावश्यक समयमा हुने गरेको आरोप अदालतममाथि छ।

पुष्पा भुसाल (नेपाली कांग्रेस)
नेपालमा व्यवस्था परिर्वतन छिटो छिटो भयो। तर, अदालतले त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्नेमा नगएको आरोप छ। भ्रष्टाचारको विषयमा कार्यपालिकाले नगरे जनताले अस्वीकार गर्ने विकल्प पाउँछन् तर, अदालतमा भयो भने त्यसलाई उत्तरदायी बनाउन सकिँदैन। यसले व्यवस्थाप्रति असर पार्दछ। अदालतले प्राप्त उपलब्धी र संविधान बचाउन अदालत अघि बढ्नु पर्छ। तर, अदालतको भूमिका परम्परावादी भएको बुझिन्छ। किन पुरातनवादी रूपमा बस्न चाहन्छ अदालत? अदालतले किन आफू परिवर्तन हुन खोज्दैन?

निरुदेवि पाल (नेकपा एमाले)
तपाइँले राख्नु भएका योजना कागजमा सीमित नहोस्। मुद्दा वषौं लाग्ने कार्य अहिले पनि जारी छ। छिटो र छरितो कसरी न्याय कसरी सम्पादन गर्ने? आदलतमा फैसला गराउन तेस्रो व्यक्तिले भेट्ने काम गर्र्र्र्ने गरेको कुरा आउने गरेका छन्। आफ्ना पक्षमा आए राम्रो, नआए ‘बेञ्च सेटिङ’को कुरा आउने गरेको छ। यस्तो सेटिङ हुन्छ कि हुँदैन?

अमृता थापामगर (माओवादी केन्द्र)
संविधान र प्रणाली धरापमा हुने गतिमा गएको छ। अदालते यसमा उचित न्याय सम्पादन गर्नु पर्नेमा चुकेको देखिन्छ। अदालतको निष्पक्ष र स्वतन्त्रताको कुरा पनि आएका छन्। मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा जान्छ फैसला त्यही अनुसार अनुमान गर्ने र सोही अनुसार मिल्ने कार्य किन भइरहेका छन्। अदालतमा सेटिङ हुन्छ भन्ने कुरा धेरै आए। १२ प्रतिशतले न्याय पाएको अदालतको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। किन कम मानिसले न्याय पाए र धेरै अन्यायमा परे भन्ने विषयमा के छ धारणा ?

यशोदा सुवेदी (माओवादी केन्द्र)
जनताको नाङगो आँखाले देखिनेगरि अदालत विवादमा आएको छ। शक्ति पृथकीकरणदेखि क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ। सेटिङको विषय किन उठेको छ? जनताले न्याय महङ्गो भएको भनेका छन्। यसमा भ्रष्टाचार छ भन्ने बुझिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा त हुन्छ। तर, व्यवहारमा किन उतार्न सकिँदैन। अहिले न्यायलयले गर्ने न्यायमा किन प्रश्न उठेको छ। जनताले अनुभूत गर्नेगरि न्याय किन व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन। किन छिटो छरितो तरिकाले न्याय दिन सकिएको छैन। संविधानको व्याख्या किन चित्तबुझ्दो हुँदैन।

देव गुरुङ (माओवादी केन्द्र)
अझैपनि परम्परागत शैली अदालत देखियो। संविधान र कानुन अनुसार परिवर्तन किन हुन सकेन। भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो अखडा अदालत भयो भन्ने छ। अदालतमा सेटिङको कुरा बढ्दो रूपमा उठिरहेको छ। संविधानलाई निषेध गर्ने काम अदालतको फैसलाले गरेको छ। संविधानलाई रक्षा गर्नुपर्ने अदालतले समाप्त गर्ने कुरा कसरी सम्भव भयो। दल सम्बन्धी विवादमा संविधानले दिएका अधिकार खोस्न, मागदाबी भन्दा अघि बढेर आदेश दिने काम सर्वोच्च अदालतबाट भयो। यसरी संविधानले दिएको अधिकार खोस्ने कार्य अदालततले किन गर्छ। राजनीतिक दल गठन, विघटन, पुनर्गठनको कुरा अदालतले नै गर्ने हो भने दलको स्वतन्त्रता कहाँ रह्यो? अदालत संविधानको रक्षक भन्दा भक्षक बन्ने कार्य भएको छ। अदालतमा यस्ता सेटिङ हुने गरेका छन् यसलाई कसरी हल गर्ने?

सुमनराज प्याकुरेल (नेकपा एमाले)
न्यायपालिकाले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको आरोप लागेको देखिन्छ। आजको समाजमा पट्टि लगाएको मुर्ति हैन पट्टि खोलेर न्याय दिनुपर्ने देखिन्छ। अदालतले संविधानको अक्षरमा के छ भनेरमात्र ध्यान दिएको देखिन्छ। अदालतले तत्कालीन अवस्था र परिर्वतनलाई आत्मसाथ गरि फैसला किन गर्न सक्दैन? अदालतको फैसला चित्त बुझे राम्रो भयो, नबुझे सेटिङको आरोप लगाउने चलन बढेको छ। सुनुवाइ समितिमा आउँदा जसरी प्रस्तुतिका कुरा सुनेर मख्ख परिएको छ। फैसला आउँदा पनि यसरी नै मख्ख पर्न पाइयोस्।

लक्ष्मणलाल कर्ण (सभापति, संसदीइ सुनुवाइ समिति)
तपाईंहरूका विरुद्ध समितिमा सात वटा उजुरी परेका थिए। यो प्रश्न आम जनताको हो। जग्गा विवाददेखि योग्यतासम्ममा विवाद आएकाले यी प्रश्नहरूमा तपाईंहरूको धारणा प्रष्ट पार्नुहोला। हाडिगाउँको ३६ रोपनी जग्गा विवादको फैसला के हो? सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस हुनका लागि संविधानले तोकेको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ। कसरी पुगेको भन्न सक्नुहुन्छ ?

न्यायाधीशहरूको जवाफ : इजलास सेटिङको कुरा दुःखद्
संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नमा दुवै जना न्यायाधीशहरूले जवाफ दिएका थिए। चुडालले अदालतमा हुने सेटिङ देखि भावी दिनमा पेशी तोक्ने प्रणाली नै फरक गर्नुपर्ने र अदालतमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरि जनआस्था वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

‘सेटिङ भन्ने शब्द यहाँ धेरै आएको छ। बेञ्च सेटिङ गर्ने कुरा सुन्दैमा असहज कुरा हो,’ चुडालले भने’, यी सबै मुद्दाको पेशी तोकिँदा आउने समस्या हुन्। अब छिट्टै अन्त्य गर्नेतिर जान जरुरी छ।’

जिल्ला र उच्च अदालतमा यस्तो समस्या नभएको तर, सर्वोच्चमा प्रश्न उठेको उनले बताए। यसको समाधानका लागि ‘अटोमेसन’ प्रक्रियाबाट पेशी तोकिने कार्य भएमा सामाधान हुने उनको भनाइ छ।

‘अदालतमा भ्रष्टाचार हुन्छ र? भन्ने देशहरू पनि छन्,’ उनले भने, ‘यदि भ्रष्टाचार वा अन्य समस्या छन् भने उपचारको उपाय पनि हुन्छ।’ उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्ने व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि आफूले पहल गर्ने बताए। पेशी तोक्ने कार्यलाई अटोमेसन गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको उनको भनाइ थियो। हाल सफ्टवेयरको निर्माण चलिरहेकाले अब समाधान हुने उनले बताए।

अर्का न्यायाधीश सुवेदीले योग्यतामा विवाद आवश्यक नभएको दाबी गर्दै १२ वर्ष न्याय सेवाको रूपमा काम गरेको र ३ वर्ष मुख्य न्यायाधीशको रूपमा सेवा गरेको दाबी प्रस्तुत गरे। उनले सर्वोच्च अदालतबाट यो सम्बन्धमा फैसला गरेकाले योग्यता सम्बन्धी प्रश्न समाधान भएको दाबी गरे।

न्यायाधीश सुवेदीले पनि भ्रष्टाचार र अनियमिता राज्यका सबै अङ्गमा भएको संविधानमै स्वीकार गरिएकोले अदालत पनि त्यहीँभित्र पर्ने दाबी गरे। ‘समस्या छ भनेर स्वीकार गरिएकाले समाधान पनि खोजी हुनेछ’ उनले भने, ‘अदालतमा हुने यस्ता सबै अनियमिता अत्य गरेर याय माग्ने पवित्र थलो बनाउनुपर्छ।’

न्यायाधीशको सम्पत्ति किन सार्वजनिक नगर्ने भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा सुवेदीले न्यायाधीश न्याय गर्न उभिने भएकाले ऊ पारदर्शी हुनुपर्ने आफ्नो राय रहेको बताए।

सम्बन्धित निकायले त्यसमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतका साथै उच्च अदालतलाई पनि अभिलेख अदालत बनाउन सकिने र मुद्दाको बोझ कम गर्ने कार्य हुन सक्ने उनले बताए। मुद्दाको संख्या घटाउन सक्ने हो भने न्याय छिटो छरितो हुनसक्ने उनको तर्क छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।