काठमाडौं–ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतवाट पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका मुख्यअभियुक्त शोभकान्त ढकाल सर्वोच्च पुगेका छन्। थुनामा पठाउने निर्णयलाई चुनौती दिँदै उनी सर्वोच्च गएका हुन्। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पुर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात सर्वोच्च पुगेका थिए।
शुक्रबार बस्न्यात र ढकाल दुवैको मुद्दा पेशीमा चढेको छ। उनीहरू दुवैको मुद्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नै इजलासमा पेशी तोकेका छन् । प्रधान न्यायाधीश राणाले आफू र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेशी तोकेका हुन्।
जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्तहरू शोभाकान्त ढकाल अदालतबाट म्याद जारी भएको एक वर्षपछि माघ २८ गते विशेष अदालत उपस्थित भएका थिए। विशेषले बयान गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा प्रकरणमा विशेषले तीन जना अभियुक्तलाई मात्र पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।
ढकाल, बस्न्यात र मालपोत कार्याल डिल्लीबजारका अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेललाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। करिव एक सय प्रतिवादी धरौटी र साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए।
जग्गा फिर्ता र अभियोगमा संलग्न गरी १७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले ११० जनालाई आरोपितका रूपमा र ६५ जनालाई जग्गा फिर्ताका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो। हालसम्म विशेषमा १२९ जना हाजिर भएका छन्। अब ४६ जना प्रतिवादी हाजिर हुन बाँकी छ।
आयोगले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा ४ मन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय १० जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी, जग्गा खरिदबिक्री गर्नेहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो।
दीप बस्न्यात
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त बनिसकेका दीप बस्न्यात पनि उक्त जग्गा प्रकरणका एक मुख्य अभियुक्त थिए। २०३२ सालमा बाँके कोहलपुर सडक डिभिजन कार्यालयको लेखा अधिकृत भएका बस्न्यात त्यसपछि निरन्तर मालपोत कार्यालय, कर कार्यालय, भन्सार कार्यालयका प्रमुख तथा श्रम कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग आदिका महानिर्देशक भएका थिए।
बस्न्यात जागिरे अवधिमा आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, श्रम विभाग, कलकत्ता (भारत)का लागि नेपाली महावाणिज्यदूत, अख्तियार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिवजस्ता पदमा रहेर काम गरे। उनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव हुँदा उक्त जग्गा प्रकरणमा उनी मुख्य मतियार देखिएका थिए।
मंसिर २८ गते बस्न्यात विशेष अदालत उपस्थित भएका थिए। विशेष अदालतमा आफ्ना कानुन व्यवसायी र धरौटीका लागि बैंक ग्यारेन्टी समेत जोहो गरेर अदालत पुगेका बस्नेतलाई साँझ ६ बजे अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो। यसरी थुनामा जाने उनी दोस्रो प्रतिवादी थिए। बस्न्यातअघि अदालत उपस्थित भएका पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए भने छबिराज पन्त पाँच लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए। उनी पनि आस बोकेर अदालत पुगेका थिए।
२९ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याएको थियो। जग्गासम्बन्धी विषय भूमिसुधार मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भए पनि नाटकीय रूपमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट अघि बढाइएको थियो। विजय गच्छदार मन्त्री थिए भने बस्न्यात सचिव।
सचिव बस्न्यातले फाइल उठाए भने मन्त्री गच्छदारले स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले यो फाइल सदर गरेपछि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो। बस्न्यातले विशेषको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश समेत गरेको छ। अर्को सुनुवाइमा धरौटीमा छोड्ने वा नछोड्ने बारे निर्णय लिने छ।
शोभाकान्त ढकाल
उक्त जग्गा प्रकरणको मुख्य बिचौलियको रुपमा देखा परेका शोभाकान्त ढकाल म्याद जारी भएको करिब एक वर्षपछि विशेष अदालत उपस्थित भएका थिए। अख्तियारले अभियोगपत्र दायर गर्ने समयमा फरार रहेका ढकाल माघ २८ गते विशेष अदालत हाजिर भएका थिए।
मुख्य अभियुक्त मानिएका ढकाल पनि बैंक ग्यारेन्टीको तयारीसहित अदालत उपस्थित भएका थिए। उनीअघि भाटभटेनीमा मालिक मीनबहादुर गुरुङ उपस्थित भएका थिए। उनलाई विशेष अदालतले २ करोड धरौटीमा रिहा गरेपनि ढकालले हाजिर भएका थिए। तर, ढकाललाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गर्यो।
न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान, बालेन्द्र रुपाखेती र चन्द्रबहादुर सारूको संयुक्त इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। ढकाल र रामकुमार सुवेदीले संयुक्त रुपमा उक्त जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा मुख्य बिचौलियाको भूमिका निभाएको आरोप अभियोगपत्रमा रहेको छ। सुवेदी लेखापढी व्यवसायीसमेत भएकाले उनको सहयोगमा चलखेल गरेका थिए।
उनीहरूले समीरजङ्ग कम्पनीका नामबाट व्यक्तिको नाममा मोही कायम गराउँदै सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको आरोप थियो। ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन र बयान गर्दा अधिकांश प्रतिवादीहरूले ढकालको नाम लिएका थिए। ढकालले आफू, श्रीमती र छोरा र छोरीको नाममा समेत बालुवाटारको जग्गा राखेको पाइएको थियो। उनले उक्त जग्गा राखेर आइएमई इन्स्टिच्युसनबाट १ करोड ९० लाख ऋणसमेत लिएका थिए। त्यस्तै सोही स्थानको सन्दीप ढकालका नामको जग्गा राखेर यति विकास बैंकबाट ४९ लाख रुपैयाँ ऋण लिइएको पाइएको थियो।
आयोगले विशेषमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा शोभाकान्तकी श्रीमती उमासँग ९१ लाख २० हजार र ढकालसँग २९ करोड २७ लाख ९८ हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
ढकालले यसरी व्यक्तिगत बनाएको सम्पत्ति बिक्री गर्नेदेखि बकसमा दिनेसम्मका कार्य गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। ढकालले नै सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरालाई जग्गा बिक्री गरेका थिए। यो प्रकरणमा ढकालसँग पौडेलसमेत जोडिए पनि उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1771592819.png)
