काठमाडौं- संघीय सत्तामा चलिरहेको समीकरणको अभ्यासले मूर्तरूप पाउन मुश्किल परिरहेको छ। निर्णायक जनता समाजवादी पार्टी अनिर्णयको बन्दी हुँदा केन्द्रको सरकार फेरबदल अनिश्चित बनेको हो। तर, प्रदेशमा भने सत्ता समीकरण परिवर्तनको कसरत तीव्र बनेको छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध बिहीबार अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने निश्चित जस्तै छ। अल्पमतमा रहेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नै थालेका छन्।
गण्डकी सरकार ढल्ने निश्चित
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। गुरुङविरुद्ध २८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध प्रतिपक्षबाट आउने अविश्वासको प्रस्तावमा जनमोर्चाले समर्थन जनाउने निर्णय गरेको छ। तर, हस्ताक्षर गरेको छैन। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
गण्डकी प्रदेशमा कुल ६० सांसद रहेका छन्। जसमध्ये एमालेसँग २८ सांसद छन्। कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, जसपाका दुई र जनमोर्चा तीन सांसद रहेका छन्। एक सांसद (दीपक मनाङे अर्थात् राजिव गुरुङ) स्वतन्त्र सांसद छन्।
माओदीका सभामुख भएकाले एक भोट दिन पाउने अवस्था छैन। जनमोर्चा मिल्दा ३२ पुगेको छ। त्यसमा सभामुखले मत दिन नपाएमा ३१ हुनेछ। स्वतन्त्र सांसद मनाङेसमेत मिसिन आएमा ३२ हुनेछ।
प्रदेश १ र बागमतीमा नेपाल पक्ष निर्णायक
प्रदेश १ मा एमालेका ५१ सांसद छन्। तत्कालीन नेकपा हुँदा प्रचण्ड-नेपाल समूह एकतिर उभिँदा मुख्यमन्त्री शेरधन राई संकटमा थिए। उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव समेत ल्याइएको थियो। फागुन २३ को निर्णयले उनलाई राहत दिलायो। नेपाल समूहले फ्लोर क्रस नगर्ने अवस्थामा उनी सुरक्षित छन्। यद्पि, अविश्वास प्रस्ताव हाललाई फिर्ता लिइसकिएको छ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्दछ। कांग्रेसका २१, माओवादीका १४ जना प्रदेश सभामा कायम छन्। कुल १५ सांसदमध्ये माओवादी केन्द्रले सांसद टंक आङ्बुहाङलाई कारबाही गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्र तर्फका १/१ प्रदेश सभा सदस्य छन्।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि फागुन २३ मा अदालतले गरेको निर्णयबाटै लाभावान्वित भएका छन्। पुस १० मा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। माधवकुमार नेपालनिकट प्रदेश सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरी पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।
प्रदेश सभामा कुल १ सय १० मध्ये एमालेबाट बागमती प्रदेश सभामा ५८ सांसद छन्। बहुमतका लागि ५६ सांसदको आवश्यक पर्छ। माओवादी केन्द्रका २३ सांसद छन्। कांग्रेसका २१ जना सांसद छन्। त्यहाँ विवेकशील साझाका ३, मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाका २/२ सांसद छन्।
प्रदेश २ मा प्रभावहीन मुख्य तीन दल
प्रदेश २ को सत्ता समीकरणमा मुख्य तीन दलको प्रभावले कुनै असर पर्ने देखिँदैन। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सरकार जसपा नफुटेसम्म सुरक्षित छ। एक पक्ष ओली र अर्को कांग्रेस-माओवादीसँग निकटता देखाइरहेकाले स्थिति यस्तै रहने पनि निश्चित छैन।
प्रदेश २ मा १०७ प्रदेश सभा सदस्यमा बहुमतका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्दछ। प्रदेशमा जसपाका ५४ सांसद छन्। एमालेका २१, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११ मध्ये ४ जना कारबाही परेका छन्। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्रका १/१ सांसद छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री संकटमा
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन्। अन्य साना दलसँग पनि प्रस्तावका पक्षमा उभिन वार्ता जारी छ। शुक्रबारसम्म आउने अविश्वास प्रस्तावमा बहुमत जुटाउन ४४ सांसद चाहिन्छ। लुम्बिनीमा कुल ८७ सांसद छन्।
एमालेका ४१ सांसद छन् । तर, सबै दल विपक्षमा उभिने संकेत देखिएकाले एमालेलाई मुख्यमन्त्री जोगाउन सकस परिरहेको छ। यहाँ माओवादी केन्द्रका २०, कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन्।
कर्णालीमा नेपाल समूहको आश
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएपछिको अवस्थामा उनले आफूसँग विश्वासको मत पुष्टि गर्नका लागि पत्र दर्ता गराएका हुन्। शुक्रबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा उनले विश्वासको मत लिनेछन्।
कर्णाली प्रदेशमा १३ जना सांसद रहेको माओवादी केन्द्रका शाही मुख्यमन्त्री छन्। एमालेसँग २० सांसद छन्। कुल ४० प्रदेश सभा सदस्य रहेको उक्त प्रदेशमा बहुमत पुर्याउन २१ जना आवश्यक पर्दछ। शाहीलाई मुख्यमन्त्री टिकाउन ८ सांसद चाहिन्छन्। कर्णालीमा कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन्। शाहीले एमालेकै नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गर्ने आशा गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम सुरक्षित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेका २५ जना सांसद छन्। कुल ५३ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको पार्टी, माओवादी केन्द्रका १४ सांसद छन्।
प्रदेश मन्त्रीसमेत रहेका माओवादी सांसद झपट बोहराले एमाले प्रवेश गरेका छन्। उनलाई माओवादीले स्पष्टिकरण सोधेको छ। यसकारण भट्टलाई सत्ता टिकाउन १४ सांसद आवश्यक पर्दछ। कांग्रेस र जसपाले साथ दिँदा उनको पद सुरक्षित रहनेछ। सुदूपश्चिममा कांग्रेसका १२ र जसपाका २ सांसद छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1771592819.png)
