काठमाडाैं- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। प्रदेश सभा सचिव जीवनराज बुढाथोकीका अनुसार मंगलबार मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने पत्र दर्ता गराएका हुन्।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएपछिको अवस्थामा उनले आफूसँग विश्वासको मत पुष्टि गर्नका लागि पत्र दर्ता गराएका हुन्। प्रदेश सभाको बैठक वैशाख ३ गते बस्दै छ।
उक्त बैठकमा विश्वासको मत सिद्ध गर्न सकेमा उनी अबको दुई वर्ष ढुक्क हुने माओवादी केन्द्रको तर्क छ। एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अर्को एक वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संविधानमा व्यवस्था छ।
नेकपा विवादमा फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतले एमाले र माओवादी ब्युँताएपछि त्यसको असर प्रदेशहरूमा पनि पर्न थालेको छ। प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ भने कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिइसकेको छ। उनी अल्पमत परेकाले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग छ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङविरुद्ध पनि दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ। सत्ता साझेदारीमा निर्णायक मानिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङको सत्ता पनि संकटमा परेको छ।
कर्णालीको प्रदेश सभा सबैभन्दा सानो आकारको प्रदेश सभा हो । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २१ सिट भए पुग्छ । एमालेसँग बहुमतभन्दा १ सिट मात्र कम रहेको छ। एमालेको त्यहाँ २० सिट रहेको छ।
माओवादी केन्द्रसँग १३ सिट रहेको छ। त्यसमध्ये एक सांसद एमालेमा लागेपछि कारबाहीमा परेकाले अब माओवादीसँग १२ सांसद मात्र छन्। प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीलाई माओवादीले कारबाही गरेको थियो।
त्यस्तै, प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग ६ सिट रहेको छ। राप्रपासँग एक सिट रहेको छ। राप्रपा र एमाले मिलेको अवस्थामा सरकार बन्ने भएपनि एमालेभित्र केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल गुटको रूपमा विभाजन हुन सक्ने खतरा देखेर मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिन लागेका छन्। मुख्यमन्त्रीलाई कम्तिमा आठ सिट आवश्यक रहेको छ।
कांग्रेस र राप्रपाको समर्थनले पनि मुख्यमन्त्री शाहीको सत्ता संकट टर्ने देखिँदैन। माधव नेपाल पक्षका केही सांसदले फ्लोर क्रस गरे मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जाेगिनेछ। मुख्यमन्त्री शाही यही आशमा छन्।
मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध पहिलोपटक गत असोजमा तत्कालीन नेकपाका केही सांसद (ओली-नेपाल पक्ष र माओवादी का २ सांसद)ले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, उक्त समयमा केन्द्रीय नेतृत्वको पहलमा उक्त प्रस्ताव फिर्ता गराइएको थियो। तर, फागुन २३ गतेको सर्वाेच्चको फैसलासँगै उनको सत्ता संकटमा पर्यो।
कर्णालीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले चैत ४ गते मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। माधव नेपाल पक्षले समर्थन कायमै राखेको थियो।
तर, नेपाल पक्षसहित चैत २२ गते बसेको एमाले संसदीय दलकाे बैठकले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो। साेही बैठकमा नेपाल पक्षका मन्त्रीले राजीनामा गर्ने निर्णय पनि भएको थियो। जसअनुसार चैत २४ गते प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढाले राजीनामा दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।