काठमाडाैं- प्रतिनिधि सभाको बुधबारको (१८ चैत) बैठकमा बाेल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिने भन्दा फागुन २३ गते भएको सर्वोच्चको फैसला अनुसार आफैं विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क अघि सारे। नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रका रूपमा ब्युँताएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको तर्क थियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि पनि सरकारलाई सर्मथन जारी राखेको तर, ओली सरकारलाई विस्थापन गर्नुपर्ने पनि बताइरहेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना बढेपछि उनले करिब एक महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको व्यवस्था भएको जिकीर गरे। ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चको पार्टी अलग गर्ने फैसलाका कारण २३ चैतभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ’, प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै गुरुङले भने, ‘नभए सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।’
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाको फैसला गर्दा वर्तमान सरकार ७६ (१) अनुसार भनेको र फागुन २३ गतेको अर्को फैसलाले ७६ (२)को बनाइएदिएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने गुरुङले तर्क अघि सारेका थिए।
‘सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ, नेकपा अब एमाले र माओवादी केन्द्र भएका छन्। दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा १०० (२) आकर्षित हुनेछ। त्यसैले विश्वासको मत लिनुपर्छ’ उनको तर्क थियो।
३० दिनभित्र विश्वासको मत लियो भने वैधानिकता हासिल हुने अन्यथा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने हो भन्ने प्रश्न उठ्ने उनको दाबी थियो।
उनले यो तर्क राखिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट रहेका एमालेका सांसद महेश बस्नेतले यसैलाई बल पुग्ने तर्क गरे। उनले ताप्लेजुङको फुङ्लिङमा पुगेर शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक हप्ताभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिने दाबी गरे।
गुरुङले बुधबार आवाज उठाउनु र शुक्रबार ओलीनिकट सांसद बस्नेतले यसो भनि रहँदा प्रधानमनन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेको संकेत देखिन्छ।
सत्ता समीकरण टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीसँग पटकपटक वार्ता गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रले सर्मथन फिर्ता वा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नै नगरेको अवस्थाको यो जोखिम उठाउलान्? प्रधानमन्त्री निकट एक नेता तत्काललाई त्यस्तो सम्भावना नरहेको दाबी गर्छन्।
माओवादी केन्द्रले अघि बढेर सर्मथन फिर्ता लिने वा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगरेसम्म बहुमतमा रहेका उनले आफैं विश्वासको मत लिनु परेमा एमालेभित्रैकै माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षबाट पनि अन्तरघात भोग्न सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरि रणनीति बनाउनुपर्ने बाध्यता ओलीलाई छ।
विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई १ सय ३८ मतको आवश्यकता पर्दछ। संसदमा अहिले एमालेसँग १ सय २१ मत रहेको छ। एमाले एक ठाउँमा उभिएको अवस्थामा ओलीलाई थप १७ मत भए पुग्छ। तर, उनले धमाधम पार्टीमा कारबाही गरिरहेका नेपाल-खनाल पक्षसँग ४० हराहारी सांसद रहेका दाबी गर्दै आएका छन्। त्यस्तै, जसपासँग ३४ मत रहेको छ। उसका दुई सांसद् निलम्बित छन्।
सत्ता गठवन्धन जोगाउन विश्वासको मत लिएको अवस्थामा जसपाको सम्पूर्ण पक्षले ओलीलाई साथ दिने देखिँदैन। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष ओलीसँग सहकार्य नगर्ने पक्षमा रहेका छन्। त्यस्तै, एमालेकै नेपाल-खनाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ।
ओली र जसपाका महन्थ ठाकुर पक्ष निकट देखिन्छन्। पछिल्लो समयमा महन्थले प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना होइन, अनेक प्रसंगमा सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै धन्यवाद व्यक्त गर्न थालेका छन्। कुनै समय मधेश विरोधीको पात्रको रूपमा चित्रण गरिएका ओलीसँग वार्ताका लागि टोली नै गठन गरेर संवादमा छन्।
जसपाको महन्थ नेतृत्वको एक खेमा ओलीसँगै सहकार्यका लागि सकारात्मक भएपछि विपक्षी पार्टीहरूबीच गठबन्धन तयार हुन सकेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पर्ख र हेरको अवस्थामा रहँदै आएको थियो। तर, शुक्रबार बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले भने प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र सरकार बनाउन अग्रसरता लिने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसभित्र यसअघि नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा सभापति शेरबहादुर देउवा अघि सर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको थियो। माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबनाउने प्रष्ट विचार राख्दै देउवा वा ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार्ने बताउँदै आएको छ।
देउवाले अघि बढेर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने नेतृत्व गरेमा एमालेको नेपाल–खनाल पक्षले फ्लोर क्रस गरेर ओलीको सरकार ढाल्न सहयोग गर्ने देखिन्छ। ओलीकै पक्ष वा विपक्ष कता उभिने भनेर स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्थामा जसपाले विपक्षमा उभिने निर्णय गर्ने धेरैको आकलन छ।
धारा १०० मा के छ?
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठन र धारा १०० मा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रावधान छन्। धारा ७६ को (१), (२) र (५) अनुसार सरकार गठन गरिन्छ। उपधारा ४ मा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराअनुसार २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। उक्त धाराको उपधारा (१) मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने उल्लेख छ।
गुरुङले उपधारा (२) मा अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गरेका छन्। उपधारा (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ। संविधानको यही व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री ओली आफैंले आफ्नो सरकार बचाउन विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गुरुङले गरेका हुन्।
माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता नगरेको भनी आलोचना भइरहेको अवस्थामा सत्ता साझेदार दल माओवादीबाट यस्तो तर्क अघि सारिएको हो।
जसपाबिना सम्भव छैन गठबन्धन
प्रतिनिधि सभाका कुल २ सय ७५ सदस्यमध्ये सरकार बन्न एक सय ३८ सदस्य आवश्यक पर्छ। संसदको पहिलो दल नेकपा एमालेसँग एक सय २१ जना मात्र भएकाले १८ जना सांसद अपुग हुन्छ। यो सामान्य अंकगणित हो। एमालेभित्रको सबै मत ओलीका लागि प्राप्त भइहाल्छ भन्ने निश्चित छैन। त्यसलाई एकैछिन बिर्सेर यो अंकगणित मात्रै हेर्दा, यसकै आधारमा पनि एमालेले एक्लै सरकार बनाउने, चलाउने सम्भावना देखिँदैन। त्यहीकारण ३४ सांसद (हाल ३२) भएको जसपा वा ६३ सांसद (हाल ६१) रहेको नेपाली कांग्रेसको साथ लिनैपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा कांग्रेसले प्रतिगमन भन्दै पुनःस्थापनाको पक्षमा आन्दोलन गरेको र कांग्रेसको निर्णायक हिस्सा ओलीलाई समर्थन नगर्ने पक्षमा रहेकाले कांग्रेसले अहिलेकै सरकारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना देखिँदैन। माओवादी केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने प्रक्रियामा अघि बढ्दैछ। उसको समर्थन ओली सरकारले पाउने त सम्भावना नै देखिन्न।
यही देखेरै प्रधानमन्त्री ओली जसपालाई फकाइरहेका छन्। आफ्नो सरकार टिकाउन ओलीले सकेसम्म जसपाबाट सर्वसम्मत निर्णय गराएर सत्तामा ल्याउने, त्यस्तो रणनीति असफल भए जसपालाई विभाजित गरेर भए पनि जसपाको एक घटक, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू दिएर सरकारमा भित्र्याउन अनेक प्रयत्न गरिरहेका छन्।
आफ्नो सरकार टिकाउने प्रधानमन्त्री ओलीका यस्ता प्रयत्न असफल भए सत्ताको नेतृत्व कांग्रेसमा पुग्ने देखिन्छ। तर, कांग्रेस नेतृत्वको सम्भावित सरकार पनि जसपाको सहयोग बेगर सम्भव देखिन्न। तत्काल कांग्रेसको सरकार बनाउन एमालेले सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना छैन। अनि, कांग्रेस र माओवादीका सांसदले मात्रै सरकार बनाउन नसक्ने भएकाले जसपाको साथ अनिवार्य देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
