नेकपाको एकता कानुनी रूपमा समाप्त, ब्युँतिएला राजनीतिक निर्णयले?

राजनीति

दुर्गा दुलाल बिहीबार, चैत १९, २०७७ २१:०९

काठमाडाैं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नाम सम्बन्धी विवादमा आफैं निवेदन बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अदालतको गेटमा उभिएर भनेका थिए, ‘निवेदकले पार्टी विभाजनको आशय राखेको थिएन, नाम मात्र सच्याउने थियो। तर, त्यो निवेदन भन्दा बाहिर गएर गरेको फैसलाको पुनरावलोकन अदालतले छिट्टै गर्नेछ।’

प्रचण्डले सर्वोच्च परिसरमा अदालतप्रति आस र भरोसा देखाउँदै यसो भनेका थिए। उनले यसमा ढिलो गर्न नहुने र सर्वोच्चको निर्णयपछि यथार्थ छिट्टै बाहिर आउने दाबीसमेत गरेका थिए। उनले यस्तो दाबी गर्दै पेश गरेको पुनरावलोकनको निवेदनमामाथि दुई दिनपछि, बिहीबार सर्वोच्चले ‘निस्सा नदिने’ आदेश गर्‍यो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नै नेतृत्वको पूर्ण इजलास गठन गरेर कानुनी रूपमा नेकपाबाट माओवादीमा फर्काउने कार्यविरुद्ध कानुनी लडाईं लड्ने प्रचण्डको चाहना समाप्त पारिदिए।

गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको दाबीसहित प्रचण्डले करिब २३ पृष्ठ लामो पुनरावलोकनको निवेदन पेश गरेका थिए। जसमा १० नजीर र १५ आधारहरू उल्लेख गरिएको थियो। तर, जबरासहित न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले उनको निवेदनलाई पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) नदिने आदेश सुनायो। यो आदेशसँगै फागुन २३ गते न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपा नाम विवादमा गरेको एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिने फैसला अन्तिम भएको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब फेरि (एमाले र माओवादी मिलेको) नेकपा बन्ने सम्भावना कानुनी रूपमा समाप्त भएको छ। दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर अघि बढेको एकतालाई २०७५ देखि २०७७ सम्म आइपुग्दा फेरि अलग-अलग दलका रूपमा चल्नुपर्ने बाध्यतामा सर्वोच्चको बिहीबारको फैसलाले पुर्‍याएको छ। सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको भए यो विवाद कुनै दिन उल्टेर नेकपा नाम परिर्वतन गरेर मात्रै पनि एकताले मान्यता पाउने सम्भावना कायम रहने थियो। यही आशा कायम राख्न प्रचण्डले सर्वोच्च गुहारेका थिए।

यहीकारण हुनसक्छ, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले फागुन २३ को फैसला पुनरावलोकन नगर्ने सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको निर्णयलाई राजनीतिक कदम भएको टिप्पणी गरे। उनले अदालतले देशको समग्र परिवर्तन र राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्न खोजेको आरोप लगाए। ‘सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते हाम्रो पार्टीको सम्बन्धमा गरेको आदेशको पुनरावलोकन नगर्ने भनी आज गरेको निर्णय पहिलेको आदेशझैं राजनीतिक कदमकै निरन्तरताको अर्को कडी हो’, उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘यो गलत निर्णयप्रति हाम्रो तीव्र असहमति छ। अदालतले देशको समग्र परिवर्तन र राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्न खोज्दैछ। जागौं।’

स्वभाविक थियो आदेश?
संवैधानिक कानुनका जानकारहरू सर्वोच्चले पुनरावलोकनको निस्सा दिएर यसअघि गरेको फैसला पुन जाँच्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। संयुक्त इजलासले गरेको फैसला माग दाबीभन्दा बाहिर भएको भनि विपक्षीमध्येका एक, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नै निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेकाले संवैधानिक बाटो बन्द गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। तर, सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले आदेश दिइसकेकाले अब यसको अर्थ समाप्त भएको छ।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशबारे धेरै टिप्पणी गर्न जरुरी नभएको भन्दै सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले निस्सा प्रदान गरेर सुनवाइ गरेको भए राम्रो हुने बताए। ‘तर, अब निस्सा नदिएपछि यो पाटो समाप्त भयो। अब यो नै अन्तिम भयो’, उनले भने, ‘अब राजनीतिक निर्णयले मात्र यो कुराको निर्णय लिन सक्छ।’

संविधानअनुसार सर्वोच्चको यो निर्णय अन्तिम भएकाले यसलाई संवैधानिक बाटो नै अन्त्य भएको रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘इजलासले शायद नजीरको पालना नगरेको देखेन होला। निस्सा नदिने कुरा नजीर हुँदैन’, उनले भने, ‘यो एउटा प्रक्रियागत कुरा हो। यसमा लामो व्याख्या हुँदैन। निस्सा दिएको भए मुद्दा ओपन हुन्थ्यो, तर संसारमा यसको नजीर हुँदैन।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले संयुक्त इजलासको फैसला सच्याउने मौका गुमाएको टिप्पणी गरे। ‘यसअघि ऋषि कट्टेलको मुद्दामा भएको फैसला मागभन्दा बाहिरको थियो’, श्रेष्ठले भने, ‘तर, पुनरावलोकनबाट सच्याउनुपर्नेमा अदालतले यसको बाटो नै बन्द गरिदिएको छ।’ पुनरावलोकनमा जान नहुने आफ्नो राय भएपनि अदालतलाई सम्मान गरेर गएको तर, अदालतबाट न्याय नपाएको उनले टिप्पणी गरे।

अदालतको फैसला मागदाबी बाहिर गएको कुरा सबैले स्वीकार गरेको भन्दै उनले अब यसलाई राजनीतिक निर्णयबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट उल्ट्याउन नसकिने बताए। ‘मुद्दामा माग नामको थियो, कट्टेलले आफ्नो नाम खोसिएको दाबी गरेका थिए’, श्रेष्ठले भने, ‘तर, फैसला अस्वाभाविक रूपमा दुई पार्टीहरू एमाले र माओवादीले फेरि एकता गर भनेर आयो, त्यो पनि पार्टीभित्र तिक्तता भएको समयमा।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।