काठमाडौं- कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनलमार्फत अघि बढेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता ठहर गरेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारलाई पत्र पठाएर दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
‘नोबेल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको मिति ११ चैत ०७६ को निर्णयलाई आधार मानी बजेट तथा लागतको अनुमान तयार नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत अख्तियारप्राप्त अधिकारीहरूले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग नगरी अन्य व्यक्तिहरूलाई खरिद कार्यमा संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य पहिले खरिद गरेकोभन्दा बढी पर्ने गरी सम्झौता गरेको, समयअगाबै सम्झौता रद्द गरे तापनि ठेकेदार कम्पनीका सामग्री उपयोगमा विरोधाभास देखिएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ७ साउन ०७७ को प्रतिवेदनबाट समेत खरिद प्रक्रियामा ऐन र नियमावलीको पूर्ण पालना नभएको निष्कर्ष देखिएकाले खरिद कार्यका लागि अख्तियारवाला पदाधिकारीहरूउपर अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी समितिलाई जानकारी दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो,’ समितिले सोमबार अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
गत पुस ३ गते नै अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरिएको भए पनि पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि समिति पनि निष्क्रिय भएको थियो। जसका कारण अख्तियारलाई पत्र पठाइएको थिएन। पुस ३ गते बसेको समितिले औषधि खरिदमा भएको अनिमितता सम्बन्धमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो। ढकाललाई समितिले ९ प्रश्न सोधेको थियो। तर, ढकालले स्पष्ट जवाफ दिएका थिएनन्।
उनले खरिद प्रक्रियाको आर्थिक पक्षसँग आफू नजोडिएको दाबी गरेका थिए। ‘यो खरिद प्रक्रियाको सम्पूर्ण विषयमा आर्थिक पक्षसँग संलग्नताको विषयमा मन्त्रीको हिसाबले मेरो संलग्नता छैन । यो उठेको विषयलाई डिजीको अधिकारलाई मैले अतिक्रमण गर्न, त्यो मैले नियत पनि राखेको थिइनँ, तलबाट उठेको फाइललाई मन्त्रिपरिषद्मा लाने यो महामारीमा त्यसो गर्दा सहयोग हुन्छ भनेर स्वंय उहाँहरूले नै उठाएको टिप्पणीका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने कुराका लागि मैले सहमति जनाएको हुँ’, मन्त्री ढकालले जवाफ दिएका थिए।
सोही दिन समितिले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियारलाई छानबिन र कारबाहीका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। गत वर्ष चैत सरकारले कोरोनासँग जुध्न स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनललाई एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिएको थियो। विवादास्पद प्रक्रियाबाट दिइएको ठेक्काको नेपालमा व्यापक विरोध भएको थियो। पछि उसले ल्याएको सामग्री पनि गुणस्तरहीन देखिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।