फाइल तस्बिर
काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, पुँजीबजार र बीमासँग सम्बन्धित ६ वटा विधेयक अहिले संघीय संसदमा छन्। केही नयाँ बन्न लागेका र केही पूराना ऐनहरुलाई संशोधन गर्नेगरी पेश भएका यी विधेयकहरु लामो समयसम्म संसद् नचल्दा र संसद् चल्दा पनि कानुन निर्माणका विषयले प्राथमिकता नपाउँदा लामो समयदेखि अड्किरहेका छन्।
अहिले प्रतिनिधि सभामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बिमा बिधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता छन। केही विधेयक मस्यौदामाथि संसदीय समितिमा छलफलसमेत भईसकेको छ। तर, संसद्बाट कहिले पारित हुन्छन् भन्ने टुंगो छैन।
बिमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ असार २७ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले २०७६ भदौ २५ गते एकसाथ थप ४ वटा विधेयक दर्ता गरेको थियो। गत असारमा दर्ता भएको कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले पहिलोपटक ल्याउन लागेको कानूनी व्यवस्था हो भने राष्ट्र बैंक ऐन तेश्रो पटक र बाफिया पहिलोपटक संशोधन गर्न लागिएको हो।
यी विधेयकबारे कुनै प्रक्रिया नै अघि बढ्न नपाउँदै सरकारले प्रतिनिधि सभाको जारी हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ। शुक्रबार बालुवाटारमा आयोजित सत्तारुढ नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अधिवेशन अन्त्य गर्न लागिएको जानकारी गराएका छन्।
बिमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
बिमा प्रणाली तथा बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउनका लागि भन्दै यो विधेयक बनेको हो। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले २०७५ साउन १३ गते बीमा विधेयक संसद्मा छलफलका लागि पेश गरेका थिए। संसद्मा पेश भएर पारित हुन नसकेको यो सबैभन्दा पुरानो विधेयक हो।
विधेयकले अहिलेको बीमा समितिलाई प्राधकिरणमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था समेटेको छ। त्यस्तै उक्त संस्थालाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्थाका रुपमा अगाडि बढाइने कुरा विधेयकमा उल्लेख छ। बीमा कम्पनीको स्थापनापूर्व स्वीकृती लिने, इजाजत प्रदान गर्ने, नवीकरण र खारेजीको अधिकारसमेत प्राधिकरणलाई दिइने व्यवस्था सहित विधयेक तयार पारिएको छ।
त्यस्तै सवारी साधनको दर्ता, नवीकरण गर्नुअघि अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ। बीमा विधेयक संशोधनका लागि १३ जना सांसदले ८६ वटा संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्। नेपाल बिमक संघ र बिमा सर्भेयर संघले बिमा विधेयकमा समावेश गरिएका नयाँ व्यवस्थामाथि असहमति राख्दै आएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिबाट पारित भइसकेको छ। यो विधयेकले संघीयताको मर्म तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको वित्तीय तथा आर्थिक पक्षमा राष्ट्र बैंकले भुमिका खेल्न सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
विधेकमार्फत मूल ऐनको दफा ३, दफा ५, दफा ९, दफा १० को उपदफा ३, दफा १३, दफा २२, दफा ३४ संशोधन गर्न लागिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले प्रदेश सरकारको बैंकर तथा वित्तीय एजेन्टको रुपमा काम गर्न सक्नेछ भने स्थानीय तहको बैंकरको रूपमा पनि काम गर्न सक्नेछ। मूल ऐनको परिच्छेद ८ को शीर्षक संशोधन गरी नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको सम्बन्ध भन्ने शीर्षक राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकले सेवानिवृत्त भएको तीन वर्षपछि अन्य बैंक, वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाउने प्रावधान उक्त विधेयकमा राखिएको छ। त्यस्तै गभर्नरले सेवानिवृत्त भएपछि सरकारी नियुक्तिबाहेक कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर खान पाउने छैनन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
बाफिया विधेयकमा मूल ऐनको दफा ९, दफा १४, दफा १५, दफा २९, दफा ३८ र दफा ११२ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि दफा ९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कूल जारी पुँजीको कम्तीमा तीस प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणलाई बिक्री–वितरणका लागि छुट्याएको सेयर शतप्रतिशत मानी उक्त सेयरबाट बढीमा ५० प्रतिशत सेयर आफ्ना सदस्यका लागि छुट्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा १४ मा गरिएको संसोधन प्रस्तावअनुसार योग्यता र अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नियुक्त गर्नसक्ने छन्। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा शून्य दशमलव १ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लिएका सेयरधनी र निजको परिवारका कुनै पनि सदस्य स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउने छैनन्।
मूल ऐनको दफा १५ मा संशोधन गरी सञ्चालकको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गर्न लागिएको छ। विधेयकले सञ्चालकको योग्यतामा पनि संशोधन गरेको छ। पच्चीस वर्ष पूरा नभएको र ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न अयोग्य ठहरिने विधयेकमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्थाबाट सञ्चालक वा निजको परिवारले लिएको कूल व्यावसायिक ऋण सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सञ्चालक बन्न अयोग्य ठहरिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
मुल ऐनको दफा २ मा संशोधन गर्न लागिएको छ। जसमा केन्द्रिय निक्षेप सेवा, डेरिभेटिभ मार्केट र विशिष्टीकरण लगानी कोष सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै दफा ३, ५, ११ र ४२ मा संशोधन गर्न लागिएको छ। दफा ५३ मा संशोधन गरी धितोपत्र कारोबारको प्रणालीगत वा अन्य संरचनागत जोखिमबाट लगानीकर्तालाई हुनसक्ने क्षतिबाट जोगाउन धितोपत्र बजारले तोकिए बमोजिम एक क्षतिपूर्ति कोषको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। यसअघि ऐनमा व्यवस्था नरहेको मार्जिन कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटेको छ। त्यस्तै ऐनको दफा १०१ मा रहेको सजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न लागिएको छ। बिगो जरिवाना र कैद सम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थालाई बढाउन लागिएको छ। मूल ऐनको दफा ६४, ६५ र ६९ खारेज गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रचलित कानून बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य संस्था वा निकायबाट प्रवाह भएको कर्जाको सूचना संकलन तथा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यो ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको हो। त्यस्तै कर्जा सूचनाको प्रवाहलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र प्रभावकारी तुल्याई स्वस्थ, सुरक्षित वित्तीय प्रणालीको आधार तयार गर्न यो ऐन ल्याउन लागिएको हो। निवर्तमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले २०७७ असार ११ गते संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयक संसदीय समितिहरुमा छलफलसमेत भएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
