काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार बनेलगत्तै भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय भूमि आयोग गठन गरेका थिए। आयोगले यही चैत १० गते भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आफूले बसोबास वा आवाद कमोत गरेको जग्गा पाउन ३५ दिनभित्र निवेदन दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै आयोगले यस्तो सूचना जारी गरेको थियो। देशभरका करिब ८० वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीबाट यस्तो निवेदन माग गरिएको छ।
यसरी भूमि आयोगले जग्गा वितरणको तयारी गरिरहेको समयमा सर्वोच्च अदालतले जग्गा वितरणमा नयाँ फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले वन क्षेत्रको जग्गा कुनै पनि आयोगका नाममा कसैलाई पनि वितरण गर्न नसक्ने नजीर बस्नेगरि फैसला सुनाएको हो।
न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले सामुदायिक वनको ३९ रोपनी जग्गा व्यक्तिको हुनबाट रोकेको हो।
सर्वोच्चले तनहुँको भयरथान सामुदायिक वनको ३९ रोपनी जग्गा विवादमा यस्तो फैसला सुनाएको हो। अदालतले सुकुम्बासीको नाममा व्यक्तिलाई दिने निर्णय बदर गर्दै सामुदायिक वनको कायम हुने फैसलामा भनेको छ। २०५५ सालमा गठन भएको सुकुम्बासी आयोगले सामुदायिक वनको उक्त जग्गा व्यक्तिलाई दिने भनि गरेको निर्णय बदर गर्दै सरकारी कायम हुने फैसला बिहीबार सुनाएको हो।
न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले सामुदायिक वनको ३९ रोपनी जग्गा व्यक्तिको हुनबाट रोकेको हो। सरकारले गठन गरेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले २०५५ कात्तिक ३ र २०५५ कात्तिक १२ मा वनको जग्गा व्यक्तिलाई वितरण गरेको थियो। आयोगको निर्णयले भयरथान सामुदायिक वनको कित्ता नम्वर ८५१ भगवान थापा, ८५४ पदमकुमारी थापा, ८५२ पुष्पाकुमारी थापा, ८५३ भगवान थापा र अर्को कित्ता बलराम मिश्रको नाममा दर्ता गरेको थियो।
उनीहरुले उक्त जग्गा अर्को व्यक्तिलाई बिक्री गर्न खोजेपछि विवाद सुरु भएको थियो। यसरी सुकुम्बासीका नाममा सामुदायिक वनको जग्गा लिएपछि जिल्ला वन कार्यालय तनहुँले उक्त निर्णय खारेज गरिदिएको थियो। सुकुम्बासी आयोगलाई जग्गा वितरण गर्ने र जग्गा धनि पूर्जाको सिफारिस गर्ने अधिकार नभएको भन्दै परेको उजुरीमा वन अधिकृतको इजलासले ‘अर्ध न्यायीक’ अधिकार प्रयोग गर्दै खारेज गरेका थिए।
जिल्ला वन अधिकृतले २०६४ माघ २२ गते उक्त जग्गा सामुदायिक वनकै नाममा कायम हुने भन्दै मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई लगत कट्टा गर्न पत्र लेखेका थिए। उक्त विवाद त्यसपछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखरा पुग्यो। हाल उच्च अदालत रहेको पोखराले २०६८ मंसिरमा वन अधिकृतको निर्णय मिलेकै देखिएकाले बदर गर्न आवश्यक नभएको फैसला सुनायो।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि उक्त क्षेत्रको ३९ रोपनी १० आना ६ पैसा १ दाम जग्गा अब सामुदायिक वनको नाममा श्रेष्ता कायम हुने छ।
न्यायाधीश बाबुराम मिश्रको इजलासले सदर गरेपछि जग्गा पाएको पक्ष सर्वोच्च आयो। बलराम मिश्रसहित सात जनाले उक्त जग्गा आफूहरुले पाएकाले बदर गर्ने निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। उनीहरुले मुख्यसचिव, वन कार्यालय तनहुँसहित ६ पक्षलाई विपक्षी बनाए। २०६८ माघ २८ मा सर्वोच्चमा दर्ता भएको उक्त निवेदनमा ९ वर्षपछि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सामुदायिक वनकै जग्गा भएकाले कुनै आयोगले दिदैमा व्यक्तिको नहुने फैसला सुनाएको छ।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि उक्त क्षेत्रको ३९ रोपनी १० आना ६ पैसा १ दाम जग्गा अब सामुदायिक वनको नाममा श्रेष्ता कायम हुने छ। उक्त जग्गा नापी हुँदा किसान महलमा जंगल भनि नापी भएको थियो। वन ऐन २०४९ मा राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गराउन वा गर्न हुँदैन भनिएको छ। त्यस्तै, कसैले दर्ता गरेको पाइएमा स्वत: बदर हुने उल्लेख छ।
ऐनको सोही व्यवस्थामा टेकेर वन अधिकृतले उक्त जग्गा व्यक्तिको हुन नसक्ने ठहर गदै सुकुम्बासी आयोगको सिफारिस अनुसार व्यक्तिको नाममा गएको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएका थिए। सर्वोच्चले यही निर्णयलाई सदर गर्दै अन्तिम फैसला सुनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
