यतिबेला म्यानमार (बर्मा) अन्तर्राष्ट्रिय खबरहरुको पहिलो स्थानमा छ। गत फेब्रुअरीमा त्यहाँ पुनः सैन्य 'कू' भएपछि त्यसको प्रतिरोधमा प्रदर्शनहरु भइरहेका छन्। सेनाले दमन गरिरहेको छ। परिणामतः दैनिकजसो प्रजातन्त्रवादी प्रदर्शनकारीहरु मारिइरहेका छन्।
यो सैन्य 'कू'लाई त्यहीँ रहेका नेपाली पत्रकार दीपक भट्टराईले नजिकबाट नियाले। त्यसैक्रममा खबर संकलन र सम्प्रेषण गरे। उनी केही दिनअघि मात्रै नेपाल फर्किएका छन् र त्यहाँका त्रास सम्झना गरिरहेका छन्। उनीसँग नेपाल लाइभका दुर्गा दुलाल र किशोर दहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
बर्मामा सेनाको संलग्नता र सक्रियता कस्तो छ?
बर्माको कुल जनसंख्या ५ करोड ४० लाख र सेनाको संख्या ५ लाख हाराहारी छ। अर्थात् कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत जति सेना छ। सन् १९६२ मा सेनाले पहिलोपटक शासन सत्ता हातमा लिएको थियो। त्यो २०११ सम्म चल्यो। त्यसैले शासन गर्ने कुरामा सेनाको पहिलेदेखिकै अनुभव छ। सत्ताको स्वाद छ।
सेनाको शासन विरुद्ध पटक-पटक आन्दोलन भएपछि सेनाले सन् २००८ मा नयाँ संविधान बनायो। संविधान अनुसार प्रमुख तीन मन्त्रालयहरु गृह, रक्षा र सीमा सुरक्षा आफ्नो मातहत राख्यो। संसद्मा पनि २५ प्रतिशत सांसद् आफ्नो मातहत राख्यो। त्यहाँ सेनाले जसलाई चाह्यो, उसैलाई पठाउँछ। विशेषगरी जर्नेल, कर्णेल तथा क्याप्टेनहरुलाई पठाइन्छ। त्यो संविधानका प्रावधान संसद्का ७५ प्रतिशत बहुमतले परिवर्तन गर्न पाउँदैनन्। अर्थात्, जनताबाट निर्वाचित भएर आएका सबै शक्ति एकातिर हुँदा पनि संविधान परिवर्तन हुने स्थिति छैन। सेनाको सहमति विपरीत संविधानका प्रावधान परिवर्तन हुनसक्दैन न् । त्यसैले त्यहाँको संविधान परिवर्तन हुने स्थिति देखिँदैन।
.jpg)
सेनाले पहिलेदेखि नै व्यापार गरिरहेको छ। ठूल्ठूला वियर फ्याक्ट्रीदेखि खानीसम्म उनीहरुकै संलग्नता छ। ठूल्ठूला कम्पनीहरु पनि उनीहरुकै हातमा छ। बर्मामा संसारकै बहुमूल्य पत्थर पाइन्छ भनिन्छ, त्यो पनि सेनाकै हातमा छ। यसरी व्यापारमा उनीहरुको बर्चस्व छ। सेना भएका कारणले हतियार हुने भइहाल्यो। तीन मन्त्रालय उनीहरुसँगै हुन्छ। संविधान अनुसार नै उपराष्ट्रपति उनीहरुकै हुन्छन्। बर्माको विपक्षी दल पनि सेना समर्थित नै हो। सेनाले नै सत्ता छाड्ने बेला एउटा पार्टी बनाएको छ। त्यसैले आन साङ सु चीले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर पनि केही गर्न सक्ने स्थिति थिएन।
गत फेब्रुअरीको 'कू'को पृष्ठभूमि चाहिँ के हो?
बर्माको संविधानको धारा ४१७ मा कुनै पनि आपत् विपत् पर्यो भने, देश टुक्रिने अवस्था भयो भने, सार्वभौमसत्तामा खतरा भयो भने अथवा नागरिकको सुरक्षामा खतरा भयो भने सेनाले शासन लिने भन्ने व्यवस्था छ। सेनाले २००८ मा संविधान बनाएपछि सु चीले सो संविधान अनुसार भाग लिन्नँ भनेकै हो। आफूहरु शासनमै गए पनि सेनाले कुनै पनि दिन सार्वभौमसत्तामा खतरा भयो भनेर फेरि लिइदिन्छ भन्ने उनको तर्क थियो। तर उनी, उनको दलमाथि चुनावमा भाग लिन दबाब पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि पर्यो। उनलाई मिलेर जाऊ भन्ने सन्देश आयो भनिन्छ।
सन् २०१५ मा भएको चुनावमा सु चीको दलले प्रचण्ड बहुमत ल्यायो। उनी सरकारमा गइन्। गए पनि, प्रमुख तीनवटा मन्त्रालय सेनासँगै थियो। राज्यको साधन स्रोत सेनासँगै थियो। तैपनि उनले काम गर्दै गइन्। बीचबीचमा सेनासँग खटपट पर्दै गयो। उनले गर्न खोजेका कतिपय काम सेनाले रोकिदिन्थ्यो। तैपनि उनी मिलेरै जान खोजिरहेकै थिइन्। म आफैंले सेनाका मान्छेहरुसँग कुरा गर्दा उनीहरु देशलाई अघि बढाउने हो भने सेनासँग नमिलेर सुखै छैन भन्थे। कि त हामीले उही पुरानो अँध्यारो युगमा फर्किनुपर्यो भन्थे। अहिले कम्ती बोल्न पाइएको छ। विरोध गर्न पाइएको छ। सेनासँग नमिले त पछाडि फर्किइन्छ भन्थे।
२०१५ को चुनावपछि सु चीलाई राष्ट्रपति चाहिँ बन्न दिइएन। विदेशीसँग विवाह गरेको र छोराहरु विदेशमा भएको भनियो। संविधानमै त्यसखालको बन्देज गरिएको थियो। सु चीलाई नै हेरेर विदेशीसँग विवाह गरेकालाई राष्ट्रको प्रमुख पद नदिइने प्रावधान राखिएको हो। उनलाई परराष्ट्र मन्त्रालय र स्टेट काउन्सिलर भन्ने पद दिइयो। सेनासँग नै प्रमुख अधिकार थियो। तैपनि २०१५ देखि पाँच वर्ष सेनाले उनलाई छाडिदियो। तैपनि सेनालाई चित्त बुझिरहेको थिएन होला। अहिले सेना नजिकका मान्छेहरुले के आरोप लगाउँछन् भने, केही ठूल्ठूला व्यापारमा सु चीले आँखा लगाइन्। सेनालाई पहिले जसरी नै व्यापार गर्न दिइएको भए उसले कू गर्थेन होला भन्ने उनीहरुको भनाइ पाइन्छ।
२०२० को नोभेम्बरमा चुनाव थियो। बर्माको संविधानमा नोभेम्बरमा चुनाव भएपछि फेब्रुअरी १ मा नयाँ संसद्को बैठक बसेर नयाँ सरकार चयन हुने प्रक्रिया छ। यसबीचमा जननिर्वाचित सरकारले खासै डेलिभर गर्न नसकेको सेना समर्थितहरुलाई लागेको थियो। त्यसैले सु चीको दल (नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी-एनएलडी) ले पहिलेजस्तो बहुमत ल्याउँदैन होला भन्ने उनीहरुलाई लागेको थियो। त्यसको बाबजुद पहिलेभन्दा बढी मत पायो। अर्कोतिर सेना समर्थित दलले पहिलेभन्दा बढी पराजय भोग्यो। त्यसपछि सेनालाई बढी 'पिन्च' भयो। अहिले पनि एनएलडी नै आउने भयो, पाँच वर्ष राज गर्ने भयो भन्ने उनीहरुलाई लाग्यो।
सेनाले चुनाव अघिदेखि नै धाँधली हुन लागेको छ भन्थ्यो। निर्वाचन आयोगले धाँधली गरिरहेको छ भनेर दोष लगाउँथ्यो। चुनावमा १ करोड ४ लाख धाँधलीको प्रमाण हामीसँग छ भनेको थियो। त्यो भनेको मरेको मान्छेको नाममा पनि भोट हालिएको छ, १८ वर्ष नपुगेकाले पनि भोट हालेको छ, एउटै मान्छेको नाम दुई ठाउँमा छ भन्ने जस्ता आरोप हुन्थ्यो। तर, चुनाव अनुगमनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक पनि आएका थिए। सबैले चुनाव शान्तिपूर्ण नै भएको भनेका थिए। केही छिटपुट अनियमितता थिए होलान्। तर, चुनावमा असरै पुग्नेगरी धाँधली भएको चाहिँ देखिएको थिएन।
जुन दिन संसद् बैठक बस्दै थियो। त्यसैको अघिल्लो रात सेनाले सु ची र सांसदहरु, पहिलेको सरकारका मन्त्रीहरुलाई कब्जामा लियो र संकटकाल घोषणा गर्यो। संविधानको धारा ४१७ अनुसार शासन सत्ता लियो। त्यो भनेको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तीनवटै अंगको अधिकार 'सिनियर जनरल' भन्ने प्रधान सेनापति मिन आङ लाइङको हातमा छ।
'कू' हुनुभन्दा अघि त्यस्तो हुँदैछ भन्ने कुनै आशंका भइरहेको थियो?
चुनाव हुनुभन्दा केही दिनअघि नै अलिअलि 'कू'को हल्ला चलेको थियो। किनभने प्रधान सेनापति लाइङले चुनावमा अनियमितता हुने हल्ला चलाएका थिए। सेनाले बेलाबेलामा भन्थ्यो, सेना समर्थित दलले पनि सोही खालको आवाज निकालेका थिए। सेनापति लाइङले जब भोट हाले, त्यतिबेला उनलाई पत्रकारहरुले सोधेका थिए- चुनावमा तपाईंहरुले अनियमितता हुँदैछ भन्नुभएको छ, के यो चुनावको परिणामलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ? त्यतिबेला उनले स्वीकार गर्ने बताएका थिए।
.jpg)
मान्छेमा त्रास चाहिँ पहिलेदेखि नै थियो, कतै 'कू' भइहाल्छ कि भनेर। म साढे तीन वर्ष म्यानमारमा बस्दा बेलाबेलामा 'कू' को हल्ला चल्थ्यो। त्यस्तै हल्ला यसपटक पनि चलेको थियो। बीचबीचमा हल्ला सेलाउँथ्यो पनि। सेनाले बेलाबेलामा प्रेस कन्फ्रेन्स गर्दा हामी संविधान भन्दा बाहिर जाँदैनौं र चुनिएर आएको सरकारसँग काम गर्छौं भन्ने जस्तो कुरा गर्थे। तर, चुनावमा धाँधली भएको छ, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ भनेर भनिरहन्थे।
फेब्रुअरी १ को एक हप्ता अगाडि सेना प्रमुखले सबैले संविधान मान्दैनन् भने सेनाले मात्रै मान्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। त्यसपछि फेरि उनलाई सोधिएको थियो- सेनाले कू गर्न आँटेको हो? उनले सेनाले त्यस्तो गर्दैन भनेका थिए। यसरी कहिले हल्ला चल्ने र कहिले बन्द हुने भइरह्यो। तैपनि म्यानमारमा राम्रोसँग बसेका, बुझेका र पहिलेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सरिक भएका दुई चार जना केही दिनअगाडि नै भूमिगत भइसकेका रहेछन्। त्यो कुरा पछि मात्रै थाहा भयो। मानिसहरुमा सेनाले कू गर्छ भनेर केही आशंका थियो। हुन्छ कि हुँदैन भन्दाभन्दै कू भयो।
जुन दिन 'कू' भयो। त्यस दिनको अवस्था कस्तो थियो?
सेनाले राजधानी टाढा राखेको छ। एउटा सानो गाउँलाई राजधानीको रुपमा विकास गरिएको हो। त्यहाँ खासै बस्ती छैन। त्यहाँ कि सरकारी कर्मचारी बस्छन्, कि मन्त्रालय छ, कि सेनाको प्रमुख अड्डा छ। त्यो सन् २००५ पछि विकास गरिएको सहर हो।
बर्मामा फेसबुक सञ्चार माध्यमको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भएको छ। बिहान करिब ४ बजेतिर सु चीकै दलको एकजना नेताले सु चीसहित राष्ट्रपतिलाई घरमै नजरबन्द गरिएजस्तो छ, सेनाले सत्ता लिएजस्तो छ भनेर लेखे। उनले लेख्नेबित्तिकै मान्छेहरुमा शंका भयो। उनीहरुले सु ची, राष्ट्रपति लगायतका सांसद्हरुलाई सम्पर्क गर्न खोजे। तर भएन। अनि सूचना सम्पर्क नभएपछि मान्छेहरुलाई शंका बढ्यो। तर, रेडियो र टेलिभिजनले केही भनेका थिएनन्।
बिहान करिब-करिब ८ बजेसम्म इन्टरनेट पनि चल्न दिइएको थियो। फोन पनि चल्न दिइएको थियो। फलानो गिरफ्तार परे, फलानो छैन- फलानो छैन भन्ने हल्ला चल्यो। तर सेनाले केही भनेन।
त्यहाँ पहिलेदेखि नै सेनाको टेलिभजन छ। अरु टेलिभिजन बन्द थिए, करिब ११ बजेतिर सेना प्रमुख सेनाकै टेलिभिजनमा आए र भने- 'हामीले देशमा संकटकाल लगाएका छौं। हामीले निर्वाचनमा धाँधली भएको कुरा निर्वाचन आयोगलाई भन्यौं। संसद्लाई भन्यौं। राष्ट्रपतिलाई भन्यौं। तर कहीँबाट पनि सुनुवाइ भएन। यसले प्रजातन्त्रलाई खतरा पर्यो। त्यसकारण एक वर्ष संकटकाल लगाइएको छ। संविधान अनुसार सम्पूर्ण अधिकार सेनाको हातमा छ। हामी एक वर्षपछि पुनः निष्पक्ष निर्वाचन गरेर जनताको सत्ता जनताकै हातमा बुझाउँछौं। र 'अनुशासित प्रजातन्त्र'तर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउँछौं।'
'कू'को सूचना तपाईंले चाहिँ कसरी पाउनुभयो?
म आफू सञ्चारकर्मी भएकाले त्यहाँका धेरै सञ्चारकर्मीसँग सम्पर्क थियो। मलाई बिहान करिब ५ बजेतिर एकजना सहकर्मीले फोन गर्नुभयो। उनले सेनाले कू गरेजस्तो छ, सु ची र राष्ट्रपति विन मिन्टसँग सञ्चार सम्पर्क विच्छेद छ भनेर खबर गर्नुभयो। मैले अरुसँग पनि बुझेँ। अनि हो रहेछ भन्ने बुझियो। म प्राय: मर्निङ वाक जान्थेँ। तर त्यसदिन भने गइनँ। अन्यत्र पनि सम्पर्क गर्न थालें।
मसँग सन् २००५ मा नेपालमा कू भएको अनुभव थियो। त्यतिबेला इन्टरनेट काटिएको थियो। त्यसैले बर्मामा पनि तुरुन्तै इन्टरनेट काटिन्छ भन्ने लाग्यो। तर, बर्मामा ८ बजेसम्म इन्टरनेट थियो। त्यसपछि काटियो तर, १२/१ बजेतिर फेरि आयो। राजधानी नेपितमा भने २/३ बजेतिर मात्रै दिइयो। त्यसपछि सूचनाहरु आउन थालिहाले।
सूचना प्राप्तीको स्रोतचाहिँ के हुन्थ्यो?
सूचनाको सबैभन्दा सजिलो माध्यम फेसबुक नै थियो। सुरुवातमा फेसबुक चल्न दिएका पनि थिए। एक हप्तापछि मात्रै फेसबुकलाई अवैध घोषणा गरे। ट्विटर र इन्स्टाग्रामलाई पनि अवैध घोषणा गरे। तर, त्यहाँका मानिसहरुले 'भिपिएन' प्रयोग गरेर तुरुन्तै फेसबुक चलाए। त्यसबारे ज्ञान नहुनेहरु भने सञ्चार सम्पर्कबाट विच्छेद हुँदै गए।
तपाईं बाहिरतिर घुम्दा त्यहाँका स्थानियको प्रतिक्रिया कस्तो थियो?
मान्छेहरुमा त्रास थियो। त्यसै पनि त्यहाँका मान्छेहरु राजनीतिक कुरा गर्दैनन्। त्यहाँ सेनाको 'स्पेसल ब्रान्च' भनिने जासुसी संस्था छ। त्यसकारण मानिसलाई जहाँसुकै बोल्न पनि डर हुन्छ। नेपालमा हामीले त्यस्तो महसुस का छैनौं। बर्मामा चाहिँ मान्छेहरुसँग कुरा गर्दा स्पेसल ब्रान्चले पछ्याइरहेका छन् कि भन्ने त्रास हुन्छ। कू हुनुभन्दा अगाडि मैले पनि स्पेसल ब्रान्चका मान्छेले पछ्याइरहेको अनुभव गरेको थिएँ।
बर्मामा विदेशीसँग कुरा नगर्नु, झन् अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने आमधारणा पनि छ। त्यसकारण हामीले पूर्वजानकारी दिएर, म पत्रकार हो, यसकारण कुरा गर्न खोजेको, यस विषयमा कुरा गर्न खोजेको, यस प्रयोजनका लागि रेकर्ड गर्न खोजेको भनेर कुरा गर्थ्यौं। त्यसदिन र त्यसपछिका केही दिन सर्वसाधारणसँग कुरा गर्न अप्ठ्यारो थियो। तर, विस्तारै त्यो अवस्थामा परिवर्तन आउन थाल्यो। मान्छेहरु सडकमै आउन थाले। उनीहरुले विरोध गर्न थाले।
त्यहाँ कूको विरोधमा प्रतिरोध कसरी उठ्यो? उनीहरुले प्रतिरोधका लागि आम रुपमा कसरी आह्वान गर्थे?
मान्छेहरु तीन चार दिनसम्म सडकमा देखिएनन्। बरु सेना समर्थित दलका मान्छेहरु सडकमा थिए। साना-साना जुलुसहरु निस्किन्थे। बढीमा तीन चार सयको हाराहारीमा हुन्थे। विरोध प्रदर्शन राति ८ बजेपछि घरघरमा थाल ठटाएर हुनथाल्यो। राति ८ बजेपछि पूरै थाल ठटाएको आवाजले गुञ्जायमान हुन्थ्यो। बर्मेली चलन अनुसार सैतान आयो भने त्यसखालको आवाज निकालियो भने जान्छ भन्ने रहेछ। त्यसैले सेनालाई सैतानको रुपमा लिएर विरोध गरिएको थियो।
एकदिन हल्ला चल्यो- सेनाले सु चीलाई छाडिदियो। मान्छेहरुले राति नै आतिसबाजी गरेर खुसियाली व्यक्त गरे। तर त्यस्तो होइन रहेछ। भोलिपल्ट युवाहरुले फेसबुकमा अब सडकमा उत्रिने, विरोध गर्ने, हामी यहाँ भेला हुँदैछौं भनेर सानो समूहले सुरु गर्यो। र मान्छेहरु सडकमा आउन थाले।
अहिलेसम्म पनि त्यहाँ कुनै नेतृत्व आएर, नेताले अब आन्दोलन गरौं भनेर आन्दोलन भइरहेको छैन। एनएलडीले पनि विरोध भइसकेपछि मात्रै त्यसको स्वामित्व लिनखोज्ने कोसिस गरेको छ। सडकमा उत्रिएकाहरुसँग कुरा गर्दा उनीहरु एनएलडी वा सु ची भनेर मात्रै पनि सडकमा आएका होइनौं भन्थे। उनीहरु हाम्रो भविष्य, खुला समाज, प्रजातन्त्र थियो, त्यो मासिएकाले विरोधमा सडकमा आएका हौं भन्थे। आफूहरु पुनः २००७ को संसारमा पुग्यौं, जतिबेला बाहिरी संसारमा के भइरहेको छ भन्ने थाहा हुँदैनथ्यो, सेनाले भनेको मात्रै सूचना पाउँथ्यौं, इन्टरनेटको पहुँच थिएन, हामीले अलिकति मात्रै अनुभव गरेको खुला समाजबाट फेरि अन्धकारतिर जाने भयौं भनेर विरोध गरेका हौं भन्थे।
.jpg)
पछि भूमिगत नै भए पनि एनएलडीका केही नेताले वक्तव्य निकाले। भर्खरै निर्वाचित सांसद्हरुले पनि अबको सरकार हाम्रो हो, यो सरकार अवैधानिक हो भनेर आफ्नै सरकार गठन गरे। म्यानमारमा पहिले पनि त्यस्तो भएको छ। 'गभर्मेन्ट इन एक्जाइल' भन्ने सरकार पहिले पनि बनाउँथे। अहिले पनि त्यस्तो सरकार बनाएका छन्, त्यसका पनि मन्त्रीहरु छन्। हामी आधिकारिक सरकार हौं भन्छन्। त्यसले पनि बल दिइरहेको छ। त्यसबाहेक पुरानो आन्दोलनमा सरिक भएका एकदुई जना नागरिक 'फिगर'हरु छन्, कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेका। उनीहरुको छवि एकदम राम्रो छ। उनीहरुले आन्दोलनका लागि आह्वान गरे। आफैं सडकमा पनि आए।
१०/१५ दिन ठूल्ठूला प्रदर्शनहरु भए। लाखौंका संख्यामा मानिसहरु सडकमा आए। तर, सेनाले विरोध प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि बल प्रयोग गर्न थाल्यो। अहिले चाहिँ त्यस्तै गरी ठूल्ठूला प्रदर्शनहरु हुँदैनन्। सुरक्षाकर्मीहरुलाई झुक्याएर ठीक्कका पदर्शनहरु हुन्छन्। त्यसमा पनि प्रहरीले एकदमै धेरै बल प्रयोग गरेको छ। त्यहाँका मानवअधिकारवादी संस्थाहरुका अनुसार बुधबारसम्म २६० जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मंगलबार मात्रै सेनाले प्रेस कन्फ्रेन्स गरेर आन्दोलनको क्रममा १६४ जनाको मृत्यु भइसकेको भनेको छ। २ हजारभन्दा बढी पक्राउ परेका छन्।
प्रदर्शन सुरुवातमा शान्त थियो। पछि कसरी हिंसात्मक भयो?
त्यहाँ नागरिक अवज्ञा आन्दोलन सुरु भयो। त्यो धेरैजसो सरकारी कर्मचारीहरुमा लक्षित थियो। बैंक र निजी क्षेत्रले पनि गरे। त्यहाँ काम ठप्प पारियो। र सेनालाई असहयोग गरियो। यसको सुरुवात चिकित्सकहरुले गरेका थिए। त्यसपछि शिक्षक लगायत कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले गरे। बिस्तारै त्यसको प्रभाव सुरक्षाकर्मीहरुमा पनि पर्यो। प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन गएका सेनाहरु नै प्रदर्शनलाई सहयोग गर्छु भनेर त्यतै मिसिन थाले। प्रदर्शनतिर लाग्न खोज्ने सुरक्षाकर्मीलाई प्रदर्शनकारी र अन्य सुरक्षाकर्मीले तान्न खोज्दा कहिलेकाहीँ झडपको स्थिति पनि देखियो। त्यस्तो झपडमा सुरुमा एकजना महिलाको टाउकोमा गोली लाग्यो। दुई तीन दिनपछि बितिन्।
सुरुमा सेनाले छाडे। त्यसपछि प्रहरीले छाडे। अरुले पनि छाड्दै गएका छन्। प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न गएका सुरक्षाकर्मी आफैं नै प्रदर्शनकारीतिर लागेपछि झडपको स्थिति सुरु भयो। त्यसलाई नियन्र्दणमा लिन सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरे। गोली हान्न थाले। मरेका मान्छेहरु हेर्दा छाती र टाउकोमा गोलि हानिएको देखिन्छ। त्यसरी नै प्रदर्शनकारीमाथि सेनाको रवैया हिंसात्मक बन्दै गएको हो।
तपाईंले नेपालको पनि प्रदर्शन/आन्दोलन देख्नुभएको छ। त्यहाँको पनि देख्नुभएकै छ। केही समानता पाइन्छ? वा के फरक हुन्छ?
प्रदर्शनहरु जहाँको पनि उस्तै हुन्छ। भीडको मनोविज्ञान सोचेजस्तो हुँदैन। यहाँ पनि शान्तिपूर्ण भन्दाभन्दै सुरक्षाकर्मीले बढी बल प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी दुवैतर्फको मनोविज्ञान एक किसिमको 'युद्ध' जस्तो हुँदोरहेछ। यहाँ पनि सुरक्षाकर्मीले जथाभावी गोली हानेर मार्ने गरेको देखिन्छ। म्यानमारमा पनि त्यस्तै देखियो। कतिपय घरमै बसेकाहरुलाई पनि गोली लागेको देखिएको छ। त्यहाँ आमहडताल घोषणा गर्दा पनि कुनै गाडी तोडफोड गरिएको देखिएन। गाडी पनि चलिरहेका थिए। पसलहरु पनि खुलेकै थिए। विरोध प्रदर्शन एकदम शान्त थियो।
पछि जब बल प्रयोग हुनथाल्यो, त्यसको प्रतिरोध पनि हुनथाल्यो। गुलेली प्रयोग गर्न थालियो। बर्मामा केही समय सबैभन्दा बढी गुलेलीको व्यापार भयो भन्थे। नागरिकले पनि आफ्नै सुरक्षा दस्ता बनाउन थाले। टोलटोलको सुरक्षा गर्न थाले। आफ्नो टोलमा आउने बाटो अवरुद्ध गर्न थाले। बोरामा बालुवा हालेर अवरोध गर्न थाले। प्रदर्शनमा जाँदाखेरी सुरक्षाकर्मीकै जस्तो ढालहरु लिएर जान थाले। हेलमेट लगाएर जान थाले। यसरी प्रदर्शन बिस्तारै शान्तिपूर्णबाट हिंसात्मक हुँदै जान थाल्यो। एकै दिनमा ३८/४० जनाको मृत्यु हुनथाल्यो।
प्रदर्शनकारीले लगाउने नारा कस्ता हुन्छन्?
नाराहरु चाहिँ कतिपय हाम्रा जस्तै र कतिपय फरक पनि हुन्छन्। उनीहरु धेरैले सु चीलाई भगवान् जत्तिकै फिगर मान्छन्। कतिपयले आफ्नो घरमा भएको मन्दिरमा एकातिर भगवान बुद्धको फोटो र अर्कोतिर सु ची र उनको पिताको फोटो राख्छन्। त्यसैले सबैभन्दा प्रमुख माग त सु चीलाई रिहा गर भन्ने नै हो। सु ची र राष्ट्रपतिलाई रिहा गर, उनीहरु कहाँ छन्, खबर गर भन्ने नै हो। त्यस्तै प्रजातन्त्र हामीलाई चाहिन्छ, फिर्ता गर भन्ने नै हो।
त्यसबाहेक नेपालमा गाइने 'गाउँगाउँबाट उठ' भन्नेजस्तै गीतहरु गाइन्छन्। त्यहाँ प्रजातन्त्रको माग गर्दै रचिएका गीतहरु छन्। त्यसमार्फत प्रदर्शन गर्छन्। केही संकेतहरु विकास गरेका छन्। 'हंगर गेम्स' भन्ने टेलिसिरियलबाट आएको तीनवटा औंला दबाउने शैलीलाई प्रतीकको रुपमा विकास गरेका छन्। प्रदर्शनकारीले त्यही प्रतीक देखाउँछन्। त्यस्तै सहरमा जताततै ग्राफिटीहरु बनाएको देखिन्छ। र जुलुस र नारामात्रै छैन। बुधबार मौन हडताल भनेका थिए। सहरमा कुनै गाडी चलेको छैन। सहरलाई पूरै शान्त बनाइएको छ। फरक-फरक खालका प्रदर्शन भइरहेका छन्। यहाँजस्तो राँके जुलुस भएकोचाहिँ मैले देखिनँ।
त्यहाँको मिडियाको अवस्था कस्तो छ अहिले?
मिडिया नै बन्द छ अहिले त। जो काम गरिरहेका छन्, भूमिगत रुपमा काम गरिरहेका छन्। पाँच वटा मिडियालाई त डिजिटल फर्म्याट र फेसबुक पनि चलाउन नपाउने गराएका छन्। विगतमा सेनाको शासन हुँदा ती मिडियाहरु थाई-म्यानमार बोर्डर, भारत-म्यानमार बोर्डरमा बसेर काम गरेका थिए। प्रजातन्त्र आएपछि मात्रै उनीहरुले म्यानमार गएर काम गरेका हुन्। अहिले पनि उनीहरु त्यही स्थितिमा छन्। प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अगाडि जे स्थिति थियो, अहिले पनि त्यही स्थिति छ। उनीहरुले देश छाडेका छन् तर आफ्नो काम पनि गरिरहेका छन्।
सेनाको भन्दा बाहेक पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन बन्द छन्। फेसबुक र ट्विटरमार्फत सूचना सम्प्रेषण भइरहेको छ। मैले फेसबुकमा प्रयोगको ग्राफ हेरेको थिएँ। पहिलेभन्दा हजारौं गुणा फेसबुकको प्रयोग बढेको छ। सेनाले फेसबुकलाई अवैध घोषणा गरे पनि मान्छेले भिपिएन प्रयोग गरेर फेसबुक/ट्विटर प्रयोग गरेका छन्। बाहिर हिँड्दा बेग्लै फोन प्रयोग गर्न थालिएको छ। किनकि, फोनमा फेसबुक एप देखियो भने त्यही आधारमा पनि कारबाही हुनसक्छ, जेल पर्न सकिन्छ। सेनाले नियन्त्रणमा लिन सक्छ। त्यसैले बाहिर लिएर हिँड्ने फोनमा फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राम हुँदैन। र भित्र घरमा बस्दा भने सञ्चारको माध्यम त्यही फेसबुक भइरहेको छ। तैपनि, सेनाले पटकपटक अवरोध गर्छ। एक महिनाभन्दा धेरै भयो, राति इन्टरनेट हुँदैन। बिहान अबेलासम्म हुँदैन। बेलाबेलामा त्यतिकै पनि इन्टरनेट काटिन्छ।
१२/१३ दिन भयो होला, मोबाइल डाटा चल्दैन। त्यसैले बाहिर के भइरहेको छ भन्ने सूचना पाउनलाई निकै गाह्रो छ। जुन बेलामा वाइफाइ चलेको छ, त्यही बेलामा मान्छेले हालेको सूचनालाई आधार मानेर पत्रकारहरुले सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका छन्।
एकजना सेलिब्रेटी मर्दाखेरी प्रदर्शनकारीलाई अझ प्रदर्शनमा जान प्रेरणा दिएजस्तो देखिन्छ। तपाईंलाई के लाग्छ?
हामी सञ्चारकर्मी र सायद समाज पनि, नायकको खोजीमा हुन्छौं। कसै न कसैलाई प्रतीक बनाउने र उसको नेतृत्वमा वा उसका लागि भनेर आन्दोलन भइरहेको देखाउन पायो भने राम्रो हुने भएर हो कि त्यहाँ पनि जो मरे, तिनीहरुलाई नायकको रुपमा व्याख्या गरिएको छ।
आन्दोलनमा जानुभन्दा अगाडि आफ्नो शरीरमा ब्लड ग्रुप, फोन नम्बर लेख्ने र केही सन्देशहरु लेख्ने (जस्तो- श्रीमान् वा श्रीमतीलाई म मरेँ भने पनि बच्चा हुर्काऊ) चलन रहेछ त्यहाँ। प्रदर्शन जतिबेला पनि हिंसात्मक हुनसक्ने, जो पनि मर्न सक्ने भएको भएर त्यस्तो भएको होला। जसको मृत्यु भयो, उनीहरुलाई सञ्चार माध्यमले नै धेरै प्रचार गर्ने, तिनीहरुको सम्मानमा बर्मेलीहरुले पनि मौन धारणा गर्ने, पोस्टरहरु बनाउने, ग्राफिटीहरु बन्ने र उनीहरुको सन्देश दिने गर्छन्। तिनैमध्येकी एकजना १९ वर्षकी किशोरी भइन्। उनले 'सबैकुरा ठीक छ' भनेर लगाएको टिसर्ट, हामी जित्छौं वा म ढलें भने पनि तिमीहरु लडिरहनू भनेर दिएको सन्देशले चर्चा पाउँछ। आन्दोलनमा मृत्यु हुनेहरुलाई सहिदको ग्लोरीफाइ गर्ने गरिन्छ।
पुरानै पिँढीले आन्दोलनको नेतृत्व लिएर सफल हुने सम्भावना कतिको छ?
सम्भावना पूरै नकार्न त सकिँदैन। तर, पुस्तान्तरचाहिँ भइरहेको जस्तो देखिन्छ। अहिले म्यानमारमा 'जेनेरेशन-जेड'ले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको भन्छन्। त्यो भनेको सन् १९९५ पछिको पुस्ता आन्दोलनको लागि अगाडि आएको छ भनिन्छ। तर, त्यसको नेतृत्व यो हो है भन्ने छैन। यसअघि त्यहाँ २००७ र १९८८ मा पनि ठूलो आन्दोलन भएको थियो। १९८८ का केही अहिले पनि आन्दोलनमा छन्। उनीहरुले बाहिर बसेर आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याएका छन्। युवाहरुलाई टिप्स दिइरहेका छन्। अबको राजनीति उथलपुथल भयो भने, प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो भने पुरानै नेतृत्व नै रहिरहन्छ भन्ने छैन। किनभने, पुरानो नेतृत्वले सन् २००८ को संविधानलाई मानेकै कारण अहिले हामीले यो अवस्था भोग्नुपर्यो भन्ने भनाइ पाइन्छ। यसपटक प्रजातन्त्रवादीहरु सफल भयो भने सेनाले जसरी तीन चारवटा मन्त्रालय नै पाउने, संसद्मा २५ प्रतिशत सिट नै पाउने, व्यापार गर्ने प्रवृत्तिचाहिँ कम हुन्छ होला।
सेनाको आडभरोसाका लागि चीनको हात छ भनिन्छ। जनताको आक्रोश त्यतापट्टि पनि छ कि?
त्यहाँका जनताले सुरुदेखि नै सडकमा आउँदा नै ब्यानरमा अमेरिकी सेना आऊ, राष्ट्रसंघ आऊ, हामीलाई बचाऊ भनेर लेखेको देखिन्थ्यो। राष्ट्रसंघले पनि सुरुदेखि नै सेनाको कदमको भर्त्सना गर्यो। प्रजातन्त्रवादी नेताहरुलाई छाड्नुपर्छ, जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्यो। राष्ट्रसंघले तुरुन्तै सुरक्षा परिषद्को बैठक पनि बोलायो। तर, त्यहाँ सेनाको कदमको विषयमा एक मत भएन। रुस र चीनले म्यानमारको आन्तरिक मामला हो, त्यसकारण म्यानमारले नै मिलाउनुपर्छ भने। त्यसो भन्नासाथ मानिसहरुमा चीन विरोधी भावना देखियो। म्यानमारसँग चीनको हजार किलोमिटर भन्दा लामो सीमाना छ। म्यानमारको धेरै व्यापार चीनसँगै छ। त्यहाँको तेल, कृषि लगायतका खानीका धेरै व्यापार चीनसँग हुन्छ। चीनको ठूलो लगानी पनि छ। ठूल्ठूलो फ्याक्ट्रीहरु चीनकै छ।
.jpg)
म्यानमारका जनतामा बिस्तारै चीनका प्रति नकारात्मक धारणा बन्दै गएको देखियो। केही दिनअगाडि जहाँ चिनियाँ कम्पनी थिए, त्यही एउटा ठूलो प्रदर्शन भयो। त्यहाँ चीनका ४० वटा जति उद्योगमा आगलागी पनि भयो। केही मानिसहरुले पदर्शन अगाडि नै 'यदि हाम्रा एक जनाको मात्रै पनि मृत्यु भयो भने चीनको एउटा मात्रै भए पनि लगानीमा अवरोध पुर्याइदिन्छौं' भनेर लेखेका थिए। तर आगजनीको कसैले पनि जिम्मा लिएनन्। बरु सुरक्षाकर्मीले नै आगो लगाएको भन्ने कुरा गरे। तर चीनविरोधी भावना बढ्दै गएको छ। चिनियाँहरुले आफ्नो लगानीलाई असुरक्षित महसुस गरेका छन्। सीमानाकै मुलुक भए पनि भारतसँग त्यति धेरै सम्बन्ध छैन। बरु हजार जनाभन्दा बढी सुरक्षाका लागि भारत भएको भन्ने सूचना आएका छन्। तीमध्ये कतिपय नागरिक अवज्ञा आन्दोलनमा लागेका कर्मचारीहरु छन्। प्रदर्शनकारीले पनि भारतले आफ्नो पक्षमा बोलिदिन्छ कि भन्ने अपेक्षाचाहिँ गरेका छन्।
'कू'पछि तपाईं केही समय ट्विटरमा सक्रिय हुनुभयो। फेरि हराउनुभयो। खासमा के भयो?
सुरुमा स्वतन्त्र जस्तै भयो। सबैले फेसबुकमा लेखिरहे। लेखिरहन पाइयो। मैले पनि त्यहाँ के के गतिविधि भइरहेका छन् भनेर लेखेको हुँ। बीचमा मैले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरिनँ। किनकि सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड भयो। तीन चारवटा मिडिया हाउसमा तोडफोड गरियो। अहिलेसम्म त चालीसभन्दा बढी पत्रकारलाई गिरफ्तार गरिएको छ। कतिलाई घरमै गिरफ्तार गरिएको छ। चियापसलमा गएर गिरफ्तार गरिएको छ। फेसबुक र ट्विटरमा लेखेको, आन्दोलन भड्काएको, मान्छेलाई हिंसात्मक प्रदर्शनमा बढवा दिइएको भन्ने विषयमा उनीहरुको कानुन रहेछ। त्यसैका आधारमा कारबाही भइरहेको देखियो। मलगायत मेरा सहकर्मीको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै मैले केही समय ट्विटर चलाइनँ। यसका बाबजुद पनि म समाचार संकलनमा म सम्बद्ध संस्थाबाट पर बसेको थिइनँ। हामीले समाचार संकलन र सम्प्रेषण गरिरह्यौं। तर म मेरो व्यक्तिगत अकाउन्टबाट चाहिँ टाढा बसें।
कामको दौरान तपाईंले ध्यान दिनुपरेको सुरक्षाको विषय के थियो?
मनमा त्रासचाहिँ रहिरह्यो। संसारभरी नै पत्रकारहरु त्यति रुचाइने होइनन्। जसको सरकार आए पनि, जो सत्तामा भए पनि। त्यो बुझिएकै कुरा थियो। त्यसमाथि सेनाले कू गरेको अवस्थामा त जनतामाझ उनीहरुको प्रतिकूलताका सूचना नजाउन् भन्ने चाहने नै भयो। त्यसैले नै उनीहरुले अरु रेडियो/टेलिभिजन बन्द गरेका हुन्। पत्रपत्रिका बन्द गरेका हुन्। हामीले सेनाको समर्थनमा काम गर्ने कुरा भएन। निष्पक्ष भएर जे देखेका छौं, नागरिकको जे आवाज छ, त्यसलाई नागरिकसम्म पुर्याउने हो। सत्यतथ्य घटना देखाउने हो। त्यसलाई उनीहरुले निश्चय नै रुचाएनन्। त्यसैले अहिले पनि धेरै सञ्चारकर्मीहरुले सुरक्षित महसुस गर्दैनन्। मैले पनि पटकपटक सुरक्षित महसुस गरिनँ। त्यहाँ राति कर्फ्यु लाग्छ। राति नै सञ्चारकर्मीलाई पक्राउ गरिन्छ। धेरै पक्राउ त्यसरी पनि भएको छ।
त्यसकारण म कहिले अन्तै गएर बसें, आफ्नै घरमा बस्दा पनि अरुको सहारा लिएर बसें र आफ्नो सुरक्षा नेट कस्तो छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर अगाडि बढें। अहिले पनि मेरा बर्मेली पत्रकार साथीहरु, जो रंगुनमा बस्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई छाड्नुभएको छ। नेपित बस्नेहरुले त्यसलाई छाड्नुभएको छ। कतिपयले आफ्नो घर छाड्नुभएको छ। कतिले आफ्नो रुप-भेष बदल्नुभएको छ। कतिले त म्यानमार नै छाड्नुभएको छ। एक जना विदेशी पत्रकारलाई गिरफ्तार गरिएको छ। मेरो एकजना साथीको भिजाको म्याद थप्ने प्रयत्न गरियो। पहिले पनि ६/६ महिनामा वा वर्ष/वर्षमा थपिन्थ्यो। पहिले जसरी नै प्रयास गर्दा यसपटक चाहिँ भिजा थप्ने लक्षण पनि देखिएन। त्यसबारेमा उनीहरुले प्रष्ट रुपमा केही भन्दा पनि भनेनन्। त्यसपछि मैले पनि म्यानमार छाडें।
तपाईं अहिले खुला समाजमा आइपुग्नुभएको छ। यहाँ बसेर बर्माको के के सम्झिरहनुभएको छ?
धेरै नेपाली भाषी पनि भएको र त्यहाँ बस्दा पाएको माया र सद्भावले मन भारी भएर आउँछ। त्यत्रो माया र सद्भाव भएको देशमा बसेर काम गरिरहँदा यसरी छाडेर हिँड्नुपर्ला भनेर लागेको थिएन। कुनै दिन छाडेर हिँड्नैपर्थ्यो। आफ्नै देशमा आउनुपर्थ्यो। तर त्यसरी अपर्झट छोड्नुपर्ला भन्ने लागेको थिएन। साढे तीन वर्षको दौरान त्यहाँ सहकर्मीदेखि अरु मित्रहरु बन्नुभयो। म सुरक्षित ठाउँमा आए पनि उहाँहरु त्यहीँ हुनुहुन्छ। रातिराति कुन बेला आएर पक्राउ गर्छ थाहा छैन। कुन बेला घर तोडफोड हुने हो थाहा छैन। उहाँहरुलाई सम्झिँदाखेरी मन भारी भएर आउँछ।
भिडियो
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1763559424.jpg)
-1764080971.png)
