ओलीविरुद्ध मोर्चा बन्न रोकिरहेको धारा ७६(३) को त्रास !

राजनीति

दुर्गा दुलाल शुक्रबार, चैत ६, २०७७ २१:५२

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेकै दिन तत्कालीन नेकपाका नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले खुशी साट्न खाएको लड्डुको चर्चा भयो। सोही दिन प्रचण्डले ओली सरकारको विकल्प खोज्न बनाइने नयाँ गठबन्धनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए। त्यसैदिन बिबिसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले सबैसँगको छलफलबाट सहमतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोजिने बताएका थिए।

प्रचण्ड र माधव नयाँ सरकार निर्माणको दौडमा रहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा नामबारे फैसला सुनायो। नेकपा नामको आधिकारिकता अदालतले ऋषिराम कट्टेललाई प्रदान मात्र गरेन, विघटन भइसकेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)समेत ब्युँत्यायो।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि राजनीतिक वृत्तमा कमजोर रहेका केपी शर्मा ओली एकाएक बलियो बनेर निस्किए। त्यसपछि गतिरोधमा फसेको छ, मुलुक।

प्रधानमन्त्री ओलीको दल, एमालेमा तिक्तता चुलिएको छ। एमालेबाहेकका पार्टीले पनि ओलीविरुद्ध कुनै कदम उठाउन सकेका छैनन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमको विरोध गरेका प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समेत खुलेर ओलीको विरोध गरेका छैनन्। माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएको छैन।

तीन वर्षअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार वाम गठबन्धनको सरकार बनाएका थिए। एमाले र माओवादी एकीकृत भएर नेकपा बनेपछि ओली सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको सरकारमा परिणत भएको विषय सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर हुने फैसलासँगै उल्लेख गरेको थियो। तर, फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नै नेकपा नामको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई अवैधानिक ठहर गरेपछि ओली सरकारको संवैधानिक आधार पुनः संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा फर्केको छ।

ओलीविरुद्ध सडक मोर्चामै उत्रेर उनलाई सत्ताबाहिर राख्ने चेतावनी दिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता नलिएको तर पटक–पटक नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। नैतिकताको प्रश्न उठाउने तर विश्वासको मत फिर्ता भने नलिएको भन्दै आमरूपमा प्रचण्डको आलाेचना पनि भइरहेको छ।

गत मंगलबार बिहान सिंहदवारमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिन हतार नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

धारा ७६(३) ले उब्जाएको त्रास!
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता नलिनु, प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस तथा जसपाको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नहुनुमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को व्यवस्थाले ओली नै निरन्तर हुने हुन् कि भन्ने त्रासले काम गरेको देखिन्छ।

धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले यही धाराको उपधारा ७ लाई टेकेको उल्लेख गरेका थिए। तर, अदालतले यो उपधारा प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि नभई सरकारका निर्माणका लागि भएको व्याख्या गरेको छ।

नेकपा एकतालाई अवैधानिक ठहर गरेको सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भएका छन्। माओवादी केन्द्रले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरे ओलीले संसदमा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्र उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्न सक्ने उल्लेख छ। उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था उपधारा ४ मा छ।

यसरी ओलीलाई हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने तर, ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा फेरी पनि सरकार ढलेर ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना रहन्छ। प्रतिनिधि सभामा धेरै सांसद (सम्भवतः एमाले विभाजन हुँदा पनि) ओलीकै दलमा रहेका र राष्ट्रपति पनि उनको लागि सहज भएकाले यो अवस्था आउन सक्ने नेताहरुको आशंका छ।

आशंका अर्को पनि छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कामचलाउ सरकारको प्रमुखका रुपमा निर्वाचन गराउने खतराका कारण पनि परिपक्व नभई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र सर्मथन फिर्ता पनि नगर्ने मूडमा दलहरु देखिएका छन्। खासगरी माओवादीले सर्मथन फिर्ता लिनका लागि यही अवस्था कुरेको देखिन्छ। दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने र विश्वासको मत एकै पटक लिनेगरी सहमति भएपछि मात्र ओलीविरुद्ध अघि बढ्ने अवस्था पर्खिरहेको देखिन्छ।

कांग्रेस किन छैन अग्रसर?
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्नेमा काग्रेसभित्र एकमत भएपनि निर्वाचनमा जाने कि विरोधमा भन्नेमा शुरुदेखि नै दुई धार देखिएको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचन हुने भन्दै त्यसमा लाग्नुपर्ने पक्षमा खुलेका थिए भने रामचन्द्र पौडेल पक्षधरहरु ओलीको कदमविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अडानमा थिए।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि पनि कांग्रेसको ढोकैमा प्रधानमन्त्री पद पुगेको भनियो। तर, सभापति देउवा स्पष्टरुपमा अघि बढ्न सकेनन्। फागुन २३ गतेपछि फरक परिस्थिति सिर्जना भएपछि सत्ताको निर्णय नेपाली काग्रेसको हातमा मात्र रहेन। अब सरकार बनाउन कांग्रेससँगै जसपा पनि एक हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

‘हामी आन्तरिक संवादमा छौं। उचित अंकगणित बनेपछि सार्वजनिक रुपमा भन्छौं’- कांग्रेस प्रवक्ता, विश्वप्रकाश शर्मा।

कांग्रेसले ओलीविरुद्धको मोर्चाको नेतृत्व गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको मोर्चाको नेतृत्व गर्दा प्रधानमन्त्री पद सहजै प्राप्त नहुने बुझाई कांग्रेस सभापति देउवापक्षको देखिन्छ। देउवाइतर समूह भने कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोनाकालमै सरकार असफल भएको, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि त्यो झनै पुष्टि भएको बताए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्दा गणितिय रुपमा खोज्नुपर्ने भन्दै उनले यसमा दुईवटा मात्र विकल्प रहेको बताए। पहिलो, प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने, दोस्रो कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने।

‘पहिलो कुरा हुने देखिँदैन’, उनले भने, ‘दोस्रो विकल्पका लागि सभापतिले किन अग्रसरता लिनु भएन भने निर्वाचनमा कांग्रेसलाई यसका लागि जनमत प्राप्त भएको होइन। जनताले सरकारभन्दा बाहिर बस्ने म्यान्डेड दिएका हुन्। तर, अवसर आइहाले जिम्मेबारीवाट नभाग्ने स्वयं सभापतिले भन्दै आउनुभएको छ नि।’

उनले सत्ता चलाउने म्यान्डेट पाएको नेकपा खण्डित भएकाले कांग्रेस अब सत्तामा जानुहुन्न भन्ने अवस्था नरहेको, तर कांग्रेसलाई औपचारिक रुपमा प्रस्ताव नआएसम्म अग्रसर हुने परिस्थिति नबन्ने बताए। प्रदेश १ र ३ मा प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने कुरा आएकोतर्फ देखाउँदै उनले अहिले फरक गणित देखिएकाले यहाँ पनि माओवादी र जसपा काग्रेसको गणितमा आउने टुंगो नभएका कारण केही दिन ‘पर्खेर हेर्ने’ बताए।

अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था अझै नबनेकाले अहिले विकल्पको खोजीमात्र नभएर अजेण्डा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरे। ‘तुरुन्तै प्रधानमन्त्री लिनुपर्छ भनेर हतारो छैन तर आइहालेपनि जिम्मेबारीवाट भाग्दैनौं भनेर सभापतिले भन्नुभएको छ’, उनले भने, ‘हामी आन्तरिक संवादमा छौं। उचित अंकगणित बनेपछि सार्वजनिक रुपमा भन्छौं।’

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले हतारमा कसैकाविरुद्ध नेतृत्व नगर्ने, बरु देशलाई सहज रुपमा निकास दिनेगरी कांग्रेसले छलफल गरिरहेको बताए।

अविश्वासको प्रस्ताव वा सर्मथन फिर्तामा बिलम्ब किन?
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा फागुन ११ गते फैसला सुनाएको सर्वोच्चले त्यसको १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको वैठक बोलाउन भनेको थियो। लगत्तै सरकारले प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन फागुन २३ गते बोलायो। वैठक बोलाएपछि हालसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव वा सर्मथन फिर्ताको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा पुगेको छैन।

सरकारलाई दिएको सर्मथन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार ३० दिनभित्र आफूसँग बहुमत भएको सावित गर्नुपर्छ, संसदबाट विश्वासको मत लिएर। यो प्रक्रियामा एक महिनासम्म लाग्न सक्छ। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसपा वा कांग्रेसले सर्मथन गरेर विश्वासको मत दिएमा अर्को एक वर्ष उनलाई हटाउन सकिने छैन।

त्यस्तै, अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेमा एक सातामै निर्णय हुनेछ। सरकारप्रति अविश्वास रहेको भनी बहुमत दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले संयुक्त प्रस्ताव दर्ता गरेमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने छ। किनभने त्यो अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य प्रधानमन्त्री ओली अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेकाले अब उनलाई हटाउन नसके दुई वर्ष उनकै सरकार निरन्तर हुने बताउँछन्।

यही बाटो सहज भएकाले दलहरु आन्तरिक रुपमा यही विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन्। सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिने भन्दा एकै पटक नयाँ प्रधानमन्त्रीसहितको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउने, अनि तत्कालै विश्वासको मत लिएर सरकार बनाउने सहमतिको खोजीमा तीन दल रहेका छन्। यसो हुँदा ओलीको विपक्षमा १४४ मत पर्ने देखिन्छ। माओवादी केन्द्रको पनि ओलीविरुद्ध स्पष्ट बहुमत जुटाएर मात्र अविश्वासको प्रस्ताव वा सर्मथन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने रणनीति छ।

के भन्छन् कानुनका जानकारहरू?
संवैधानिक कानुनका जानकार, वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेकाले अब उनी आफै हट्नुपर्ने, नहटे दलहरुले हटाउनुपर्ने बताए। यो अवस्थामा ओलीलाई हटाउन नसके सबै दल असफल हुने उनको बुझाइ छ। संविधान समाप्त पार्ने कार्य गर्नेकै सरकार कायम नै राख्ने हो भने दलहरू नालायकसिद्ध हुने उनले दाबी गरे। ‘संविधानको एउटा धारा देखेर दलहरू तर्सिने होइन, संविधान बचाउन सक्रिय हुनुपर्छ,' श्रेष्ठले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रधानमन्त्री ओली अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेकाले अब उनलाई हटाउन नसके दुई वर्ष उनकै सरकार निरन्तर हुने अवस्था रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि आफैले मारेको संसदमा जाने कि नजाने भन्ने नैतिक प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई पैदा भएको, तर उनले ‘म प्रधानमन्त्री पदवाट हट्दिनँ’ भनेकाले हटाउन अरु दल सक्रिय हुन सक्ने उनले बताए। एमालेबाहेकका दलहरुले विधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्न सक्ने तर त्यसका लागि बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने उनको तर्क छ।

शाक्यले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएको र अर्को सरकार पनि गठन हुन नसकेको अवस्थामा फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्नसक्ने खतरा पनि रहेको बताए। ‘यसका लागि राष्ट्रपतिले छोटो समय राखेर सरकार गठनको आह्वान गर्ने, यहीबीचमा उनीहरुले बहुमत सिद्ध गर्न नपाउँदै विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानसक्ने विकल्प संविधानले दिएको छ’, शाक्यले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले पनि निर्वाचन भन्दै आएकाले ओलीको पक्षमा हुन सक्ने र जसपा पनि त्यतै लाग्नसक्ने देखिन्छ।’

उपधारा (५) मा पुग्न चाहँदैनन् ओली
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसलामा विघटन हुनका लागि सरकार बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको र धारा ७६ को प्रक्रिया पुरा भएको हुनुपर्ने ब्याख्या गरेको छ। यसरी हेर्दा अब प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २, ३ र ५ को प्रयास भएको वा सरकार नै नबन्ने अवस्था भएको सिद्ध गर्नुपर्ने छ। उपधारा २ मा दुई वा तीन दलको संयुक्त सरकार बन्ने परिकल्पना गरिएको छ। त्यस्तै उपधारा ३ मा प्रतिनिधि सभामा सवैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदिय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। उपधारा ५ मा कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने भनिएको छ। यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि फेरी उपधारा ४ मा पुगेर ३० दिनभित्र विश्वासको मत भने लिनुपर्ने छ।

'केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २ वर्ष सरकार चल्छ'- विशाल भट्टराई, प्रमुख सचेतक, एमाले।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले यहाँसम्म सरकार निर्माणको खेल नै पुग्न नदिने रणनीति अवलम्बन गरेको विपक्षीहरुको वुझाई छ। यसका लागि उनले उपधारा २ अनुसारको सरकार अहिले नै कायम रहेकाले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेमा वा सर्मथन फिर्ता लिएमा बहुमत पुर्‍याउन प्रयास गर्ने र पुग्न नसकेमा अर्को पक्षको पनि बहुमत पुग्न नदिने खेल खेल्ने वुझाई विपक्षीहरुको छ। जसपा वा एमालेका सांसदहरुभित्रै चलखेल गरेर अर्को पक्षले बहुमत पुर्‍याउन नसकेमा स्वतः अर्को सरकार गठन हुन सक्ने छैन। अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा वा ओलीले विश्वासको मत पाए उनी एक वर्षका लागि झन् बलियो हुने छन्।

त्यसो हुन नसकेमा ओली आफैले विश्वासको मत लिने अनि सफल भए एक वर्ष निरन्तर रहने, नभएमा चाहिँ अर्को सरकारका लागि बहुमत पुग्न नदिने रणनीति लिन सक्ने बाटो पनि छ। त्यो अवस्थामा उपधारा ३ अनुसारको सरकार बन्ने प्रक्रियामा पनि उनले आफै दावी गर्ने देखिन्छ। धेरै सांसद भएको दलको नेताका आधारमा उनले प्रधानमन्त्री दावी गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ। तर, कतिपयले त्यो अवस्थामै नपुग्दै ओलीले विघटनको बाटो रोज्ने आकलन गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा चैत ३ गते भएको सर्वदलिय वैठकमा पनि उनले यही कुराको संकेत गरेका थिए।

एमालेका प्रमुख सचेतक भन्छन्- अब २ वर्ष सरकार चलाउने हो
एमालेका प्रमुख सचेतक एवं ओलीपक्षीय नेता विशाल भट्टराईले अब केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २ वर्ष सरकार चल्ने बताए। सरकारसँग बहुमत भएकाले विघटन गर्ने वा अन्य विकल्पमा जाने नसोचेको उनको दाबी छ। माओवादी केन्द्रले दिएको सर्मथन फिर्ता लिएमा मात्र सरकारले यसबारे सोच्ने उनले बताए। सरकार बहुमतमै भएको अवस्थामा अब फेरि विघटनको कुरा नआउने उनले बताए। नैतिकताको आधारमा राजिनामा किन दिनु भन्दै उनले भने, ‘आफ्ना कुरा संसदमा राखेर फेस गरेर जाने हो।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।