काठमाडाैं– सैन्य शासन लागू भएकै समयमा भारतले १५० रोहिन्ज्या शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने भएको छ। जम्मू र कश्मीरमा अवैध रुपमा बसिरहेका १५० जना रोहिन्ज्यालाई भारतले स्वदेश फर्काउन लागेको सीएनएनले जनाएको हो।
मुस्लिम अल्पसंख्यक जनसंख्या भएका दर्जनौं रोहिन्ज्या अहिले जम्मूको हीरा नगर कारागारको अस्थायी केन्द्रमा छन्। उनीहरूको पहिचान प्रमाणित गर्न स्थानीय अधिकारीहरूले सयौं व्यक्तिमा ‘बायोमेट्रिक’ र अन्य परीक्षणहरू गरेका थिए।
पहिचान गोप्य राखिएका दुई अधिकारीहरुले म्यान्मारमा सैन्य शासन लागू भएकै समयमा रोहिन्ज्यालाई स्वदेश फर्काउन लागिएको विषय गोप्य भएको बताएका छन्।
‘यो अभियान वैध कागजात बिना जम्मूमा बसोबास गर्ने विदेशीहरूलाई पत्ता लगाउने अभ्यासको एक हिस्सा हो,’ एक अधिकारीले भने, ‘हामीले यी शरणार्थीहरुलाई देश निकालाको प्रक्रिया शुरू गरिसकेका छौं।’
म्यान्मारमा दमन भएपछि करिव १० लाख रोहिन्ज्या बंगलादेश, भारत र नेपाल लगायतका देशमा भागेर पुगेका थिए। उनीहरुले म्यान्मार सेनाले मुस्लिम अल्पसंख्यकविरूद्ध सामूहिक हत्या र बलात्कार लगायतका अत्याचार गरेको आरोप लगाएका छन्।
यता नेपालको काभ्रे, झापा र कपनमा पनि सयौंको संख्यामा रोहिन्ज्याहरु बसोबास गर्दै आएका छन्।
२०१९ मा भारत सरकारले जम्मू–कश्मीरलाई दुई राज्यमा विभाजित गर्यो, त्यसै समय उसले आफ्नो सीमित स्वायत्तता खारेज गर्यो र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रलाई नयाँ दिल्लीको नियन्त्रणमा राखेको थियो।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी सरकारले रोहिन्ज्यालाई अवैध आप्रवासी र सुरक्षा जोखिम भएको भन्दै छरिएर रहेका हजारौंलाई पहिचान गरी निर्वासित गर्ने आदेश दिएको थियो। हाल म्यान्मारमा सैन्य ‘कू’ भएको समयमै भारतले रोहिन्ज्यालाई स्वदेश फर्काउन लागेको विषयले थप चिन्ता बढेको छ।
लोकतान्त्रिक नेतृ आङ साङ सू चीलाई अहिले सेनाले हिरासतमा लिएको छ। त्यसबेला रोहिन्ज्याको विषयमा चुप लागेको भन्दै उनको विश्वभरबाट आलोचना भएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघले शीर्ष सैन्य अधिकारीहरुलाई नरसंहारको आरोपको सामना गर्न आग्रह गरेको छ। तर, म्यान्मारले नरसंहारको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै सेनाले वैधानिक विद्रोह अभियान लडिरहेको बताएको छ।
रोहिन्ज्याहरूले भनेका छन्,‘वर्षौंसम्म हिंसा र उत्पीडनबाट भागेर म्यान्मार फर्कनको लागि परिस्थिति अनुकूल छैन।’ यता राष्ट्रसंघले रोहिन्ज्यालाई निर्वासनबाट हटाउने सम्बन्धमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ। तर भारतले भने यसलाई अस्वीकार गरेको छ।
भारत सरकारले तर्क छ,‘शरणार्थीको स्थितिसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष कन्भेसनमा भारत हस्ताक्षर गर्दैन, न शरणार्थीको स्थितिसँग सम्बन्धित प्रोटोकल।’
जम्मा १४ देश मध्ये यी दुई कानूनी सम्झौतामध्ये एकमा हस्ताक्षरकर्ता हुन् जसले शरणार्थीहरूको अधिकारको रूपरेखा राख्छ र उनीहरूको सुरक्षाको लागि हो।
जम्मूमा बस्ने रोहिन्ज्याका अनुसार उनीहरू साताको अन्त्यमा म्यान्मारमा भएको हिंसा र निर्वासन हुनुपर्ने खतराको बारेमा चिन्तित थिए।
यता काका र भाइ र बच्चाहरूसहित होल्डिंग सेन्टरमा बसिरहेका २८ वर्षीय सुफीरा भन्छिन्,‘हाम्रो देशमा शान्ति फर्कने बित्तिकै हामी फर्कनेछौं।’
अर्को शरणार्थी ४८ वर्षीय सादिकले भने उनको परिवारका सदस्यहरुलाई पनि म्यान्मारका सेनाहरुले पक्राउ गरिएको थियो। ‘हामीलाई भनिएको छ कि हामीलाई देश निकाला गरिनेछ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले आमा र बुबालाई लिए...... उनीहरूको हेरचाह कसले गर्नेछ?
फेब्रुअरी १ मा सेनाले सत्ता कब्जासँगै म्यान्मारको अस्पताल उनीहरुको नियन्त्रणमा छ। यसका साथै देशमाथि नियन्त्रण जमाइराख्न हिंसात्मक आक्रमणहरू गरिरहेका छन्।
यसका साथै सत्ता र सैन्य शासनबिरूद्ध जनआन्दोलन हप्तौंसम्म चलिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म ६१ भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ।
सैन्य शासकले जनतामाथि दमन गर्न आदेश दिएपछि केही आदेश पालना गर्न असमर्थ भएका प्रहरी भारत भागेर पुगेका छन्।म्यान्मारका सेनाले उनीहरुलाई भारतले जिम्मा लगाउनुपर्ने बताइरहँदा भारत यो विषयमा भने चुप बसेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
