नेकपा विवाद समाधानमा निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध ५ विकल्प

राजनीति

नेकपा विवाद समाधानमा निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध ५ विकल्प

दुर्गा दुलाल मंगलबार, फागुन २५, २०७७, १५:२४

काठमाडौं- नेकपाको नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार फैसला सुनाएपछि राजनीतिक वातावरण तरंगित छ। फैसलाले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले ३४ महिनादेखि नेतृत्व गरिरहेको नेकपालाई साविककै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा अलग-अलग बनाइदिएको छ। यसले एउटा कोर्समा अघि बढेको राजनीतिक परिदृश्यलाई पछिल्तिर फर्काइदिएको हो।

३ वर्षअघि भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाएर अघि बढेका एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) गठन गरेका थिए। उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा पहिल्यै दर्ता रहेको पार्टीसँग नाम जुध्ने गरी आफ्नो नाम दर्ता गरेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा पुगेको थियो।

सर्वोच्चको फैसलापछि अब निर्वाचन आयोगले यो विषयलाई किनारा लगाउनुपर्ने छ। आयोगमा आइतबार नै सर्वोच्चको फैसला दर्ता भइसकेको छ। उसले मंगलबारदेखि छलफल सुरु गरी निर्णयमा पुग्ने बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले चारवटै राजनीतिक दलहरु (ओली नेतृत्वको एमाले, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, सन्ध्या तिवारीले दर्ता गरेको एमाले र गोपाल किराँतीले दर्ता गरेको माओवादी केन्द्र) सँग यस बारेमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा जाने बताए।

सर्वोच्चको फैसलाबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई निरुपण गर्न आयोगसँग केही सीमित विकल्पहरु देखिन्छन्। तर, आयोगले लिने निर्णयमाथि कुनै पक्ष फेरि पनि सर्वोच्च पुग्ने सम्भावना भने बाँकी नै रहन्छ। के छन् त उसका विकल्पहरु?

२०७५ जेठ ३ पछिको प्रक्रिया अघि बढाउने
आयोगले २०७५ साल जेठ ३ गतेमा पुगेर नयाँ प्रक्रियाको थालनी गर्न सक्छ। त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्रले एकीकरण गर्ने भनी गरिएको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय तथा संयुक्त रुपमा पेश गरेको निवेदन हेर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरुले एउटै दल बन्न भनी आयोगमा बुझाएका विवरणहरु आयोगमै अद्यावधिक रहेकाले त्यसैलाई आधार मानेर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई पत्र लेख्न सक्छ। वा, सार्वजनिक सूचना पनि जारी गर्न सक्छ। उसले नेकपा अर्कैको नाम भएकाले नयाँ नामसहित उपस्थित भन्न सक्छ।

आयोगको आग्रहपछि दुवै पक्ष वा बहुमत भएको पक्षले नेकपाको सट्टामा नयाँ नाम प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्। दुई पक्षले फरक फरक नाम प्रस्ताव गरेमा आयोगले सहमतिमा एउटा नाम दिनसक्छ। यस्तो हुन सकेन भने आयोग आफैंले पनि नयाँ नाम दिन सक्छ। तर, यसपछि पनि नेकपा आधिकारिकताको विवाद जहाँको त्यहीँ रहने छ। त्यसका लागि आयोगले अर्को निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पनि यो विकल्प आयोगसँग रहेको बताए। ‘दुई दलहरुको एकीकरण कानुनसम्मत नभएको फैसला अदालतबाट भएकाले जेठ ३ गते अगाडिको रेकर्ड हेरेर केन्द्रीय कमिटी र विधान हेरी अपडेट गर्नुस् भनेर हामी भन्न सक्छौं’, थपलियाले भने, ‘उक्त अवस्थामा एकीकृत पार्टीको नाम के हुने भन्नेमात्र हुन्छ।’

पछि दर्ता भएका पार्टीलाई नयाँ नाम दिने
निर्वाचन आयोगसँग देखिएको दोस्रो विकल्प हो, नेकपा गठन भएपछि दर्ता भएका एमाले र माओवादी केन्द्रसँग नयाँ नाम माग्ने। आयोगले सर्वोच्चको फैसला देखाउँदै उनीहरुको नाम र चिह्न लगायतका विषयमा छलफल गरी नयाँ दिने वा प्रस्ताव गर्न लगाउन सक्ने छ। उनीहरुले नयाँ नाम प्राप्त गरेमा ओली नेतृत्वको नेकपा र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले सोही नाममा गतिविधि अगाडि बढाउन सक्छ।

एमाले र माओवादी केन्द्र अर्कै व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेकाले आयोगले त्यसैलाई निरन्तरता दिन पनि सक्छ। एकपटक आयोगमा दर्ता भएको दल खारेज गर्ने अधिकार नभएकाले यो विकल्पमा पनि जान सकिने प्रमुख आयुक्त थपलियाको तर्क छ। त्यसो भएमा ओली र प्रचण्डले नयाँ नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगको आग्रहलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेमा मात्र यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। एक पक्षले अस्वीकार गर्ने बित्तिकै नयाँ विवाद आउन सक्छ। किनकि, सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै रुपमा कायम रहने भनेको छ।

एकीकृत पार्टीका लागि आह्वान गर्ने
सर्वोच्चको फैसलाले एकीकृत हुनुअघिको अवस्थामा पुर्‍याएकाले ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले पुनः एकता प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने र आयोगले सहजीकरण गर्न सक्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १० अनुसार एकताको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। उक्त दफाको उपदफा (१) मा 'दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु एक आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण हुन वा गाभिन सक्नेछन्' भनिएको छ।

त्यस्तै, उपदफा (२) मा 'उपदफा (१) बमोजिम एकीकरण हुन वा गाभिन त्यस्तो सम्झौता भएको पैँतालीस दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले आफ्नो विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौताको प्रतिलिपि संलग्न गरी आयोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ' भनिएको छ।

यो व्यवस्था अनुसार फेरि एकीकृत हुनका लागि जेठ ३ गते पेश गरेको विवरणमा हामी तयार छौं मात्र भन्नुपर्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको तर्क छ। यसरी एकीकृत हुँदा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'- माधवकुमार नेपालले आफूहरु आधिकारिक नेकपा भएकाले यो प्रक्रियाको दाबी अघि बढाउन सक्ने छन्। आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवाद नटुंग्याएकाले यसैमा टेकेर यो प्रक्रिया अघि बढाउँदै नयाँ नाम लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

अलग-अलग पार्टीका रुपमा अघि ‍बढाउने
सर्वोच्चको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले सुरुमा दर्ता भएकाले एमाले र माओवादीलाई उनीहरुकै नाम र चिह्नमा अघि बढाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाउन सक्छ।

सर्वोच्चले जेठ ३ गते अघिको अवस्थामा प्रक्रियामा पुर्‍याएकाले र दुई पार्टी एकै ठाउँमा बस्ने स्थिति पनि नदेखिएकाले ‍अलग-अलग रुपमा अघि बढ्न सहज गराउने विकल्प आयोगसँग छ। अलग-अलग पार्टीको रुपमा अघि बढ्न सहजीकरण गर्नका लागि आयोगले पार्टीका नामहरु भने टुंगो लगाउनपर्ने हुन्छ।

फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गर्ने
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी निर्वाचन आयोग सर्वोच्च जान सक्ने विकल्प पनि देखिन्छ। एमाले र माओवादी अर्कै नाममा दर्ता भइसकेको र नेकपाको नाममा ३ वर्षसम्म विभिन्न गतिविधि भइसकेकाले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिन सक्ने विकल्प छ। नेकपाको नाममा जनप्रतिनिधिहरु पनि निर्वाचित भइसकेकाले एमाले र माओवादी केन्द्र हुन नसक्ने भनी उसले पुनरावलोकन निवेदन दिन सक्ने छ।

प्रचण्ड-माधव पक्षहरुले बहुमत आफूहरुसँग भएकोले आधिकारिक भएको दाबी गर्दै फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिन सक्ने छन्।

विगतमा भएका तीन वटा फैसलाहरुलाई आधार मानेर सरकारी पक्षले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गर्न सक्ने छ। अदालतको फैसलामा त्रुटि भएकाले यो तीनभन्दा धेरै न्यायाधीशको इजलास गठन गरी यसमा उल्टाउनुपर्ने जिकीर गर्न सकिने देखिन्छ। ऋषिराम कट्टेलको निवेदनमा नेकपा नाम जुधेको मात्र दाबी भएको तर, फैसला हुँदा पहिल्यै दर्ता भएका पार्टीको हकमा असर पर्ने भएकाले यो खारेज हुनुपर्ने जिकीर गर्न सक्ने देखिन्छ।

आयोग सर्वोच्च पुगेमा तीन न्यायाधीशको इजलासले निस्सा दिने (पुनः सुनुवाइ) गर्नुपर्ने हुन्छ। निस्सा प्राप्त भएमा यो विवादमा फेरि सर्वोच्चमा बहस हुने छ। नदिएमा भने यो विवादको अन्त्य हुनेछ।

यो बाहेक दलहरुले चाहेमा अन्य विकल्पबाट यो फैसला पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्च पुर्‍याउन सक्नेछन्। गोपाल किरातीले आफूले पाएको पार्टी अरुलाई दिन नमिल्ने जिकीर गर्दै सर्वोच्च आउन सक्ने देखिन्छ। उनको निवेदनमा सर्वोच्चले अहिले देखिएको विवादमा नयाँ फैसला सुनाउन सक्नेछ।

यो हुन नसकेमा प्रचण्ड-माधव पक्षहरुले बहुमत आफूहरुसँग भएकोले आधिकारिक भएको दाबी गर्दै फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिन सक्ने छन्। कट्टेलको रिटमा नेकपालाई पनि विपक्षी बनाइएकाले उनीहरुले पुनरावलोकनको निवेदन दिन सक्नेछन्।

के गर्नुपर्छ आयोगले?
सर्वोच्चको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले सचेततापूर्वक आगामी कदम लिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए। ‘सर्वोच्चको फैसलापछि निर्वाचन आयोगसँग चारदेखि पाँच विकल्प देखिन्छ’, उनले भने ‘एकीकृत भएको र त्यसपछि दर्ता भएको पार्टीका सबै विवरण आयोगमै भएकाले त्यसलाई हेरेर उसले सबैलाई न्याय हुने विकल्पमा जानुपर्छ।’

विगतमा आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी दफा १० को व्यवस्थालाई मिचेका कारण अहिलेको अवस्था आएको कुरा ख्याल गर्दै २०७५ जेठ ३ गते पेश भएका सबै विवरणका आधारमा एकीकृत पार्टीको नयाँ नाम मागेर समाधान गर्नु अहिलेको सहज विकल्प भएको उनले बताए। नेकपाको स्थानमा अन्य कुनै नाम हुने अनि सोही मितिबाट वैधानिकता दिने कार्यले नै स्थिरता हुने उनको तर्क छ।

'तत्कालीन समयमा नाम राख्दा कानुनी व्यवस्था ख्याल नगर्दाको परिणाम हो यो'- गौरीबहादुर कार्की, पूर्वअध्यक्ष विशेष अदालत

यसरी अगाडि नबढेमा नेकपाबाट प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र अन्य उपनिर्वाचनमा विजेता बनेका र यो तीन वर्षका अवधिमा भएका कार्यहरुको बारेमा पनि प्रश्न उठ्ने उनको तर्क छ। ‘सर्वोच्चको फैसलाले एकता गर्ने कार्य नै बदर भनेको छैन’, उनले भने, ‘नेकपा दिने निर्णयमात्र अवैधानिक भनेकाले एकता गर्न र नयाँ नाम राख्न कुनै बाधा हुँदैन।’

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले तत्कालीन समयमा नाम राख्दा कानुनी व्यवस्था ख्याल नगर्दाको परिणाम अहिले देखिएको बताए। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले नाम जुधाउन नपाउने व्यवस्थालाई ख्याल नगरी आफू शक्तिमा भएको समयमा पेलेर नेकपा नाम राख्दा अहिलेको समस्या आएको उनको बुझाइ छ। सर्वोच्चले पहिला दर्ता भएको आधारमा नेकपा कट्टेलको हुने फैसला गरेकोले अब बाँकी के गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगको हातमा भएको उनले टिप्पणी गरे।

अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले नेकपा विवादमा अब कसरी राजनीति स्थिरतातर्फ जान्छ, आयोगले त्यही बाटो लिनुपर्ने बताए। दुई राजनीतिक दल रहेको अवस्थामा अब चार भएकाले सबैलाई मिलाएर लैजाने रणनीतिका साथ उसले कदम चाल्नुपर्ने उनको तर्क छ। आयोगले सबै पक्षसँग अलग-अलग र सामूहिक छलफल गरेर निकास निकाल्न सक्ने र अहिले उसँग चारदेखि पाँच विकल्प देखिएको उनको बुझाइ छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।