‘विप्लव’का नेता-कार्यकर्ताका ६० जिल्लामा २ हजार मुद्दा : कसरी हुन्छन् फिर्ता?

राजनीति

दुर्गा दुलाल बिहीबार, फागुन २०, २०७७ १८:५४

बायाँबाट क्रमशः हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’, खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’।

काठमाडौं- सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच भएको वार्ताका क्रममा तीन बुँदे सहमति भएको छ। सरकारसँगको वार्तामा पहिलो शर्तकै रुपमा ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले देशभर मुद्दा खेपिरहेका आफ्ना नेता र कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्नेदेखि रिहाइसम्मको माग गरेको थियो। सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सहमत भएको भन्दै यसको प्रक्रिया शुरु भएको दाबी गरेको छ।

‘विप्लव’ नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख एवं शीर्ष तहका नेता धमेन्द्र बास्तोलासहित हेमन्तप्रकाश वली, चन्द्रबहादुर चन्द, माइला लामा लगायत थुनामा रहेका छन्। ऐनसेलको टावरमा आक्रमण-विष्फोटदेखि विकास निर्माणका आयोजनामा अवरोध गरेको र हातहतियार बोकेर राज्यविरुद्ध कसुर गरेको आरोप उनीहरुमाथि लगाइएको छ।

कसरी हुन्छन् मुद्दा फिर्ता
सरकार र ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाबीच बिहीबार भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार सरकारले अब यो समूह मुछिएका सबै आपराधिक घटनामा उनीहरुविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता लिने छ। त्यसका लागि सरकारले सबभन्दा पहिले देशभर उनीहरुविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाको विवरण संकलन गर्नेछ। मुद्दाको लगत संकलन भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामूहिकरुपमा ती मुद्दा ‘राजनीतिक प्रकृतिका भएकाले फिर्ता लिने’ निर्णय गर्ने छ।

त्यसअघि विभिन्न जिल्लामा उनीहरुविरुद्ध लागेका मुद्दाको तथ्यांक गृह मन्त्रालयले संकलन गरि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने छ।

जिल्ला अदालत, सिडिओ कार्यालय र अन्य न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दा सरकारले निर्णय गरेर फिर्ता लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर, यसो गर्नु सहज भने छैन। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दैमा मुद्दा फिर्ता हुँदैन। मुद्दा विचाराधीन रहेका अदालत र न्यायिक निकायले पनि त्यसका लागि स्वीकृती दिनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सबभन्दा पहिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सम्वन्धित जिल्लाका सरकारी वकिलको कार्यालयमा यस सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र लेख्नुपर्छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा फैसला नभएको मुद्दा रहेछ भने फिर्ता गर्न निवेदन दिने व्यवस्था छ। त्यसपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा फिर्ताका लागि दिएको निवेदनमा बहस हुने छ। अदालत सरकारी पक्षको तर्कमा सहमत भएमा फिर्ताको आदेश दिनसक्छ। यी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र औपचारिक रुपमा मुद्दा फिर्ता हुनेछ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजिवराज रेग्मीले मुद्दा फिर्ताको निर्णय सरकारले गर्दैमा नहुने बताए। मुद्दा फिर्ताका लागि मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतले के भन्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुने उनले बताए। ‘सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएका अघिल्ला घटनाहरु हेर्ने हो भने जिल्ला अदालतले पनि सहमति दिएको देखिन्छ’, रेग्मीले भने, ‘तर, कतिपय घटनामा उच्च र सर्वोच्च अदालतले ती निर्णय बदर गरिदिएका उदाहरणहरु पनि छन्।’

सरकारवादी मुद्दामा पीडितको पक्षबाट सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा लड्ने गर्दछ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सरकारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने निकाय हो। सरकार (प्रधानमन्त्री)को प्रमुख कानुनी सल्लाहकारका रुपमा समेत यसले काम गर्ने गर्दछ।

२ हजार ७ मुद्दा विचाराधीन
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि हालसम्म ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका २ हजार ९८ जना नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, एसएसपी वसन्तबहादुर कुवँरले बताए। उनीहरुविरुद्ध २ हजार ७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। ती मध्ये १२३ जना पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन्। १८ जना प्रहरी हिरासतमै छन्।

उनीहरुबाट प्रहरीले अहिलेसम्म पेस्तोल ४६ थान, गोली १३८ राउण्ड, रिभल्बर २ थान र त्यसको गोली ५ थान, थ्रीनटथ्री राइफल ३ नाल र त्यसको गोली ३६ राउण्ड बरामद गरेको छ।

त्यसैगरी, भरुवा बन्दुक ८ नाल, छर्रा ४२८ र ३ डिब्बा, एसएलआर राइफल १ थान र त्यसको गोली ९२ थान, एलएमजी १ थान, एसएमजी ७ थान, एम १६ राइफल १ थान, प्रेसर कुकर बम २ थान, सुतली बम ८ थान, सकेट बम २३ थान, ह्यान्डग्रिनेड ३८, जिआइपाइप ८५, अन्य बम ३ थान, जिलेटिन २ किलो ८६ थान, डेटोनेटर २१० थान, अन्य गोली १७७ राउण्ड बरामद भएका छन्।

प्रतिबन्धदेखि फुकुवासम्मका २ वर्ष
२०७५ फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई आपराधिक समूहको संज्ञा दिँदै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आपराधिक समूह घोषणा गर्दै नेता र कार्यकर्ता ‘जहाँ भेटिन्छन्, त्यहीँ पक्राउ गर्न’ निर्देशन दिएको थियो।

आपराधिक गतिविधिमा संलग्न, चन्दा आतंक, ज्यान जाने गरी भएको बम विस्फोटलगायतका घटनाले उक्त समूह कुनै राजनीतिक दल नभइ आपराधिक समूह भएको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सरकारले ‘विप्लव’ समूहलाई कुनै कार्यक्रम गर्न समेत नपाउने, जहाँ भेटियो त्यहीँ पक्राउ गर्ने, हतियारसहित देखापरे गोली हान्नेसम्मका आदेश सुरक्षा निकायलाई दिएको थियो।

फागुन २८ को निर्णयपछि धमाधम नेता–कार्यकर्ता हतियारसहित पक्राउ परेपछि ‘विप्लव’ नेकपा कमजोर बन्दै गएको र वार्तामा आउन बाध्य भएको दाबी सुरक्षा निकायको छ। २ वर्षपछि फागुन महिनामै सरकारले उनीहरुसँग वार्ता गर्दै सहमति समेत गरेको छ। यो दुई वर्षको अवधिमा एक शिक्षक र अन्य केही सर्वसाधारणले ज्यान समेत गुमाएका छन्।

नख्खु विस्फोटन मुद्दा पनि फिर्ता हुन्छ ?
‘विप्लव’ भूमिगत भएपछि राजधानीमा भएकामध्ये ठूलो घटना हो, नख्खुको विस्फोट। २०७५ साल फागुन १० गते ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल टावर अगाडि साँझको समयमा भएको शक्तिशाली विस्फोटमा एकजनाको मृत्यु भयो। केही मानिस घाइते भए। घटनाको जिम्मा ‘विप्लव’ समूहले नै लिएको थियो।

उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा ‘विप्लव’ समूहका शक्तिशाली नेता हेमन्तप्रकाश वलीसहित पक्राउ परे। उनलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले पुर्पक्षमा नपठाइ साधारण तारखेमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। यो मुद्दा जिल्ला अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छ। मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ अनुसार यो घटनामा संलग्नता ठहर हुनेलाई आजीवन काराबाससम्मको सजाय हुन सक्छ।

विस्फोट गराई मारेमा आजीवन काराबास सजाय हुन सक्ने व्यवस्था संहितामा छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार यस्ता अपराधमा सजाय पाएर कैद भुक्तान गरिरहेका कैदी–बन्दीलाई बाँकी सजाय माफी मिनाहा नहुने भनिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक र अपराध गर्दाको अवस्थामा १८ वर्षभन्दा कम उमेरको भएको बाहेक ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको र असल चालचलन भएमा बाँकी सजाय मिनाहा हुन सक्छ भने राष्ट्रपतिले ‘फरार’लाई समेत सजाय मिनाहा गर्न सक्ने देखिन्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले राजनीतिक प्रतिशोधका नाममा लगाइएका मुद्दा राज्यले चाहेमा फिर्ता हुने बताए। राज्यले नै अभियोग नभएको भनेर दावी गरेपछि अदालतले दिन्न भन्न नपाउने उनको बुझाइ छ। ‘राजनीतक तहका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ’, भण्डारीले भने, ‘व्यक्तिगत रिसइबी छ भने व्यक्ति हत्याको मुद्दा फिर्ता हुनु हुँदैन।’ ‘विप्लव’ नेकपाका नेता र कार्यकर्ताविरुद्धका सवै मुद्दा हेर्दा राजनीति प्रकृतिका भएको र देशभरी छरिएर रहेको उनले बताए।

यस्ता छन् ठूला नेता विरुद्धका मुद्दा

धर्मेन्द्र बास्तोला
बास्तोला ‘विप्लव’ नेकपाका पहिलो तहका नेता हुन्। यो पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख समेत रहेका उनलाई काभ्रेपलान्चोकमा २०७५ सालमा कुन्साङ निर्माणमा आगो लगाएको अभियोगमा पक्राउ गरिएको थियो। विकासमा अवरोध गरेको र राज्यविरुद्धको काम गरेको आरोप प्रहरीले लगाउँदै आएको छ। यसरी पक्राउ परेका उनलाई तत्काल रिहाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भएको थियो जसमा शुक्रबार सुनुवाइ हुँदैछ।

हेमन्तप्रकाश वली
वली पनि यो पार्टीका शीर्ष तहका नेता हुन्। उनीविरुद्ध दुइवटा मुद्दा काठमाडौंमै विचाराधीन छन्। नख्खुको विस्फोटमा पक्राउ परेका उनी फेरि हातहतियार मुद्दामा पक्राउ परेका थिए। नख्खु विस्फोटमा ललितपुर जिल्ला अदालतले उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो। तर, प्रहरीले उनलाई फेरि पक्राउ गर्दै अर्को मुद्दामा म्याद थप गरेर हाल नख्खु कारागारमा न्यायिक हिरासतमा रहेका छन्।

चन्द्रबहादुर चन्द
यो पार्टीमा डिभिजन कमान्डरको भूमिकामा रहेका चन्द ‘विप्लव’का दाजु हुन्। उनलाई प्रहरीले अभद्र व्यवहारको मुद्दामा थुनामा राखेको छ। प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा सिडिओले १० हजार धरौटी माग गर्दा उनले नबुझाएपछि हाल थुनामा रहेका छन्। पूर्वि नवलपरासीको सिडिओ कार्यालयले अभद्र व्यवहारमा उनीसँग धरौटी माग गरेको थियो।

माइला लामा
‘जनवादी गायक’को रुपमा चर्चित माइला लामा पनि प्रहरीको हिरासतमा छन्। संखुवासभाको हाइड्रोपावरमा आगलागी गरेको मुद्दा उनीमाथि रहेको छ। संखुवासभा जिल्ला अदालतले उनलाई ३० हजार धरौटी माग गरेको थियो, तर उनले धरौटी बुझाउन अस्वीकार गरेपछि संखुवासभा जेलमा रहेका छन्।

भरत बम
नेपालगञ्जमा भएको बम विष्फोटको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। बम अहिले बर्दिया कारागारमा रहेका छन्।

ओमप्रकाश पुन
बम विस्फोटकै मुद्दामा पक्राउ परेका थिए, पुन। उनलाई अहिले कैलाली कारागारमा राखिएको छ।

चुडामणि ओली
कालापानीमा झन्डा गाडेर फर्कंदै गरेको अवस्थामा ओलीसहित १७ जनालाई २०७६ सालमा पक्राउ गरिएको थियो। भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने र उक्त क्षेत्र नेपाली भूमि भएको दाबी गरेर फर्केको अवस्थामा उनीहरुलाई पक्राउ गर्दै प्रहरीले हातहतियार र राज्यविरुद्धको अपराध मुद्दामा पक्राउ गरेर थुनामा राखेको छ। ओलीसहित १६ जना बाजुरा कारागारमा रहेका छन्।

विगतको नजीर : जब सहिदका नाममा १७ वर्षपछि घरमै पुग्यो म्याद
मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयकै आधारमा पनि सबै मुद्दा फिर्ता नभएको विगतको अभ्यासले देखाउँछ। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीका अनुसार तत्कालीन माओवादी नेता र कार्यकर्ता विरुद्धका कतिपय मुद्दा अहिले पनि देशका विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन्। गत वर्ष यस्तै एउटा घटना घटेको भण्डारीले सुनाए।

माओवादी युद्धताका दोलखा, जुगुका रितबहादुर खड्का ‘प्रताप’को मृत्यु भयो। सरकारले पनि उनलाई शहिदको सूचिमा सुचिकृत गर्‍यो। खड्कालाई २०५९ असार २ गते रौतहटमा प्रहरीले निशस्त्र अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई गोली हानेर हत्या गरेको थियो। हत्या भएको दिन उनीसँगै रहेका तत्कालीन माओवादी नेता अग्नि सापकोटा अहिले प्रतिनिधि सभाका सभामुख छन्। रौतहटबाट मोटरसाइकलमा हिँडेकाले केही समयले मात्र सापकोटा जोगिएका थिए।

खड्काको मृत्यु भएको १७ वर्षपछि एक मुद्दाको म्याद बोकेर दोलखा जिल्ला अदालतका कर्मचारी घरमै तामेलीका लागि पुगेका थिए। तर, उनी नै शहिद भएको थाहा पाएपछि सोही तामेली जिल्ला अदालतमा पेश गरेका थिए। सभामुख सापकोटकै जाहेरी काभ्रे जिल्ला अदालतमा रहेको छ। अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा पनि मुद्दा विचाराधीन रहेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।