काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा लगातार बहसपछि सोमबार निवेदकहरूको जवाफी बहस पनि सकिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा अबको एक सातामा एमिकस क्युरी (अदालती सहयोगी)को राय सकिएपछि फैसलाका चरणमा पुग्ने छ।
माघ ४ गतेदेखि शुरु भएको अन्तिम बहसका क्रममा १३ निवेदकका कानुन व्यवसायी, सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल ,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका नीजि कानुन व्यवसायी बहस सकेका छन्।
आइतबार र सोमबार निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुले जवाफी बहस गरेका हुन्। जवाफी बहसका क्रममा विपक्षका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलले उठाएका तर्कहरुमा जवाफ दिएका थिए। सर्वोच्च बार र नेपाल बार एसोसिएसनबाट तोकेर पठाइएका ५ जनाले मंगलबारदेखि संवैधानिक इजलासलाई राय दिनेछन्।
'न्याय हुने र संविधान बाँच्ने फैसला लेखौँ'
जवाफी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले इजलास र न्यायाधीशहरुको प्रशंसा गरेर सुरु गरे। सात बुदाँमा बहस गरेका थापाले ऐतिहासिक फैसला सुनाउने अवसर भएकोदेखि न्यायाधीशहरु 'कन्भिन्स' भएको फैसला मान्य हुनेसम्म भने।
प्रधानमन्त्रीको पद खाली नभएको तर्कबाट बहस थालेका उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको धारा ७६ र ८५ थप गरेर विघटन भएको भनी विज्ञप्ति जारी गर्ने अधिकार नभएको तर्क गरे।
‘श्रीमानहरु जेमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ। त्यही फैसला लेखौँ, न्याय आफैँ कन्भिन्स हुने कुरा हो,’ थापाले भने, ‘यत्रो दिन बहस सुनिसक्दा दिक्दारी पनि भएको हुन सक्छ। तर यो इजलासले अन्याय गर्ने छैन।’
उनले बहसका क्रममा विपक्षका कानुन व्यवसायीहरुले श्री ३ र श्री ५ को कुरा ल्याएको भन्दै उनले यो संविधानमा न त श्री ५, न त श्री ३ भएको जवाफ दिएका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध अरु दल किन अदालत आएनन् भन्ने प्रश्नको जवाफमा थापाले इजलासले अरुको पर्खेर बस्न जरुरी नभएको जवाफ दिए।
नेकपा अहिलेसम्म विभाजन नभएको भन्दै उनले अदालत जो आएपनि न्याय इजलासले दिने उनले तर्क गरेका थिए। विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गर्दा विश्वनाथ उपाध्यायले 'सरकार बन्छ कि बन्दैन' भनेर सोधेका प्रश्नमा सम्झना गर्दै उनले एउटै पार्टीकै भएपनि सरकार बन्छ भनेको र पछि रिट जारी भएको सुनाए।
प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार संविधानले दिएको विपक्षको तर्कमा सहमत हुन नसकिने भन्दै थापाले नेपालको सार्वभौम राजकीय सत्ता जनतामा रहन्छ भनेर संविधानले भनेको तर यहाँ राजाको अधिकार छ भनेर बहस भएको उनको तर्क थियो।
‘राजनीतिक शक्ति भनेर संविधानको जुन धारामा छोएर गर्दा पनि हुन्छ,’ थापाले भने, ‘तर संविधान हेर्दा अहिले जति लेखियो त्यतिमात्र पाउने हो।’
प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी भने पनि वा संसदीय अभ्यास भनेपछि विघटन गैरसंवैधानिक भएको दावी थापाको थियो।
‘विगतका संविधानमा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राख्दा दुरुपयोग भएको थियो। त्यही भएर अहिलेको संविधानमा यो व्यवस्था नराखिएको हो,’ थापाले भने, ‘फौजदारी संहिताको दफा ५८ अनुसार संसदलाई अवरोध गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन।’
विगतमा सबै विघटन सहन परेकाले अब फेरि त्यही अवस्थामा जान नहुने उनको तर्क थियो। ऐतिहासिक रुपमा संविधान सभाबाट बनेको संविधान भएकाले यसलाई बचाउनुपर्ने उनको तर्क थियो।
थापापछि वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा 'बन्दी' बहसका लागि उपस्थित भए। बन्दीले निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी गरे। प्रधानमन्त्रीको दावीअनुसार हेर्न हो भने पनि बहुमत बाहिर बस्ने अवस्थामा निर्वाचन हुन नसक्ने उनको दावी थियो।
वैशाखमा निर्वाचनमा व्यवहारिक र कानुनी दुवै रुपमा असम्भव भएको दावी गरेका उनले निर्वाचन आयोगले पार्टी विवादमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई पठाएको पत्रले यो देखाउने बताए।
आयोगले अहिलेसम्म दल दर्ताको सूचना समेत ननिकालेको भन्दै उनले निर्वाचन हुन नसक्ने तर्क गरे। ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा गत निर्वाचनमा ६० प्रतिशत नेकपाको सूर्य चिन्हले ल्याएको हो। यो त अलग छैन,’ उनले भने ‘दुई वटाको हस्ताक्षर नभई सूर्य एउटालाई दिन मिल्दैन भनेर आयोगले भनेको छ। अनि बहुमत प्रतिशतलाई बाहिर आएर राखेर निर्वाचन हुन सक्छ त?’
उनको यो बहसप्रति प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे, ‘यही पार्टी लिएर निर्वाचनमा जाने होइन होला नि त? राणाले फेरी थपे यो निर्वाचन आयोगको काम हो यता नजाऔँ। विषयभन्दा बाहिर बहस नगरौँ।’ लगत्तै उनले यो विषयमा बहस अन्त्य गरे।
उनीपछि बहसका लागि अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई आए। प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भएमा देश गम्भीर संवैधानिक समस्यामा फस्ने दाबी भट्टराईको छ।
‘राष्ट्रपतिले सिफारिस गरेको विघटनमा उल्लेख भएका धारा ७६ र ८५ भन्दा बाहिर गएर इजलासले फैसला गर्न सक्दैन,’ भट्टराइले भने, ‘यो धारावाट असम्भव देखिएपछि धारा ७४ देखि अन्य धाराहरुको तर्क आयो तर यो मान्न हुने अवस्था र ब्याख्या इजलासले गर्न सक्दैन।’
प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक विघटनले अहिलेको शासन शासन व्यवस्था, गणतन्त्र र लोकतन्त्र नै धरापमा परेको उनको दावी थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले म वाहेक अरुले वनाउन सक्दैन भन्नु भएको छ यो भनेको के हो?,’ भट्टराईले भने ‘संस्दमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमत पार्ने अधिकार दलहरुलाई सविधानले लिएको छ।’
विघटनपछि देशमा डरलाग्दो संवैधानिक अवस्था सिर्जना भएको दावी उनले गरे। ‘प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भएर वैशाख निर्वाचन भएन भने मुलुकमा संवैधानिक संकट आउँछ,’ भट्टराईले तर्क गरे, ‘त्यो अवस्थामा न कार्यपालिकाले काम गर्छ न न्यायापालिका रहन्छ।’
वैशाख २७ देखि कार्यपालिका र न्यायपालिका ठप्प हुने उनको तर्क छ। संवैधानिक नियुक्ति र अन्य काम समेत गैर संवैधानिक हुने उनको दावी थियो।
विगतका सर्वोच्चले संकटकालमा निर्वाचन हुन्छ भनेर व्याख्या गरेको तर अहिले त्यो भन्दा डरलाग्दो अवस्था रहेको उनको दावी थियो। बहसका क्रममा भट्टराईले ओली फुटबल खेलिरहेको त्यो पनि मैदान बाहिर आफूमात्र खेलेको दावी गरे। अहिले प्रधानमन्त्रीले मैदान बाहिर आफूमात्रै खेलेर गोल गरिरहनु भएकाले संसदम फर्काएर खेल भनेर अदालतले भन्नुपर्ने भट्टराईको तर्क थियो।
सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ रमण श्रेष्ठ, मुक्ती प्रधान र अधिवक्ता मेघराज पोखरेलसहितले बहस गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
