• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति
प्रतिनिधि सभा विघटन

जवाफी बहसमा निवेदक पक्षको दाबी : 'लिखित संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अलिखित अधिकार दिँदैन'

64x64
दुर्गा दुलाल आइतबार, फागुन २, २०७७  २०:५९
1140x725

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक पक्षले जवाफी बहस गरिरहेको छ। विघटनविरुद्ध दायर भएका १३ निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा माघ ४ गतेदेखि सुरु भएको बहसको अन्तिमतिर जवाफी बहस आइतबारबाट सुरु भएको हो। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट बहस गरेका सरकारी वकीलहरुले बहसका क्रममा उठाएका प्रश्नहरूको निवेदकहरूले जवाफ दिन थालेका छन्।आइतबार १३ जना निवेदकका तर्फबाट ८ जनाले जवाफी बहस गरेका हुन्। 

आइतबार जवाफी बहस सुरुकर्ता थिए अधिवक्ता विकास भट्टराई। अधिवक्ता भट्टराईले २०१७ सालको संविधानदेखि २०७२ सम्मको तुलनात्मक अध्ययन हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने दाबी पेस गरे।

अधिवक्ता भट्टराईपछि बहसका लागि अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल आएका थिए। पोखरेलले संसदीय अभ्यास र संविधानको धारा ७६ देखि धारा ७४ सम्मको व्याख्यामा आधारित भएर जवाफ दिए। उनले बेलायतको 'फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट'बारे गलत बहस भएको दाबी गरे। उनले बेलायतको अभ्यास चाहिँ भन्ने तर ऐन बनाएर रोकेको कुरामा बहस नगरेको तर्क गरे।

नेपाल बेलायतभन्दा फरक लिखित संविधान भएको र त्यस्तै संसदीय अभ्यास नभएको देश भएकाले उक्त कुरा ख्याल गरिनुपर्ने उनको जवाफ थियो। नेपालको सन्दर्भमा २०४७ को संविधानमा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको तर विकृति आएको ठहरसहित हटाएकाले प्रधानमन्त्रीको अवशिष्ट अधिकारको तर्क नै अमान्य हुने उनको जवाफ थियो।

बेलायतकै उदाहारण मान्ने हो भने पनि सन् २०११ अघि कि पछिको मान्ने प्रश्न उठ्ने उनको तर्क थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित अधिकार हुने दाबीकै भरमा मात्र नहुने उनको तर्क थियो। ‘अन्तर्निहित अधिकार कहाँ हुन्छ?,’ पोखरेलले भने, ‘लिखित संविधान भएको देशमा कतै लेख्नुपर्ने होला नि!’ 

बहसकै क्रममा पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण जोडे। प्रधानमन्त्रीले हरेक भाषणमा बेलायतमा विघटन गरेको भनेर उदाहरण दिने गरेको तर्क अघि सारे। उनको बहसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले उनलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए। 

‘प्रधानमन्त्रीले के भाषण गर्नुभयो? बहसमा नजानुस्। विषयभन्दा बाहिर नगई बहस गरिदिनु होला', इजलासले रोकेपछि उनी फेरि विषयमै फर्किए। प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा गरेको तर त्यसलाई कसरी विशेषाधिकार भनेर पुष्टि हुने भन्दै उक्त तर्क नमिल्ने जिकिर उनको थियो। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा कुनै धारा छैन। तर, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले धारा ७६ र ८५ प्रयोग गर्नुभयो,’ पोखरेलले भने, ‘संविधानको धारा प्रयोग भएको यो विघटन कसरी अवशिष्ट अधिकार वा अन्तर्निहित अधिकार भन्न मिल्छ?’ 

लगत्तै न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न सोधेका थिए, ‘अदालतले अरु धारा हेरेर संविधानको व्याख्या गर्न सक्छ कि सक्दैन त?' जवाफमा पोखरेलले नसक्ने जवाफी बहस गरे। यो सार्वजनिक सरोकारको निवेदन भएकाले त्यसमा धारा ७६ र ८५ को मात्र विवाद हुँदा अन्यमा जानुको अर्थ नभएको उनको जवाफ थियो। विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जादैमा प्रजातन्त्रलाई भयंकर सहयोग गर्छ भन्ने नहुने उनको जिकीर थियो।

उनले धारा ७४ बारे भएको सरकारी बहसमा पनि असान्दर्भिक धाराको प्रयोग भएको दावी गरे। ‘सरकारी पक्षबाट राष्ट्रपतिलाई संविधानले लेखेकाले फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार नभएको जिकीर सुनियो तर प्रधानमन्त्रीलाई चै धारा ७४को संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत अवशिष्ट अधिकार हुन्छ भन्न मिल्छ?,’ उनले भने, ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई एउटा राष्ट्रपतिलाई अर्काे अधिकार दिँदैन होला। एउटा धारा देखाएर दुवैलाई फरक अधिकार दावी गर्न मिल्दैन।’ पोखरेलले धारा ७६ (७) को व्याख्या पनि सही रुपमा नभएको भन्दै सरकारी पक्षले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिए। 

बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बडालले गरेको बहसका क्रममा शासकीय स्वरुपको प्रतिवेदन पनि गलत व्याख्या गरेको दावी गरेका थिए। बडालले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुनेबारे संविधान मौन रहेको दावी गरेका थिए। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

धारा ७६(१) अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको उनको दावी थियो। बलियो प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने र कमजोरले पाउने नहुने भनी गरेको जिकीरको पनि उनले खण्डन गरे। यो बहुमतले विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था धारा ७६ (७) को भएको उनले तर्क गरे। तर यसलाई जबर्जस्ती गर्ने भनेको संविधान संशोधन गर्ने भएको उनको दाबी थियो। प्रधानमन्त्री ओली दुई वर्षपछि उक्त अजेन्डा लिएर निर्वाचनमा जान सक्ने तर यो अदालतले भन्ने विषय नभएको उनको दावी थियो। 

‘जिम्मेवार सरकार हुने हो भने राजीनामा दिने र संसदमा जाने मात्र विकल्प हुन्,’ पोखरेलले भने, 'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि हाउसले अर्काे प्रधानमन्त्री दिन नसकेपछि मात्र विघटन गर्ने हो।’ लगत्तै न्यायाधीशले प्रश्न गरे, 'प्रतिनिधि सभा विघटन धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीले मात्र गर्ने सक्ने हो?’ 

जवाफमा पोखरेलले धारा ७६ (५) को सरकारले विश्वासको मत लिन असफल भएपछि विघटन गर्ने संविधानको व्यवस्था भएको दाबी गरे। बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले चलाउन सकिन वा मन लागेन पनि भन्ने अनि बाटो अवरोध गरेर बस्न नहुने उनको जिकीर थियो। 

सरकार नेकपाको कि ओलीको? 
बहसकै क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रश्न गरे, ‘अहिले चलिरहेको सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको कि नेकपाको हो?’ राणाको प्रश्नमा पोखरेलले भने, ‘यो नेकपाको सरकार हो।’

लगत्तै राणाले फेरि प्रश्न गरे, ‘बहुमतको सरकार भएको अवस्था धारा ७६ को १,२,३ अनुसार कसरी जान मिल्छ? यो मैले शुरुदेखि राखेको प्रश्न हो। यसको जवाफ दिनु पर्‍यो?' 

अहिलेको अवस्थामा कल्पना गरेर संविधानको धारामा जान नमिल्ने जवाफ पोखरेलले दिए। ‘कुन धारा अनुसार बन्छ कि बन्दैन भनेर काल्पनिक अनुमान गरेर हामीले भन्ने होइन,’ पोखरेलले भने, ‘यो संसदभित्र जाने हो। संसदले प्रधानमन्त्री दिन सक्दैन भने त्यही विकल्प खोजी होला वा बहुमतको संसदीय दलले विकल्प खोज्छ।’  

इजलासले अहिले ओलीको विकल्प दिन सक्दैन भन्ने कल्पना गर्नै नमिल्ने उनको जवाफ थियो। संविधानमा लेखिएको के छ त्यही हेर्न र त्यसैको अधारमा संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। ‘अदालतले ओलीलाई के होला भन्ने सोच्ने होईन,’ उनले भने, ‘संविधानले के भन्छ र यसको व्याख्या के हुन्छ त्यहीमा जाने हो।’

जवाफी बहसमा उत्रिएका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् दिनेश त्रिपाठी। बहसका क्रममा जवाफभन्दा नजिर र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास सुनाउन थालेपछि इजलासले प्रश्न सोध्दै विषयमा आउन पटक-पटक आग्रह गरेको थियो।  

‘दुई तिहाई छ भनेर विघटन हैन संसदमा जाने हो। त्यो संसदबाट प्रमाणित गराउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘राजदरवार अगाडि किन भिड जम्मा गर्नु पर्‍यो?’ संविधानको धारा ७४ देखाएर विघटन गर्न नपाइने र अरु धारा पनि भएको ख्याल गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

उनीपछि बहसका लागि अर्का निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपाने आए। उनले बहसका क्रममा विपक्षीहरुले ल्याएको धारा ७४, ७५, ५८ लगायतका कुरा अप्रसाङगिक भएको दाबी गरेका थिए। संविधानको धारा ७६(७)ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन यही नै प्रष्ट रहेको उनले दावी गरे।  नभएको कुरा अवशिष्ट अधिकार भन्न नमिल्ने उनको जिकीर  थियो।  

‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सीमित अधिकार दिएको छ,'  उनले भने, ‘तर बहसका क्रममा राजा महाराजा वा श्री ३ को भन्दा धेरै अधिकार छ भन्न मिल्छ र? असीमित अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार छैन।’

उनीपछि बहसका लागि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पालो पाए। उनले बहुमतप्राप्त व्यक्तिले विघटन गर्न नसक्ने दावी गरे। मन्त्रिपरिषद् गठनमा मात्र धारा ७६ आउने जिकीर गरे। विघटन अगावै हुने भनेको ७६ (५) को सरकार लाई मात्र अधिकार भएको उनको जिकीर थियो। 

संसदीय शासन प्रणाली भनेकै 'वेष्ट मिन्स्टर' प्रणाली हो भन्ने व्याख्या नेपालको हकमा गलत व्याख्या भएको उनको दावी थियो। आइतबार अधिवक्ताहरू  कुलबहादुर बोगटी, रुद्र शर्मा  र तुलसी सिंखडाले पनि बहस गरेका थिए। 

सोमबार जवाफी बहस सक्न निर्देशन 
बहसको अन्तिममा प्रधान्यायाधीश राणाले सोमबार चिया समयअघि निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सक्न आग्रह गरे। लगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठ लगायतले समयमै सक्ने प्रयास हुने जवाफ दिए। धेरै दिन भएकाले बहस दिक्कलाग्दो हुन लागेको कुरा स्वीकार गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले कम समयमात्र लिने जवाफ दिए।

सोमबार साढे १ बजेसम्म जवाफी बहस सकिएमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिने क्रम शुरु हुनेछ। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारबाट ५ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरु एमिकस क्युरीको रुपमा रहेका छन्। उनीहरुले करिब २ दिनमा आफ्नो राय दिने आँकलन गरिएको छ। यसपछि इजलासले केही दिन फैसलाको तयारीका लागि राख्ने र निर्णय सुनाउने मिति तोक्न सक्नेछ। 

प्रधान न्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा पुस ६ र ९ गते रिट निवेदन दायर भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। उक्त सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन्। 

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २, २०७७  २०:५९

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले भ्रम र विकृति बढाए : शंकर पोखरेल टोखा नगर कमिटीले नेपाल संवत् ११४७ तथा मौलिक चाडपर्वका अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र प्रवि... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्