जवाफी बहसमा निवेदक पक्षको दाबी : 'लिखित संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अलिखित अधिकार दिँदैन'

राजनीति

प्रतिनिधि सभा विघटनजवाफी बहसमा निवेदक पक्षको दाबी : 'लिखित संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अलिखित अधिकार दिँदैन'

दुर्गा दुलाल आइतबार, फागुन २, २०७७ २०:५९

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक पक्षले जवाफी बहस गरिरहेको छ। विघटनविरुद्ध दायर भएका १३ निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा माघ ४ गतेदेखि सुरु भएको बहसको अन्तिमतिर जवाफी बहस आइतबारबाट सुरु भएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट बहस गरेका सरकारी वकीलहरुले बहसका क्रममा उठाएका प्रश्नहरूको निवेदकहरूले जवाफ दिन थालेका छन्।आइतबार १३ जना निवेदकका तर्फबाट ८ जनाले जवाफी बहस गरेका हुन्।

आइतबार जवाफी बहस सुरुकर्ता थिए अधिवक्ता विकास भट्टराई। अधिवक्ता भट्टराईले २०१७ सालको संविधानदेखि २०७२ सम्मको तुलनात्मक अध्ययन हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने दाबी पेस गरे।

अधिवक्ता भट्टराईपछि बहसका लागि अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल आएका थिए। पोखरेलले संसदीय अभ्यास र संविधानको धारा ७६ देखि धारा ७४ सम्मको व्याख्यामा आधारित भएर जवाफ दिए। उनले बेलायतको 'फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट'बारे गलत बहस भएको दाबी गरे। उनले बेलायतको अभ्यास चाहिँ भन्ने तर ऐन बनाएर रोकेको कुरामा बहस नगरेको तर्क गरे।

नेपाल बेलायतभन्दा फरक लिखित संविधान भएको र त्यस्तै संसदीय अभ्यास नभएको देश भएकाले उक्त कुरा ख्याल गरिनुपर्ने उनको जवाफ थियो। नेपालको सन्दर्भमा २०४७ को संविधानमा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको तर विकृति आएको ठहरसहित हटाएकाले प्रधानमन्त्रीको अवशिष्ट अधिकारको तर्क नै अमान्य हुने उनको जवाफ थियो।

बेलायतकै उदाहारण मान्ने हो भने पनि सन् २०११ अघि कि पछिको मान्ने प्रश्न उठ्ने उनको तर्क थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित अधिकार हुने दाबीकै भरमा मात्र नहुने उनको तर्क थियो। ‘अन्तर्निहित अधिकार कहाँ हुन्छ?,’ पोखरेलले भने, ‘लिखित संविधान भएको देशमा कतै लेख्नुपर्ने होला नि!’

बहसकै क्रममा पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण जोडे। प्रधानमन्त्रीले हरेक भाषणमा बेलायतमा विघटन गरेको भनेर उदाहरण दिने गरेको तर्क अघि सारे। उनको बहसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले उनलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए।

‘प्रधानमन्त्रीले के भाषण गर्नुभयो? बहसमा नजानुस्। विषयभन्दा बाहिर नगई बहस गरिदिनु होला', इजलासले रोकेपछि उनी फेरि विषयमै फर्किए। प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा गरेको तर त्यसलाई कसरी विशेषाधिकार भनेर पुष्टि हुने भन्दै उक्त तर्क नमिल्ने जिकिर उनको थियो।

‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा कुनै धारा छैन। तर, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले धारा ७६ र ८५ प्रयोग गर्नुभयो,’ पोखरेलले भने, ‘संविधानको धारा प्रयोग भएको यो विघटन कसरी अवशिष्ट अधिकार वा अन्तर्निहित अधिकार भन्न मिल्छ?’

लगत्तै न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न सोधेका थिए, ‘अदालतले अरु धारा हेरेर संविधानको व्याख्या गर्न सक्छ कि सक्दैन त?' जवाफमा पोखरेलले नसक्ने जवाफी बहस गरे। यो सार्वजनिक सरोकारको निवेदन भएकाले त्यसमा धारा ७६ र ८५ को मात्र विवाद हुँदा अन्यमा जानुको अर्थ नभएको उनको जवाफ थियो। विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जादैमा प्रजातन्त्रलाई भयंकर सहयोग गर्छ भन्ने नहुने उनको जिकीर थियो।

उनले धारा ७४ बारे भएको सरकारी बहसमा पनि असान्दर्भिक धाराको प्रयोग भएको दावी गरे। ‘सरकारी पक्षबाट राष्ट्रपतिलाई संविधानले लेखेकाले फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार नभएको जिकीर सुनियो तर प्रधानमन्त्रीलाई चै धारा ७४को संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत अवशिष्ट अधिकार हुन्छ भन्न मिल्छ?,’ उनले भने, ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई एउटा राष्ट्रपतिलाई अर्काे अधिकार दिँदैन होला। एउटा धारा देखाएर दुवैलाई फरक अधिकार दावी गर्न मिल्दैन।’ पोखरेलले धारा ७६ (७) को व्याख्या पनि सही रुपमा नभएको भन्दै सरकारी पक्षले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिए।

बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बडालले गरेको बहसका क्रममा शासकीय स्वरुपको प्रतिवेदन पनि गलत व्याख्या गरेको दावी गरेका थिए। बडालले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुनेबारे संविधान मौन रहेको दावी गरेका थिए।

धारा ७६(१) अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको उनको दावी थियो। बलियो प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने र कमजोरले पाउने नहुने भनी गरेको जिकीरको पनि उनले खण्डन गरे। यो बहुमतले विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था धारा ७६ (७) को भएको उनले तर्क गरे। तर यसलाई जबर्जस्ती गर्ने भनेको संविधान संशोधन गर्ने भएको उनको दाबी थियो। प्रधानमन्त्री ओली दुई वर्षपछि उक्त अजेन्डा लिएर निर्वाचनमा जान सक्ने तर यो अदालतले भन्ने विषय नभएको उनको दावी थियो।

‘जिम्मेवार सरकार हुने हो भने राजीनामा दिने र संसदमा जाने मात्र विकल्प हुन्,’ पोखरेलले भने, 'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि हाउसले अर्काे प्रधानमन्त्री दिन नसकेपछि मात्र विघटन गर्ने हो।’ लगत्तै न्यायाधीशले प्रश्न गरे, 'प्रतिनिधि सभा विघटन धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीले मात्र गर्ने सक्ने हो?’

जवाफमा पोखरेलले धारा ७६ (५) को सरकारले विश्वासको मत लिन असफल भएपछि विघटन गर्ने संविधानको व्यवस्था भएको दाबी गरे। बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले चलाउन सकिन वा मन लागेन पनि भन्ने अनि बाटो अवरोध गरेर बस्न नहुने उनको जिकीर थियो।

सरकार नेकपाको कि ओलीको?
बहसकै क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रश्न गरे, ‘अहिले चलिरहेको सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको कि नेकपाको हो?’ राणाको प्रश्नमा पोखरेलले भने, ‘यो नेकपाको सरकार हो।’

लगत्तै राणाले फेरि प्रश्न गरे, ‘बहुमतको सरकार भएको अवस्था धारा ७६ को १,२,३ अनुसार कसरी जान मिल्छ? यो मैले शुरुदेखि राखेको प्रश्न हो। यसको जवाफ दिनु पर्‍यो?'

अहिलेको अवस्थामा कल्पना गरेर संविधानको धारामा जान नमिल्ने जवाफ पोखरेलले दिए। ‘कुन धारा अनुसार बन्छ कि बन्दैन भनेर काल्पनिक अनुमान गरेर हामीले भन्ने होइन,’ पोखरेलले भने, ‘यो संसदभित्र जाने हो। संसदले प्रधानमन्त्री दिन सक्दैन भने त्यही विकल्प खोजी होला वा बहुमतको संसदीय दलले विकल्प खोज्छ।’

इजलासले अहिले ओलीको विकल्प दिन सक्दैन भन्ने कल्पना गर्नै नमिल्ने उनको जवाफ थियो। संविधानमा लेखिएको के छ त्यही हेर्न र त्यसैको अधारमा संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। ‘अदालतले ओलीलाई के होला भन्ने सोच्ने होईन,’ उनले भने, ‘संविधानले के भन्छ र यसको व्याख्या के हुन्छ त्यहीमा जाने हो।’

जवाफी बहसमा उत्रिएका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् दिनेश त्रिपाठी। बहसका क्रममा जवाफभन्दा नजिर र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास सुनाउन थालेपछि इजलासले प्रश्न सोध्दै विषयमा आउन पटक-पटक आग्रह गरेको थियो।

‘दुई तिहाई छ भनेर विघटन हैन संसदमा जाने हो। त्यो संसदबाट प्रमाणित गराउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘राजदरवार अगाडि किन भिड जम्मा गर्नु पर्‍यो?’ संविधानको धारा ७४ देखाएर विघटन गर्न नपाइने र अरु धारा पनि भएको ख्याल गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

उनीपछि बहसका लागि अर्का निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपाने आए। उनले बहसका क्रममा विपक्षीहरुले ल्याएको धारा ७४, ७५, ५८ लगायतका कुरा अप्रसाङगिक भएको दाबी गरेका थिए। संविधानको धारा ७६(७)ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन यही नै प्रष्ट रहेको उनले दावी गरे। नभएको कुरा अवशिष्ट अधिकार भन्न नमिल्ने उनको जिकीर थियो।

‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सीमित अधिकार दिएको छ,' उनले भने, ‘तर बहसका क्रममा राजा महाराजा वा श्री ३ को भन्दा धेरै अधिकार छ भन्न मिल्छ र? असीमित अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार छैन।’

उनीपछि बहसका लागि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पालो पाए। उनले बहुमतप्राप्त व्यक्तिले विघटन गर्न नसक्ने दावी गरे। मन्त्रिपरिषद् गठनमा मात्र धारा ७६ आउने जिकीर गरे। विघटन अगावै हुने भनेको ७६ (५) को सरकार लाई मात्र अधिकार भएको उनको जिकीर थियो।

संसदीय शासन प्रणाली भनेकै 'वेष्ट मिन्स्टर' प्रणाली हो भन्ने व्याख्या नेपालको हकमा गलत व्याख्या भएको उनको दावी थियो। आइतबार अधिवक्ताहरू कुलबहादुर बोगटी, रुद्र शर्मा र तुलसी सिंखडाले पनि बहस गरेका थिए।

सोमबार जवाफी बहस सक्न निर्देशन
बहसको अन्तिममा प्रधान्यायाधीश राणाले सोमबार चिया समयअघि निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सक्न आग्रह गरे। लगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठ लगायतले समयमै सक्ने प्रयास हुने जवाफ दिए। धेरै दिन भएकाले बहस दिक्कलाग्दो हुन लागेको कुरा स्वीकार गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले कम समयमात्र लिने जवाफ दिए।

सोमबार साढे १ बजेसम्म जवाफी बहस सकिएमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिने क्रम शुरु हुनेछ। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारबाट ५ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरु एमिकस क्युरीको रुपमा रहेका छन्। उनीहरुले करिब २ दिनमा आफ्नो राय दिने आँकलन गरिएको छ। यसपछि इजलासले केही दिन फैसलाको तयारीका लागि राख्ने र निर्णय सुनाउने मिति तोक्न सक्नेछ।

प्रधान न्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा पुस ६ र ९ गते रिट निवेदन दायर भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। उक्त सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।