काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सबैको ध्यान निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालततिर मोडिएको छ। ती दुवै संस्थाको गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्न थालिएको छ। उनीहरूले गर्न सक्ने निर्णयका आधारमा नेकपाका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ - माधवकुमार नेपाल पक्ष र ओली पक्षले के कस्ता रणनीति बनाउलान् भन्ने विषयमा अनेक टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्।
नेकपा विवाद सुरु भएको ३५ दिनपछि माघ ११ गते निर्वाचन आयोगले आफ्नै शैलीमा निर्णय सुनायो। उसले नेकपा विभाजन नभएको र पार्टी अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड नै भएको बतायो। उसले पुस ५ गतेयता दुवै पक्षले गरेको निर्णयलाई एकमुष्ट खारेज गर्यो। आयोगको सो निर्णयलाई नेकपाका दुवै पक्षले आफू अनुकूल व्याख्या गरे।
निर्णय आएको दुई दिनपछि पुस १४ गते ओली पक्षका सचिवालय सदस्य एवम् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै समर्थन जनाए। उनले नेकपालाई फुटाउन चाहने वा फुटको घोषणा गर्नेहरूलाई स्वीकार नगरेको भन्दै आयोगप्रति आभार प्रकट गरे।
‘पार्टी अध्यक्षको पदमा महिमा मण्डन हुन चाहनेहरूलाई पनि पार्टीको वैधानिक र औपचारिक मञ्चबाहेक सार्वजनिक चोक चौतारीमा बसेर यस्तो नगर र गर्न मिल्दैन। फुटको वकालत गर्नेहरू, यसैमा रमाउनेहरू यसो गर्दा आफ्नो पदीय आकांक्षा पूरा हुने दुःस्वप्न देख्नेहरूलाई समेत आयोगबाट राम्रो सवक मिलेको हुनुपर्छ’, पोखरेलले उल्लेख गरे।
प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै पोखरेलले एमालेको गुटबन्दीमा आफूअनुकूल वातावरण बनाउन खोजेर ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ रणनीति समेत असफल भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे।
पोखरेलको यस्तो अभिव्यक्ति र आयोग सत्ताको दबाबमा परेर अनिर्णित भएको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले क्रुद्ध हुँदै असहमति प्रकट गरे। सत्ताको अनुचित दबाबमा परेर सही फैसला हुन नसकेको भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने अभिव्यक्ति दिए।
यसरी सबैभन्दा ठूलो दलमा विवाद कायमै हुँदा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या हुने देखेपछि दुवै पक्षलाई आयोगले पुस १६ गते उपस्थिति हुन आग्रह गर्यो। आयोगमा दुवै पक्ष उपस्थित भए पनि प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरुले अध्यक्षले नै छलफल गर्ने भन्दै आयोगको छलफलमा नबसी बाहिरिए। आफ्ना अध्यक्षद्वय १८ गतेसम्म कार्यक्रमको व्यस्तताले गर्दा आयोगमा उपस्थित हुन नभ्याउने जवाफ दिए। ओली पक्षका नेताहरु भने अनौपचारिक छलफल गरी बाहिरिए। सो पक्षले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्यो।
अहिले आयोगको निर्णयले सबैभन्दा धेरै छटपटी प्रचण्ड–माधव पक्षलाई भएको छ। पार्टीका बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहितको निर्णय बुझाउँदासमेत आधिकारिकता पाउन नसकेकोमा सो पक्ष आक्रोशित भएको छ। आयोग आफैं अनिर्णित हुँदा सो पक्ष ओलीसँग टाँसिएर बस्नुपर्ने, नभए छुट्टै पार्टी खोल्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएपछि सो पक्षलाई चिन्तित बनाएको हो। उता ओली पक्ष आफ्नो प्रतिकूल निर्णय हुँदैन भन्नेमा ढुक्क देखिएको छ।
राजनीतिक घटनाक्रम अर्कै दिशातिर मोडिएर आयोगले आफ्नो पक्षमा निर्णय नगरेको खण्डमा के गर्ने भन्ने विषयमा ओलीले पक्षले स्पष्ट योजना बनाएको देखिँदैन। उनीहरू आयोगको निर्णय आफूअनुकूल आउनेमै विश्वस्त छन्। तर, पार्टीको आधिकारिकता प्रचण्ड-नेपाल पक्षले पाउने आकलन समेत गरेका छन्। त्यसो हुँदा ओली पक्षले यसअघि नै दर्ता भइसकेको एमाले र उसकै चुनाव चिह्नबाट चुनाव लड्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर दुवै पक्ष सडकमा आमसभा गरेर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न लागि परेका छन्। ओली पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु ठीक भएको र ताजा जनादेशमा जानुपर्ने भन्दै चुनावी माहोल बनाउन लागेका छन्। प्रचण्ड-नेपाल पक्षसहित कांग्रेस‚ जनता समाजवादी पार्टीलगायत दलहरूले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने भन्दै सडकबाट दबाब बढाइरहेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहसको क्रममा छ। प्रचण्ड-माधव पक्षले भने संविधानमै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै पुनःस्थापना हुनुपर्ने मागका साथ देशैभर आमसभा जारी राखेका छन्। सडक संघर्षमार्फत् सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको निर्णयका विरुद्धमा जनताको मत देखाउने प्रयास उसको छ।
जसरी ओली सर्वोच्चले पनि आफ्नो कदमलाई सही ठहर्याउँछ भन्ने विश्वासमा छन्, त्यसैगरी प्रचण्ड-माधव पक्ष पनि गलत ठहर्याउँछ भन्नेमा विश्वासमा छन्।
यदि संसद पुनःस्थापना भए तपाईंहरुको योजना के हो भन्ने प्रश्नमा ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले अनभिज्ञता प्रकट गरे। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए के गर्ने भन्ने विषयमा सोच्दै नसोचिएको नेम्वाङले बताए। ‘सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ‚ मुद्दाको सुनुवाइ नगरुन्जेलसम्म बोल्न मिलेन’, नेम्वाङले भने, ‘हामी अदालतको निर्णय पर्खेर बसेका छौँ। त्यसपछि मात्रै योजना बनाएर जाने सोचेका छौँ।’
त्यस्तै, पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले ६४ प्रतिशत जनमतका साथ गरेको निर्णयलाई अदालतले अन्यथा फैसला नगर्ने दाबी गरे। ‘संसदको ६४ प्रतिशतसहित प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्यथा फैसला गर्छ भन्ने लाग्दैन‚’ पोखरेलले भने, ‘यदि अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरे कुनै टिप्पणी हुँदैन। जस्तो परिस्थिति आउँछ‚ त्यसरी पुनःव्यवस्थित भएर जानेछौँ।’
लोकतान्त्रिक अभ्यासमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त सबैले अवलम्बन गर्नुपर्ने पोखरेलले बताए। ‘हामीले न्यायपालिकाले गरेको फैसलालाई शिरोधार्य गर्छौं‚’ पोखरेलले भने, ‘यो केसमा प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जान्छु भन्नु कुनै असंवैधानिक, निरंकुश, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भनेर जसले भन्छन्‚ ती मानिसहरुले वास्तवमा लोकतन्त्रको अभ्यासलाई नबुझेको भन्ने ठान्छु।’
संसदबाट वैधानिक रुपमा ६४ प्रतिशत जनमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन कठिनाइ भएको भन्दै जनतामा जान्छु भन्नु असंवैधानिक नभएको पोखरेलले तर्क गरे। ‘यदि प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक काम गरेको छ भने जनतामा गएर बेस्सरी नङ्ग्याउनुपर्यो‚ थोत्रो बनाउनु पर्यो। किन आँट नगरेको?’, पोखरेलले भने, ‘यहाँ उल्टै 'खबरदार निर्वाचनका कार्यक्रम घोषणा नगर' भन्दै प्रचण्ड-माधव नेपाल थर्काउन निर्वाचन आयोग जान्छन्।’
यदि केपी ओलीले असंवैधानिक निर्णय गरेको भए जनतामा गएर हराएर देखाउन पोखरेलले चुनौति दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
