६ वर्षमा पनि ‘हेर्न भ्याइएन’ छायाँ सेन्टरको मुद्दा

समाचार

६ वर्षमा पनि ‘हेर्न भ्याइएन’ छायाँ सेन्टरको मुद्दा चार वर्षमा २२ न्यायाधीशका ११ इजलासमा पेसी

दुर्गा दुलाल सोमबार, माघ ५, २०७७ ०७:४६

काठमाडाैं-आइतबार सरकारी वकील (सह–न्यायाधिवक्ता) उद्धव पुडासैनी काठमाडौंको ठमेलस्थित छायाँ सेन्टरको विवादसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्न झण्डै एक दर्जन नजीर बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगे। यसकै लागि उनी पछिल्लो दुई दिन पूरै तयारीमा जुटेका थिए। सर्वोच्चको इजलास नम्बर २ को तेस्रो नम्बरमा रहेको मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। आइतबार पेसीमा चढेको मुद्दाको पालो आउने आशाका साथ पुडासैनी सर्वाेच्च पुगेका थिए।

ठीक ११ बजे पुगेका थिए उनी। केही समयमै इजलास बस्यो। उनले बहस गर्ने यो मुद्दाभन्दा पहिले दुई वटा मुद्दा सूचीमा थिए। तिनमा इजलासले फाइल मगाउने आदेश गर्‍यो। उनलाई लाग्यो, अब छायाँ सेन्टरको मुद्दाको पालो आउनेछ। तर, इजलास सुरु भएलगत्तै न्यायाधीश कुमार रेग्मीले आफूले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने सुनाए। त्यसपछि यसको सुनुवाइ केही हप्ताका लागि पछि सारियो। ‘सायद १५ दिनपछि पेसी तोकिएला, पालो त कहिले हो कहिले’, बहसका लागि पुगेर फर्किएका अर्का एक सरकारी वकीलले भने, ‘सरकारको नाममा पुर्जा भएको जग्गाको विवाद हो, केही वर्ष चल्ला।'

यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत आइपुगेको ६ वर्ष भइसकेको छ। २०७१ वैशाख ३० गते पहिलो पटक अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले यसबारे मुद्दा दायर गरेका थिए। लगत्तै २०७१ असोज २४ गते अधिवक्ता रामहरि श्रेष्ठ समेतले यसमा दोस्रो रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। फेरि २०७३ चैत २१ गते भागवत नरसिंह प्रधानले सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दायर गरे। यी तीन वटै मुद्दालाई एकै ठाउँ राखेर २०७४ भदौ ४ गते पेसी तोकिएको थियो।

चार वर्षमा २२ न्यायाधीशका ११ इजलासमा पेसी
छायाँ सेन्टरको मुद्धा एकीकृत रुपमा सुनुवाइ गर्ने पहिलो मिति (पेसी) तोकिएकोे चार वर्ष बित्यो। यो अवधिमा यसले एक पटक मात्र सुनुवाइको मौका पाएको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले दुई पटक आफ्नै इजलासमा पेसी तोकेका थिए। सुरुमा, पहिलो पेसीमा विपक्षीतर्फका कानुन व्यवसायीले सुनुवाइ सार्ने निवेदन दिएपछि हटेको मुद्दा दोस्रो पेसीमा पराजुली र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले २०७४ कात्तिक ५ गते सुनुवाइ गर्दै मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि उक्त मुद्दामा बहस हुन सकेको छैन।

हालसम्म दुई जना प्रधानन्यायाधीशले यो मुद्धाको पेसी तोकेर अवकाश पाइसकेका छन् भने अहिले तेस्रो प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोकिरहेका छन्। यसअघि गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको समयमा पनि पेसी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने उपक्रम देखिएको यो मुद्दामा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको समयमा पनि सोही क्रमले निरन्तरता पाएको छ। यो मुद्दाको सुनुवाइ हालसम्म ११ पटक पेसीमा चढेको छ, पटक–पटक गरी २२ जना न्यायाधीशको इजलासमा।

६ पटकसम्म विपक्षीका कानुन व्यवसायीले सारे
कानुन व्यवसायीले दुई पटकसम्म मुद्दाको पेसी सार्ने अधिकार कानुनले दिएको छ। तर, छायाँ सेन्टरको मुद्दामा ६ पटकसम्म त विपक्षीका कानुन व्यवसायीले नै विभिन्न बहानामा निवेदन दिएर पेसी सारेको सर्वोच्चको तथ्यांकमै उल्लेख छ। यो विवाद दुई पटक ‘हेर्न नभ्याइएको’ छ भने ६ पटकसम्म विपक्षीका कानुन व्यवसायीले हटाउने निवेदन दिँदै मुद्दाको सुनुवाइ सारेका छन्। एक पटक मुद्दाको पक्षका कानुन व्यवसायीले स्थगित गर्न निवेदन दिएका छन्। अर्थात् यसको सुनुवाइ एकपटक मात्र भएको छ।

अदालतमा आफूअनुकुलको फैसलाका निम्ति कानून व्यवसायीले ‘इजलास सपिङ’ गर्ने गरेको चर्चा चल्ने गर्छ। कतिपयले विपक्षीका कानुन व्यवसायीले यसमा पनि सोही उद्धेश्य राखेको हुनसक्ने बताएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सार्वजनिक रुपमै आफूअनुकुल फैसला गराउन ‘वेञ्च सपिङ’ हुने गरेको खुलासा गरेकी थिइन्। विपक्षीका कानुन व्यवसायीहरुले यो मुद्दामा निवेदन दिएर २०७४ भदौ ४, २०७६ असोज १, २०७६ साउन २०, २०७६ कात्तिक १८, २०७६ पुस २ र २०७६ माघ १ मा निवेदन दिएर पेसी सारेका हुन्।

यो मुद्दामा हालसम्म सबभन्दा धेरै इजलास तोकिने न्यायाधीशमा आनन्दमोहन भट्टराई छन्। उनी संलग्न इजलासमा चार पटक पेसी चढेको छ।

के हो छायाँ सेन्टर विवाद ?
२०४४ सालमा थँवहिल (ठमेल) (काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९) को ५७.१४.३.२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता गरेपछि यसको विवाद सुरु भएको देखिन्छ। त्यसरी दर्ता गरिएको कमलपोखरीको कित्ता नं १६७ को १२.१३.२.२ रोपनी जग्गाको विवरणमा आवादीमा पर्ती पोखरी र घर जग्गाको महलमा पोखरी कायम गरिएको थियो। जग्गाधनीको नाममा ‘श्री ५ को सरकार’ उल्लेख थियो, मोहीको महलमा पोखरी नै उल्लेख गरिएको थियो।

तर, २०४७ माघ १८ गते अम्बिका राणाले कित्ता नम्बर १६७ को जग्गा आफू र आफ्नो दाइ शंकरप्रसाद शाहको नाममा गुठी रैतानी (ब्यक्तिगत नाममा) दर्ता गरेपछि फेरि विवाद सिर्जना भयो। गुठी संस्थानले भुलवश आफ्ना कर्मचारीका कारण सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको भन्दै दुई महिना नबित्दै (२०४७ चैत १५ गते) त्यसरी दर्तामा संलग्न श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीका गुठियार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्‍यो। र, जग्गा श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान गुठीलाई नै फिर्ता गराउने निर्णय भयो। सो निर्णय खारेज गर्न राणा र शाहले गुठी संस्थानविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरे। जिल्ला अदालतले उनीहरुको विपक्षमा फैसला सुनायो।

त्यसपछि उनीहरु पुनरावेदन गए। २०५३ जेठ २५ मा पुनरावेदन अदालतले राणा र शाहको पक्षमा फैसला सुनायो। लगत्तै उक्त क्षेत्रमा भवन निर्माण सुरु गरिए। उक्त निर्णयको विरोधमा २०५५ मंसीर १८ गते श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीका गुठीयारहरुले ‘पोखरी र डिल पुरानै स्वामित्वमा फर्काउन र पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गर्न’ माग गर्दै गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालय, अम्बिका राणा र शंकरप्रसाद शाहविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे।

साँस्कृतिक सम्पदा कमलपोखरी फर्काउन संघर्ष गरिरहेका हिरण्यश्वरमान प्रधानसहितका गुठीका केही नेताहरुले २०६२ असार १६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा मिलापत्र गरे। गुठी सञ्चालन गर्न आर्थिक अभाव भएकाले कमलपोखरीको जग्गामा गुठीयारद्वारा हकदावी छाड्ने र त्यसबापत अम्बिका राणाले एक करोड पचास लाख र चार आना जग्गा दिने सहमतिमा मिलापत्र गरिएको थियो।

२०६२ सालमा डेढ करोड रुपैयाँ लिई अम्बिका राणासँग अदालतमा मिलापत्र गरेपछि २०७० सालमा जिल्ला अदालतमा गुठीयारहरुकै कुलका ६ जना (भागवत नरसिंह प्रधान, सन्जिवमान प्रधान, अर्जुनलाल प्रधान, अन्जिरमान प्रधान, राजेशमान प्रधान र रन्जयमान प्रधान)ले हिरण्यश्वरमान प्रधान लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च पु¥याए। त्यसमा सुनुवाइ लम्बिएपछि २०७३ सालमा आफैं निवेदक भएर भागवत नरसिंह सर्वोच्च पुगे।

सर्वोच्चमै छ नजिर
कमलपोखरी संरक्षणमा सक्रिय हिरण्यश्वरमान प्रधानका बुवा, सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीश हिरामान प्रधानको नेतृत्वमा कमलपोखरी र डिल कायम हुनुपर्ने मागसहित २०२७ सालमा एउटा मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले उनीहरुकै पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। त्यो नजीर अहिले पनि कायम छ। तत्कालीन न्यायाधीशद्वय प्रकाशबहादुर केसी र विश्वनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले २०३३ पुस ३ गते गरेको निर्णयमा ‘श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीको मातहत रहेको पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरी र त्यसको डिल कायम हुनुपर्ने’ ठहर गरेको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।