नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ विभाजित नेकपाको पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल समूहका नेता हुन्। नेकपा नेताहरूको राजनीतिक लडाईं अहिले कानुनी लडाइँमा पुगेको छ। दाहाल-नेपाल समूहका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि गुरुङकै नेतृत्वमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ।
नेकपा एकीकृत हुँदा पार्टीको अन्तर्संघर्ष बढाउने एउटा विषय थियो- मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)। एमसिसीलाई संसद्बाट पारित गर्न नहुने पक्षमा उनले जोडदार लबिङ गरेका थिए। अहिले नेकपा दुई समूहमा विभाजित हुनु र प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुको मूल कारण यसैलाई ठान्छन् उनी। गुरुङसँग नेपाल लाइभका लागि डिबी खड्काले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:
नेकपाभित्रको र्संघर्ष कानुनी लडाईंमा पुग्यो। कानुनी लडाईं तपाईंहरुमध्ये एक पक्षले जित्ला, तर नेपालका कम्युनिस्टहरूले अब राजनीतिक लडाइँ हारेका हुन् भन्न मिल्छ?
कम्युनिस्टले हारेको रुपमा परिभाषित गर्न मिल्दैन। कम्युनिस्ट आन्दोलन वैचारिक आन्दोलन हो। यो विचार अहिलेसम्म विश्वमा विकास भएका विचारमध्ये सबैभन्दा पछिल्लो समय विकास भएको मार्क्सवादी विचार हो। यो विचार नै सबैभन्दा वैज्ञानिक विचार हो। वैज्ञानिक विचार हार्दैन। खाली त्यसलाई अंगीकार गरेर अगाडि बढ्ने आन्दोलनकर्मीमा कसैले बाटो छाड्न सक्छ, खुट्टा कमाउन सक्छ र बाटो बिराउन सक्छ। विचार सार्वभौम र वैज्ञानिक छ। समाज विकासको गतिलाई यसले ठिक ढंगले पक्रेको छ।
तपाईंहरूले कम्युनिस्टको सत्ता भएपछि देश समृद्ध बनाउँछौं, जनता सुखी हुन्छन् भन्ने सपना बाँड्नुभएको थियो। त्यो सपना त टुट्यो नि!
रातारात कायापलट भइहाल्ने भन्दा पनि यसलाई विकासक्रमका दृष्टिले हेर्नुपर्छ। हजारौं वर्षदेखि सामन्तवाद, सयौं वर्ष पहिले पुँजीवादको विकास भयो। पुँजीवादको प्रभुत्व पनि यथावत छ। विश्व साम्राज्यवादको स्तरमा पुँजीवाद छ। समाजवादी विचारको विकास भएको डेढ दुई सय वर्ष भएको छैन। सिंगो इतिहासमा त्यति धेरै लामो समय बितेको अवस्था होइन। यो नितान्त नवीनतम र नयाँ विचार हो। पुँजीवादको सयौं र हजारौं वर्षमा सामन्तवाद छ।
.JPG)
अहिले डेढ दुई सय वर्षको इतिहासमा विश्वको ठूलो हिस्सा यो विचारले प्रभावित हुँदै आइरहेको छ। यसकारणले अहिले नै ‘फाइट टू फिनिस’ भएर विश्वव्यापी प्रभाव जमाइसक्छ भन्ने होइन, ढिलो चाँडो यो विचार स्थापित हुन्छ। अन्ततोगत्वा समाजको विकासको आधारभूमि श्रमजीवी जनता हो। श्रमजीवी जनताकै राज्य कायम हुन्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। अहिले विकासको गतिको नियम पनि त्यही हो।
अहिले जनताको आँखामा दुईटा नेकपा छन्, सजिलो गरी भन्दा नेकपा सत्ताधारी र नेकपा सडकधारी। तपाईंहरू केपी ओलीलाई प्रतिगामी भन्दै हुनुहुन्छ भने ओलीले जनयुद्धलाई ‘कुहिएको फर्सी’ भन्ने संज्ञा दिनुभएको छ। यस्ता टिप्पणीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कहाँ पुर्याउँला?
पहिलो कुरा व्यक्ति–व्यक्तिले के आरोप-प्रत्यारोप गरे, शैली र प्रस्तुतितर्फ लाग्न जरुरी छैन। मुख्यतः कतातिर जाने भन्ने नै महत्वपूर्ण कुरा हो। अहिलेको दिशा भनेको पश्चगमन र अग्रमनको दिशा हो। पश्चगमन सामन्तवादी मूल्यमान्यता अनुसार जाने हो। जसको नेतृत्व विगतमा राजा, राणा र पञ्चले गरे। अर्को अग्रमनको दिशा समाजवादको हो। दुईटा दिशाको बीचमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ। यो पुँजीवादी प्रणाली नै हो तर सहमतिको आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको हो। यसलाई अर्को शब्दमा यथास्थितिको प्रणाली भनौं। यो समेत जोड्दा तीनवटा दिशा सिर्जना भएको छ।
कम्युनिस्ट आन्दोलन मार्क्सवादी फिलोसपीलाई मान्दै समाजवादी बाटोतर्फ अघि बढ्नुपर्ने हो। समाजवादको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घोर पश्चगामी र प्रतिगामी दिशामा लाग्नुभयो। पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको तात्पर्य भनेको संविधानको मुटुमा प्रहार गर्नु हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संविधानका अधिकांश धारा र उपधारा तथा ऐन-कानुन निष्क्रिय हुन्छन्। संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक हो। गणतन्त्रात्मक संविधानलाई क्षयीकरण गर्ने जुन प्रकारको दिशा लिनुभयो, त्यसले पुग्ने ठाउँ भनेको प्रतिगमन र पश्चगमन नै हो।
इस्ट इन्डिया कम्पनी सञ्चालन हुँदा ब्रिटिसको कानुनअनुसार हुन्थ्यो। ठ्याक्कै त्यस्तै ढंगले नेपालमा एमसिसी परियोजना, एमसिसी कम्पनी अन्तर्गत चलाउनुपर्ने। यो त नेपालको कानुन र संरचनाभन्दा बाहिर गयो।
सडकमा जसरी राजावादीहरु हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाइरहेका छन्, धर्म निरपेक्षता, संघीय गणतन्त्र आदिका विषयमा कुरा उठाइरहेका छन्। उनीहरु पुरानै संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रणालीतर्फतर्फ जसरी लाने प्रयास भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली पनि त्यतैतिर देशलाई लैजान लाग्नुभयो। यो बाटो पश्चगामी बाटो हो। विचारको आधारमा हेर्ने हो। को व्यक्ति कता लाग्छ? भनेर अनुहार हेर्ने बेला होइन यो।
अहिलेको समयमा समाजवादको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ भनेर तीन वर्षअघि पार्टी एकता गरियो। अहिले दलाल पुँजीवादको एकाधिकार छ। यो एकाधिकार पुँजीवादले साम्राज्यवादतर्फ लैजान्छ। त्यसकारण यो प्रणालीलाई मौलिक रुपमा आमूल परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्दै, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको जग तयार गर्नुपर्छ भनिएको थियो। समाजवादको बाटो त त्यो हो। उहाँले त्यो दिशामा लैजान सक्नुभएन। एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई संरक्षण र पक्षपोषण गर्नुभयो। त्यसले राजनीतिक प्रणालीमा हान्छ। समाजवादतर्फ पनि जान नदिने, यथास्थिति संघीय गणतन्त्रमा पनि टिक्न नदिने र जाने कता भने पश्चगामीतर्फ लैजाने।
एकाधिकार पुँजीवाद सर्वसत्तावाद हो। विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम राख्ने साम्राज्यवादी फिलोसपी हो। त्यसले कुनै पनि लोकतान्त्रिक अधिकारलाई स्थापित गर्न दिँदैन। नेपाल पनि त्यो दिशातर्फ गइरहेको छ।
.JPG)
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा विश्व दुईतर्फ ध्रुवीकरण हुँदै गइरहेको छ। अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा एकध्रुवीय विश्व थियो, त्यो एक ध्रुवीय विश्वमा चीनले आफ्नै ढंगले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकास गरिरहेको छ। चीनले तीव्र विकास गर्दै गइरहेको अवस्थामा अमेरिकालाई के चीन्ता भयो भने अब विश्वको प्रभुत्व चीनको हातमा जाने भयो । अमेरिका पछाडि पर्यो। आफू विस्थापित हुने भयले अमेरिकी रणनीति बदलिएको छ। ऊ फौजी लाइनमा जान खोज्दैछ। फौजी लाइनमा जानलाई, चीनका छिमेकी मुलुकहरुसँग सैन्य गठबन्धन सुरु गरेको छ। र, त्यो गठबन्धभनामा नेपाललाई समावेश गराउन खोजेको छ। त्यो सैन्य अभियान चीनका विरुद्ध विशेषगरी चीनको कमजोरी तिब्बतविरुद्ध चलखेल गर्न नेपाली भूमिलाई पृष्ठभूमिका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ, फौजी बेस क्याम्पका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ।
यसो गर्न कि त सिधै सैन्य क्याम्प राख्न सम्झौता गर्नुपर्यो, अहिलेको संसद् हुन्जेल त्यो सम्झौता गर्न सम्भव थिएन। अब के गर्ने भन्दा यहाँ प्रणाली भद्रगोल पार्ने । त्यसका लागि पश्चगामी र प्रतिगामी शक्तिहरुलाई उचाल्ने। अस्तव्यस्त पारेपछि राज्य विफल पारेपछि विदेशी सेना आउने बाटो खुल्छ। ओलीले चालेको अहिलेको कदम लोकतान्त्रिक दृष्टिबाट हेर्दा ज्ञानेन्द्र शाहीकै बाटो हो, राष्ट्रियताको दृष्टिबाट लेन्डुप दोर्जेको पथ हो। राष्ट्रघात र जनघातको दिशामा गइरहेको हुनाले पार्टी एकता विचारका आधारमा एकता हुने हो। विचारमा पूर्व र पश्चिम फर्केको दिशा भएकाले प्रतिगामी बाटो लागिरहँदासम्म, आत्मआलोचना गरेर अग्रगामी बाटोमा नलाग्दासम्म कम्युनिस्टहरुको एकता न्यून भएर जान्छ।
तपाईंले लामो पृष्ठभूमि जोड्नुभयो। सैद्धान्तिक व्याख्या गर्नुभयो। अहिले नेकपा दुईतिर हुनु र संसद् विघटनको कारण मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) हो?
यसमा शंका छैन। यसको मूल कारण नै एमसीसी हो। किन त भन्दा चीनका विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीति हो। त्यसका लागि एमसीसी भनेर सुरु गरे। पछिल्लो समयमा सैन्य रणनीतिमा चीनलाई घेराबन्दी गर्नुपर्छ भन्ने खालको उसको रणनीति बन्दै गयो, खासगरी २०१७ देखि मूर्तरुपमा त्यो रणनीति अगाडि बढ्यो। त्यसअघि नेपालले एमसीसी सम्झौता गरेको थियो। इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको कुरा त्यो बेला आइसकेको थिएन। त्यो बेला सम्झौता भयो। अहिले २०१९ मा आएर भनियो- ‘इन्डो प्यासिफिक स्टाटेजिक पार्टनरसिपको अंग हो यो, त्यो स्वीकार गर्नु हुन्छ कि हुन्न?’ त्यो बेला सम्झौता गर्दा त यो थिएन।
अमेरिकी सरकारले त्यो निर्णय गरिसक्यो। यससँग नजोडी त चलाउन सक्दनौं भनेर उनीहरुले स्पष्ट पारे। उनीहरुले त्यसरी स्पष्ट पारेपछि हामीले त्यसमा समिक्षा गर्नुपर्ने थियो। तर सरकारले जे भने पनि ‘त्वं शरणम्’ गर्यो। हुबहु स्वीकार गर्न तयार रहेको र लागू गर्न तयार रहेको बतायो। पहिलेको सरकारले एउटा परिस्थितिमा सम्झौता भयो, कार्यान्वयन हुन्थ्यो/हुँदैनथ्यो आफ्नै ठाउँमा छ। यो सरकारले त सदनबाटै अनुमोदन गर्छु भन्यो। जुन त्यो बेलाको सम्झौतामै थिएन।
अमेरिकाले संसद्बाट आजै अनुमोदन गर्नुपर्यो, भोलि नै अनुमोदन गर्नुपर्यो भनेर ताकेता गर्न थाले। किन अनुमोदन गर्नुपर्यो? अमेरिकाले आइपिएसको अंग भनिसकेपछि सैन्य दृष्टिबाट हेर्नुपर्यो। पहिलो कुरा त यो परियोजना सञ्चालनका लागि एमसिए एकाउन्ट भनेर छुट्टै संरचना बनाउनुपर्ने र त्यो संरचना अमेरिकाको कम्पनी कानुन अन्तर्गत हुनुपर्ने। नेपाल सरकारको मातहत नहुने, नेपालको संसद् मातहत नहुने। सञ्चालन गर्ने 'बडी' अमेरिकाको कानुनअनुसार चल्ने।
.JPG)
इस्ट इन्डिया कम्पनी सञ्चालन हुँदा ब्रिटिसको कानुनअनुसार हुन्थ्यो। ठ्याक्कै त्यस्तै ढंगले नेपालमा एमसिसी परियोजना, एमसिसी कम्पनी अन्तर्गत चलाउनुपर्ने। यो त नेपालको कानुन र संरचनाभन्दा बाहिर गयो।
यस विषयमा तपाईंले संसद् र पार्टीमा पनि खुलेर बहस गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओली विधेयक र सम्झौतासमेत पास गर्न दिइएन, घेराबन्दी भयो भन्नुहुन्छ। यसैलाई इंगित गर्नुभएको हो?
निश्चित रुपमा यसैमा हो। यो पास गरेको भए के हुन्थ्यो भने अमेरिकी सेना नेपालमा छिराउन एउटा बाटो खुल्थ्यो। यो विलम्ब भइरहेकाले तुरुन्तै सेना प्रवेश गराउन त सहज हुँदैन। सहज बाटो नबनेपछि अर्को बाटो खोज्ने उसको रणनीति हो। अर्को बाटो भनेको प्रणाली ध्वस्त बनाउने हो। प्रणाली ध्वस्त बनाएपछि राज्य विफल हुन्छ। अराजक स्थिति बन्छ। अस्थिरता पैदा हुन्छ। अस्थिरता पैदा भएपछि शक्ति र अधिकार सेनाको हातमा जान्छ। कमजोर अवस्थामा पुर्याएर विदेशीलाई सहकार्य गर्छौं, यो गर्छौ, त्यो गर्छाैं भन्दै सेना छिराउने हुन्छ। पार्टीको सहयोग, संसद् सहयोगले राज्य बलियो हुने हो। राज्यका अंगहरु सही तरिकाले चल्यो भने बलियो हुने हो। अंग सबैलाई कमजोर बनाइएपछि राज्य कमजोर हुन्छ नै।
दुई तिहाईको सरकार भएको कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइ संख्या उक्त सम्झौताको विरुद्धमा रहेको अवस्थामा विदेशीलाई त चुनौती रहिरहन्थ्ययो। त्यसका लागि त्यो कम्युनिस्ट पार्टी विघटन अनिवार्य हुन्छ। यही प्रक्रिया कम्युनिस्ट पार्टीमाथि आक्रमण गर्ने, निष्क्रिय गराउने।
दुई वर्षदेखि पार्टी किन निष्क्रिय थियो? हामीले स्वभाविक रुपमा बुझ्यौं, नेताहरु व्यस्त हुनुहोला। तर, पार्टी निष्क्रिय हुँदै जाने, बैठक बस्न तयार हुने, निर्णय गर्न तयार नहुने, निर्णय भएपनि कार्यान्वयन गर्न तयार नहुने। अर्को, जनताको प्रतिनिधीको सबभन्दा ठूलो प्रतिनिधि सभा हो। त्यो संसद् रहँदा विदेशी सेना ल्याउन सम्भव छैन। त्यसैले संसद् भत्काइयो। विधान, नीति, नियम संविधान भत्काउन मतलबै भएन। जबर्जस्ती संसद् भंग भयो। संसद् भंग हुनेबित्तिकै अधिकांश धारा दफा निष्क्रिय भए। संविधान नै सिद्धिने प्रक्रियामा जान्छ। बाँकी धारा-दफा (बन्दी प्रत्यक्षीकरण र मौलिक हकसँग जोडिएका बाहेक) पनि संकटकाल लगाएर सेना परिचालन गरेपछि निष्क्रिय हुन्छन्।
अदालतले सार्वजनिक सरोकारका विषय, राजनीतिक सरोकारका विषय, राष्ट्रिय सरोकार विषयमा आदेश र निर्देशन दिने संविधानमा टेकेर हो। संविधान नै नरहेपछि उही फौजदारी केस र देवानी बाहेकका केस त हेर्दैन। अदालत पनि निष्क्रिय भयो। रह्यो सडक, त्यो पनि सेना परिचालन भएपछि निषेध भइहाल्छ। दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ। नेता गिरफ्तार हुन्छन्।
ठीक यही अवस्था छोपेर विदेशीले हामी सहयोग गर्छौं, तालिम दिन्छौं, यो आदि गर्छौं भनेर विदेशी सेना प्रवेश गर्छ। नेपालमा क्याम्प खडा गरेर चीनका विरुद्ध हमला गर्न सुरु गर्छ। नेपाल जस्तो सानो मुलुकले हमला गर्न थालेपछि नेपाल बच्छ कि बच्दैन?
केपी ओलीलाई बयलगाडा चढेको आरोप लगाउँदै तपाईंहरु आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। तीन वर्षअघि ओलीको राष्ट्रियताको अडानलाई देखाएर तपाईंहरू चुनावमा गएको त हो नि?
उहाँको विचार के हो भन्ने विषयमा तत्कालीन पृष्ठभूमिमा रहेर हेर्ने हो। ओली गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, समावेशी र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमै हुनुहुन्थ्यो। समग्रमा भन्नुपर्दा ‘मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी’को विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो।
दोश्रो संविधान सभाबाट संविधान निर्माणपछि उहाँले संविधानमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। संविधानको पक्षमा हस्ताक्षर गरेपछि स्वीकारेको ठान्नु स्वभाविकै भयो।
.JPG)
पार्टी एकता गर्दा संविधानको रक्षा गर्नेमा उहाँ सहमत नै हुनुहुन्थ्यो। समाजवादको दिशामा अझ अघि बढ्ने कुरामा पनि उहाँ सहमत हुनुहन्थ्यो। विगतको पृष्ठभूमि जे जस्तो भएपनि पछिल्ला कुरामा सहमत देखिएपछि विश्वास त गर्नैपर्ने थियो। तीन वर्षको घटनाक्रम हेर्दा प्रधानमन्त्री हुनैका लागि उहाँले अरु कुरा स्वीकार्नुभएको रहेछ।
पार्टी प्रणालीलाई पूरै ‘रिजेक्ट’ गर्नुभयो। बैठक बस्न,छलफल गर्न तयार हुनुभएन। भएको निर्णयलाई लागु गर्न तयार हुनुभएन। विधि प्रक्रिया,अल्पमत,बहुमत भन्ने कुरालाई बेवास्ता गर्नुभयो। केन्द्रीय कमिटीको मातहतमा सबै कमिटी हुने कुरालाई स्विकार गर्नुभएन। पार्टीका आधारभूत कुरा केहि पनि स्वीकार गर्नुभएन। पार्टी प्रणालीप्रति उहाँले गरेको विगतको वाचा त ढोंग रहेछ भन्ने देखियो। १-२ पटक मात्रै उहाँले पार्टीको निर्णय मान्दिनँ भनेको होइन, पटकपटक मान्दिनँ भन्नुभयो।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउन जुन तहको उहाँको कदम हुनुपर्ने हो,त्यो देखिएन। दरबारीयाले सडकबाट गणतन्त्रको विरोध गर्ने अवस्था आयो। तर, उहाँ त बडो आनन्दसँग बसिरहनुभएको छ। संविधानबाट नै नेपालको नाम लेख्ने क्रममा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउने निर्णय गर्नुभयो। संविधान संशोधन त सदनको दुई तिहाइले मात्रै सम्भव हुन्छ। मन्त्रिपरिषदले संशोधन गर्न पाउँदैन। गणतन्त्रको विरुद्धमा उहाँको सोंचाई भएको त्यसैबाट पुष्टि भयो।
प्रदेशहरु नाम मात्रैको छ। स्रोत,साधन र कर्मचारीविहीन प्रदेशहरु छन्। क्षेत्राधिकार विहिन छ। कि त प्रदेश नै हुँदैन भन्नुपर्यो, होइन भने अधिकार त दिनुपर्यो नि। प्रदेश बनाएर अधिकार नदिए के अर्थ भो प्रदेश सरकारको? प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ भनि पटक पटक बहस गर्यौं-भन्यौं। तर अधिकार दिन तयार हुनुभएन।
सरकार गठन गरेपनि मन्त्रिमण्डल समावेशी बनाउनेतिर लाग्नुभएन। राज्यका अंगमा पनि समावेशी समानुपातिक नियुक्ति भएन। समानुपातिक र समावेशी त उहाँलाई सुन्नै एलर्जी भएजस्तो।यस्ता कुरा पार्टीमा उठाए नश्लवादी चिन्तन प्रकट गर्नुहुन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पमा भएको नश्लवादी चिन्तन ओलीमा पनि छ।महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी देखी सहनुहुन्न। श्रमिक र उत्पीडितप्रति निषेधको राजनीति गर्नुहुन्छ। काल्पनिक खालका कुराको पछि दौडेर ठोरीमा अयोध्या बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ।
.JPG)
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति उहाँको ओठेभक्ति मात्रै देखिएको देखिन्छ। अन्तर्यमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकारेको देखिन्न। त्यसपछि उहाँले संघीय मूल्य मान्यता कुल्चदै जानुभयो। सदनले गरेको पटक पटकको निर्णय टेर्नुभएन। अहिलेको अवस्था त सदनको सर्वोच्चता हुन्छ। त्यसमा उहाँको मतलबै छैन। न्यायालयको पटक पटकको आदेशलाई मान्नुभएको छैन। अन्तरिम आदेशको मतलबै छैन। सरकार सञ्चालन निरंकुश तरिकाको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकमा ल्याउने अजेन्डा मन्त्रीहरुलाई नै थाहा हुँदैन। अर्को दिन भटाभट निर्णयहरु आउँछन्, मन्त्रीहरुलाई थाहा भएको हुँदैन। लोकतन्त्रको पक्षमा उहाँ रौं बराबर पनि देखिनुहुन्न।
अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धनमा जाने, अमेरिकी सेना प्रवेश गराउने, त्यो सेनाले जे जे भन्छ त्यहि लाइनमा जाने चिन्तन ओलीमा छ। भारतले जे जे भन्छ,त्यही लाइनमा जाने, चुच्चे नक्सा प्रकाशन नगर भनेपछि नगर्ने, चीनियाँ प्रोजेक्ट रोक भनि इण्डियाले भन्यो भने रोकिदिने चिन्तन उहाँमा देखिएको छ। राष्ट्रियताको मुद्दामा उहाँ हदैसम्मको राष्ट्रघाती देखिनुभएको छ। लोकतन्त्र विरुद्धमा पनि हदैसम्मको चिन्तन देखिन्छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पमा भएको नश्लवादी चिन्तन ओलीमा पनि छ। महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी देखी सहनुहुन्न। श्रमिक र उत्पीडितप्रति निषेधको राजनीति गर्नुहुन्छ।
घटनाक्रम, उहाँको चिन्तन प्रवृति त्यस किसिमको देखिएपछि बहस सुरु भएको हो। राजनीतिक प्रस्तावमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविका, अर्थतन्त्र, शान्तिप्रक्रिया, कोभिड-१९ को नियन्त्रण र व्यवस्थापनको मुद्दा उठेको छ। यी मुद्दामा फेस गर्न, बहस गर्न तयार हुनुभएन। त्यसको सट्टामा उहाँ भाग्नुभयो। पार्टीमा तथा सदनमा छलफल गर्नबाटै भाग्नुभयो। सदनलाई विघटन गर्ने काम गर्नुभयो। चिन्तन प्रवृतिमा रुपान्तरण भएको रहेनछ। पुरानै निरंकुश चिन्तन रहेछ। सर्वसत्तावादी चिन्तन र प्रवृत्तिमा विदेशी साम्राज्यवादी शक्ति खेल्ने मौका पाए। त्यसले गर्दा नेपाली राष्ट्रिय अस्मिता समेत गम्भीर संकटमा पर्दैछ।
राष्ट्रवादी छवि ओलीमा छैन भनी पुष्टि गर्ने प्रयास गर्नुभयो। तर, ओलीका अडानले राष्ट्रवादी छवि त कायमै रहेको तथा एउटै अन्तवार्ताका कारण पनि राष्ट्रियताको पक्षमा प्रधानमन्त्री अडिग रहेको आकलन गरिन्छ नि?
ओलीले के बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन। के गर्नुहुन्छ,त्यो महत्वपूर्ण हो। जस्तो, नक्साको कुरा गरौं। गएको कार्तिकमा भारतले नक्सा प्रकाशित गर्यो। नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर तुरुन्तै नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उही बेला उठेको हो। स्थायी कमिटीले निर्णय पनि गरेको थियो। नक्सा प्रकाशित भएन।
बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने भएपछि बल्ल नक्सा प्रकाशित गर्न तयार हुनुभयो। नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि त्यसको प्रचार गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुभएन। प्रकाशित किताब वितरणमा रोक्न लगाउनुभयो। त्यसपछिको घटनाक्रम हेरियो भने चुच्चे नक्सा गायव गर्दै लगिएको छ। उहाँलाई ‘एक्सन’मा पो हेरिन्छ।
.JPG)
नाकाबन्दीको विरोध गरेकै जस्तो अडान कायम हुनुपर्यो नि। त्यसको निरन्तरता हुनुपर्यो नि। भारतीय चिन्तन प्रवृत्ति विरुद्ध खै उहाँको निरन्तरता? इतिहासका कतिपय सन्दर्भमा आक्कलझुक्कल भएका घटनाक्रमलाई राष्ट्रवादी हो क्यारे जस्तो देखिन पनि सकिन्छ। शृङ्खलाबद्ध निरन्तरतामा हेर्नुपर्छ। महाकाली सन्धिमा उहाँले राष्ट्रघात गर्नुभएकै हो।
चीनसँग पारवाहन सम्झौता गर्नुभयो। त्यो सकारात्मक कुरा थियो। त्यसलाई निरन्तरतामा लानुपर्ने। ठाउँ ठाउँमा नाका खोल्ने, बाटो बनाउने, सुख्खा बन्दरगाह बनाउनुपर्ने कुरामा उहाँ लाग्दै लाग्नुभएन। बिआरआइको सन्दर्भमा रेलवे लाइन ल्याइदिन्छौं भनेर चीनले पटक पटक ताकेता गर्दापनि अहिलेसम्म डिपीआर तयार भएको छैन। ‘एक्सन’मा के देखिन्छ भने भारतले जुन जुन चीनियाँ परियोजना रोक्न भनेको छ, तिनीहरु रोकिएको छ। बुढीगण्डकी रोकिएको छ। अरु पनि रोकिराखेको स्थिति छ। रसुवाबाट रेलवे ल्याउन भनिएको कुरा रोकिएको छ। त्यसकारण, ओलीको चिन्तन राष्ट्रवादी देखिँदैन। अभिव्यक्ति दिनलाई त एउटा चट्केले पनि दिइरहेकै हुन्छ। सरकारमा नरहेको भए एक्सनमा जान पाएनन् भन्न हुन्थ्यो।
.JPG)
अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा भएको छ। नेकपा विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। यसरी सर्वोच्च पुग्ने निवेदकमध्ये तपाईं पनि हुनुहुन्छ। तपाईंहरुलाई के लाग्छ- रिट निवेदन किन बृहत् इजलासमा लैजान पर्यो र संवैधानिक इजलासले किन हेर्न सक्दैन?
प्रधानमन्त्रीको यो कदम बदरयोग्य छ। संविधानलाई विश्वास गर्नेहरुको आम धारणा यही हो। संविधान लेख्ने र बुझ्नेहरुको यही विश्लेषण छ। अदालतको कतिपय निर्णय सकारात्मक रहेका छन् भने कतिपय निर्णयहरु आलोचना गर्नुपर्ने पनि रहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अदालतको फैसला फ्लो गर्नुको विकल्प छैन। यो आदेशको निर्णयको सम्बन्धमा पनि संविधानमा टेकेर होस् भनि अपेक्षासहित रिट निवेदन दिएको हो।
क्षेत्राधिकारको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको छ। पहिला २०४७ सालको संविधानमा अधिकार दिएको थियो र त्यसको प्रक्रिया पालना भयो कि भएन भन्ने थियो तर अहिले त संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको कुरा भएको छ। यसमा नियमित अदालतले हेर्नुपर्ने कुरा हो। विगतको नजिर हेर्दा बृहत् इजलासले हेरेको देखिन्छ।
.JPG)
सर्वोच्चले नै अन्तिम व्याख्या गर्ने संविधानमा व्यवस्था भएकाले हामीले यही माग गरेको हो। विगतमा पनि ११ जना न्यायाधीशले यस्तै विवाद टुंग्याएको नजिर रहेको देखिन्छ। तर प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा लैजानुभयो। संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार केही सीमित देखिन्छ। प्रदेशका अधिकारदेखि संविधानका धाराहरुको व्याख्याको विषय संवैधानिक इजलासले गर्ने संविधानमा उल्लेख छ।
यो अहिलेको मुद्दा संविधानको धारा र दफाको व्याख्याको कुरा होइन । संविधानमा नभएको कुरा भएको काम गरेकाले यसलाई संवैधानिक इजलासभित्र पर्ने देखिदैन। संविधान र कानुन वाझिएको कुरा पनि हेर्ने हो संवैधानिक इजलासले।
संविधानको धारा १३७ मा जुन क्षेत्राधिकार छ, त्यही आधारमा बृहत इजलासको माग गरिएको हो। उहाँहरु संवैधानिक इजलासमा जोड गरिरहनु भएको छ, यो वेठिक हो । सवैधानिक इजलासमा पनि पाँच न्यायाधीश हुने भनिएको छ। पाँच जनाको अभ्यास १ देखि ५ सम्मको वरीयताक्रम राखेर गर्ने गरिएको हो। तर उहाँले विचमा १४ जनाको रोष्टर तयार गर्नु भएको रहेछ। संविधानको भावना यो थिएन । तर, जे भएपनि यो निर्णय भइसक्यो। पाँच जनाको इजलास राख्दा बरिष्ठताको आधारमा राख्नु पर्नेमा उहाँ पिक एन्ड चुज'मा जानु भयो। उहाँले आफूपछि २ नम्वर नलिइ ४ , त्यसपछि ५ , ७ र ११औँ वरीयता नम्बर टिप्नु भयो। यो कुन आधारमा लिनुभयो? यसले गम्भीर रुपमा आशंका भयो।
स्वार्थ बाझिएमा कुनै कारणले अनुपस्थित भएमा र न्यायाधीशले म बस्दिनँ भनेमा मात्र मिच्ने हो, तर कुनै शर्त विना किन यसरी इजलास गठन गरियो? इजलासको गठनले अदालत निस्पक्ष हुन्न कि भन्ने बहस सिर्जना गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले पनि राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन टेक्ने हो भने जता बहुमत छ उतैको पार्टीले आधिकारिकता पाउने हो। ४० प्रतिशत पुग्नेले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था हो। यो नहुनेले नयाँ पार्टी बनाउनुपर्ने ऐनको व्यवस्था हो। सिधा र प्रष्ट छ, तर पनि अलमल किन गरियो? यहीकारण निर्वाचन आयोगले कति स्वतन्त्र रुपमा गर्छ भनेर प्रश्न उठेका छन्। तर अन्तिम निर्णय नआएकाले थप टिकाटिप्पणी नगरौँ।
.JPG)
अहिले संविधान भत्काउने शुरुवात भएको छ। अब सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुन टेकेर गर्यो भने यो लोकतन्त्र बाँच्छ। देशमाथि विदेशी हस्तक्षेप पनि रोक्न सकिन्छ। यदि अदालतबाट संविधान र आयोगबाट कानुनहरु भत्काउदै जाने हो भने नेपालको अस्मिता समाप्त भएर जानेछ । अहिलको लडाई भनेको राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई रक्षा गर्ने कि भत्काएर ध्वस्त पार्ने भन्ने हो। तेस्रो बाटो छैन।
प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था भत्काउन लागिरहनु भएको छ। विगतमा गलत भयो भनेर अध्यादेश फिर्ता लिने अनि फेरि जारी गर्ने? कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो? यो ज्ञानेन्द्र शाह प्रवृत्ति मात्र होइन, सिक्किमे लेन्डुप दोर्जे प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्तिको विरोधमा सवै देशभक्त, कम्युनिस्ट र न्यायकर्मी नेपाली एक हुनुपर्ने अवस्था छ। हामी एक हुन सके नेपाल जोगिन्छ नत्र हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुनेछ।
भिडियो
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
