काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दर्ता भएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेका मुद्दाहरुमा बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाई हुँदैछ। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्नि सापकोटा र अन्य विपक्षीले समेत लिखित जवाफ पेस गरेकाले अब अन्तिम फैसलाका लागि बहस हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले दिने निर्णयमा देशको राजनीतिक र संवैधानिक भविष्यसमेत जोडिएकाले अहिले सबैको ध्यान सर्वोच्चको यही सुनुवाईमा रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाले निर्वाचन हुने कि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने प्रश्नको निर्णय दिने भएकाले आगामी राजनीति पनि सोहीअनुसारको बाटो लिने भएकाले सबैको ध्यान सर्वोच्चको यो इजलासतिर गएको हो। प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश रहने यो इजलासले यसअघि नै निरन्तर सुनुवाई हुने भनेको छ।
प्रधानमन्त्री र सरकारको वचाउमा महान्यायाधिवक्तासहितको सात जना तयार
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको नेतृतवमा सात जना बहसमा उत्रने तयारी सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता खरेल संविधान निर्माणको समयमा संविधानसभा सदस्य रहेका थिए। उनी तत्कालीन एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतकसमेत रहेका थिए। उनले संविधानको धारा ८५ अनुसार अब प्रधानमन्त्रीको चाहनाले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने व्यवस्था गरेको तत्कालीन समयमा बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था संशोधन गरेर राजनीतिक स्थायीत्वतर्फ जाने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको उनको दाबी थियो। ठीक पाँच वर्षपछि यही विवादमा उनी सरकारको प्रतिनिधित्त्व गर्दै सर्वोच्च जाँदैछन्।
सर्वोच्चमा उनले धारा ७६ र ८५ को व्याख्या गर्नुपर्नेछ। खरेलको नेतृत्वमा नायब महान्यायाधिवक्ताहरु पदम पाण्डे, विश्व कोइराला, नारायाणप्रसाद पौडेल, टेकबहादुर घिमिरे बहसमा उत्रँदैछन्। त्यस्तै सहन्यायाधीवक्ताहरू श्यामकुमार भट्टराई र सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरुले विगतका नजिर, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको लिखित जवाफ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुको आधारमा सरकारको कदमको सर्मथनमा बहस गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायी पनि उत्रँदै
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफूले निजी कानुन व्यवसायीहरुलाई पनि बहसमा उतार्ने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक भएको जिकीर बहसका लागि हाल प्रधानमन्त्रीका निजी कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका अधिवक्ता बाबुराम दाहाल, रमेश बडाल, माधव बस्नेत, विजय मिश्रलगायतको टोली तयार भएका छन्। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त (सूर्यबहादुर थापाको समयका महान्यायाधिवक्तालाई पनि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहसमा सहभागी भइदिन आग्रह गरिएको बुझिएको छ।
सभामुखको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलले नगर्ने
सभामुख अग्नि सापकोटाको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलको कार्यालयले नभई निजी कानुन व्यवसायीले गर्ने भएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री संवैधानिक भएको जिकीरमा रहेका छन् भने सभामुख गैरसंवैधानिक भएको पक्षमा उभिएका छन्। दुई थरीको तर्क आइरहेको समयमा सभामुख सापकोटाले आफ्नो लिखित जवाफमै निजी कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधित्व गर्ने संकेत गरेका थिए।
सभामुखको लिखित जवाफमा आफ्ना कानुन व्यवसायीको जिकीर समेतलाई अभिन्न अङ्ग मान्न माग गरेका छन्। ‘अदालतको इजलास समक्ष पेस हुँदा मेरोतर्फको कानुन व्यवसायीबाट हुने बहस पैरवी र प्रतिरक्षा समेतलाई यसै लिखितको जवाफ अभिन्न अंग मानी पाऊँ’ सभामुखको लिखित जवाफको ६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ। सभामुख सापकोटाका तर्फबाट हालसम्म नियुक्त भएका कानुन व्यवसायीको नाम सार्वजनिक भएको छैन। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई आफ्नो तर्फबाट र प्रतिनिधिसभाीय अभ्यासका बारेमा भन्न आग्रह गरेको बुझिएको छ।
दोहोरो दायित्त्व पहिलो पटक होइन
यसरी दोहोरो प्रतिरक्षाको अवस्था महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई धेरै परेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाहरुमा पनि फरक फरक राय हुने सरकारको पक्षमा मात्र बहस गरेको विगतको अभ्यास रहेको छ। यसअघि २०५१, २०५२ र २०५८ मा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सभामुख र प्रधानमन्त्रीको फरक–फरक जवाफ पेस भएको थियो। त्यसबेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मात्रै बहस गरेको थियो। अन्य दैनिक मुद्दाहरुमा पनि यस्तो अवस्था पर्ने गरेको छ।
निवेदक र एमिकस क्युरीको बहसपछि सरकारी जवाफ
बुधबार हुने सुनुवाईमा १३ थान निवेदकहरुले बहस सुरु गर्नेछन्। उनीहरुले राखेका कानुन व्यवसायीको बहसपछि एमिकस क्युरीका सदस्यहरुले समय पाउनेछन्। निवेदकहरू नै धेरै भएको र संवैधानिक कानुनका जानकार र एमिकस क्युरीमा समेत पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्ता सहभागी भएकाले बुधबार यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई सुरुमात्र हुनेछ। संवैधानिक इजलासमा बहस गर्न नेपाल बारमा ३ र सर्वोच्च बारले दुई जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली र शतिशकृष्ण खरेल रहेका छन्। त्यस्तै सर्वोच्च बारले पूर्णमान शाक्य र गिता संग्रौला रहेका छन्।
बन्ला त नयाँ संवैधानिक इजलास?
पुस १० गते संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका थिए। इजलास गठनप्रति बहस हुनुभन्दा अगाडि नै प्रश्न उठेको थियो। लिखित जवाफ माग्दै सकिएको उक्त इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको पालो क्रमभंगता गरिएकोप्रति प्रश्न उठेको थियो। संवैधानिक कानुनको व्याख्या गर्नुपर्ने इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश तोकिनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरुको माग थियो। उक्त दिन सबै विपक्षीसँग लिखित जवाफमात्र मागेकाले अबको सुनुवाईमा कस्तो इजलास गठन होला भन्ने प्रश्न देखिएको छ।
संवैधानिक इजलासको अभ्यास हेर्दा एक पटक गठन भएको इजलासले अर्को मुद्दाको सुनुवाई गर्ने गरेको देखिँदैन। इजलास गठनको अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुने भएकाले उनले रोस्टरमा रहेकामध्ये चाहेको चार जना न्यायाधीशलाई तोक्नेछन्। रोस्टरमा १४ जना न्यायाधीश रहेका छन्। तीमध्ये प्रधानन्यायाधीश बाहेक अब ९ जना रहेका छन्। यीमध्ये चार जनालाई उनले नयाँ इजलासको सदस्यमा तोक्न सक्नेछन्। तीन-चार जना जो सुकै पनि हुनसक्ने देखिन्छ। अब नयाँ तोकिने न्यायाधीशमा दिपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंक मोक्तान रहेका छन्। वरिष्ठताक्रम नमिची इजलास तोकिएमा दिपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई नयाँ संवैधानिक इजलासको सदस्य हुने देखिन्छ। तर प्रधानन्यायाधीशले पुरानै इजलास पनि गठन गर्न सक्नेछन्।
कसरी हुन्छ सुनुवाई?
अबको बहसमा सर्वोच्चले फैसला पुनःस्थापनाको बारेमा गर्ने कि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सदर गर्ने भन्नेमा हुनेछ। अबको बहसमा निवेदकसँगै सरकारका प्रतिनिधि, विपक्षका कानुन व्यवसायी र एमिकस क्युरीका मानिस बहसमा उत्रनेछन्। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल आफैँ नेतृत्व गरेर सात जना सरकारी वकिलसहित उपस्थित हुनेछन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो बहसका लागि केही कानुन व्यवसायी नियुक्त गरेका छन्। यसरी बहसमा उत्रनेको संख्या दर्जनभन्दा धेरै हुनेछ। बहसका लागि वकालतनामा भने धेरै कानुन व्यवसायीको पर्ने देखिएको छ। १३ थान निवेदन भएकाले कानुन व्यवसायीहरु धेरै हुने देखिएको हो। शुरुमा निवेदकहरुले बहस गर्नेछन्। निवेदकका तर्फबाट बहस समाप्त भएपछि एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस हुनेछ।
त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयबाट बहस हुनेछ। सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षामा उनीहरुको बहसपछि अन्य विपक्षीहरुको पालो आउनेछ। अन्य विपक्षको रुपमा राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाले कानुन व्यवसायी राखेमा उनीहरुले बहस गर्नेछन्। उनीहरुको बहसपछि उठेका प्रश्नहरुमा जवाफ दिने समय पक्षका कानुन व्यवसायीले पाउनेछन्। उनीहरुले बहसका क्रममा सरकारी पक्ष र विपक्षका निवेदकहरुले उठाएका प्रश्नमा उनीहरुले जवाफ दिनेछन्।
धेरै थान मुद्दा भएकाले यसका लागि पनि समय लाग्ने देखिन्छ। बुधबार हुने सुनुवाईपछि यो मुद्दा निरन्तर राखेर किनारा हुन्छ कि बुधबार र शुक्रबार हप्तामा दुई दिनमात्र सुनुवाई हुन्छ भन्ने निश्चित हुनेछ। इजलासले चाहेमा केही दिन निरन्तर राखेर यसलाई टुङ्ग्याउन सक्नेछ। कार्यविधीअनुसार सुनुवाई गरेमा हप्तामा दुई दिनमात्र हुने भएकाले निकै समय लाग्नेछ। देशको राजनीतिक भविष्य नै सर्वोच्चमा आएर रोकिएकाले कानुन व्यवसायीहरुले भने निरन्तर सुनुवाईको पेसी राखेर टुङ्गाउन माग गर्ने तयारी गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_9DjWlLHwUU-1748326423.jpg)
-1749370216.png)
