ओलीको संकीर्णतामा देउवाको दाउ

विचार

भानु बोखिम मंगलबार, पुस २१, २०७७ १८:०३

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सनकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम चालेपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। राजनीतिज्ञ, नेता तथा कानुनविदहरूले यसको विरोध गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दोमनमा छन्। देउवाले विरोध जनाए जस्तो गरेका छन्, तर चाहना निर्वाचनमै केन्द्रित छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सवालमा धेरै दलको आ-आफ्नै दाउ छ, संविधानको मर्ममा टेक्ने कि आफ्नो स्वार्थ अनुसार अघि बढ्ने? अहिले देउवा पनि यही दोमनमा अल्झिरहेका छन्। देउवा प्रतिसभासभा विघटनमा आफ्नो नाफाघाटाको जोडघटाउ गरिरहेका छन्। देउवाले निर्वाचन परिणाम पछि जुन अप्ठ्यारा र आरोपको सामना गरिरहेका थिए, त्यसबाट निकास पाउने बाटो यही प्रतिनीधिसभा विघटनमा देखिरहेका छन्। उनलाई यो अवसर प्रधानमन्त्री ओलीको सनक र संकीर्णताले दिएको हो।

अधिकांश राजनीतिज्ञलाई राष्ट्रवाद प्यारो शब्दावली हो। भलै यसका सबै परिणाम प्रियकर हुँदैनन्। आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्नु मानवीय गुण हो। मानव हुनुको नाताले यो स्वार्थ नेतामा नहुने कुरै भएन। आफ्नो स्वार्थलाई सर्वाेपरि ठान्ने काममा तेश्रो विश्वका राजनीतिज्ञहरु अझ अगाडि छन्। यसमा शेरबहादुर देउवा अछुतो रहने कुरै भएन। ओलीको राष्ट्रवादमा धमिरा लागिसकेको बेला देउवाले निर्वाचन, सत्ता राजनीति र पार्टी दुवैमा रजगज गर्ने मौकाको रूपमा हेरेका छन्।

'राष्ट्रवाद' व्यवहारमा उति लाभदायी नभएपनि मौका पाउन नेताले यसको प्रयोग गर्छ नै। संविधान निर्माणको बेला दक्षिणी छिमेकी रुष्ट थियो। परिणामतः नेपालमा नाकाबन्दी लाग्यो। कतिपयलाई यो नाकाबन्दी होइन भन्ने पनि लाग्छ। यसलाई दृष्टिकोण र बुझाईको भिन्नता ठान्नु उचित हुनेछ। यथार्थ यो हो कि संविधान निर्माणमा असन्तुष्ट भारतले नेपाललाई दुःख दिएकै हो। नेपाली जनताले दुःख भोग्दै गर्दाै तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने अत्यधिक मुनाफा भयो। राष्ट्रवादको नाममा उनको लोकप्रियताको ग्राफ निकै माथि पुग्यो।

ओलीको राष्ट्रवादमा धमिरा लागिसकेको बेला देउवाले निर्वाचन, सत्ता राजनीति र पार्टी दुवैमा रजगज गर्ने मौकाको रूपमा हेरेका छन्।

ओलीको लोकप्रियताले उनको दललाई पहिलो स्थान दिलाउन सक्थ्यो। तर सत्तामा विराजमान गराउने सुनिश्चितता थिएन। यो यथार्थ ओली स्वयंले बुझेका थिए। आफ्नो लोकप्रियताका बाबजुद तात्कालीन एमालेले बहुमत ल्याउँदैन भनेर माओवादीसँग चुनावी एकता गरे। माओवादी र एमालेको संयुक्त लगानीले फल राम्रै दियो। पार्टी एकता गरेपछि उनले लामो समयसम्म दुई तिहाईको धमास दिइरहेका थिए। तर ओली यति संकीर्ण भए कि बिरुवा रोप्न साथ दिनेसँगै फल बाँड्न चाहेनन्। जब अर्काे पक्षले जबर्जस्ती हिस्सा खोज्यो, ओलीले फलको सिंगो रुख नै ढालिदिए। उनको प्रहारले नेकपालाई त कमजोर बनायो नै, संविधानले पनि मजबुत हुने मौका पाएन।

हरेक संविधानहरू निर्माणताका उत्कृष्ट भएको दाबी गरिन्छ। तर संविधानको उत्कृष्टता र मजबुति त्यसपछि शासन गर्ने राजनीतिक दल र नेताहरूको गतिविधिले तय गर्छ। साशकले संविधान सबैको हितमा प्रयोग गर्न खोज्छ वा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति मात्र? संविधानको आयु र उत्कृष्टता यसैले निर्धारण गर्छ।

२०४७ सालको संविधानको आफ्नै सीमा थिए। यसले सबैलाई समेट्न सकेको थिएन। संसारको त्यस्तो कुनै आदर्श संविधान नहोला जसले समाजको सबै वर्ग, समुदाय, लिंग, धर्म वा पक्षहरुलाई सन्तुष्ट पारेको होस्। वर्तमान संविधान पनि सबै नेपालीको लागि स्वीकार्य छैन। समयक्रममा संसोधन गरेर सबैको लागि स्वीकार्य बनाउँदै जानुपर्छ। तर ओलीले त्यसको निम्ति ध्यान दिएनन्।

संविधान संसोधनमा मधेशवादीको माग र चाहनालाई ओलीले सधै नजरअन्दाज गरे। तर आफ्नो स्वार्थको निम्ति संविधानमै नभएको धारा प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। ओलीको यो कदमले संविधानको स्वीकार्यता बढाउने होइन, आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने मात्र देखिन्छ। आफ्नो हितमा मात्र प्रयोग गर्नु खोज्ने काम संविधानको पालन हैन, संविधानमाथिको प्रहार हो। प्रहार भइसकेको संविधानले भविष्यको शासन व्यवस्थालाई दिशानिर्देश गर्छ भन्नेमा सधै शंका रहन्छ।

समग्रमा प्रतिनिधिसभा विघटन ओलीको अहम् र संर्कीणताको प्रतिफल हो। यसले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका पक्षधरहरू निराश छन्। ठिक विपरीत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा अचाक्ली हौसिएका छन्। यस्तो बेला नेपाली कांग्रेस जस्तो पुरानो लोकतान्त्रिक दलले प्रतिनिधिसभा विघटनको खरो विरोध गर्नु पर्ने हो। तर यसमा कांग्रेसको मनोविज्ञान विभाजित छ। त्यसमा पार्टी सभापति देउवा प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। उनी आफूमाथिको घेराबन्दी तोड्ने सुनौलो अवसरको रुपमा हेरिरहेका छन् प्रतिनिधिसभा विघटनलाई।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति दुवैको रुपमा खरो सावित हुन सकेनन्। तर देउवा कुनै आदर्श नेता होइनन्, जो आफ्नो भूमिका कमजोर भएको कारण अर्काे पुस्तालाई मार्ग प्रशस्त गरून्। पाएको खण्डमा देउवाले नेपाली कांग्रेसबाट अरुलाई प्रधानमन्त्री हुन दिदैनन्। आफूलाई ज्योतिषीले ७ चोटी प्रधानमन्त्री हुन्छेस् भन्ने विगतको देउवाको उत्तिले यसलाई प्रमाणित गर्छ। उसमाथि पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई दोहोरिने इच्छा तीव्र छ। तर आफ्नै गुटका विमलेन्द्र निधिले सभापतिको उम्मेद्वार बन्न खोजेपछि चुनौती थपिएको छ।

नियमहरु तोडिँदै जाँदा, त्यसले निम्त्याउने अप्ठ्यारोले अन्ततः सबैलाई गाँज्छ।

२०७४ को निर्वाचनमा धेरै अन्तरको साथ दोस्रो दल भएपछि कांग्रेसलाई कमजोर बनाएको आरोप देउवामाथि लाग्दै आएको छ। यो बेला उनलाई सभापति दोहोरिन निकै गाह्रो छ। सभापति हुन नपाएपछि कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्न पाएपनि देउवाले अवसर पाउँदैनन्। यो यथार्थ बुझेका देउवा जसरी पनि पार्टी सभापतिमा आफ्नो निरन्तरता चाहन्छन्।

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अगावै निर्वाचन भएमा कांग्रेसले पहिलेभन्दा धेरै स्थानमा जित हासिल गर्ने निश्चितप्राय छ। करिब तीन वर्षको ओली सरकार अति नै अलोकप्रिय रह्यो। उसमाथि नेकपा आफैमा विभाजित छ। यस्तो बेला स्वभाविक रुपमा कांग्रेसले बढी स्थानमा जित हासिल गर्छ। कांग्रेसले बढी स्थानमा जित हासिल गर्दा देउवाको मनोबल उच्न हुनेछ र उनले फेरि सभापतिको दाबी गर्नेछन्। आफ्नो गुटबाट सभापतिको दाबी गर्नेलाई व्यवस्थापन गर्ने अवसर पनि हुनेछ।

अन्ततः उनले सभापतिमा दोहोरिने सपना साकार हुन सक्छ। त्रिशंकु संसद गठन भएमा देउवाले अरु अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्छन्। तसर्थ देउवाले प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न खोजेका छन्। देउवा लोकलाजको निम्ति संसद पुनर्स्थापनाको कुरा गरिरहेका छन्, भित्री चाहना भने निर्वाचन नै हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वार्थको निम्ति प्रधिनिधिसभा विघटन गर्दा, देउवाले त्यसमा आफ्नो स्वार्थ खोज्नु नौलो होइन। स्वार्थको भागदौडमा देउवाको चाहना पनि स्वभाविक हो। तर नियमहरु तोडिँदै जाँदा, त्यसले निम्तिने अप्ठ्यारोले अन्ततः सबैलाई गाँज्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।