• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

प्रतिनिधिसभा विघटन : सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा प्रभाव पार्ने गरी ओलीका वक्तव्य शृंखला

64x64
दुर्गा दुलाल मंगलबार, पुस २१, २०७७  ०९:०५
1140x725

काठमाडौँ-विघटित प्रतिनिधिसभाका आफूनिकट सदस्यहरुसँग पुस ६ गते छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६४ प्रतिशत जनमत लिएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए। '६४ प्रतिशत जनमत लिएको विघटन गरेको हो। अदालतले उल्टाउन सक्दैन,’ उनको भनाइ थियो। 

पुस ६ गते नै देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः उही आशय दोहोर्‍याएका थिए।

पुस ७ गते बालुवाटारमा आफूनिकट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूसँग प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदैन भन्ने आशय दोहोर्‍योए। 'प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर हुइँया मच्चाएका छन्। पुनर्स्थापना हुँदैन। तपाईंहरू चुनावको तयारी गर्नोस्,’ उनले भनेका थिए। 

केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस ९ पनि निरन्तर जारी रह्यो। आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई बालुवाटारमा सम्बोधन गर्दै उनले फेरि उही कुरा दोहोर्‍याए, 'संसद् विघटन भयो। अदालतले उल्टाउन सक्दैन। अब निर्वाचनमा होमिन तयार हुनुस्।'

पुस १५ गते काठमाडौं उपत्यकामा उपलब्ध सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भेलालाई कार्की ब्यांकेटमा सम्बाेधन गर्दै उनले फेरि अदालतले उल्टाउन नसक्ने कुरा दोहोर्‍याए।

सो भेलालाई  सम्बोधन गर्दै उनले भने, '६४ प्रतिशत बहुमतप्राप्त सरकारले विघटन गरेको हो। अहिले जो जहाँ गए पनि विघटन हुँदा ६४ प्रतिशत थियो। अब अरुको सरकार बन्दैन। संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था नै छैन। बाँकी ३६ प्रतिशतले सरकार बनाउने अवस्था नभएकाले अबको विकल्प चुनाव नै हो। मैले बहुमतले संसद विघटन गरेको हुँ। अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गर्छ। बहुमत ल्याउने गरी चुनावमा होमिनु होला।' 

पुस १९ मा कार्की ब्याकेटमा आफूपक्षीय अनेरास्वियुको भेलामा पनि उनले उही कुरा दोहोर्‍याए।

'मरेको संसद् बौराइ पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा धेरै फिरादपत्र दर्ता गराएका छन्। परशुरामका बाबुको पालामा जस्तो मरेकी आमा बौराइ पाउँ (अहिले) हुँदैन। संविधान कानुनले मिल्दैन। त्यसकारण विघटित संसद् बौरिँदैन,' उनको भनाइ थियो। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

प्रधानमन्त्री ओली यतिमै रोकिएनन्। संविधान र कानुनको व्याख्या पनि गरिदिए। 'संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ भन्ने उल्लेख छ,' ओलीको प्रश्न थियो, 'किन छैन संवैधानिक?' 

000

प्रधानमन्त्री ओलीका यी अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सार्वजनिक रूपमा नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई गरिएका सम्बोधन हुन्। प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा त्यसका विरुद्ध रिट पुगेर पनि सर्वोच्चले सुनुवाइ गरिरहेको छ। विचाराधीन मुद्दा प्रभाव पार्ने गरी संविधानले कार्यकारी हैसियत प्रदान गरेको प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा आसीन ‌ओलीले कानुन र संविधानको धज्जी उडाएको उडायै छन्। 

प्रतिनिधिसभा विघटन अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर सरकारविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भए। सबै रिटहरु पुस ८ गते सवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गर्‍यो।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

संवैधानिक इजलासले पुस १० गते लिखित जवाफ मगाउने १९ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्दै 'एमिकस क्युरी' मगाउने र  २२ पुसदेखि यो मुद्दामा नियमित सुनुवाइ तोक्यो।  

सर्वोच्चको आदेश अनुसार आइतबार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लिखित जवाफ पेस गरे। अबको दुई दिनपछि यो मुद्दामा अन्तिम फैसलाका लागि सुनुवाई हुने छ। 

विचाराधीन मुद्दामा बलमिच्याइँ 
कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभाव पार्ने गरी लगातार अभिव्यक्ति दिन थालेपछि अदालतमा समेत सेटिङ भएको हो वा फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि दबाब सिर्जना हो भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ। विचाराधीन मुद्दामा कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका ओलीले यसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु अदालतमाथि प्रभाव र दबाब पनि भएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। 

अदालतमा विचाराधीन विषयमा सार्वजनिक रूपमा मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन भन्ने चेतना प्रधानमन्त्रीमा नभएको पनि होइन। तर निरन्तर उनी बलमिच्याईं गरिरहेका छन्।

सर्वोच्चमा दायर भएका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुस १९ गतेसम्म लिखित कारण पेस गर्न भनेको थियो। त्यसको जवाफमा ओलीले 'प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएकाले सो विषयमा अदालतले प्रवेश गर्न मिल्दैन' भन्ने भाषा प्रयोग गरेका छन्। यसले पनि उनी जबर्जस्ती बलमिच्याइँ गरिरहेको पुष्टि गर्छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि गरेका छन्। निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि सरकार कामचलाउ भएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुले पनि वैधानिकता नपाउने बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका दुई रिट विचाराधीन छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको छ। संवैधानिक इजलासले गर्ने फैसलाले नेकपाको भविष्य, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पदसमेत निर्धारण गर्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको हो वा होइन भन्ने यो फैसलासँगै टुंगिनेछ। यो फैसला नभएसम्मका लागि ओली मुद्दाको एउटा पक्ष भएकाले उनले आफ्नो पक्षमा अदालतबाट यस्तो फैसला हुन्छ भन्नु गलत भएको कानुनविदहरुको तर्क छ।

अदालतले सुनाउने फैसला पहिल्यै नै यस्तो हुन्छ भनी कुनै पक्षले भन्न मिल्दैन। त्यो अदालतको अवहेलनासरह हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको तहमा रहेका ओलीले आम कार्यकर्तामाझ आश्वस्त तुल्याउन गरेको यो भाषणले झन् विचाराधीन मुद्दामाथि दबाब दिएको ठहर हुने कानुनविदको बुझाइ छ। दबाब दिने उद्देश्यले वा सार्वजनिक रुपमा कार्यकर्तालाई मनाउन भनी गरेको भएपनि यो गलत काम भएको उनीहरुको बुझाइ छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले मुद्दाको एक पक्ष भएकाले यसरी बोल्न नमिल्ने बताए। सर्वोच्च आफैँ स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने भएकाले दबाब त नमान्ला तर ओलीको अभिव्यक्ति गलत भएको उनको बुझाइ छ।

पूर्वसभामुख एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले पनि अरूलाई बारम्बार सम्झाउने व्यक्तिले न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुने गरी बोल्न नमिल्ने बताए। आफूले गरेको काम गलत कि सही अब अदालतले निर्णय दिने भएकाले सफाइ दिएर दबाब दिन जरुरी नहुने उनको बुझाई छ। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पनि यस्तै अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन्। संवैधानिक कानुनविद विपिन अधिकारीले अदालतलाई तर्साउने, धम्क्याउने वा पुल्पुल्याउने अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षपोषण नगर्ने बताए। 

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्-
देशको जिम्मेवार व्यक्ति र मुद्दाको एक पक्ष भएकाले यसरी बोल्न मिल्दैन। पक्षसमेत भएकाले आफ्नो पक्ष आफैले यसरी बोल्न हुँदैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमा होला। तर स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अदालतको मुद्दा प्रभावित हुने गरी बोल्न मिल्दैन। कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्तिले झन् यस्तो अभिव्यक्ति आस गर्न सकिँदैन।

 संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारी भन्छन्-
विवादबारे निर्णय गर्ने अधिकार केवल सर्वोच्च अदालतको हो। अदालतलाई तर्साउने, धम्क्याउने वा पुल्पुल्याउने अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षपोषण गर्दैन। 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २१, २०७७  ०९:०५

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले भ्रम र विकृति बढाए : शंकर पोखरेल टोखा नगर कमिटीले नेपाल संवत् ११४७ तथा मौलिक चाडपर्वका अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र प्रवि... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्