काठमाडौँ-विघटित प्रतिनिधिसभाका आफूनिकट सदस्यहरुसँग पुस ६ गते छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६४ प्रतिशत जनमत लिएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए। '६४ प्रतिशत जनमत लिएको विघटन गरेको हो। अदालतले उल्टाउन सक्दैन,’ उनको भनाइ थियो।
पुस ६ गते नै देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः उही आशय दोहोर्याएका थिए।
पुस ७ गते बालुवाटारमा आफूनिकट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूसँग प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदैन भन्ने आशय दोहोर्योए। 'प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर हुइँया मच्चाएका छन्। पुनर्स्थापना हुँदैन। तपाईंहरू चुनावको तयारी गर्नोस्,’ उनले भनेका थिए।
केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस ९ पनि निरन्तर जारी रह्यो। आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई बालुवाटारमा सम्बोधन गर्दै उनले फेरि उही कुरा दोहोर्याए, 'संसद् विघटन भयो। अदालतले उल्टाउन सक्दैन। अब निर्वाचनमा होमिन तयार हुनुस्।'
पुस १५ गते काठमाडौं उपत्यकामा उपलब्ध सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भेलालाई कार्की ब्यांकेटमा सम्बाेधन गर्दै उनले फेरि अदालतले उल्टाउन नसक्ने कुरा दोहोर्याए।
सो भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, '६४ प्रतिशत बहुमतप्राप्त सरकारले विघटन गरेको हो। अहिले जो जहाँ गए पनि विघटन हुँदा ६४ प्रतिशत थियो। अब अरुको सरकार बन्दैन। संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था नै छैन। बाँकी ३६ प्रतिशतले सरकार बनाउने अवस्था नभएकाले अबको विकल्प चुनाव नै हो। मैले बहुमतले संसद विघटन गरेको हुँ। अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गर्छ। बहुमत ल्याउने गरी चुनावमा होमिनु होला।'
पुस १९ मा कार्की ब्याकेटमा आफूपक्षीय अनेरास्वियुको भेलामा पनि उनले उही कुरा दोहोर्याए।
'मरेको संसद् बौराइ पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा धेरै फिरादपत्र दर्ता गराएका छन्। परशुरामका बाबुको पालामा जस्तो मरेकी आमा बौराइ पाउँ (अहिले) हुँदैन। संविधान कानुनले मिल्दैन। त्यसकारण विघटित संसद् बौरिँदैन,' उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री ओली यतिमै रोकिएनन्। संविधान र कानुनको व्याख्या पनि गरिदिए। 'संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ भन्ने उल्लेख छ,' ओलीको प्रश्न थियो, 'किन छैन संवैधानिक?'
000
प्रधानमन्त्री ओलीका यी अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सार्वजनिक रूपमा नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई गरिएका सम्बोधन हुन्। प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा त्यसका विरुद्ध रिट पुगेर पनि सर्वोच्चले सुनुवाइ गरिरहेको छ। विचाराधीन मुद्दा प्रभाव पार्ने गरी संविधानले कार्यकारी हैसियत प्रदान गरेको प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा आसीन ओलीले कानुन र संविधानको धज्जी उडाएको उडायै छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर सरकारविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भए। सबै रिटहरु पुस ८ गते सवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गर्यो।
संवैधानिक इजलासले पुस १० गते लिखित जवाफ मगाउने १९ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्दै 'एमिकस क्युरी' मगाउने र २२ पुसदेखि यो मुद्दामा नियमित सुनुवाइ तोक्यो।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार आइतबार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लिखित जवाफ पेस गरे। अबको दुई दिनपछि यो मुद्दामा अन्तिम फैसलाका लागि सुनुवाई हुने छ।
विचाराधीन मुद्दामा बलमिच्याइँ
कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभाव पार्ने गरी लगातार अभिव्यक्ति दिन थालेपछि अदालतमा समेत सेटिङ भएको हो वा फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि दबाब सिर्जना हो भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ। विचाराधीन मुद्दामा कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका ओलीले यसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु अदालतमाथि प्रभाव र दबाब पनि भएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।
अदालतमा विचाराधीन विषयमा सार्वजनिक रूपमा मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन भन्ने चेतना प्रधानमन्त्रीमा नभएको पनि होइन। तर निरन्तर उनी बलमिच्याईं गरिरहेका छन्।
सर्वोच्चमा दायर भएका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुस १९ गतेसम्म लिखित कारण पेस गर्न भनेको थियो। त्यसको जवाफमा ओलीले 'प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएकाले सो विषयमा अदालतले प्रवेश गर्न मिल्दैन' भन्ने भाषा प्रयोग गरेका छन्। यसले पनि उनी जबर्जस्ती बलमिच्याइँ गरिरहेको पुष्टि गर्छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि गरेका छन्। निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि सरकार कामचलाउ भएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुले पनि वैधानिकता नपाउने बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका दुई रिट विचाराधीन छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको छ। संवैधानिक इजलासले गर्ने फैसलाले नेकपाको भविष्य, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पदसमेत निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको हो वा होइन भन्ने यो फैसलासँगै टुंगिनेछ। यो फैसला नभएसम्मका लागि ओली मुद्दाको एउटा पक्ष भएकाले उनले आफ्नो पक्षमा अदालतबाट यस्तो फैसला हुन्छ भन्नु गलत भएको कानुनविदहरुको तर्क छ।
अदालतले सुनाउने फैसला पहिल्यै नै यस्तो हुन्छ भनी कुनै पक्षले भन्न मिल्दैन। त्यो अदालतको अवहेलनासरह हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको तहमा रहेका ओलीले आम कार्यकर्तामाझ आश्वस्त तुल्याउन गरेको यो भाषणले झन् विचाराधीन मुद्दामाथि दबाब दिएको ठहर हुने कानुनविदको बुझाइ छ। दबाब दिने उद्देश्यले वा सार्वजनिक रुपमा कार्यकर्तालाई मनाउन भनी गरेको भएपनि यो गलत काम भएको उनीहरुको बुझाइ छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले मुद्दाको एक पक्ष भएकाले यसरी बोल्न नमिल्ने बताए। सर्वोच्च आफैँ स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने भएकाले दबाब त नमान्ला तर ओलीको अभिव्यक्ति गलत भएको उनको बुझाइ छ।
पूर्वसभामुख एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले पनि अरूलाई बारम्बार सम्झाउने व्यक्तिले न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुने गरी बोल्न नमिल्ने बताए। आफूले गरेको काम गलत कि सही अब अदालतले निर्णय दिने भएकाले सफाइ दिएर दबाब दिन जरुरी नहुने उनको बुझाई छ। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पनि यस्तै अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन्। संवैधानिक कानुनविद विपिन अधिकारीले अदालतलाई तर्साउने, धम्क्याउने वा पुल्पुल्याउने अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षपोषण नगर्ने बताए।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्-
देशको जिम्मेवार व्यक्ति र मुद्दाको एक पक्ष भएकाले यसरी बोल्न मिल्दैन। पक्षसमेत भएकाले आफ्नो पक्ष आफैले यसरी बोल्न हुँदैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमा होला। तर स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अदालतको मुद्दा प्रभावित हुने गरी बोल्न मिल्दैन। कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्तिले झन् यस्तो अभिव्यक्ति आस गर्न सकिँदैन।
संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारी भन्छन्-
विवादबारे निर्णय गर्ने अधिकार केवल सर्वोच्च अदालतको हो। अदालतलाई तर्साउने, धम्क्याउने वा पुल्पुल्याउने अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षपोषण गर्दैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
