काठमाडौं–प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाले आ–आफ्नो जिकीरसहित लिखित जवाफ सर्वोच्चमा पेश गरेका छन्। उनीहरुले आइतबार ४ बजे महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्। सर्वोच्चले तोकेको समयमा लिखित जवाफ पेश गरेपछि अब मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
सर्वोच्चले बुधबारलाई (पुस २२) पेशी तोकेको छ। सर्वोच्चले उक्त दिन संवैधानिक इजलास तोकेर निरन्तर सुनुवाइ गर्ने यसअघि नै जनाएको छ। सर्वोच्चमा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षबाट देव गुरुङसहितका १३ थान निवेदन रहेका छन्। संवैधानिक इजलासमा अब हुने बहसले आगामी दिनमा आउने फैसला निर्धारण गर्ने छ।
नयाँ संवैधानिक इजलास बन्ला त?
पुस १० गते संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका थिए। इजलाश गठनप्रति बहस हुनुअघि नै प्रश्न उठेको थियो। लिखित जवाफ माग्दै सकिएको उक्त इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको क्रमभंगता गरिएकोप्रति प्रश्न उठेको थियो। संवैधानिक कानुनको व्याख्या गर्नुपर्ने इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश तोकिनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरुको माग थियो।
उक्त दिन सबै विपक्षीसँग लिखित जवाफ मात्र मागेकाले अबको सुनुवाइमा कस्तो इजलास गठन होला भन्ने प्रश्न देखिएको छ। संवैधानिक इजलासको अभ्यास हेर्दा एक पटक गठन भएको इजलासले अर्को मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने गरेको देखिँदैन। इजलास गठनको अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुने भएकाले उनले रोष्टरमा रहेकामध्ये चाहेका चार न्यायाधीशलाई तोक्ने छन्। रोष्टरमा १४ न्यायाधीश छन्। तीमध्ये प्रधानन्यायाधीश बाहेक अब ९ जना रहेका छन्। यीमध्ये चार जनालाई उनले नयाँ इजलासको सदस्य तोक्न सक्नेछन्। ती चार जना जो सुकै पनि हुनसक्ने देखिन्छ।
अब नयाँ तोकिने न्यायाधीशमा दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंक मोक्तान रहेका छन्। वरिष्ठताक्रम नमिचिकन इजलास तोकिएमा दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई नयाँ संवैधानिक इजलासको सदस्य हुने देखिन्छ। तर प्रधानन्यायाधीशले पुरानै इजलास पनि गठन गर्न सक्ने छन्।
कसरी हुन्छ सुनुवाइ?
अबको बहसमा सर्वोच्चले फैसला पुनस्र्थापनाका बारेमा गर्ने कि संसद विघटनको निर्णयलाई सदर गर्ने भन्नेमा हुने छ। बहसमा निवेदकसँगै सरकारका प्रतिनिधि, विपक्षका कानुन व्यवसायी र एमिकस क्युरीका सदस्य उत्रनेछन्। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल आफैँ बहसमा उत्रने तयारी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो बहसका लागि केही काननु व्यवसायी नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्। यसरी बहसमा उत्रनेको संख्या आधा दर्जनभन्दा धेरै हुनेछन्। बहसका लागि वकालातानामा भने धेरै कानुन व्यवसायीको पर्ने देखिएको छ। १३ थान निवेदन भएकाले कानुन व्यवसायीहरु धेरै हुने देखिएको हो। सुरुमा निवेदकहरुले बहस गर्ने छन्। निवेदकका तर्फवाट बहस समाप्त भएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयबाट बहस हुने छ।
सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षामा उनीहरुको बहसपछि अन्य विपक्षीहरुको पालो आउने छ। अन्य विपक्षको रुपमा राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाले कानुन व्यवसायी राखेमा उनीहरुले बहस गर्नेछन्। ती बहसपछि उठेका प्रश्नहरुमा जवाफ दिने समय पक्षका कानुन व्यवसायीले पाउने छन्। उनीहरुले बहसका क्रममा सरकारी पक्ष र विपक्षका निवेदकहरुले उठाएका प्रश्नमा जवाफ दिने छन् । धेरै थान मुद्दा भएकाले यसका लागि पनि समय लाग्ने देखिन्छ।
राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री पक्षमा, सभामुख विपक्षमा
यो बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति कार्यालय बचाउमा उत्रने छन् भने सभामुख सापकोटा विपक्षमा उभिएका छन्। लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रममै सापकोटाले निवेदनको समर्थन गरेका छन् भने ओली र राष्ट्रपति कार्यालयले बचाउ गरेका छन्। उनीहरुका कानुन व्यवसायी पनि यसैगरी बहसमा उत्रने छन्। सभामुख सापकोटाले संसद विघटन गैरसंवैधानिक भएको जिकीर गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ र ८५ अनुसार भएको जिकीर गरेका छन् ।
एमिकस क्युरी कता ?
नेपाल बार एशोसियसन र सर्वोच्च बारबाट गरि पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले एमिकस क्युरीको रुपमा प्रतिनिधित्व गरेका छन्। उनीहरुले संविधानको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नजिरहरुको आधार आफ्नो स्वतन्त्र राय दिनेछन्। नेपाल बारवाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रिबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली रहेका छन्। यीमध्ये मैनालीले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक रुपमा राखेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थन गरेका छन्। कार्की र मैनालीले खुलेर प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। कार्की पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत भएको र संवैधानिक कानुनका विज्ञ भएकाले उनले संधिवानको भावना मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका बारेमा इजलासलाई सुझाव दिने छन्।
त्यस्तै मैनालीले पनि स्वतन्त्र राय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको व्याख्या इजलासमा गर्ने देखिन्छ। सर्वोच्च बारबाट सिफारिस भएका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले बहस गर्नेछन्। शाक्य संवैधानिक कानुनका विज्ञ र चर्चित कानुन व्यवसायी हुन्। अधिकारी पनि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष भएकाले उनको बहसले पनि संवैधानिक कानुनको व्याख्यालाई सहयोग हुने छ।
कति समय लाग्छ फैसला हुन ?
संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भनेर यसअघि कै आदेशमा भनिएको छ। संवैधानिक इजलाससम्वन्धी कार्यविधि अनुसार बुधबार र शुक्रबार दुई दिन बस्ने भनिएको छ। तर यो देशको गम्भीर सवैधानिक विवाद भएका कारण सुनुवाई नसकिदाँसम्म प्रधानन्यायाधीशले इजलास राख्न सक्ने देखिन्छ। यो विवाद छिटै निरुपण गर्ने कुराहरुमा सबै पक्ष सहमत भएमा यसले निरन्तर सुनुवाइको मौका पाउने छ।
इजलास तोक्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश राणाको भएकाले उनले चाहेमा यो अघि बढ्ने छ। यसअघि पनि विभिन्न संवैधानिक विवादमा यसैगरी निरन्तर सुनुवाइ गरेको अभ्यास छ। पहिलो संविधान सभा विघटनदेखि अन्य विवादमा सर्वोच्चले यसैगरि सुनुवाइ गरेर निर्णय सुनाएको थियो। त्यस्तै शाही आयोग खारेजीलगायतका विवादमा पनि निरन्तर सुनुवाइ गरिएको थियो। यसरी निरन्तर सुनुवाइ भएमा यो विवाद दुई हप्तामा किनारा लाग्नेछ। यदि त्यसो हुन नसकेमा यसले लामै समय लिने देखिन्छ। बुधबार र शुक्रबारमात्र हेर्दाहेर्दै राखेर सुनुवाइ भएमा यसले केही महिना लिन सक्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
