सत्तारुढ नेकपामा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाई राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् विघटनकाे सिफारिस गरे। तत्कालै राष्ट्रपतिले अनमोदन गरिन्। संसद् विघटनको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले उचित ठहर गर्दै ताजा जनादेशमा जानुपर्ने तर्क गरिरहेकाे छ।
पार्टीकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'-माधवकुमार नेपाल पक्षलगायत कांग्रेस, जनता समाजवादीसहित अरु दलले ओलीको निर्णय संविधानमाथिकै हस्तक्षेप भएको भन्दै सडक तताइरहेका छन्। अहिलेको संविधान र संसदीय व्यवस्थाका आलोचक क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य‘किरण’लाई कम्युनिस्ट सरकारले चालेको कदम, संसद् विघटनपछि भइरहेका आन्दोलन र अब हुन सक्ने राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा नेपाल लाईभले गरेको कुराकानीको सारांशः
तपाईं संसद् बाहिर भएका बेला संसद् विघटन र पुनर्स्थापनाका पक्ष-विपक्षमा भइरहेका संघर्षलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?
सामान्यतया संसद् भइसकेपछि राजनीतिक दल हुने कुरा भइहाल्यो। जुन राजनीतिक दल सरकारमा गएको हुन्छ त्यो दलले आफ्नो पार्टीको मूल्यमान्यता अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पार्टीले नै संसदीय दलको नेता वा प्रधानमन्त्री बनाएको हुन्छ। संसदीय दलको नेताले पार्टीको निर्देशन अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेकपाका हकमा कुरा गर्दा उहाँहरुमा जुन खालका छलफल र बहसहरु भए, अरु पार्टी र राजनीतिक दलकाबीचको सम्बन्ध जुन खालको हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएन।
व्यक्तिहरूको टकरावले हो कि? पार्टी र सरकारबीच किन राम्रो सम्बन्ध नै हुन सकेन?
यसबारेमा धेरै टिप्पणी नगरौँ। किनभने जुन डबल नेकपा बन्यो, त्यो बन्दा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुई पार्टी सम्मिलित भएर बन्यो। उहाँहरूले के-के सहमति गर्नुभयो, त्यसअनुसार एउटा पक्ष अगाडि बढ्यो, अर्को पक्ष अगाडि बढेन भन्नेजस्ता कुरा आइराखेका छन्।
संसद् विघटन हुनुभन्दा अगाडिका सन्दर्भ हेर्दा उहाँहरुबीच देखा परेका विवाद र बहसहरू सैद्धान्तिक राजनीतिक प्रकृतिका भन्दा पनि व्यक्तिगत अहम्, पद र प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित रहे भन्ने लाग्छ।
संसद्मा कम्युनिस्ट पार्टी भनिनेहरूकै बहुमत छ। उनीहरूले शासन गर्दा छुट्टै खालको 'फिलिङ्स' आउनुपर्ने होइन र?
यी बढी प्रश्न र छलफलमा नजाऔँ भन्ने लाग्छ। उहाँहरूको विवादमा फसेर के फाइदा छ र हामीलाई? पार्टी र प्रधानमन्त्रीबीच संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत राम्रो सम्बन्ध कायम हुनुपर्ने हो। त्यो भएको देखिएन। त्यसले सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री अलि निरकुशंतातर्फ, अलि फाँसीवादतर्फ उन्मुख भएको जस्तो फिल भयो। तर उहाँका विवाद बहसहरु के-के हुन्? ती कुराहरु सैद्धान्तिक राजनीतिक पक्षको भए, त्यसमा हामीले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न हुन्थ्यो। सैद्धान्तिक राजनीतिक नभएर व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत अहम् र इगोमा बढी केन्द्रित भएकाले यसमा बढी छलफल बहस गरी रहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन।
तपाईंहरु जस्तो परिवर्तनकारी शक्ति भनिनेहरू नै छिन्नभिन्न हुँदा हालसम्मका सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा देखिएको हो?
हाम्रो एउटा उपलब्धि गणतन्त्र हो। अर्को धर्मनिरपेक्षता हो। तेस्रो भनेको संघीयता र चौथो समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हो। यी उपलब्धि गुम्ने संकेत हामीले देखिराखेका छौँ।
हाम्रो जुन संविधान बन्यो, जसरी सरकार बन्यो, त्यो एउटा संसदीय मूल्यमान्यताअनुसार बनेको हुनाले पुरानै राज्यसत्ता अन्तर्गत रहे। अर्को १० वर्षे जनयुद्ध नेपाली जनताले राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविकाका निम्ति भनेर जुन संघर्ष गरे, रगत पसिना बगाए, सहादत प्राप्त गरे, त्यसको एउटा परिणाममा उपलब्धि प्राप्त भएन। गुणात्मक रुपमा जुन परिणाम ल्याउने कुरा थियो, त्यो भएन।
नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने खालको कुरा थियो, त्यतातिर गएन। केही मात्रामा त थियो, त्यो पनि गुम्न थाल्यो। आमूल परिवर्तन भएर ठूलै उपलब्धि गुम्ने भन्ने होइन।
तपाईंलगायत पूर्वमाओवादी समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई परिवर्तनविरोधी भनेर खेदेको खेद्यै गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अवस्थामा पुर्याउनु भएको भन्ने तपाईंलाई लाग्दैन?
उहाँले म होइन भनेर देखाउनु पर्थ्याे नि । होइन र ? उहाँलाई जुन आक्षेप लगाईराखिएको छ। म त्यस्तो होइन भनेर व्यवहारमा देखाउनु पर्थ्याे। त्यो देखाउनुभएन। साँच्चिकै गणतन्त्रवादी अरु साथीहरु हुन कि हैनन् भन्ने खालको कुरा भविष्यमा देखिएला। त्यसकारण भनाइको मतलव के हो भने उहाँहरुको जुन विवाद हो। त्यो सैद्धान्तिक राजनीतिक बहसअन्तर्गतको नहोला जस्तो लाग्छ मलाई । हेरौं भोलिसम्म के होला भन्न सकिएन, अहिलेसम्म देखिदैन । डबल नेकपाका अध्यक्षहरुले पत्रहरुको आदानप्रदान गरेका कुराहरु आए। त्यहाँ आरोप-प्रत्यारोपका कुराहरु देखा परे। ती सबैमा हेर्दा सैद्धान्तिक-राजनीतिक कुरा देख्दिनँ । अझ भन्नुपर्दा संसदीय व्यवस्था अनुसारका मुल्य मान्यता मर्यादाअनुरुप प्रधानमन्त्रीजी गएको पाईँदैन । कुरा त्यत्ति हो ।
अहिले भएका सबै उपलब्धि गुमेपछि केन्द्रमा राजा आउने सम्भावना कति छ ?
अहिलेका उपलब्धि गुम्यो भने कहाँ पुग्छ भन्ने भन्दा पनि विकल्प के हुन सक्छ भन्ने प्रश्नजस्तो लाग्छ मलाई । अब यो समग्र स्थिति हेर्दा हल कहाँबाट खोज्ने ? जस्तो विघटनको प्रक्रियालाई विभिन्न रुपमा लिइएकाे छ। विघटनका विषयमा पछि भन्छु । यो गुम्यो भने अन्य विकल्पमा जानेभन्दा पनि साथीहरुले संसदबाटै हल खोजिरहनुभएको छ। यो सरकार ढल्यो भने संसदभित्रैबाट कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी वा अन्य पार्टीबाट संसदीय सरकारको ठाउँमा संसदीय सरकार हुन्छ भन्ने छ । यसले हल निकाल्दैन भन्ने लाग्छ । राष्ट्रियता, जनजीविका र जनतन्त्रका समस्यालाई संसदीय अभ्यासले हल निकाल्दैन। दोस्रो कुरा अतितमुखी शक्तिहरु, पुनरुत्थानवादी शक्तिहरु सडकमा आईराखेका छन्। त्यसले पनि हल गर्न सक्दैन। त्यसका विरुद्ध गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता, सघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व आएको हो। त्यो संसदीयवादीले भनेको भन्दा पनि झन् पश्चगामी देखिन्छ।
अब आमूल परिवर्तनकारी शक्तिको विकल्पको आवश्यकता छ। मैले भन्न खोजेको जनताको राज्यसत्ता अर्थात् जनगणतन्त्र भन्न पनि सकिन्छ। यी विकल्पभन्दा तेस्रो विकल्पको आवश्यकता एकदम टड्काराे रुपमा बढ्दै गएको छ।
यदि भएका उपलब्धि सबै गुम्ने स्थिति आए प्रगतिशील मुद्धा बोक्नेहरुबीच मोर्चाबन्दी वा एकता हुने स्थिति छ कि छैन ?
मोर्चाबन्दीको आवश्यकता छ। तर त्यो मार्चाबन्दी के-का लागि भन्ने प्रश्न हो। त्यहीँ संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाकाे कुुरा आईराखेको छ। एकथरि साथीहरुले कुरा राखिरहेका छन्। कांग्रेस, जनता समाजवादीको तर्फबाट पनि त्यहीँ कुरा आईराखेका छन् । त्यो पुनर्स्थापना गर्न मोर्चा बनाउन आवश्यक छैन । उहाँहरुले माेर्चा बनाउनुहोला, त्यो उहाँहरुको कुरा भयो। तर त्यो माेर्चाबन्दी आवश्यक छैन। पुनर्उत्थानवादीको एजेण्डामा मोर्चाबन्दी बनाउने कुरा भएन । नयाँ नेपालका निम्ति नयाँ राज्य सत्ता निर्माणका निम्ति मोर्चा बनाउन सकिन्छ। यस्तै राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्यासहित सामन्तवाद, साम्राज्यवादविरोधी एउटा मोर्चा बनाउन आवश्यक छ भन्ने ठानेका छौं। हाम्रो प्रयास त्यस किसिमको मोर्चाबन्दी जारी छ।
तपाईंले यसको नेतृत्व लिन पहल गरेको छ देखिँदैन नि ?
हामीेले त्यो पहल गरिरहेका छौ । सबै कुराहरु बाहिर भनिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन। हामीले आन्तरिक रुपमा नयाँ मोर्चा बनाउन पर्छ भनेर लागेका छौं । छिट्टै यस प्रकारको मोर्चा बन्छ भनेर बुझ्न पर्छ । हामी समयमै छलफल गर्छौैं।
तपाईको एकतामा विप्लव पनि अटाउँछन् ?
एकताका विषयमा अहिले नै यो वा उ नभनौं । संसदलाई अस्वीकार गर्ने र पुनर्उत्थानतिर जान नचाहनेहरु नै यसमा हुन्छन्। राष्ट्रियता र जनजीविकाकाे सवाल सम्वोधन गर्ने र नयाँ राज्यसत्ताको स्थापना गर्ने शक्तिहरुसँग हामीले मोर्चा बनाउँछौं। यस प्रकारको शक्तिसँगकाे एकताबारे हामीले कुरा गरिरहेका छौं ।
तपाईंहरुले पनि केही नगर्ने र अरु पनि नआउँदा कम्युनिष्ट आन्दोलन नै समाप्त हुनेतिर गयो हैन र ?
कम्युनिष्ट आन्दोलन नै समाप्त हुनेतिर नजाउँ। किनकि कम्युनिस्ट २ देखि ३ धारमा विभाजित छन् । अहिले कम्युनिस्टहरु धेरै गुट उपगुट र टुटफुट त रहेकै छन्। दक्षिणपन्थी धार नेकपा हो । यो अझै पश्चगामी हो। यसलाई हामी कम्युनिष्ट भनेर गन्दैनौ । सच्चा कम्युनिष्टको एउटा अलग्गै धार हुन्छ। यो धारमा हामी, विप्लव र अन्य केही शक्तिहरु छाैं। यी सबैका बीचमा बहस र छलफल गरेर पार्टी एकतातिर जान सक्छ ।
नेकपाभित्र पनि थुप्रै साथीहरु छन्। उनीहरुसँग पनि बहस गरेर यो क्रान्तिकारी पार्टी बन्छ। यसरी बहस र छलफलपछि एउटा दक्षिणपन्थी,एउटा क्रान्तिकारी र एउटा वामपन्थी धार बन्ने देखिन्छ। क्रान्तिकारीसँग नमिल्ने, दक्षिणपन्थी भनेर आरोप लगाउने तर अवसर पाउँदा लुरुक्क जाने मध्यमार्गी धार छ। यो विस्तारै उतै जान्छ। अहिले क्रान्तिकारी धार कमजोर छ। अब छलफल र बहसपछि यसलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्छ ।
यसको नेतृत्व कसले गर्छ ?
नेतृत्वको कुरा नगरौं। कसरी गर्ने, कस्तो बनाउने भन्ने बहस सुरु भएपछि त्यहीँभित्रबाट नेतृत्वको सिर्जना हुन्छ । क्रान्तिकारी शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउँदा त्यहीभित्रबाट यसको समाधान हुन्छ ।
प्राथमिक एजेण्डा के हुन्छ ?
तपाईहरुले दुई वटा कुरा गर्नुभयो। एउटा संयुक्त मोर्चा र अर्को पार्टी एकताको कुरा। मोर्चाको कुरा गर्दा दुईवटा प्रवृत्ति देखा पर्याे। संसदभित्रबाटै विकल्प खोज्ने र पुनर्उत्थानको कुरा आयो। यी दुवैका विरुद्ध जनताको जनवाद, जनताको राज्यसत्ता, संघीय जनगणतन्त्र जे भनेपनि जाने भनेको तीन धारमध्ये नयाँ राज्य स्थापनाको धारमा जानुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। अब पार्टी एकताको कुरा गर्दा मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवाद मान्नेहरुका बीचमा छलफल चलाउने हामीले सोचेका छौ । नयाँ जनवाद र वैज्ञानिक समाजवाद मान्नेसँग छलफल र बहस गर्छाैं। यसरी बहस गर्दै अगाडि बढ्छौं। यहीँ नै पार्टी एकताको सैद्धान्तिक आधार हो ।
धेरैले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन् ? कम्युनिष्टहरुको पनि यहीँ लक्ष्य देखिन्छ ?
त्यो वहाँहरुको कुरा हो। यो व्यवस्थावाट विल्कुल हल हुँदैन। पहिला पनि संसदीय व्यवस्था देखिँदै आएको हो। यो सँधै अस्थिर देखियो। बहुमत आउँदा आफ्नै पार्टीबाट ढाल्ने र कम आउँदा त्यसै ढल्ने भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि केपी ओलीसम्म यहीँ देखियो । दुई तिहाइको सरकारले पनि सुख नपाउने अवस्था देखियो । एउटै पार्टीले बहुमत नल्याउने बहुमत नआएपछि मिलिजुली सरकार बनाउन पर्याे। अनि प्रधानमन्त्री को हुने भनेर सधैं विवाद भइरहने देखियो। यसले गर्दा सधै अस्थिरतामात्र रहने भयाे। जनताको जनजिविकाको सम्वोधन गर्नेमा कहिल्यै लाग्ने अवस्था भएन। यो अस्थिरतामा विदेशीहरुले खेल्ने मौका पाए। संसदीय व्यवस्था असफल भयो भन्ने अब पुष्टि भयो।
प्रधानमन्त्री ओलीको स्थानमा अन्य कोही भएको भए मिलाएर लैजान सक्ने अवस्था हुन्थ्यो कि ?
अब मैले अघि नै भनेँ, यो व्यवस्था नै असफल भइसकेको छ। संसद विघटन भइसकेको छ। हाम्रो यो सम्भावना र विकल्प होइन। बनाउन सकिन्छ। यो कपडा च्यातिएको जस्तै अवस्था हो । टाल्ने ठाउँ हुन्जेलसम्म त टाल्ने, अब कपडा नै छैन त कसरी टाल्ने ? त्यसैले नयाँ राज्यसत्ता नै ल्याउनुपर्छ। च्यातिएको कपडा अब टाल्ने ठाउँ छैन। अब नयाँ कपडा किन्ने हो।
यस्तो पनि होइन। नयाँ बनाउने हो। सबैकाे आ-आफ्ना विचार होलान्, तर त्यहाँबाट संश्लेषण गरेर नयाँ बनाउने हो। सम्झौता गर्ने होइन, वादविवादबाट संश्लेषण गरेर नयाँ कपडा बनाउने हो। जनवादी तरिकाबाट सच्चा क्रान्तिकारी पार्टी जन्माउने हाम्रो लक्ष्य हो। हामी यही दिशामा अघि सरेका छौं ।
तपाईंले यस्तो भनिरहँदा आम मानिसले कम्युनिस्ट भनेर ओलीलाई देखाउँछन्। यस्तो अवस्थामा तपाईंहरुले कसरी क्रान्तिकारी धारलाई अघि बढाउनुहुन्छ?
ओली वा प्रचण्डको पार्टीलाई हामीले कम्युनिस्ट नै होइन भनिरहेका छौं। तर देउवाजीले उनीहरुलाई देखाएर यी कम्युनिस्ट हुन्, अधिनायकवादी हुन् भनिरहनुभएको छ। तर, जनताले बिस्तारै बुझ्दै जान्छन्। अहिले पनि जनताले कम्युनिस्ट भएरै भोट हालेका हुन्। कम्युनिस्टको बदनाम गर्ने काम भएको छ। तर सधैंभरि यस्तो रहँदैन। जनताको बीचमा गएर छलफल गर्नुपर्छ। त्यसका लागि समय लाग्छ। तर उहाँहरु कम्युनिस्ट होइन भनेर स्पष्ट हुँदै जान्छ। जनतामा भएको भ्रम चिर्न जरुरी छ।
नेकपा विभाजनतिर जाँदै गर्दा चीन सक्रिय भएको देखियो। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा सबै खेल्छन्। यहाँ सबै आउँछन्। रअ प्रमुख आएर प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमै पनि बसे। अरु पनि आए। आइरहेका छन्। यसप्रति टिप्पणी गर्न पनि गाह्रो भइसक्यो। नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सम्मानको विपरीत हुने गरी आउनेहरुको हामी विरोध गर्छौं। तर त्यसमाथि ध्यान दिँदै आएर कसैले कुराकानी गर्छन् भने हामीले विरोध गर्दैनौं। हेरौं कस्ता कुराकानी हुन्छन्। त्यसपछि समीक्षा गर्दै जाउँला।
एकातिर ओलीलाई राष्ट्रवादी नेता पनि भनिरहेका छन्। अर्कोतिर, उहाँ नै मध्यरातमा रअ प्रमुखलाई भेट्नुहुन्छ। के भएको यस्तो?
ओलीलाई हामी राष्ट्रवादी नेता भन्दैनौं। उहाँ राष्ट्रवादी होइन। तर एक-दुई पटक उहाँलाई चिट्ठा पर्याे। नाकाबन्दीका बेला चिट्ठा परेको थियो। अहिले लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा बनाउने बेला अर्को चिट्ठा पर्याे। तर यो पूरापूर जनदबाब थियो। अरु त अरु, डबल नेकपाका भित्रैका साथीहरुले सडकबाट दबाब बढाए। सबैको दबाबले नक्सासम्म बनाइयो। अनुसूचीसमेत संशोधन गरियो। हामीले पनि धन्यवाद दिएको हो। तर जमिन नै फिर्ता ल्याउनेतिर उहाँ लाग्नुभएको छैन। कालापानी लगायतको विषय छ। तर उहाँ भारतलाई हजारौं पटक छिमेकी भनिरहनुभएको छ। अलिकति आक्रोशित हुनु हुँदैन? प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन थन्किएको छ। प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्नुहुँदैन? कतिपय बेला चिट्ठा परे पनि उहाँ असली राष्ट्रवादीचाहिँ हुनुहुन्न।
ओलीले दक्षिणपन्थी कदम चालिरहेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। उहाँलाई फुक्काफाल नै छाडिदिने हो भने कहाँ पुग्नुहुन्छ होला?
जहाँ पुगे पनि उहाँको कुरा हो। आफ्नै पार्टीभित्रका कुरा नमान्ने मान्छे कहाँ पुग्छ, पुग्छ। आफ्नो व्यक्तिगत लाभहानी देखेर उहाँ जहाँ जान पनि तयार हुनुहुन्छ।
उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि भारतबाट केही भ्रमणहरु भएका थिए। उताको केही सहयोग र आश्वासन पाएर अघि बढ्नुभएको हुनसक्छ?
भारतले डबल नेकपालाई फुटाउन चाहिरहेको छ भन्ने हामीले सुनेको कुरा हो। संसद् विघटनपछि भारत खुसी भएको देखिन्छ। हामी सफल भयौं भन्ने खालका प्रतिक्रिया दिइरहेको छ। यस्ता कुराबाट ओलीजी देशको हितमा भन्दा पनि बाह्य शक्तिको हितमा, खासगरी भारतको हितमा काम गर्न खोजिरहनुभएको अड्कल काट्न सकिन्छ। गणतन्त्रको कुरा आउँदा ओलीले 'नाेट अफ डिसेन्ट' लेख्नुभएको थियो भन्ने कुरा आएका छन्। यो त उहाँकै पार्टीभित्रकै साथीहरुले भनेका कुरा हुन्। यसले उहाँ राजतन्त्रतिर जान खोज्नुभएको देखिन्छ। कतातिर जाने हो भन्ने प्रष्ट नहुँदै अहिले यही भन्नु उचित नहोला।
जनयुद्ध लडेको नेतृत्व अहिले विलखबन्दमा परेको देख्दा तपाईंलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ?
प्रचण्डजीको कुरा उहिल्यै सकिएको हो। हामीले धेरै मेहनत गरेका हौं। जनयुद्धमा जनताले रगत बनाएको संसदीय व्यवस्थालाई नै घुमाएर ल्याउन होइन, हामी नयाँ जनवादी राज्यसत्ताका निम्ति लडेका हौं भनेर प्रचण्डलाई भनेका हौं। पार्टीमा धेरै पटक छलफल भयो। उहाँ नमानेपछि हामी अलग भएका हौं। त्यसैले प्रचण्ड जानीबुझीकनै संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्नुभएको हो।
बादल र प्रचण्डको त दोस्ती थियो। हुन त प्रचण्ड, हामी, बाबुराम सबैको दोस्ती थियो। बादल र प्रचण्डमा धेरै ठूलो सैद्धान्तिक अन्तर छ भनेर ठान्नुहुन्न। अहिले मिसमास भएको छ। माओवादी र एमाले मिसमास भएको छ। ऊ यता गयो, ऊ उता गयो जस्तो स्थिति छ। यसलाई ठूलो विषय हो भनेर नठानौं।
बादल त तपाईंहरुसँगै गएर माओवादी विभाजन गरेको हो नि। तपाईंहरुले आफूहरुलाई क्रान्तिकारी र ओलीलाई दक्षिणपन्थी भन्नुहुन्थ्यो। अहिले उनै बादलले उनै ओलीलाई साथ दिनु त रोचक विषय होइन र? उहाँको वैचारिक स्तर कहाँ पुगेछ त?
वैचारिक विषय मैले सकाएँ। डबल नेकपाको दुवै धारमा वैचारिक र सैद्धान्तिक दृष्टिले यो सही र ऊ सही भन्ने अवस्था होइन। वैचारिक दृष्टिकोण त उहाँहरुको एउटै हो। उहाँहरुबीच अहिले जति बहस छलफल भयो, फरक वैचारिक कुरा त राख्नुभएको छैन। लेनदेनमा कुरा नमिलेको हो। बादल प्रचण्डतिर नबसेर ओलीतिर जानुमा वैचारिक कुरा तेर्स्याउन मिल्दैन। ओलीजी सिधै निरंकुशतातिर, फासीवादतिर जानुभएको देखिन्छ। यहाँनेर अलिकति फरक भए पनि मूल रुपमा एउटै हो। बादलले प्रचण्डतिर बसेर ठूलै सैद्धान्तिक र राजनीतिक अडान लिनुभयो भन्ने कुरा थिएन। ओलीतिर गएर सिद्धिनुभयो भन्ने पनि छैन।
अबको निकास के हुनसक्छ?
स्पष्ट कुरा छ- अब संसदीय निकास हुँदैन। पश्चगामी निकास पनि हुँदैन। निकास भनेको आमुल परिवर्तनको हो। त्यसका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ। सच्चा क्रान्तिकारी, वामपन्थी, देशभक्तहरु एकजुट भएर सशक्त र प्रभावकारी आन्दोलनको सृष्टि गर्नुपर्छ। सच्चा क्रान्तिकारीहरुको बीचमा मोर्चा बनाउनुपर्छ। आवश्यक परे कार्यगत एकता पनि गर्दै जानुपर्छ। सच्चा क्रान्तिकारीहरुलाई गोलबद्ध गर्दै पार्टी एकताको दिशातिर जानुपर्छ। अप्ठ्यारो र जटिल भए पनि आमूल परिवर्तनको बाटोमा दृढतापूर्वक लाग्नैपर्छ। त्यो दिशामा हाम्रो पार्टी दृढ छ।
जनताले कहिलेसम्म संघर्ष गरिरहने? सधैं जनताले दुःख पाइरहने?
जनताको समस्याको समाधान नहुञ्जेल संघर्ष गरिरहनुपर्छ। जनताको समस्या समाधान भइसकेको भए संघर्ष गर्नुपर्दैनथ्यो। लिम्पियाधुरा र कालापानी फिर्ता भएको छैन, संघर्ष गर्नैपर्याे। जनजीविकाका समस्या समाधान भएका छैनन्, संघर्ष गर्नैपर्याे। कोरोना महामारी छ। मजदूरहरुको तलब कटौती भएको छ। निष्कासन गरिएको छ। यसमाथि संघर्ष गर्नैपर्याे। उखु किसानले सडकमै उत्रिनुपर्याे। त्यस्तै, जनतन्त्रका विषयमा पनि संघर्ष गर्नैपर्याे। जनताको हक अधिकारका विषयमा पनि संघर्ष गर्नैपर्याे। तर एउटा पार्टीले मात्रै संघर्ष गरेर सक्दैन। जनता आउनैपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
