काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘दुस्साहसी’ कदमलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अनुमोदन गरेपछि देश दुई विचारमा विभक्त छ।
पुस ५ मा चालिएको ‘संविधानमाथिको 'कू’का विरुद्ध नेकपाको एउटा समूह सडकमा छ। जनता समाजवादी पनि चरणबद्ध आन्दोलनमा छ। उनीहरु प्रतिनिधिसभाको पुनर्बहालीको मागमा एकमत छन्।
अर्कोतिर, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम ठहर गरेको कांग्रेस प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका विषयमा भने प्रष्ट छैन। पार्टीभित्रको एक पक्ष प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामा जोड दिइरहेकाे छ। सभापति शेरबहादुर देउवा भने त्यस विषयमा चुप छन्। बरु आगामी निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्।
निर्वाचन मोहका कारण
देउवामा निर्वाचनको मोह सिर्जना हुनुको लहरो २०७४ सालको चुनाव र कांग्रेसका तत्कालीन बैठकसम्म जोडिन्छ। त्यतिबेलामा वक्तव्यबाजी, बैठकका ताता बहस, गुटगत भेला, समूहगत प्रतिवेदनमा दुई थरी निष्कर्ष थिए। देउवा इतर समूहका नेताहरू भन्थे- पराजयको कारण देउवा हुन्, उनले जिम्मा लिनुपर्छ। देउवा पक्षका नेताहरु भन्थे- आफूले हारेको दोष देउवालाई लगाउन मिल्दैन। देउवा पक्षको ठहर थियो- एमाले र माओवादी मिलेकाले कांग्रेसको सिट कम आयो।
देउवाका निम्ति पार्टीको सिट संख्या बढाउनुपर्ने बाध्यता छ। सभापतिको रुपमा आफूलाई असफल भएको भाष्य स्थापित हुन नदिन उनका दृष्टिबाट बैसाखमा हुने भनिएको निर्वाचन सुअवसर हो।
000
‘प्रतिपक्ष दल निर्वाचनका लागि तयार रहनु स्वाभाविक हो। सत्तामा रहेको दल फुटेको छ। प्राविधिक र गणितीय दुवै हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई लाभ हुने भएकाले संसारका सबै प्रतिपक्ष दल निर्वाचनकै पक्षमा हुन्छन्’, राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ‘सरकार अलोकप्रिय छ। विभाजन भएको पनि छ।’
चुनाव नै होस् भन्ने चाहना राखेकाले केन्द्रीय समिति बैठकदेखि सडकको प्रदर्शनसम्ममा देउवाले संसद पुनर्स्थापनाका विषयमा मुख खोलेका छैनन्। प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्दै आए पनि अदालतमा विचाराधीन विषयमा नबोल्ने देउवाले बताइसकेका छन्ए। सोमबार पार्टीले गरेको सडक प्रदर्शनमा देउवाको भनाइ थियो, ‘विचाराधीन मुद्दामा अदालतलाई ‘यो गर, त्यो गर’ भन्न मिल्दैन।'
देउवाकै लाइनको बोली उनी पक्षीय अन्य नेताको पनि छ। कतिपय त प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विपक्षमै खुलेका छन्। त्यसो भएमा पुनः दुई वर्ष कम्युनिस्ट शासन व्यहोर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
सोमबारको कांग्रेसले देशभर गरेको विरोध प्रदर्शनमा पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका विषयमा पार्टीको दुई धारका धारणा अभिव्यक्त भए।
निर्वाचनको पक्षमा हुनु स्वाभाविक भए पनि संवैधानिक संकट सिर्जना हुनसक्ने प्रति कांग्रेस सचेत हुनुपर्ने विश्लेषक शर्माको सुझाव छ। ‘बैसाखमा निर्वाचन हुन नसक्ने संभावना पनि उत्तिकै रहेकाले संसद् पुनर्स्थापनाको मागलाई कांग्रेसले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,' उनी भन्छन्।
सम्भावित अवसर
नेकपाको विभाजन र ओलीको असंवैधानिक कदमका बीच हुने चुनावमा कांग्रेसलाई मुद्दाको खाँचो पर्ने छैन। केही सिट बढ्ने अपेक्षा पनि कांग्रेसलाई छ।
नियमित रूपमा चुनाव हो भने अझ दुई वर्ष कुर्नुपर्छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले दुई वर्ष नकुरीकनै चुनावमा जान पाइने र यो चुनावमा आफू नेतृत्वमै रहने भएकाले कांग्रेसको सिट संख्या बढे त्यसको जश आफूले बढी लिन पाइने देउवाको बुझाइ छ। साथै आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि लाभ हुने धारणा देउवाको छ। मुख्यगरी सरकारको पछिल्लो कदम तातो विषयको रुपमा छँदैछ। अर्कोतिर, नेकपाका विभाजित भएको अवस्थामा चुनावमा उत्रिएकाले विभाजित पार्टीले एक अर्का विरुद्ध नै सम्पूर्ण ऊर्जा खर्च गर्ने र त्यसको फाइदा कांग्रेसलाई हुने उनको विश्लेषण छ।
पार्टीको सिट संख्या बढ्ने सम्भावना देखेका उनले यसलाई अवसरका रूपमा बुझेका छन्। विगतको ट्रेन्ड पछ्याउँदा कांग्रेस नै ठूलो पार्टी बन्न सक्ने संभावना पनि छ। त्यस्तो भएमा उनी प्रधानमन्त्रीकै सम्भावित पात्र बन्न सक्नेछन्। अवसर यतिमै सकिँदैनन्। उनी पुनः पार्टी सभापति बन्न पनि सजिलो पर्नेछ। राजनीतिक माहोल परिवर्तन नभएका अवस्थामा सभापतिमै दोहोरिन मुस्किल पर्ने देउवाका लागि वैशाखमै चुनावमा भएमा अवसरै अवसरको सम्भावना छ।
यसरी बैसाखमा नै चुनाव भएमा आफ्नो सफलताको कथा पनि सुनाउन पाइने, थप अवसरको मुखमा पनि पुगिने देउवा रणनीति छ। यति सहज परिस्थतिको आँकलन देउवाले नगर्ने कुरै छैन। त्यसैले संसद् पुनः स्थापनालाई भन्दा चुनावलाई नै जोड गरिरहेका छन् उनी।
देउवा पक्षीय नेता मोहन बस्नेत भन्छन्, ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध उत्रन्छौं। तर, कांग्रेस निर्वाचनबाट भाग्ने पार्टी होइन।’
चुनावबाट भाग्न मिल्दैन भन्दै गर्दा, लोकतान्त्रिक पार्टी हौं भन्दै गर्दा देउवा र उनीपक्षीय नेताहरुले संविधानमा लागेको चोट महसुस गर्न सकेका छैनन्। केवल अवसर मात्रै देखिरहेका छन्। त्यसैले पार्टीको नियमित महाधिवेशनको वास्ता नगर्ने देउवा तर हुने/नहुने चुनावप्रति आशक्ति देखाउनु देउवाको कमजोरी भएको पार्टीकै कतिपय नेताहरूको विश्लेषण पनि छ।
अदालत कुर्ने बहाना
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटित भएसँगै देउवाले आकस्मिक रुपमा शीर्ष नेताको बैठक बोलाए। बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरिए पनि पुनर्स्थापना सम्बन्धमा निर्णय गरिएन। शीर्ष तहको बैठकमा संस्थापनइतरका नेताहरुले सडक संघर्षमा जानुपर्ने दबाब दिएका थिए। तर देउवाले सुन्नै चाहेनन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धमा कांग्रेसले पुस ६ गते नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह र जसपासहितको बैठक बोलाएको थियो। उक्त बैठकमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा तीन पक्ष एक ठाउँमा उभिनुपर्ने मत आए पनि कांग्रेसको वक्तव्यमा उक्त मुद्दा परेन।
अदालतको निर्णय कुर्ने देउवाको मनाशाय केन्द्रीय समितिको बैठकमा स्पष्ट झल्किन्छ। केन्द्रीय समितिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको निर्णय गर्न बैठक बोलाइए पनि देउवा अदालतको फैसलाको प्रतीक्षामा छन्। पुस ७ देखि बोलाइएको बैठकलाई लम्ब्याउने प्रयत्न संस्थापन पक्षको देखिन्छ। १ बजे बोलाउने बैठक ढिलो मात्रै सुरु गरिन्छ। बढीमा चार जना मात्र बोल्छन्। सोमबारको सडक प्रर्दशनको तयारी भन्दै बैठक बीचमै स्थगन गरियो। चार दिन चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा हालसम्म १५ जना मात्रैले धारणा राखेका छन्। बैठक लम्ब्याउने संस्थापनको ध्येय अदालतको फैसला प्रतीक्षा गर्ने भित्री चाह रहेको संस्थापनइतरका नेताहरु बताउँछन्।
वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना पनि नरहेकाले कांग्रेस सडकमै जानुपर्ने दबाब पार्टीमा छ। चुनाव गराउने उद्देश्य ओलीको नभएकाले केन्द्रीय समितिबाट सडक केन्द्रित विरोधका निर्णय गर्नुपर्ने नेता धनराज गुरुङले बताए।
संवैधानिक नियुक्तिमा मौन
संवैधानिक अंगमा ४५ जना रिक्त थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई रिक्त स्थानमा पदपूर्तिका लागि पटकपटक बैठक गरे पनि भागबण्डाका कारणले संवैधानिक परिषदले नाम सिफारिस गर्न सकेको थिएन।
नेकपामा विवाद बढ्दै गएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा मंसिर ३० को संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएनन्। ओलीले अध्यादेशको बाटो रोजेर देउवा र सापकोटा बिना नै नामहरु सिफारिस गरे। अध्यादेशको विरोध गरेको कांग्रेस संवैधानिक परिषद्ले गरेका सिफारिसमा भने बोल्न चाहेन।
विगतमा संवैधानिक परिषदको बैठकमा आएका चर्चा आएका नामहरु सिफारिस हुँदा कांग्रेस बोलेन भन्न नमिल्ने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको तर्क छ। प्रक्रियामै असहमति रहेपछि भागबण्डामा सहभागी भएको आरोपको उनले प्रतिवाद गरे। अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस जयबहादुर चन्द र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सिफारिस सूर्य ढुंगेल कांग्रेस निकट हुन्।
'शाही आयोग'का रुपमा भएको सिफारिसलाई पार्टीले अस्वीकार गर्नुपर्ने नेता गगन थापाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा राखेका थिए। सत्तासँग अंशियार बनेको मूल नेतृत्वले सिफारिस फिर्ता गर्ने मागसहितको एउटा प्रेस वक्तव्य पनि निकालेको छैन।
सत्तासँग भागबण्डा गर्नु कांग्रेसको मूल नेतृत्वको चरित्र नै बनेको छ। त्यसअघि पनि न्यायाधीश, द्वन्द्वकालीन आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा भाग खाजिएकै थियो। कांग्रेस सरकारले विगतमा नियुक्त गरेका राजदूतलाई फिर्ता गरे पनि देउवाकी सासु प्रतिभा राणालाई जापानबाट फिर्ता नगर्नुलाई आन्तरिक मिलनकै रुपमा अर्थ्याउने गरिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
