फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- तत्कालीन एमालेका बहुमतप्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता हुँदै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए। पूर्व माओवादीसँग एकता गरेपछि स्पष्ट बहुमतको सरकारको जिम्मा ओलीले पाए। यसरी बहुमत पाएको सरकार चलाइरहेका ओलीले पार्टीको आन्तरिक विवादमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरे। केही घण्टा बित्न नपाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरिन्। राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएसँगै हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने मुखमा रहेको प्रतिनिधिसभा समाप्त भयो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ रिट निवेदन दर्ता भए। ती निवेदन प्रधानन्यायाधीशसहित संलग्न हुने ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइमा पुग्यो।
'प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै प्रधानमन्त्री पनि कामचलाउ हुने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट छैन र?,' अन्तरिम आदेश माग गर्दै पुगेका निवेदनका पक्षमा बहसमा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रश्न तेर्स्याए।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राजीनामा दिनुपर्ने तर नदिएकोले दिनुपर्ने समेत आदेश हुनुपर्ने माग वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो प्रतिप्रश्न तेर्साएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई निर्वाचित गर्ने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै पदबाट राजीनामा नगरेर बदनियत गरेको भन्दै उक्त निर्णय उल्ट्याउनका लागि अन्तरिम आदेशको माग इजलासमा गरिरहेका थिए त्रिपाठी। उनको मागमा प्रधानन्यायाधीश राणाले निर्वाचन घोषणापछि काम चलाउ भइसकेकाले यो प्रश्न अन्त्य भएको बताए।
त्रिपाठीले नेपालमा र विश्वका अन्य मुलुकका संसदीय अभ्यासमा संसद् भंगसँगै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने गरेको तर्क राखेका थिए। संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को (ग)मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था भएको राणाले संकेत गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै ओली प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त भएको मानिने भन्दै त्रिपाठीले राष्ट्रपतिले लिखित रूपमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई चुनावी प्रयोजनका लागि कामचलाउको जिम्मेवारी दिइएको भनेर वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने जिकीर गरेका थिए।
यसरी बहस भएको केही घन्टामै प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार राति नै ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। जसले उनी पूर्ण अधिकारसहितको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन् कि निर्वाचन प्रयोजनको सरकारका कामचलाउ प्रधानमन्त्री भन्ने विवाद सिर्जना भएको छ। निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि र प्रतिनिधिसभा सदस्य नै नभएको व्यक्तिले कसरी मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न सक्छ भन्दै कानुनका जानकार र दलहरुका नेताहरुले नै प्रश्न उठाएका छन्।
संवैधानिक कानुनका जानकार तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु गलत र राज्य दोहनको काम हो। संविधानले काम चलाउ भएको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नदिने उनको तर्क छ।
संवैधानिक कानुनका विज्ञ डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीका कार्य संविधानमाथिको जालझेल भएको बताए। संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को खण्ड (ग)ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति स्वतः प्रधानमन्त्रीको पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था गरेकाले प्रधानमन्त्री ओलीबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कार्यले संविधानमाथि प्रहार गरेको उनको बुझाइ छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले पनि प्रधानमन्त्रीको काम गलत भएको बताउँछन्। निर्वाचन गर्ने भनी घोषणा गरेको सरकारले निर्वाचनमै केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
के छ संविधानमा व्यवस्था?
संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गर्ने र उनको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुने भनिएको छ।
धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाको व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा १ को (ग)मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नहरेमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने भनिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएको देखिन्छ।
संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को (ग)ले परिकल्पना गरेको र निर्वाचन गराउने सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु यो व्यवस्थाको बर्खिलाप देखिन्छ। संविधानमा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा गरेको संसद् विघटन गरेर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्काे गैरसंवैधानिक काम गरेको संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्। केही जानकारहरुको भनाइ जस्ताको तस्तैः
काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीले मन्त्री थप्न मिल्दैन : बलराम केसी, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार काम चलाउन नै हो। काम चलाउ सरकारले विगतमा भएका निर्णय कार्यान्वयन मात्र हो। पाँच वटा मन्त्री थप्ने काम संविधानअनुसार मिल्दैन। यसअघि भएका मन्त्रीले बनाएका निर्णय अब कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयन गर्ने हो।
प्रधानमन्त्री नै केयर टेकेर भएकाले उसले मन्त्री थप्नै पाउँदैन। अनुशासनमा रहने हो भने थपिएका मन्त्रीले केही नीति बनाउन पाउँदैनन्। यो राज्यको दोहन हो। गरिब देशलाई झन् गरिब बनाउने खेल हो।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानमाथिको जालझेल हो : चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रधानमन्त्री अहिले संसद्को सदस्य नै छैनन्। संसद्बाट अलग भएका छन्। अलग भएपछि संसद् छु भन्न त पाइँदैन होला। सांसद भएको भए पो प्रधानमन्त्री छु र कार्यकारी छु भन्न पाइन्थ्यो। संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को खण्ड (ग) अनुसार वहाँ पदमुक्त हुनु भएको छ। पदमुक्त भएको व्यक्ति अर्को सरकार नआएसम्म कामचलाउ हो। निर्वाचन घोषणा गरेको सरकार पनि कामचलाउ हो।
संसद्सँग सम्बन्ध भए मात्र प्रधानमन्त्री रहने हो। सांसद् नभएपछि स्वत कामचलाउ हुन्छ। यही व्याख्या र कानुनको धाराका आधारमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको छ। नयाँ निर्वाचनबाट आएपछि मात्र यो कार्यकारी रुपमा पूर्ति हुन्छ।
यसरी काम चलाउन भएको सरकारलाई दुरगामी असर पार्ने निर्णय गर्न, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न र आफू अनुकुल अध्यादेश ल्याउने छुट छैन। निर्वाचन गराउने सरकारले निर्वाचनको अध्यादेश सम्बन्धी काम गर्न पाउँछ। दैनिक प्रशासनिक काम मात्र गर्न पाउँछ। संसदले मन्त्रिपरिषद् गठन हुने भएकाले अहिलेको सरकारले कार्यकारी अधिकार छैन।
नियुक्ति, विस्तार गर्छ भने यो अर्को संविधानमाथिको जालझेल हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले संविधान नमानेको ठहर हुन्छ। जनताले पठाएको संसद प्रतिनिधि सभा नभएपछि म कार्यकारी राजीनामा नदिएकाले बाँकी छु भनेर दाबी गर्न मिल्दैन। राष्ट्रियसभाले नबनाउने प्रतिनिधिसभा आफैँले भङ्ग गरेकाले केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रशासन चलाउने र निर्वाचनको अध्यादेशबाहेक अर्को काम गर्न पाउँदैन संविधानले यही भन्छ।
प्रतिनिधिसभा नै नभएका बेलाको प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुन्छ : विपिन अधिकारी
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउ वा पूर्ण भनेर वर्गीकरण गर्दैन। तर, संवैधानिक परम्परामा संसद् हुँदाको र नहुँदाको प्रधानमन्त्रीको शक्तिको लेखाजोखा गरिन्छ। त्यसैले जब प्रतिनिधिसभा रहन्छ त्यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले शक्तिको जुनसुकै प्रयोग गर्दा पनि अनुगमन, निगरानी, उत्तरदायित्व दाबी गर्ने संस्थाको रूपमा संसद रहेको हुन्छ। जब प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हुन्छ त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई निगरानी गर्न, जवाफदेहिता माग गर्ने वा निरन्तर अनुगमन गर्ने संस्था हुँदैन।
प्रधानमन्त्रीलाई बनाउने प्रतिनिधिसभाले हो। प्रतिनधिसभाले आफ्नो नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री चुनेको हुन्छ। प्रतिनधिसभा छैन। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कामचलाउ अवस्थामा मात्रै हेर्नुपर्छ। सामान्यतः त्यस्ता कामकारबाही गर्नु हुँदैन जसले टिकाटिप्पणीको माग गर्दछ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कुरा गर्दा जब नयाँ काम गर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको उद्देश्य के हो? अहिले गर्ने भनेको त प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणमा चुनावमा मात्र केन्द्रित हुने हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
