ओलीको अधिनायकवाद

विचार

ओलीको अधिनायकवाद

भानु बोखिम मंगलबार, पुस ७, २०७७ २०:४२

नेपाली राजनीतिको इतिहासमा बयलगाढाको छुट्टै विम्ब र अलंकार बन्नेछ। भविष्यमा यसको प्रतीकात्मक अर्थको व्याख्या र सम्झनामा बहालावाला प्रधानमन्त्रीको नामपनि सँगसँगै जोडिएर आउने निश्चितप्रायः छ। जसमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको अधिनायकवादी चरित्र र कदमको स्मरण र विश्लेषण गरिनेछ।

दोस्रो जनआन्दोलनताका तत्कालीन एमाले नेता खड्गप्रसाद ओलीले 'बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिँदैन' भनेपछि बयलगाढा नेपाली राजनीतिमा एउटा बिम्ब बन्यो। ओलीले आफैँ प्रधानमन्त्री भएपछि यसको आलंकारिक अर्थलाई प्रमाणित गरिदिए। अमेरिका समृद्धि, सम्पन्ता र लोकतान्त्रिक परिपाटीको उदाहरण हो। भलै विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको अहमताले सृजित अमानवीय घटना भएका किन नहुन्।

प्रतीकात्मक रुपमा दोस्रो जनआन्दोलनको उद्देश्य उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै समृद्धि र सम्पन्नताको गन्तव्य तय गर्नु थियो। तेस्रो विश्वको परिचय बोकेको नेपालका लागि यस्तो यात्रा सुरम्य र सहज भने थिएन। यसको लागि निष्ठा, योजना र भिजन भएको नेता जरुरी थियो।

दुर्भाग्य भनौँ कि जनआन्दोलनलाई खिसीटिउरी गर्ने ओली जनताको नजरमा लोकप्रिय नेता बन्न पुगे। उनले देशलाई समृद्ध बनाउने सपना बाँडे। तर स्वास्थ्यको कारण प्रधानमन्त्रीले अधिकांश समय बालुवाटारको पर्खालभित्रै बिताए। उनी बालुवाटारको पर्खालले मात्र होइन, आफ्ना हनुमानको घेरामा पनि नराम्ररी फसे। परिणामतः देशको अवस्था र जनताको मनोविज्ञानको यथार्थ बुझ्न पाएनन्। आत्मगत भएर बालुवाटारमा गीत लेखे। बयलगाढाको गतिमा बढिरहेको देशलाई बुलेट ट्रेनमा हुँइकिएको जस्तो ठाने।

यथार्थ नबुझ्ने वा बुझ्न नचाहनेहरु दिग्भ्रमित हुन्। भ्रमले व्यक्तिभित्रको अधिनायकवादी सोच मौलाउँदै जान्छ र लोकतान्त्रिक व्यवहार हराउँछ। आफ्नो आसेपासेको लहलहैमा ओलीले लोकप्रिय नेताको छविलाई धुलिसात बनाएर अधिनायकवादी चरित्र देखाएका छन्।सत्तारोहण गरेको वर्ष दिन नपुग्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना बढ्न थाल्यो। सत्तामा पुग्ने जो कोहीको पनि लोकप्रियता घट्दै जानु सामान्य घटना हो। तर प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियता द्रुत गतिमा खस्कियो। उनले चालेका कदम र कामको पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट आलोचना भयो।

ओली एकामनावादी भएकै हुन्। उनको यही चरित्रका कारण पार्टी र सरकारमा उनको विकल्प खोजी सुरु भएको थियो। तर ओलीले आफूलाई निर्विकल्प ठानिरहे।

आलोचना चरम बिन्दुमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेका छन्। आफ्नो आलोचनाको बदलामा अरुलाई नेतृत्व लिने मौका नदिनु व्यक्तिवादी चरित्र हो। व्यक्तिवादी चरित्रले लोकतन्त्रिक मूल्यमान्यतालाई निस्तेज गरेर अधिनायकवादी कदम चाल्न उक्साउँछ। उनले संविधानले व्यवस्था नगरेको कदम चालेर अधिनायकवाद देखाइसकेका छन्।

स्टेभन लेभिट्स्की र डेनिएल जिब्लाटको सहलेखनमा तयार भएको पुस्तक हो, 'हाउ डेमोक्रेसिज डाई'। यस पुस्तकमा लेखकद्वयले निरंकुशताका केही सूचक तय गरेका छन्। ती सूचकको साझा चरित्र भनेको निरंकुशवादीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यही चरित्र देखाएका छन्। उनी एकामनावादी भएकै हुन्। उनको यही चरित्रका कारण पार्टी र सरकारमा उनको विकल्प खोजी सुरु भएको थियो। तर ओलीले आफूलाई निर्विकल्प ठानिरहे।

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका अहम् रहन्छ। प्रतिपक्ष आफैँमा कति रचनात्मक रुपले प्रस्तुत हुन्छ? यो बहसको विषय होला, तर प्रतिपक्षविहीन वा फरक विचार नअटाउने व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुँदैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत देशको बागडोर सम्हाल्ने नेताले फरक विचारलाई ठाउँ दिनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री ओली फरक विचार र प्रतिपक्षप्रति कहिल्यै सहिष्णु भएनन्। प्रतिपक्षको प्रश्न र जिज्ञासालाई उडाउने वा प्रश्न गरेकै आधारमा होच्याउने काम जारी राखिरहेकै छन्।

एउटा राजनीतिक दलमात्र मजबुत भएर लोकतन्त्र सुदृढ र संस्थागत हुँदैन। ओलीले प्रधानमन्त्री भएको लामो समयसम्म प्रतिपक्षी दललाई दुई तिहाइको दम्भ देखाइरहे। प्रधानमन्त्रीको दल दुई तिहाई नजिक हुँदा संख्यात्मक हिसाबले प्रतिपक्षी दल कमजोर थिए। राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर ती दललाई थप कमजोर बनाउने षड्यन्त्र रचे। प्रधानमन्त्रीको यो कदम आफैँमा लोकतान्त्रिक चरित्र र राजनीतिक स्थिरताको विपरीत थियो। अप्ठ्यारोमा परेर प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए।यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको अध्यादेश मोह भने सकिएको थिएन। संवैधानिक परिषदको बैठक आफूले सोचे अनुरुप नभएपछि पुन: अध्यादेश ल्याए र आफूले चाहे अनुरुप चलखेल गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीको शक्ति एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी मोर्चाको परिणाम थियो। तर ओली दुइतिहाइलाई मोर्चाको परिणामको रुपमा स्वीकार गर्न तयार भएनन्। आफ्नो लोकप्रियताको परिणाम भएको जिकीर गरिरहे। यही लोकप्रियताको घुमाउरो दलील संसद् विगठन गरेपछि देशवासीलाई गरेको सम्बोधनमा पनि उठाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली पार्टीले संसदीय दलको नेता चुनेपछि संसदले चुनेका प्रधानमन्त्री हुन्। तर उनले आफूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहे। भलै पार्टीभित्र उठेको विरोधलाई साम्य पार्न बेलामौकामा अन्य नेतासँग नाटक मञ्चन गरे।

राजनीति लिगमा गुडेको रेल जस्तो सहज हुँदैन। आफ्नै पार्टीबाट अप्ठ्याराहरू सृजना हुन्छन्।

ओलीको चाहना र बाहनाबीचको बेमेलले पार्टीका अन्य नेताहरूसँग द्वन्द्व बढाउँदै लग्यो। द्वन्द्व चरम रुपमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री इतर गुटका नेताहरू अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता विधिसम्मत भएपनि प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकार्य भएन। संसदको यो कार्यकालभित्र आफूबाहेक अरु प्रधानमन्त्री हुनै हुँदैन भन्ने सोच ओलीमा देखियो। आफ्नो एकामनावादी सोच अनुरुप चल्न नपाएपछि ओलीले संविधानले परिकल्पना नगरेको कदम चाले। सरकारलाई घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिएको दलील पेस गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीकै अक्षमताको कारण सरकार असफल भएको जगजाहेर छ। यसको लागि चुनावी घोषणापत्र र ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि गरेका प्रतिबद्धता नियाले काफी हुन्छ। तर अक्षमताको बावजुद आफूलाई मात्र उपयुक्त्त देख्नु र अरुको निम्ति ढोका बन्द गर्नु आफैमा निरंकुश चरित्र हो जो प्रधानमन्त्रीले देखाएका छन्।

गुडेको रेलजस्तो सहज राजनीति लिक हुँदैन। आफ्नै पार्टीबाट अप्ठ्याराहरू सृजना हुन्छन्। सत्ताको राजनीतिमा दाउपेच चल्दा गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुर देउवाजस्तो कदम चाल्ने वा कृष्णाप्रसाद भट्टराई जस्तो निष्ठा देखाउने? निश्चय नै निष्ठा देखायो भने विधि र प्रणाली एउटा व्यक्तिको सनक र स्वार्थको बन्दी हुँदैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले आफ्नै पार्टीबाट भएको असहयोग र अप्ठ्यारोले संसद विघटन गरेका थिए। तर पार्टीले अप्ठ्यारो र असहयोग गर्दा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईले संसद् विघटन गरेनन्।

निरंकुशवादीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यही चरित्र देखाएका छन्।

नेपाली कांग्रेस कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर ०५६ सालको निर्वाचनमा होमिएको थियो। कांग्रेसले बहुमत ल्याएपछि भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। तर राजनीतिक चलखेलको कारण उनी १४ महिना जति मात्र प्रधानमन्त्री भए। भट्टराईले मेरो नाममा आएको बहुमत हो भनेर संसद् विघटन गरेनन्। तर ओलीले मेरो नाममा आएको दुइतिहाई हो भन्दै संसद् विघटन गरेका छन्। उनले आफूलाई केन्द्रमा राखेर विधि र प्रणालीलाई धुलिसात पार्ने काम गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक त छ नै, साथै नेपाली राजनीतिले आदर्शभन्दा षड्यन्त्रबाट बढी निर्देशित भएको भान दिन्छ।

आफूलाई केन्द्रमा राखेर मध्यवाधि निर्वाचन घोषणा गर्ने देउवा र कोइराला दुवैले दुष्परिणाम भोगेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीलै यिनै पूर्वप्रधानमन्त्रीको पथ अँगालेका छन्। भविष्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि देउवा र कोइरालालाई भन्दा फरक परिणाम नदेला।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।