आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। यो प्रस्ताव लिएर लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ताका लागि शीतल निवास पुगे। तत्कालै राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटन गरिदिइन्।
संविधानमा नै नभएको अधिकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना भइरहेको छ। नेकपाका नेताहरू स्पष्ट रूपमा दुई धारमा विभाजन गराएको छ यो कदमले। संविधानप्रतिको विश्वासमा आँच ल्याएको संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूले टिप्पणी गरेका छन्। कांग्रेससहितका अधिकांश दलले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको चर्को आलोचना गरेका छन्।
राष्ट्रपतिले गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक कदम भएको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ११ रिट पेस भएका छन्। यी रिट दर्ता भएर बुधबारका लागि पेसी तोकिएका छन्। सर्वोच्चले उक्त सुनुवाइमा केही निर्णय दिनेछ। यी रिट दर्ता भए सिधै संवैधानिक इजलासमा पुगेर विचाराधीन रहेका छन्। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित उनले तोकेका थप ४ जना सदस्य रहनेछन्। अब सोही इजलासले यो विषयको अन्तिम किनारा लगाउनेछ। यस बाहेक केही सामान्य इजलासमा पेसी तोकिने भएको छ। यही राजनीतिक सेरोफेरोमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग नेपाल लाइभले गरेको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंशः
भर्खरै मात्र संसद् विघटन भएको छ। संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले यो कदम असंवैधानिक भएको बताएका छन्। केपी शर्मा ओली सरकारको यो कदमलाई कसरी हेर्न सकिन्छ?
संसद् विघटन भइसकेको छ। राष्ट्रपतिले विघटन आदेश जारी गरिसकेकाले यसलाई विघटन भएकै रूपमा लिनुपर्छ। हामी त संविधानका विद्यार्थी हौँ। संविधानमा जे लेखेको छ, त्यही पढ्ने हो। अक्षरहरूमा आत्मा खोज्ने हो।
राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभएको आदेशमा धारा ७६ को उपधारा १ र ७ का साथै धारा ८५ पनि जोड्नु भएको छ। धारा ७६ को १ भनेको बहुमत प्राप्त गरेको दलका नेताले प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्ने व्यवस्था हो। धारा ७६ को उपधारा ७ भनेअनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेता, दुई वा दुईभन्दा पार्टी मिलेर मिलेर सरकार बनाउने प्रयास भएको पनि छैन। कुनै बहुमतप्राप्त दलले सरकार बनाउने प्रयास पनि भएको देखिएन।
.JPG)
यी सबैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा कुनै सदस्यले बहुमत जुटाउन सक्ने विश्वास दिलाए उसले पनि सरकार बनाउन सक्छ। यो विकल्प पनि नभएर विश्वासको मत दिलाउन नसकेमा वा त्यस्तो कुनै दाबी नै परेन भने मात्र संसद् विघटनको विकल्पमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ।
अहिलेको प्रश्न के हो भने सरकार गठन नै हुन सकेन वा गठन गर्न सकिने अवस्था भएन भने नयाँ जनादेशमा जाने हो। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्दै संसद विघटन गर्ने हो। अहिलेको अवस्था हेर्दा यो प्रक्रियामा पुगेको देखिँदैन। यो प्रक्रिया अवलम्बन नै भएको छैन। धारा ७४ को कुरा गर्न विश्वासको मत लिने प्रक्रिया गनुपर्दछ।
राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा धारा ७४ को १ र ७ त जोडियो। तर त्यसमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएन। यो लेखिएको भए आफैँ राष्ट्रपतिको तर्कलाई काट्ने देखिन्छ। १ र ७ त जोडियो तर शब्द किन जोडिएन भन्दा त्यसले आफैँ खण्डन गर्ने देखियो। यसमा के लेखियो भने संसदीय अभ्यास, हाम्रो आफ्नै अभ्यास, अन्तराष्ट्रिय र ताजा जनादेश लेखियो। यस्ता कुरा किन लेखियो? संविधानको धारा लेखेको ठाउँमा शब्दै छैन। शब्द कुन धाराको हो लेखिनु पर्दैन? प्रष्ट भन्नु पर्दा यो धान, गहुँ र मकै सबै मिलाएको जस्तो भयो। सजातीय परेन यो। यो गोलमोटोल र जोडजाड पारेको देखियो। यसरी तानतुन पारेर जोडिएको धाराबाट पानी आउँदैन।
अहिलेको सरकार बहुमतप्राप्त दलको सरकार हो। यो अवस्थामा फेरि ताजा जनादेशमा जाने कुरा कसरी संविधानअनुसार मिल्छ? यो जनमतको अपमान भएन?
अहिलको सरकारले बहुमत गुमायो। म विश्वासको मत प्राप्त गर्छु भन्न सक्न पर्थ्याे। अनि मात्र उसले अरु विकल्प गर्न सक्थ्यो। धारा ७६ मा १ देखि ७ सम्म धेरै चरणमा गर्नुपर्ने काम छ। तर अहिले सरकारले विश्वासको मत मागेकै छैन। विश्वास गुमेको पनि छैन। नपाएको र अल्पमतमा पुगेको पनि छैन। अर्को सरकार गठन हुनै नसक्ने पनि छैन। केही पनि नबोलिकन अमुक अंक राखेर हुदैन। अंकले केही हुँदैन। अंकले बोल्दैन। उसले परिस्थितिको अवस्था बोल्दैन। शब्द सञ्जाल मिलाएर कानुनको स्रोत बन्दैन। ताजा जनादेश कानुनको शब्द होइन। यो संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख छैन। संविधानमा प्रधानमन्त्रीले इच्छा लागेको बेला संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था छैन।
.JPG)
२०४७ सालको संविधानभन्दा अहिलेको संविधान फरक छ। अहिलेको संविधान, सर्वोच्चको विगतका फैसलाका नजिर र अभ्यासका हिसाबले यो कदमलाई सर्मथन गर्न सकिन्छ?
यसमा सबै दलहरु जानकार छन्। दलहरूले नै संविधानसभामार्फत् संविधान बनाएका हुन्। २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो कि संसदले मलाई सहयोग गरेन, नीति कानुन बनाउने कार्यमा सहयोग भएन भन्ने लाग्यो र संसदलाई पनि प्रधानमन्त्रीले गलत नीति कानुन बनायो भन्ने लागेमा संसद विघटन र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था २०४७ सालमा राखिएको थियो।
संसदप्रति जवाफदेहिता भएन र अन्टसन्ट नीति ल्याएमा संसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने उसको अस्त्र हो भने प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नु उसको अस्त्रको रुपमा विगतका संविधानमा राखिएको थियो। तर अहिले यो व्यवस्था छैन। २०४७ कै जस्तो सोचेर वा त्यसकै सिको गरेर हुँदैन। अहिले त्यस्तो व्यवस्था यो संविधानमा कहीँ पनि छैन। के मात्र छ भने वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन भने मात्र संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने हो। त्यो भन्दा बाहेक अरु व्यवस्था छैन।
प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दैमा ताजा जनादेशको महसुस हुँदैमा हुने कुरा होइन। यो प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था होइन। यो संसदीय व्यवस्था हो। प्रधानमन्त्रीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुँदै संसदको प्रमुख हुने गर्दछ। तर अहिले त बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्था हो। साधारण रुपमा यसलाई प्रधानमन्त्रीय पद्धति भनिएपनि हाम्रो बहुलतामा आधारित हो।
.JPG)
हामीले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने व्यवस्था गरेका छौँ। एक वर्षभित्र दुई पटक अविश्वासको प्रस्ताव समेत राख्न नपाउने भनेका छौँ। यसको अर्थ के हो भने हामीले संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाएको छ। अहिले संसदलाई दिगो र स्थायी बनाउन खोजेको हो। हिजोको परम्परागत व्यवस्था होइन।
भारत र बेलायतको जस्तो हाम्रो संसदीय व्यवस्था होइन। बेलायतमा पनि धेरै परिर्वतन भइसकेको छ। बेलायतमा एउटा हाउस र अर्को हाउसको निर्वाचन ५ वर्षमा गर्ने भन्ने बनाइएको छ। उनीहरुले त्यो भन्दा अघि गर्न परे हाउस अफ कमनको दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे।
बेलायतको जस्तै विघटन हुने कुन समयमा भन्ने कुरा धारा ७६ को ७ मा व्यवस्था गरिएको हो। अहिले यिनै आधारमा विघटन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। संसदको जननी भनिएको देशमा त यसलाई स्थायी बनाउन व्यवस्था गरिएको छ।
सन् २०११ मा आएर बेलायतले प्रधानमन्त्रीले सहज रुपमा संसद विघटन गर्ने कार्य रोक्न नयाँ कानुन व्यवस्था गरे। फिक्स टर्म पर्लामेन्ट एक्ट जारी गरियो। जसले हाउस अफ कमनको दुई तिहाइले अनुमोदन गर्ने नत्र ५ वर्षमा मात्र हुने व्यवस्था गरियो।
हामीले २०४६ देखि २०७२ सम्म आउँदा धेरै परिर्वतन गरेका छौँ। सरकारले गलत निर्णय गरेको हुनसक्छ अरुलाई चित्त नबुझेको हुनसक्छ नि! तर किन २ वर्षसमम्म उसले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न मिल्दैन भनियो? हामी विशिष्ट किसिमको र विकसित भन्ने तर आफूले गलत गर्न पर्दा अन्य देशको अभ्यास भन्न मिल्छ। अन्य देशको अभ्यास पनि हाम्रो कानुन हो। हाम्रो कानुनले अरुको अभ्यासलाई चिन्छ।
संविधानमा अन्य देशको अभ्यास अनुकुल हुनुपर्छ भन्ने। संविधानमा नभएका शब्दहरुलाई आधार बनाएर संसद् जस्तो सर्वोच्च संस्था विघटन गर्ने सजिलो आधार बनाउन सकिन्छ? संविधानको अक्षर र भावानाप्रति आस्थावान् हुनुपर्छ। संविधानको आत्माभन्दा बाहिर चिहाउन पाइँदैन। यसरी हाम्रो अवस्था कसरी स्थिर हुन्छ?
.JPG)
प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको जननी भनिने बेलायतमा त संसदलाई दिगो, स्थायी र पूर्ण अवधिसम्म भोग्न सक्ने पद्धतिमा गएको छ। हामीले २०४७ सालको संविधानदेखि २०७२ सालको संविधान आउन्जेलसम्म त व्यापक रुपान्तरण गरेका छौं। हामीले संसदीय प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तन गरेका छौं। पहिलो निर्णय नै गलत हुन सक्छ नि। सरकारले जवाफदेहिता ननिभाएको हुन सक्छ। गलत निर्णय गरेको हुनसक्छ। अथवा संसदलाई चित्त नबुझेको हुनसक्छ। किन गर्यो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ?
संसदीय व्यवस्थालाई दिगो बनाउन राखेको यस्तो प्रणालीबाट हामीले यो प्रणालीको चरित्र अरुसँग तुलना गर्नुहुँदैन। यो फरक छ। भन्ने बेलामा विशिष्ठ किसिमको, हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारको संसदीय प्रणाली विकसित गर्यौँ भन्ने अनि अन्य देशको संसदीय अभ्यास भन्दै काम गर्ने?
अन्य देशको संसदीय अभ्यास हाम्रो देशको कानुन हो? हाम्रो देशको कानुनले त्यसलाई मान्यता दिन्छ? अन्य देशको व्यवस्थाअनुसा र पनि अनुकुल हुनपर्छ भन्ने छ? त्यसकारणले संविधानमा नभएका शब्दहरूलाई आधार बनाएर संसदजस्तो सर्वोच्च संस्था विघटन गर्ने सजिलो आधार बनाउन सकिन्छ? भन्न खोजेको के हो भने हामी संविधानको शब्द र भावनामा आबद्ध हुनुपर्छ। हामी त्यसप्रति आस्थावान् रहनुपर्छ। संविधानको आत्माभन्दा बाहिर चिहाउने सोच त राख्नु हुँदैन नि। आफ्नो सुविधा अनुसार कहिले भित्र कहिले बाहिर गर्यौँ भने हाम्रो पद्दति कसरी स्थायी र दिगो हुन सक्छ? यो अवस्था हामीसँग रहेको छ।
अन्य देशको संवैधानिक अभ्यास र ताजा जनादेशका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैन र?
यो प्रश्न अब बौद्धिक बहसको विषय भयो। किनभने हामीले संविधानमा भएको विषयलाई सरसर्ती ब्याख्या गर्छौं। तर अब संसद विघटन भईसकेको अवस्था छ। एउटा कुरा, अब हामीले सीमा के बुझ्नपर्छ भने अब अदालतमा मुद्दा दर्ता भईसकेको छ। यी सबै कानूनी आधारहरु रिट निवेदनमा खुलाईएको होला। पक्ष विपक्ष भन्लान। त्यसको अन्तिम निर्णय अदालतले गर्छ। अदालतले संविधानसम्मत जे उपयुक्त निर्णय हो, त्यहि निर्णय गर्छ होला भनेर हामीले आशा गरौं।
.JPG)
मनमोहन अधिकारीलगायत सर्वोच्चको फैसलाको आधार र अहिलेको आधार देख्दा यो ठाडै सर्वोच्चबाट उल्टने देखिँदैन?
पहिला कसरी बुझौं भने मनमोहन अधिकारी वा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो। त्यतिखेर संविधानमा त्यो व्यवस्था छुट्टै थियो। तर अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था नै गरिएको छैन। त्यस्तो धारा नै संविधानमा छैन। जुन धारा उतिखेर प्रधानमन्त्रीले समातेका थिए, अहिलेको संविधानमा त्यो धारा नै छैन। त्यसको अतिरिक्त के भने अहिलेको व्यवस्थामा २ वर्षभित्र त कुनै अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नसमेत पाईंदैन। विश्वास छ भन्न बाध्य बनाएको छ। सहनुपर्ने बाध्यता छ।
एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि अर्को एक वर्ष यस्तो प्रस्ताव ल्याउनसमेत मिल्दैन। संसदीय प्रणालीको गतिशीलता त त्यो रुपमा होला नि। त्यसलाई हामीले अस्थिरता बुझ्यौं।
संसदलाई दिगो बनाउनलाई यावत प्रावधान हामीले गर्यौँ। र अहिले सजिलो व्यवस्था के भने त्यस्तो व्यवस्था नरहे सरह काम गरिनुपर्यो।
२०४७ सालको संविधानसरह २०७२ सालको संविधानले काम गरेर हुन्छ? त्यो त तुलनायोग्य छैन। मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा के हो भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसलाई फेस गर्नुपर्छ नि! त्यो छल्न कहाँ पाइन्छ? भन्ने खालको कुरा हो।
प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्ने अधिकार छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छन्। तर अविश्वासको प्रस्ताव आईसकेपछि त्यसलई फेस गर्नुपर्यो। त्यसलाई पन्छाउन मिल्दैन नि भन्ने किसिमले अदालतले हस्तक्षेप गरेको हो।
अहिले पनि अविश्वासको प्रस्ताव आएको र त्यसको दर्ता मितिबारे विषयहरू आएका छन्। त्यसको जवाफ उहाँहरूले दिनुहुन्छ होला। त्यतापट्टिको विवादमा नपसीकन मैले भन्ने कुरा के हो भने २०४७ सालको संविधानका आधारहरू र २०४७ सालको संविधानअन्तर्गत गरिएका निर्णयहरूको नजिरमा २०७२ सालको संविधान क्रियाशील हुँदैन।
.JPG)
अहिले संविधानका आफ्ना छुट्टै व्यवस्थाहरू छन्। बेग्लै सिद्धान्तहरू निर्मित भएका छन। बेग्लै पद्धति विकसित भएका छन्। त्यस्तो पद्धतिलाई असर पर्ने गरी हाल प्रचलनमा नरहेका सिद्धान्त, धारा, परम्परालाई आधार बनाएर त्यसले पुष्ट्याई दिन सकिँदैन।
संविधान संरक्षक र कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरूले यसरी संविधानमाथि प्रहार गरेको कार्य संवैधानिक कु हो कि होइन। राष्ट्रपति संविधानको रक्षक हो, तर कसरी उनको भूमिकामा प्रश्न उठ्ने र विवादित हुने भयो?
'कु' भन्ने वा अरु केही भन्ने कुरा राजनीतिक भाषा हो। यस्तो राजनीतिक भाषा प्रयोग लिएर तुष्ट्याईं लिन म चाहन्नँ। मैले के मात्र भन्छु भने संविधानमा के लेखिएको छ र प्रयोगमा त्यसको तालमेल मिलेको छ कि छैन भनेर मात्रै मैले हेर्छु। संविधानको धारामा जुन शब्द लेखिएका छन्, ती शब्दहरुलाई संसद विघटन गर्नुपर्ने कारणको रुपमा देखिदिएको भए वा ती अवस्था अहिले कसरी देखिए भनेर लेखिदिएको भए त्यो त स्वतः स्पष्ट भइहाल्थ्यो। हामीले यसरी छलफल गरिरहनु नै पर्दैनथ्यो।
भयो के भने धारा लेखिएको ठाउँमा प्रावधान लेखिएन। जहाँ शब्दहरु लेखिए, त्यहाँ उल्लेख हुनुपर्ने आधारका रुपमा धाराहरु लेखिएन। धारा भएको ठाउँमा शब्द छैन। शब्द भएको ठाउँमा शब्द छैन। दुईटाको बीचमा भेट खान्नँ। यसलाई सामान्य सुझबुझ भएको मानिसले जे निश्कर्ष निकाल्छ त्यो नै सही हो। यदि संविधानका पूर्वाअवस्थाहरू विद्यमान छैनन् भने त्यो आधारमा संसद् विघटनको सिफारिस गर्नु उपयुक्त होइन।
संविधान उल्झनमा पर्यो कि? संविधान दुर्घटनाग्रस्त हुने अवस्थामा आयो कि? संविधानले जुन कुरा डेलिभरी गर्नुपर्ने हो त्यो अवरुद्ध भयो कि? अहिले हामी प्रजातान्त्रिक प्रणाली संस्थागत हुने अवस्थामा रहेका छौं। प्रजातन्त्र संस्थागत होला भनेको त यस्तो कपोलकल्पित र कृतिम अवस्थाहरु सिर्जना गर्न हामी प्रजातन्त्र कहिले अनुभुत गर्ने? के हामी सधैं शिशु प्रजातन्त्र मानेर बस्ने?
संविधानप्रति निष्ठावान भएर राजनीति गर्ने हो। तर संविधानमाथि नै राजनीति गर्ने त होइन नि! व्यक्ति व्यक्तिका राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहले संविधानलाई च्यापमा पार्ने?
संविधानलाई सर्वोच्च कानून मानेर काम गरे पो त्यो दिगो रहन्छ। संविधानको इज्जत रहन्छ। त्यसको भावनाको कदर हुन्छ। प्रजातन्त्र अभिव्यक्त भएको हेर्न पाइन्छ। यसका लाभहरु परिमाणमा भोग्न पाइन्छ। संविधानलाई नै हामीले दाँया र बाँया, बांगो र टिंगो पार्ने, लछार पछार पार्ने, च्यातचुत पार्ने हो भने संविधानले कसरी डेलिभरी गर्न सक्छ?
पात्रहरुले संविधान पालनाप्रतिको इमानदारिता देखाउनु पर्यो नि! संविधानप्रति इमानदार देखिने पात्रहरुको हामीसँग खडेरी पर्यो। म यो वा त्यो पक्ष भन्दिनँ। समग्र राजनीतिक वृत संविधानवादप्रति निष्ठावान भएको देखिएन। यसको चाप निरन्तर रुपमा नेपाली जनताले, राष्ट्रियताले, नेपालको विधि, पद्दति र कानूनी राज्यको सिद्धान्तले, शासकीय प्रबन्धले, सुशासन, न्याय सबैकुरा यसबाट प्रभावित हुन्छ।
.JPG)
जनताको जीवनशैली सुधार्ने, जीवनशैलीमा रुपान्तरण ल्याउने, कसरी गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने हो भन्ने कुरा पो राजनीतिज्ञले सोच्ने हो। तर आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्ने? सधैंभरि म केन्द्रबिन्दुमा पर्छु कि पर्दिनँ। सधैभरि आफ्नै भलो हुन्छ कि हुँदैन भनेर हिसाब गर्ने? जनताको हिसाबमा नपर्ने? जनता आराध्य र श्रद्धेय कहिल्यै नहुने? जनता सधै खेलौनाजस्तो हुने? यसकारण एउटा गम्भीर मोडमा हामी छौं भन्ने मलाई लाग्छ।
संविधान संरक्षकको भूमिकामाथि प्रश्न किन उठिरहेको छ?
यो विषयमा मैले मुल्यांकन गर्ने वा निचोडका रुपमा भन्न सक्दिनँ। तर कुरा के हो भने राष्ट्रपति भनेको र संविधानको संरक्षक हो नि। सबैभन्दा माथिल्लो तह हो नि। त्यो संरक्षक गरेको देखिनुपर्छ। संवैधानिक अंगहरु क्षतविक्षत भयो भने उहाँहरूको कामलाई त संविधानको भावनाअनुरुप संचालन हुन दिनुपर्यो नि। त्यो अवरुद्ध भयो भने संरक्षकत्व दिने कि संहारक भइयो भन्ने कुरा त राष्ट्रपति आफैले आत्मसाक्षी राखेर भन्नेकुरा हो। उहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ नि। संविधान बुझ्न नसकिने भाषामा लेखिएको त छैन।
यो निर्णयले संवैधानिक अभ्यासदेखि भविष्यमा यसको असर कस्तो हुन्छ?
यसले ठूलै असर गर्छ। किनभने संविधानमा नलेखिएका, प्रयोगमा नभएका धारा र शब्दको भर गर्ने तर लेखिएका धारा र शब्दको भर नगर्ने भनेपछि नहुने काम गर्ने, हुने काम नगर्ने जस्तो देखियो नि। गर्न पर्ने काम नगर्ने तर गर्न नमिल्ने काम गर्ने भनेको त एक खराब दृष्टान्त बन्यो।
.JPG)
भोलि अरु पनि प्रधानमन्त्री आउलान्, राष्ट्रपति आउलान्। यही सिको लिएर हामीले संस्कारै यस्तो विकास गर्यौँ भने र यस्तै पद्धति हामीले हुर्कन दियौं भने हामीले कस्तो भविष्यको रचना गर्दैछौं? यो चिन्ताको विषय हो।
देश अहिले कोराना महामारीमा छ। यो अवस्थामा नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यसको खर्चले हामीलाई के असर पर्छ?
कोरोना भाइरस महामारीका कारण हामी एक वर्ष पुरै क्षतविक्षत भयौं। आम मानिसको जनजीविका, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, आवागमन केमा मात्र असर परेन? यस्तो बेलामा कोरोनालाई सम्बोधन गर्नलाई पो अध्यादेश ल्याएको भए हुन्थ्यो। कोरोना संक्रमण फैलन शुरु भएपछि संसद सुचारु नै राखेर यससम्बन्धी ऐन कानून बनाइन पर्ग्थ्यो। कोरोनासम्बन्धी नीति ल्याउनुपर्थ्यो।
जनलाई उद्धार कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्नुपर्थ्यो। तर त्यतिखेरै संसद अधिवेसन अन्त्य भयो। यो बिचमा त अध्यादेश ल्याउन सकिन्थ्यो नि कोरोना संकट टार्न। संकट टार्नलाई चाँहि २०२० सालको संक्रामक रोगसम्बन्धी ऐन चलाउने? पञ्चायतको थोत्रा ऐन चलाउने? अपर्याप्त, अधुरो र काम नलाग्ने ऐन चलाउनुभन्दा अध्यादेश ल्याउन पर्दैनथ्यो? त्यसले राहत देखि सम्पूर्ण प्याकेजहरु दिन सक्थ्यो नि। तर त्यो चाँहि भएन।
अहिले पनि हामी कोरोनाबाट मुक्त भइसकेका छैनौँ। समग्र जनजीवन प्रभावित छ। त्यसलाई सबै दल मिलेर राष्ट्रिय एकताको आधारमा, सहकार्यको आधारमा, सद्भावको आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बेलामा हामी यति धेरै विभाजित हुन्छौं? सबै काम छोडेर राजनीतिक दाउपेचमा लाग्छौं? यो राजनीति भनेको कुन दल ठूलो भने कुन दल सानो भयो भन्ने त रहेछ नि। जनता ठूलो बनाउने त होइन रहेछ। जनताको हिफाजत गर्ने त होइन रहेछ नि।
.JPG)
आफ्नो शक्तिस्पर्धाका लागि जति पनि पैसा छ। निर्वाचन गर्नका लागि चाहिने अर्बौ रुपैयाँ पनि छ अरे। निर्वाचनका लागि हुने खर्च कोरोना रोकथाममा मात्रै लगाएको भए सरकारले बाहबाही पाउँथ्यो।
राजनीतिको लागि खर्च गर्ने सामर्थ्य छ, तर जनताको आधारभूत स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्न आनाकानी गर्नुपर्ने किन? यसकारण राजनीतिको प्राथमिकता के हो त? राजनीतिले जितेको, नेताले जितेको, जनताले हारेको हाम्रो परिस्थीति छ।
'सन्की' शासकबाट हामी हरेक समयमा शासित हुन बाध्य भएका छौँ, हैन त?
यस्तो डरलाग्दो शब्द त म प्रयोग गर्दिनँ। म के मात्र भन्छु भने हिन्दीमा एउटा कथन छ- 'दुनियाँ है मेरे पिछे, लेकिन मै हुँ तेरे पिछे।’ जनता सरकारले उद्धार गरिदेला, राहत देला, उपचार देला भन्ने आशामा छन्। अनि हाम्रो राजनीतिक वृत चाहिँ आफ्नो शक्ति कसरी मुठ्याउने भन्ने ध्याउन्नमा छ। अरुलाई कसरी पन्छाउने र आफूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भनेर आत्मकेन्द्रित छौं। हाम्रो राजनीतिको प्राथमिकता के हो? प्रजातन्त्रको प्राथमिकता र राजनीतिको प्राथमिकता मिलेन जस्तो छ। प्रजातन्त्रले मागेको एउटा, राजनीतिले दिएको अर्को। कही सुहाएको हो यो?
यस्तो महामारी फैलिएको बेलामा औषधि लुकाइदियो भने के हुन्छ? औषधि खोजेर निको पार्नुपर्ने बेलामा क्षतविक्षत भएको अर्थतन्त्र सम्हाल्न खेल्नुपर्ने भूमिका त यो हो नि। यो बेलामा पनि राजनीति गर्ने हो र? दलहरुको अहंको तुष्टि गर्ने हो र?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1677243823-1775234234-1789571125.jpg)
-1786602170.png)
