काठमाडौं- काम, कमाइ तथा सुरक्षाका हिसाबले समेत नेपाली श्रमिकहरुका लागि आकर्षक हुन सक्ने युरोप रोजगारी ओझेलमा परेको छ। युरोप रोजगारीबाट हजारौँ संख्यामा नेपाली युवाहरु लाभान्वित हुन सक्ने अवसर भए पनि सरकारले चासो नदेखाउँदा नेपाली श्रमिकहरु अवसरबाट वञ्चित छन्।
खासगरी युरोपमा उच्च पारिश्रमिक तथा आकर्षक सेवासुविधा भएकै कारण बाटो असहज हुँदा पनि युरोप छिर्ने युवाहरुको लर्को लाग्ने गरेको छ। अवैध बाटो तथा प्रकृयामार्फत् युवाहरु ज्यानै माया मारेर युरोप यात्रा तय गरिरहेकै छन्। म्यानपावर तथा दलालहरुलाई चर्को रकम थमाएरसमेत ढुक्कले युरोप पुग्न सक्ने अवस्था छैन। श्रम स्वीकृति लिएर सहज रुपमा युरोप छिर्ने वातावरण नहुँदा चरम आर्थिक शोषणमा परेर उनीहरु भिजिट भिसामार्फत् युरोप छिर्ने गरेका छन्।
पछिल्लो समय युरोपमा नेपाली श्रमिकहरुको माग बढ्दै गएको तर सरकारको बेवास्ताले गर्दा आकर्षक मागहरु समेत ल्याउन नसकिएको म्यानपावर व्यवसायीहरु बताउँछन्। युरोप रोजगारीका मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहज नहुँदा नेपाली युवाहरु चर्को रकम गुमाउनुपर्ने तथा शारीरिक तथा मानसिक शोषणमा पर्ने वा ज्यानै माया मार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अधिकांश म्यानपावर व्यवसायीहरु बताउँछन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ पनि सरकारले सहजीकरण नगरिदिँदा युरोप रोजगारीका लागि अर्को मूलुकको रुट प्रयोग गरेर जोखिमपूर्ण यात्रा तय गर्न बाध्य भएको बताउँछन्।
युरोप रोजगारीको मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने तथा युरोपियन मुलुकका रोजगारीका अवसरमा नेपाली श्रमिकहरुलाई सामेल गराउन कूटनीतिक नियोगहरुको सक्रियता आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। पोल्याण्ड लगायतका नेपाली श्रमिकहरुका आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरुमा कूटनीीतक नियोग नहुँदासमेत त्यहाँको रोजगारीमा नेपालीहरुको पहुँच सहज हुन नसकेको उनको तर्क छ। ‘युवाहरु भिजिट भिसा तथा अन्य अनधिकृत प्रकृयामार्फत् किन रोजगारीमा जान बाध्य छन्? यसको जबाफ सरकारले दिनुपर्छ,’ उनले भने।
चर्को रकम तिरेर जोखिमपूर्ण यात्रा
आकर्षक काम र कमाइकाे लोभमा परेर युरोप हिडेकाहरु कतिको बाटैमा ज्यानै गएको छ भने कतिपयलाई दलालहरुले गन्तव्यसम्म नपुर्याइदिँदा रित्तो हात फर्कनु परेका घटना बढ्दै गएका छन्। यसरी युरोप छिर्न चर्को रकम बुझाएर पनि गन्तव्यमा पुगिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नै नहुँदा पनि युवाहरु युरोप छिर्ने लोभमा मानव तस्करको चुंगलमा पर्ने गरेका छन्। भर्खरै सार्वजनिक भएको नेदरल्याण्डस्थित ट्रेड युनियनको अध्ययन प्रतिवेदनलेसमेत ज्यानै माया मारेर युरोप छिर्नेहरुको निकै दर्दनाक अवस्था चित्रित गरेको छ।
सो अध्ययनले नेपालीहरु अवैध प्रकृया र बाटोमार्फत् युरोप छिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखाएको छ। अध्ययनअनुसार नेपालीहरु पोल्याण्डको बाटो प्रयोग गरेर फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, माल्टा, ग्रिसलगायत मुलुकमा पुग्ने गरेका छन्। सो अध्ययनले युरोप रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकहरु अत्याधिक आर्थिक शोषणमासमेत पर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ। सरकारले तोकेभन्दा कयौँ गुणाबढी रकम बुझाएर श्रमिकहरु युरोपअन्तर्गतका मुलुक गइरहेको अध्ययनले देखाएको छ। जस्तैः पोल्याण्ड रोजगारीमा जान नेपाल सरकारले ८० हजार ४ सय लागत तोकेको छ। तर नेपालीहरु ८ लाखदेखि १२ लाखभन्दा बढी रकम बुझाएर पुगिरहेका छन्। अन्य युरोपिन मुलुकहरुमा छिर्नेहरुले पनि उस्तै गरी चर्को रकम तिर्न बाध्य छन्।
बढ्दै युरोप छिर्ने नेपालीहरू
सरकारले युरोप रोजगारी सहजीकरण नगरिदिए पनि भिजिट भिसा तथा अन्य प्रकृयामार्फत् युरोप छिर्ने नेपालीहरुको संख्या बढ्दै गएको छ। युरोप छिरेका अधिकांश नेपालीहरु अस्थायी आवासीय अनुमति तथा कार्य अनुमति (वर्क पर्मिट) लिएर बसेकाहरु छन्। कतिपयले स्थायी आवासीय अनुमति समेत प्राप्त गरेका छन्। केही नेपालीहरु शरणार्थीका रुपमा समेत बस्दै आएका छन्।
नेदरल्याण्डस्थित ट्रेड युनियनको अध्ययनले सन् २००० देखि २००७ सम्मको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी युरोपका पोर्चुगल, स्पेन, पोल्याण्डलगायत मुलुकमा नेपालीहरुको आकर्षण बढ्दै गएको देखाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागकाअनुसार सन् २०१६–०१७ मा ३ हजारभन्दा बढी युवाहरु श्रम स्वीकृति लिएर युरोप गएका थिए।
सन् २०१८–०१९ मा नेपालबाट ७ हजार ७ सयभन्दा बढी नेपालीहरु श्रम स्वीकृति लिएर युरोप गएका छन्। युरोपमा पनि पोल्याण्ड जानेको संख्या अत्यधिक छ। बोर्डर गार्डकाअनुुसार युरोपिन मुलुक पोल्याण्डमा मात्रै सन् २०१७ मा २ हजार २ सय ७५ नेपाली प्रवेश गरेको देखिएको छ। त्यस्तै २०१८ मा ४ हजार ४ सय ३२ नेपाली प्रवेश गरेका छन्। २०१९ को करिब ६ महिनाको समयमा पोल्याण्ड प्रवेश गर्ने झण्डै ४ हजार छ।
श्रम स्वीकृति लिएरभन्दा पनि नलिई भारत तथा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमार्फत भिजिट भिसाको आवरणमा रोजगारीका लागि युरोप छिर्नेहरुको संख्या निकै ठूलो छ। वैधानिक रुपमा युरोप छिर्ने अवस्था नहुँदा भिजिट भिसाको आवरणमा रोजगारीमा युरोप छिर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ।
नीतिगत सहजीकरण आवश्यक : कुमार दाहाल, महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल हाल युरोप रोजगारीमा नेपाली श्रमिकहरु पठाउने सन्दर्भमा असहज अवस्था रहेको स्वीकार गर्छन्।
‘युरोपमा भनेका ठाउँमा दूतावास छैनन्। पोल्याण्ड, रोमानियाँजस्ता मुलुकहरुबाट धेरै मागहरु आइरहेको छ। माग आए पनि बुझ्दै नबुझी कामदार पठाउन मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘मागपत्र प्रमाणीकरणको विषय बुझेर सयमा सहजीकरण गर्न आबश्यक छ।’
युरोप रोजगारीमा राम्रा अवसर रहेकाले ति अवसर रोक्न नहुने उनको जोड छ। युरोप रोजगारीमा देखिएको प्राविधिक तथा नीतिगत समस्यामाथि सहजीकरण गर्न आफूहरु परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अगाडी बढ्ने महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1785910910.png)
-1764146706.png)
