कांग्रेस महाधिवेशनको चर्चा सुरु हुँदै गर्दा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले १४औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरिसकेका छन्। संस्थापन समूहमा रहेका निधिको उम्मेदवारीले विद्यमान समीकरण पनि भत्किने आकलन पार्टीभित्र गरिएको छ। समीकरण परिवर्तन हुने कुरालाई निधि पनि स्विकार्छन्।
अहिले कांग्रेसलाई चर्चामा ल्याउने अर्को विषय पनि छ। लामो समयदेखि कमजोर प्रतिपक्षको आरोप खेप्दै आएको उसले सडक आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको छ। जसलाई उसले सरकारको तीन वर्षदेखिको बेतिथिको विरोधको रुपमा अर्थ्याएको छ।
सरकार विरुद्ध सडक प्रर्दशन, कांग्रेसको भावी महाधिवेशन र सभापतिमा निधिको उम्मेदवारीमा केन्द्रित रहेर नेपाल लाइभका लागि दुर्गा दुलाल र लिलु डुम्रेले गरेको वार्ताको सम्पादित अंशः
सरकार विरुद्ध सोमबार देशभर कांग्रेसले देशभर विरोध प्रर्दशन गर्दैछ। सडकमै उत्रिनुपर्ने परिस्थिति कसरी आयो?
हामी सडकमै उत्रिनुपर्ने परिस्थिति आउनुको केही कारण छ। सरकार गठन भएको तीन वर्ष भइसकेको छ। तर उसको क्रियाकलापलाई हेर्दा बेथिति नै बेथिति भइरहेको देखिन्छ। सरकारले देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकेको छैन। बरु ठीक उल्टो भइरहेको छ। उसमा सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखिएको छ। ऊ दमनचक्र चलाइरहेको छ। यसलाई स्वेत आतंक भन्दा पनि हुन्छ।
रामचन्द्र पौडेलमाथि तनहुँमा अति नै भएको हो। अहिले ७७ वटै जिल्लामा नेकपाको समर्थक वा कार्यकर्ता रहेछ भने उसले गर्ने जुनसुकै अपराध गरे पनि मुद्दा नलाग्ने अवस्था छ। कांग्रेससँग नजिक छ भनेचाहिँ खोजीखोजी मुद्दा लगाउने अवस्था छ। शिक्षक तथा कर्मचारीले पनि नेकपाको कार्यकर्ता होइन भने सरुवा गर्दिने, बढुवा रोकिदिने अवस्था छ। सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चार माध्यमलाई अंकुश लगाउने, डर देखाउने, आतंक सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ।
सरकार प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेको छ। विजयकुमार गच्छदार र मोहम्मद अफताव आलमप्रति प्रतिशोधको राजनीति गरेको छ। प्रतिपक्षी मात्रै होइन, आफ्नै पार्टी नेता पनि आफ्नो पक्षमा छैन भने तिनमाथि दबाब दिने र तह लगाउने प्रवृत्तिबाट सरकार अघि बढिरहेको छ।
सोमबार सडकमा उत्रिरहेका छौं। यो सरकारी दमन, सर्वसत्तावाद, अधिनायकवाद, भ्रष्टाचारको संरक्षण, कोभिड नियन्त्रणमा सरकारको असफलताको विरुद्धमा हो।
अहिले सडकमा राजावादी पनि उत्रिरहेका छन्। तपाईंहरुको आन्दोलनले सरकार र राजावादीलाई केके सन्देश दिन्छ?
सोमबारको हाम्रो कार्यक्रम मूल रुपमा सरकारको विरुद्धमा हो। सरकार गठन भएपछि संघीय संरचनालाई सुदृढ पार्ने काम गर्नुपर्ने थियो। जुन हुन सकेको छैन। बरु सरकारले ७ वटै प्रदेशलाई निरीह बनाएको छ। ती सरकारको आफ्नै प्रहरी संगठन, निजामती सेवा, कर्मचारी हुनुपर्थ्यो। संविधानमै लेखिएको छ। अहिले त सबै कुरा केन्द्रको नियन्त्रणमा छ। त्यसो भए प्रदेश किन चाहियो?
मेरो आरोप त सरकारले नै राजावादीहरुलाई उचालिरहेको छ भन्ने हो।
संघीयता हामीले ल्याएको हो। यो आवश्यक छ। तर प्रदेशलाई आवश्यक कानुन सरकारले बनाइदिनुपर्ने हो। केन्द्रले बनाउनुपर्ने कानुन बनाइदिने र प्रदेशले बनाउने कानुन पनि मानिदिनुपर्थ्यो। तर 'खबरदार तिमीहरुले कानुन बनाउन पाउँदैनौं' भन्नु त संघीयताको सिद्धान्त होइन। संविधानले पनि त्यस्तो भनेको छैन।
सरकारले संविधानले तोकेको संघीयता कार्यान्वयमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने थियो। तर प्रदेशलाई केन्द्रको अंश हो भनेर बसेको छ। स्थानीय तहलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गरेको छ। पहिलेकै व्यवस्था जस्तो सोचेको छ। त्यसैले यो सरकार संघीयता विरोधी हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति बाँकी छ। तर सरकार आफ्नो मान्छे खोजेर बस्छ। आफूले दिएको निर्देशन अनुसार काम गर्ने मान्छे छ भने नियुक्ति गर्ने, नभए नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। सबै निकायलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने उसको रणनीति देखिन्छ। राज्यको चार वटै अंगलाई कब्जामा राख्ने काम सरकारले गरिरहेको छ।
सरकारले यस्ता काम गरिरहेको छ। त्यसैले हामीलाई लाग्यो, यसको विरुद्धमा कांग्रेस उठ्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली र बहुमतीय प्रणालीमा विश्वास गर्छ। सबै असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्ने थलो संसद होस्।
हामीले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता ल्याएका छौं। यसप्रति कांग्रेस प्रतिबद्ध छ। तर यसमाथि सरकारबाट खतरा देख्दछ। आक्रमण पनि सरकारले नै गरिरहेको छ। र उसकै रवैयाका कारण अरु शक्तिहरु सलबलाइरहेका छन्।
.JPG)
अहिले राजावादी र संघीयता विरोधी विचार बोकेकाहरुले टाउको उठाउन थालेका छन्। सरकार कमजोर भएको हो? यी विषयमा प्रतिपक्षले मौन देखिन्छ। किन?
मेरो आरोप त सरकारले नै राजावादीहरुलाई उचालिरहेको छ भन्ने हो। राजा फर्किने कुरा त दिवास्वप्न मात्रै हो। संघीयता, गणतन्त्र र संसदीय प्रणालीको विकल्पमा अर्को कुनै प्रणाली ल्याउँला, यो संविधानको विकल्पमा अर्को संविधान ल्याउँला भनेर कसैले सोचेको छ भने त्यही सोच्ने सिद्धिन्छ। त्यसको बारेमा धेरै चिन्ता छैन। जनता जागरुक छन्। जनतलाई थाहा छ र शक्तिशाली पनि छन्। जनताले ल्याएको यो प्रणाली कसैले उल्ट्याउन सक्छ भन्ने लाग्दैन। तर, हाम्रो चिन्ता सरकारले किन यिनीहरुलाई उचालिरहेको छ भन्नेमा हो।
सरकारले उचालिरहेको छ भन्ने कुरालाई कसरी प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ?
सरकार संघीयताप्रति इमान्दार छैन। यिनीहरु पनि संघीयता चाहदैनन्। सरकार गणतन्त्रप्रति पनि इमान्दार छैन। यिनीहरु पनि गणतन्त्र चाहदैनन्। यसैले उनीहरुलाई मलजल गरेको छ। सरकारले प्रदेश बलियो बनाउनुपर्थ्यो। संविधान अनुसारको संरचना दिनुपर्ने हो नि त, किन दिइरहेको छैन? धेरै प्रदेशमा सरकार निकट दलकै वर्चस्व छ। संविधानमा स्पष्ट लेखेको छ, सबै प्रदेशमा आफ्नो प्रहरी संगठन हुनेछ। यो कुरा किन सरकारले दिइरहेको छैन? तीन वर्ष भइसक्यो। प्रहरी तुरुन्तै चाहिन्छ। त्यहाँको सिडिओले केन्द्रका गृहमन्त्रीको आदेश नआउञ्जेल मान्दैनन्।
जेठ १५ मा नयाँ महाधिवेशनको नयाँ मिति तोकौं भनी मैले पार्टी बैठकमा भनिसकेको छु।
सर्लाहीमा क्षतिपूर्ति दिने सहमतिमा दलितको लास उठाएको तीन महिना भइसक्यो। सरकार क्षतिपूर्ति दिन पनि तयार छैन। मैले नै कतिपल्ट फोन गरिसकें। क्षतिपूर्ति दिन प्रक्रियागत निर्णयका लागि गृहसचिव अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको छु भन्छन्। अर्थमन्त्रालयमा ३० सेकेन्डमा गरिसकें भन्छन्। गृहसचिवले फेरि भने, मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्छ। अस्ति भर्खर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सोधें। मन्त्रिपरिषद्मा आएन। के काम लाग्यो त संघीयता?
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेशभन्दा शक्तिशाली बनाइएको छ। यो संघीयताको मर्मअनुसार भएन भन्न खोज्नुभएको हो?
यो सरकारले संघीयताको विरोधी काम गरिरहेको छ। उल्टो दिशातिर गइरहेको छ। मैले भन्ने खोजेको त्यही हो।
जनताका आवाज सुनाउने थलो संसद् लामो समयदेखि बन्द छ । सरकार संसद् अधिवेशन बोलाउन खोजिरहेको देखिँदैन। तपाईंहरु पनि विज्ञप्ति मात्रै निकाल्नुहुन्छ तर दबाब किन दिनुहुन्न?
विज्ञप्ति निकाल्नु बाहेक त अरु के गर्ने? दबाबका लागि हामीलाई मतदाताले मत दिएको छ र? हामीले भनिरहेकै छौं। के अब दबाब भनेर लठ्ठी लिएर जाने? सर्वदलीय बैठकमा पनि संसद् बोलाउनुहोस् भनेका छौं। तर बोलाइँदैन। कस्तो प्रणाली हो यो, संसद् बोलाउन पनि जुलुस निकाल्नुपर्ने?
जनता कुरा कांग्रेसले उठाइरहेको छ। मतदाताले कांग्रेसलाई जुन मत दिएको छ,त्यसै अनुसार कांग्रेसले आवाज उठाएको जनतालाई पनि थाहा छ। संसद बोलाउनका लागि हामीले माग गरिरहेकै छौं। हामीले त माग गर्ने मात्रै हो,बोलाउने काम त सरकारको हो। जुन काम हामीले गरिरहेका छौं,प्रतिपक्षको हैसियतमा हामीले गरिरहेको काम जनतालाई थाहा छ। हामीले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका देखाएको जनतालाई थाहा छ।
.JPG)
१४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ। मंसिर मसान्तसम्म तोकिएको समयमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण नसकिने देखिएको छ। फागुनमा महाधिवेशन नहुने भइसकेपछि नयाँ मिति सार्वजनिक किन हुन नसकेको?
केही नेताले नयाँ मिति तोक्न मान्नुभएको छैन। जेठ १५ मा नयाँ मिति तोकौं भनी मैले पार्टी बैठकमा भनिसकेको छु। फागुनमा हुन नसक्ने भइसकेको छ। मंसिर मसान्तमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण नहुने देखिएको छ। सूची अहिलेसम्म आएकै छैन।
भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन अब १४औं महाधिवेशनपछि मात्रै हुन्छ।
नयाँ मितिका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने तयारी पनि छ। पुसमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नेछ।
महाधिवेशनको नयाँ अन्तिम समय भदौका लागि वा त्यसअघिको लागि तोकिने सम्भावना छ?
मचाहिँ जेठ १५ मा महाधिवेशन गरौं भन्ने पक्षमा हो। यो मेरो विचार हो।
निर्वाचन समितिलाई पूर्ण अधिकार दिइएको भनिए पनि केन्द्रीय नेता र जिल्ला कार्यसमितिले असहयोग गर्दा समयमा संगठन समायोजन हुन नसकिएको समितिको भनाइ बारे के भन्नुहुन्छ?
७७ जिल्लामध्ये ३ जिल्लामा नसकिनु ठूलो कुरा त होइन नि। यो ठूलो इस्यु होइन।
निर्वाचिन समितिलाई पाँचपटक बढी समय थपिएको छ। कसरी ठूलो इस्यु भएन र?
संगठन समायोजन जटिल काम हो। मलाई थाहा छ। विधि संगत र सहमतिबाट नै संगठन समायोजन गर्न खोजेका छौं। बाँकी जिल्ला पनि छिट्टै सकिन्छ।
समायोजन नै नसकिदाँ क्रियाशील सदस्यता र नवीकरणको कार्य अघि बढ्न नसकेको त सत्य हो नि?
महाधिवेशनमा कुनै क्षेत्रले भाग लिन नपाएको इतिहास पनि छ। समायोजन पनि छिट्टै सकिन्छ। निर्वाचन समितिका सदस्यहरुसँग मेरो कुरा पनि भएको थियो। छिट्टै सकिन्छ भन्नु भएको छ।
पार्टीमा एक समूहले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले उठाएका केही मागमा समाधान खोजे पनि धेरै विषय विवादित नै छन् भन्ने छ। विवाद थाति नै हो?
रामचन्द्र पौडेल पक्षले उठाएका विषयको समाधानका लागि हामी नजिक पुगिसकेका छौं। उहाँहरुले उठाएका विषय छिटो सम्बोधन हुन्छ।
क्रियाशील सदस्यता वितरणको विषय मात्रै समाधान खोजेर अरु विवाद यथावत रहेको भनिएको छ। त्यस्तै हो?
उहाँहरुको आरोप छ, शेरबहादुरजीले महाधिवेशन प्रभावित पार्न खोज्नुभएको छ। उहाँहरु २७ जनाको विरोधपत्र नै महाधिवेशन प्रभावित पार्ने खालको छ। दुवै पक्षको आ-आफ्नो दाबीलाई के जवाफ दिनु र?
भ्रातृ संस्थाको अवधि थपिएको प्रति पौडेल पक्षले विरोध जनाएको थियो। माघसम्मको लागि कार्यावधि थपिएको थियो। त्यसपछिको अवस्थामा भ्रातृ संस्था कुन हैसियतमा रहन्छन्?
भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन अब १४औं महाधिवेशनपछि मात्रै हुन्छ।
.JPG)
अधिवेशन नभएका भ्रातृ संस्थाका प्रतिनिधिको चयनको मापदण्ड महाधिवेशनमा के हुन्छ?
कुनै अन्तरिम व्यवस्था हुन्छ। पार्टीले कुनै निर्णय गर्छ। जसको अधिवेशन भएका छैनन्, तिनीहरुको अधिवेशन पार्टीको अधिवेशन पछि हुन्छ।
१४ औं महाधिवेशन नजिकिएसँगै सभापतिमा उम्मेदवारी सार्वजनिक भइसकेका छन्। तपाईंले पनि उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ।
पार्टीभित्र एउटा आशंका पनि छ। तपाईं अन्तिम समयमा उम्मेदवारी फिर्ता लिनुहुन्छ। यो आशंकामा कति सत्यता छ?
त्यो आशंका त मैले कतै सुनेको छैन। मेरो उम्मेदवारीको विषयमा सबै जना विश्वस्त छन्। अडिग छन्। मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिनेमा कसैलाई आशंका छैन। उम्मेदवारी फिर्ता लिन्न पनि।
एक महाधिवेशनपछि अर्को महाधिवेशनमा पुग्दा समीकरण परिवर्तन हुँदै आएकै हो।
कांग्रेसमा पहिलो पुस्ता भनेर चिनिएका नेताले अभिभावकीय भूमिकामा बसे नयाँले अवसर पाउने थियो भन्ने आवाज उठ्छ। यही परिपाटी कायम रहेर १४ औं महाधिवेशनबाट निर्णायक तहमा नयाँ पुस्ता आउने सम्भावना रहला?
महाधिवेशनले निर्णय गर्ने कुरा मैले भन्न मिल्दैन। पार्टीको सार्वभौमिकता महाधिवेशनमा निर्भर हुन्छ।
तपाईंले सर्वसहमतिको प्रस्ताव पनि गरिरहनुभएको छ। सहमति हुने सम्भावना कति होला?
सहमतिको सम्भावनाबारे मैले भन्दै आएको पनि छु। सबैको चाहना भयो भने सर्वसहमति पनि हुन्छ। सर्वसहमति भएन भने निर्वाचन हुन्छ।
.JPG)
सर्वसहमतिका लागि तपाईंले देखेको मोडेल के हुनसक्छ?
सभापतिको उम्मेदवारका लागि अहिले सात नाम अघि देखिएका छन्। १३औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उठेका तीन जना सहित अरु चार जना। कुनै एक जनाको नाममा बाँकी ६ जनाले समर्थन गर्यो भने त सर्वसहमति भइहाल्यो त। त्यसो भयो भने राम्रो हुने मेरो भनाइ हो। एक जनाको नाममा सहमति भयो भने गुट त मिलिहाल्छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी पार्टी भित्रका समूह पनि एक नै छौं। आन्तरिक कुरामा मात्रै आ-आफ्नो टिम हो।
१३ औं महाधिवेशनको समीकरण १४ औंमा कायम रहँदैन भनिन्छ। अहिलेको समीकरण आउँदो महाधिवेशनमा भत्किन्छ?
ठीक हो। एक महाधिवेशनपछि अर्को महाधिवेशनमा पुग्दा समीकरण परिवर्तन हुँदै आएकै हो। ८ औंको समीकरण ९ औंमा रहेन। ९ औंको समीकरण १० औंमा रहेन। त्यसपछिका अधिवेशनमा पनि समीकरण परिवर्तन हुँदै आएको हो।
१२औंमा शेरबहादुर देउवा पक्षबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार म थिएँ। १३औंमा अर्जुननरसिंह केसी हुनुभयो। १२औं महाधिवेशनमा प्रकाशमान सिंह हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। १३औं महाधिवेशनमा उता (पौडेल पक्षतिर) जानुभयो।
पुरानो महाधिवेशनको समीकरण नयाँ महाधिवेशनमा परिवर्तन हुन्छ। विगतमा समीकरण परिवर्तन हुँदै आएको हो। १४ औंमा पनि हुन्छ। भविष्यमा पनि हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
