विप्लवसँग वार्ता गर्न सरकार किन छैन गम्भीर?

राजनीति

वीरेन्द्र ओली बिहीबार, मंसिर २५, २०७७ ०८:०५

काठमाडौँ-सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको एक वर्ष ९ महिना पूरा भएको छ। २८ फागुन ०७५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि कम भएका छैनन्।

विप्लव नेकपाले आफ्नो शक्तिलाई विस्तार गर्न नसक्दा विस्तारै खुम्चिँदै गएको छ। खुम्चिँदै गएपछि यसले आपराधिक क्रियाकलापलाई प्रश्रय दिएको देखिन थालेको छ। मंगलबार मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका-१ बर्खेका शिक्षक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेकाले यो विषयलाई पुष्टि गरेको छ।

जनयुद्धको झल्को दिनेगरी श्रेष्ठको हत्या भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। विप्लव नेकपाले भने आफूहरूविरुद्ध गतिविधि गरेकाले श्रेष्ठमाथि कारबाही गरिएको बताएको छ। ०६९ सालमा मोहन वैद्यसहित मूल नेतृत्वबाट अलग भएर विप्लव नेतृत्वको नेकपा गठन भएको थियो। तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै ०७१ सालमा वैद्यबाट अलग भई विप्लवले आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी गठन गरे। त्यसयता ११ नेता–कार्यकर्ताले ज्यान गुमाईसकेका छन्। उता उनीहरुबाट दुई प्रहरी र दुई सर्वसाधारण मारिइसकेका छन्।

एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा समाजमा द्वन्द्व मात्रै बढाउने काम गरेको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको टिप्पणी गरे। ‘सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउनु नै गल्ती भयो। हुँदाहुँदा सरकारकै गतिविधिले दक्षिणपन्थ र उग्रवामपन्थलाई भड्काउने काम गर्‍यो’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्दा दक्षिणपन्थले आफ्नो स्पेस लिईरहेको छ।’

सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्दा अन्य शक्तिलाई स्पेस दिने काम गरेको श्रेष्ठले आरोप लगाए। कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई दबाएर ठेगान लगाउन नसकिने बताउँदै श्रेष्ठले उनीहरुको मुद्धालाई सम्बोधन गर्न प्रयास गर्नुपर्ने बताए। विप्लवमाथि लागेको प्रतिबन्ध फिर्ता लिई वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।

वार्तालाई गम्भीर रुपमा नलिँदा विप्लवलाई समस्या
सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सिके राउत समूहसहित विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्न नेकपा केन्द्रीय सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा ८ भदौ ०७५ मा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पूर्ण अधिकार दिई पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको थियो। देशमा उनीहरुले विभिन्न समस्या निम्ताईरहेको भन्दै सरकारले तीन महिनाको समय दिएर वार्ता टोली बनाएको थियो। मुख्य समस्याको रुपमा रहेको विप्लव र राउत दुवैलाई वार्तामा ल्याउन नसकी वार्ता टोली भंग गरिएको थियो।

विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन पाण्डे आफैंले दोस्रो तहका नेतालाई भेटेर निकै चरणमा छलफलसमेत गरेका थिए। उतिबेला उनीहरुले वार्तामा आउन कुनै गम्भीरता देखाएनन्। सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउन ८ मंसिर ०७५ मा भृकुटीमण्डपमा आमसभा गर्नसमेत दिएको थियो। त्यो अवसरलाई उनीहरुले उपयोग गर्न खाजेको सरकारलाई आभास भएपछि अर्को रणनीति लिन बाध्य भएको थियो। वार्तामा नआउने, उल्टै बम विस्फोटन गराउने र ध्वंसात्मक गतिविधि गर्न थालेपछि सरकार थप कडाइका साथ प्रस्तुत भएको हो। उनीहरुको गतिविधिले उग्र रुप लिन संकेत पाएपछि सरकारले २८ फागुन ०२८ मा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो।

अहिले विप्लव समूहले आफूहरु वार्तामा आउन इच्छुक रहेको सार्वजनिक रुपमा बताउन थालेको छ। गत ८ मसिंरको पार्टी पुनर्गठनको सन्दर्भ पारेर विप्लवले ‘इ–रातो खबर’ अनलाइनलाई दिएको अन्तवार्तामा वार्ता गर्न सकारात्मक रहेको खुलासा गरेका छन्।

‘हामीले वार्ताको विषयमा स्पष्ट भनिसकेका छौं। हामीले पहिले पनि भनेको हो। हाम्रो पार्टी बन्ने बेलामै हाम्रो कुरा सुन भनेर भनेको होइन र रत्नपार्कमा ? हाम्रो यो पार्टी पुनर्गठन गर्ने बेलामा पनि भनेको हो। प्रचण्डजीसँग विद्रोह गर्दाखेरि पनि हामीले भनेको हो। तपाईं जता जानुस्, राज्यले हाम्रा कुरा सुन्नुपर्छ। जनयुद्धको कुरा सुन्नुपर्छ। किसान, मजदूर, ,महिला दलित उत्पीडित जनताका कुरा सुन्नुपर्छ’, उनले भनेका छन् ’अहिले हामी यहीँ छौं, हाम्रो कुरा सुन्नुस् भनेर हामीले भनेको होइन र ? हामी कुरा गर्न तयार छौं भनेको हो नि। हामीले पार्टी पुनर्गठन गर्दा र महाधिवेशनका बेलामा पनि त्यही भन्यौं। प्रतिरोध संघर्ष सुरु गर्दा पनि त्यही भन्यौं। आज पनि हामी त्यही भन्दैछौं।’

आफूहरुले कुनै व्यक्तिगत वा परिवारको कुरा नउठाएको बताउँदै चन्दले जनताको कुरा उठाएको दाबी गरेका छन्। यसले पनि उनीहरु वार्तामा आउन इच्छुक देखिएको छ। विप्लवले वार्ताको कुरा उठाए पनि सरकारले अझै गम्भीर रुपमा लिएको छैन। तर, सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सरकार विप्लवसँग वार्ता गर्न सधैं तयार रहेको दाबी गरेका छन्। देशमा शान्ति अमनयचयन कायम गर्न सरकारले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने गुरुङले बताएका छन्।

द्वन्द्वमा उल्टै विप्लव समूहलाई क्षति
सरकार र नेकपा द्वन्द्वमा विप्लवलाई सबैभन्दा धेरै क्षति भएको छ। विप्लव प्रतिबन्धको अघि र पछिको घटनाक्रम हेर्दा उनीहरुले नै बढी क्षति व्यहोरेका छन्। प्रहरीबाट कुमार पौडेल, निरकुमार राई,तिर्थराज घिमिरे मारिएका छन्। पार्टीको काम गर्ने सिलसिलामा आन्तरिक दुर्घटना हुँदा विष्णु भण्डारी, रामकुमार श्रेष्ठ, रामबहादुर सिंह, धनरुप बटाला, चन्द्रबहादुर सिंह, गोकुल रानामगर, प्रज्वल शाही, विभुराम विश्वकर्माको मृत्यु भएको छ। प्रहरीबाट र आफैंले बोकेको बम विस्फोट हुँदा मृत्यु भएका नेता कार्यकर्ताको संख्या ११ छ ती सबैलाई पार्टीले ‘सहिद’ को सूचीमा राखेको छ।

१२ मंसिर ०७४ मा दाङ तुलसीपुरमा कांग्रेसको चुनावी कार्यक्रममा बम विस्फोट गराउँदा म्यादी प्रहरी विनाद चौधरीको निधन भएको थियो। त्यो विप्लव समूहबाट गराइएको पहिलो घटनाको रुपमा लिइन्छ। यस्तै प्रतिबन्धपछि ०७५ फागुन १० गते ललितपुरस्थित नख्खुसहित देशैभर १७ स्थानमा एनसेल टावरमा आक्रमण गरिएको थियो। नख्खुको एनसेल टावरमा आक्रमण गर्दा सिंहप्रसाद गुरुङको निधन हुनुका साथै थप २ जना गम्भीर घाईते भएका थिए। २५ असार ०७६ मा भोजपुरमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा कार्यकर्तासँग भिडन्त हुँदा प्रहरी जवान सन्जिव राईको निधन भएको थियो। प्रहरीसँगको भिडन्तमा ओखलढुंगाका इन्चार्ज निरकुमार राईको निधन भएको थियो।

गत मंगलबार मोरङ मिक्लाजुङ गाउँपालिका १ बर्खे बस्ने राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेका छन्। तर उनीहरुले प्रतिकार गर्नेक्रममा श्रेष्ठको मृत्यु भएको बचाउ गरेका छन्।

पक्राउ र हतियार बरामद हुँदा पनि रोकिएन हत्याको शृंखला
विप्लव नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउनुपूर्व प्रहरीका बहालवाला उच्च अधिकारीले सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण नै विप्लवको हिंसात्मक गतिविधिले तिव्रता पाएको बताउने गरेका थिए। उनीहरुको भनाइ थियो, ‘विप्लव समूहलाई सरकारले राजनीतिक पार्टीको रुपमा पनि हेर्ने र वार्ताका लागि आह्वान पनि गर्ने, अर्कोतर्फ हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै बेला–बेला प्रहरी प्रशासनलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिँदा हामीलाई कारबाही गर्न दुविधा छ। यदि विप्लव समूह आपराधिक हो भने उनीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि प्रहरीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्छ। त्यसो गर्दा विप्लव समस्या समाधान हुन्छ।’

तर प्रहरीका उच्च अधिकारीले भनेजस्तै विप्लव समूहमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ। तर अहिलेसम्म यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

प्रतिबन्ध लगाएपछि ठूलोमात्रामा हतियारसहित सो पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अहिले पनि सो पार्टीका नेता–कार्यकर्ता प्रहरीको उच्च निगरानीमै छन्।

प्रतिबन्धपछि विप्लवका कार्यकर्ताबाट ४३ थान पेस्तोल र त्यसको गोली १३८ राउण्ड, रिभल्बर २ थान र त्यसको गोली ५ थान, थ्रि नट थ्री ३ थान र त्यसको गोली ३६ राउण्ड बरामद भएको छ। त्यसैगरी भरुवा बन्दुक ८ थान, छर्रा ४२८ र ३ डिब्बा, एसएलआर १ थान र त्यसको गोली ९२ थान, एलएमजी १ थान, एसएमजी ७ थान, एम१६ १ थान, प्रेशर कुकर बम २ थान, सुतली बम ८ थान, सकेट बम २३ थान, ह्यान्डग्रिनेड ३८, जिआइपाइप ८५, अन्य बम ३ थान, जिलेटिन २ किलो ८६ थान, डेटोनेटर २१० थान, अन्य गोली १७७ राउण्ड अहिलेसम्म बरामद भएका छन्।

तर विप्लव समूहमार्फत् हुने धम्की र आक्रमणको घटना भने अहिलेसम्म रोकिन सकेको छैन। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त कुँवर सो पार्टीमाथि प्रहरीले तीव्र निगरानी गरिरहेको र कानुनविपरीत काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउँछन्। प्रहरीले यसो भनिरहँदा उनीहरुको हिंसात्मक गतिविधि भने अहिलेसम्म रोकिएको छैन।

प्रहरीले विप्लव नेकपामाथि सर्च अपरशेन नै चलाएर अहिलेसम्म १ हजार ९ सय ८२ जना पक्राउ पनि गरेको छ। तर तिनीहरुमध्ये १३८ जना पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् भने ४६ जना प्रहरी हिरासतमा छन्। बाँकी भने छुटिसकेका छन्। प्रहरीले पक्राउ परेका विप्लव कार्यकर्तामाथि आरोप प्रमाणित गर्ने आधार नभएपछि अदालतले उनीहरुलाई धमाधम छाडेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरीले विप्लव कार्यकर्ता पक्राउ गर्दैमा पनि समस्याको समाधान हुने देखिँदैन। प्रहरी पक्राउ गर्ने, अदालत छाड्ने र तिनै व्यक्तिहरु पनि आक्रमणमा उत्रिनुले पक्राउ नै समस्याको समाधान नरहेको पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।