काठमाडौं- राणा शासनको अन्त्य भएको ७० वर्ष पुगिसक्यो तर त्यतिबेलाका कैयौं पारिवारिक किचलो र विवाद अद्यापि जीवित छन्। कतिपय अंश विवादको मुद्दा लामो समयदेखि अदालतमा घुमिरहेको छन्। बालुवाटार, महारागञ्ज, बबरमहललगायत स्थानका जग्गाका विवाद अहिले एकपछि अर्को गर्दै अदालतमा सुनुवाइका क्रममा छन्।
रानी जगदम्बाका नाममा रहेको जग्गाको अंशबण्डा नभएको दाबी गर्दै उनका सौतातर्फका सन्तानहरुले मुद्दा लडिरहेका छन्। विस २०६० को दशकदेखि सुरु भएको यो विवादमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले फैसला सुनाएको पनि थियो। यति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले पनि यही मुद्दामा एकपटक फैसला सुनाइसकेको छ। तर विवाद भने टुंगिएको छैन।
फैसलामा चित्त नबुझाएपछि सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन छ। मंगलबार उक्त मुद्दा पेसीमा चढेको थियो। तर 'हर्न नभ्याउने' भएपछि पेसी सरेको छ। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा पछिल्लो मुद्दामा पहिलो पटक सुनुवाइ हुन लागेको हो।
यस्तै अर्को राणाहरूको सम्पत्ति विवादको मुद्दा हो- ललिता निवासको जग्गा मुद्दा। बालुवाटार काण्डका नामबाट परिचित सो प्रकरणमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको पाइएपछि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। यो मुद्दामा तत्कालीन मन्त्री, सचिवसहित मालपोत, नापी र भूमि सुधारका कर्मचारीहरु समेत ११० जना अहिले विशेषमा तारेख धाइरहेका छन्।
यसरी राणाहरुले कुनै समय आफ्ना नाममा कायम गरेका थुप्रै जग्गाका विवाद अदालतमा विचाराधीन छन्। कति मुद्दामा अदालतले सरकारको पक्ष लिएको छ भने कतिमा निवेदकको पक्षमा हुने गरी फैसला पनि सुनाएको छ। यी मध्ये केही मुद्दा सर्वोच्चमा वर्षौँदेखि चलखेलका क्रममा रहेका छन्।
यस्तै मध्येको एउटा जग्गा विवाद हो- चन्द्र शमशेरका छोरा मदन शमशेरकी जेठी श्रीमती जगदम्बाका सौतेनी सन्तानहरूले दायर गरेको अंशमुद्दा।
के हो जगदम्बाको ५८ रोपनी जग्गा विवाद?
राणाहरुको जहानियाँ शासन रहेका बेला देशभरका सबै सम्पत्ति राणाहरुको निजी जस्तै थियो। त्यसक्रममा कैयौं स्थानका मूल्यवान् जग्गाहरु राणा परिवारका नाममा पारिएका थिए। तर राणा शासनको अन्त्य पछि सुरु भएका नयाँ शासनमा भूमि सुधार ऐन लागू भयो। राणा परिवारका नाममा रहेका कैयौं जग्गाहरुमा पनि हदबन्दी तोकियो।
राणा शासनको अन्त्य भइसकेको अवस्थामा हदबन्दीभन्दा धेरै भएको, नापी नक्सा नभएको जग्गाहरु सरकारले आफ्नो नाममा कायम गर्यो। यो सँगै जग्गा विवादहरु पनि सतहमा आउन थाले।
चन्द्र शमशेरका छोरा लेफ्टिनेन्ट जर्नेल मदन शमशेर राणा थिए। उनका दुई श्रीमती थिए। जेठी जगदम्बा कुमारी राणा र कान्छी मणिकदेवी राणा थिए। जगदम्बाका तर्फबाट कुनै पनि सन्तान भएनन्। कान्छीका तर्फबाट दुई छोराहरु गोपाल शमशेर र यजराज शमशेर जन्मिए। यजराज र उनकी श्रीमती क्याथलिन एन राणाको तर्फवाट शिवशंकर राणा र गौरी समशेर राणाको जन्म भयो।
रानी जगदम्बा राणाको २०४५ साउन ३० गते र कान्छी मणिक देवीको २०३९ कात्तिक २२ गते मृत्यु भयो। त्यस्तै, यजराज शमशेरको २०५१ साउन २१ गते मृत्यु भयो।
मदन शमशेरका दुई श्रीमतीमध्ये जगदम्बा कुमारी नेपाल र कान्छी मणिकदेवी भारतमा बस्दै आएका थिए। जगदम्वाले आफ्नो सम्पूर्ण जग्गाको ७ नम्बर फाँटवारी भरिन्। तत्कालीन भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले हदबन्दीको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्यो।
भूमि सुधार कार्यालयले जगदम्बा कुमारी राणा मात्र एक परिवार कायम हुने गरी २०३० वैशाख २२ गते सबै जग्गाको हदबन्दी तोक्ने निर्णय गर्यो। उक्त समयमा मणिकदेवी भारतमै थिइन्। उनका तर्फका छोराहरु गोपाल शमशेर ३२ र यजराज शमशेर २९ वर्षका थिए।
तर रानी जगदम्बाले थाहा नै नदिई जग्गा आफ्नो हकभोग मात्र भएको भनी दाबी गरेपछि भूमि सुधार कार्यालयले देशभर उनको नाममा भएको जग्गामा हदबन्दी कायम गरी बाँकी जग्गा सरकारी हुने निर्णय गर्यो।
जग्गाको हिस्सेदार सदस्यहरु उमेर पुगेमा उनीहरुका बीचमा अंशबण्डा हुनुपर्ने अनि मात्र हदबन्दी तोकिने तत्कालीन भूमि सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था मिचिएको दाबी गर्दै कान्छी रानीको सन्तानहरुले मुद्दा प्रक्रिया सुरु गरे।
यसरी भयो जग्गा दाबीको सुरुवात
नेपालमा व्यवस्था परिर्वतन भयो। सहरहरु विस्तार हुन थाले र जग्गाहरु अमूल्य हुन थाले। यही क्रममा उनीहरु भारतबाट नेपाल फर्केर जग्गा दाबी खोजी गर्न थाले। यही क्रममा उनीहरुले भूमि सुधार कार्यालयमा आफ्ना पुर्खाको जग्गा पाउनुपर्ने र अंशबण्डा नभएको भन्दै निवेदन दिए।
३० को दशकमा टुंगिएको हदबन्दी विवाद ६० को दशकमा फेरि सुरु भयो। उनीहरुको निवेदनपछि भूमि सुधार कार्यालय ललितपुरले २०६६ चैत १८ मा अर्को निर्णय गर्यो। उसले जग्गा सरकारीकरण भएकाले अब व्यक्तिको बनाउन नसकिने जवाफ दियो। शिवशंकर-गौरीले उक्त निर्णयविरुद्ध रिट क्षेत्राधिकार अन्तर्गत तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन पुगे। भूमि सुधार कार्यालयको उक्त निर्णय प्रमाण ऐन २०३१, तत्कालीन मुलुकी ऐन विपरीत भएकाले उल्टिनुपर्ने जिकीर गरे।
उनीहरुले रानी जगदम्बाले पेश गरेको ७ नम्बर फाँटवारीलाई छानबिन गरी उनको हदबन्दी बाहेक आफूहरुको निवेदन माग बमोजिम तत्काल उमेर पुगिसकेका प्रत्येक व्यक्तिको छुट्टाछुट्टै परिवारको हैसियतमा हदबन्दीभित्रको जग्गा राख्न पाउनुपर्ने दाबी उच्च अदालत पाटनमा गरे।
उक्त मुद्दामा भूमि सुधार कार्यालयले २०३० वैशाख २२ गते रानी जगदम्बा राणा मात्र एक परिवार कायम भएको र हालसम्म यो यथावस्थामा रहेकाले यस कार्यालयबाट २०६६ चैत १९ गते गरेको आदेश परिवर्तन नहुने लिखित जवाफ अदालतमा पेश गर्यो।
२०६६ मंसिर २३ गते राणा परिवारले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन (उच्च) अदालत पाटनले २०६८ वैशाख २९ गते अन्तिम फैसला सुनायो। उच्चका न्यायाधीशद्वयले न्यायिक मनको प्रयोग नगरी पुनरावेदकहरुले दिएको निवेदनमा परिवार संख्या कायम हुने नहुने र हदबन्दी फुकुवा हुने सम्बन्धमा कुनै मुल्यांकन नगरी निवेदनलाई २०६६ चैत १८ गते तामेलीमा राखेको नमिलेकाले त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै पर्चा बदर गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णय चित्त नबुझे सर्वोच्च जान सक्ने फैसला भयो।
यो फैसला लगत्तै उनीहरु भूमि सुधार कार्यालय पुगे तर भूमि सुधारले जग्गा दिन नमिल्ने भन्दै फर्कायो। राणा परिवार सर्वोच्च अदालत पुगे।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र तर्कराज भट्टको इजलासले २०७० मंसिर २४ गते उच्च अदालत पाटनकै फैसला सदर गर्दै भूमि सुधारलाई निर्णय गर्ने अधिकार दियो। तर भूमि सुधारले निर्णय नगरेपछि राणा परिवारले पुन उच्च अदालतमा परिवारको संख्या कायम गरी हदबन्दीको टुगो लगाउन माग गर्दै मुद्दा दायर गरे। उक्त मुद्दामा न्यायाधीशद्वय रमेशप्रसाद राजभण्डारी र अग्निप्रसाद थपलियाको इजलासले २०७५ पुस ४ गते पुनरावेदन अदालत पाटनको २०६८ वैशाख २९, सर्वोच्च अदालतको २०७० कात्तिक २४ गतेको फैसलाको प्रतिकूल हुनेगरी २०७३ असार २७ गतेको भूमि सुधार कार्यालयको फैसला नमिलेको भन्दै पुनः बुझी इन्साफ गर्नू भन्यो।
उक्त फैसलापछि राणा परिवार पुन भूमि सुधार कार्यालय पुगे। सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन नसकिने जिकीर गर्दै भूमि सुधार कार्यालयले २०७६ असार २ गते सर्वोच्च अदालतमा उच्च र सर्वोच्चको फैसला बदर हुनुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन दिएको थियो।
उक्त मुद्दा हालसम्म दुई पटक पेशी चढेको छ। पहिलो पटक २०७७ असोज ४ र दोस्रो पटक मंगलबार पेशी परेको थियो। मंगलबार हेर्न नभ्याइने हुँदै यो मुद्दाको सुनुवाइ सरेको छ।
कति थियो जग्गा?
राणा परिवारले ललितपुरको ५८ रोपनी जग्गा आफूहरुको अंश हुनुपर्ने मुख्य दाबी पेश गरेका छन्।
रानी जगदम्बाको नाममा ५९८ रोपनी १२ आना १ पैसा २ दाम जग्गा रहेको थियो। त्यस्तै तराईमा बिघा ११-४-१ जग्गा रहेको थियो। उक्त जग्गामध्ये भूमि सम्बन्धी ऐनले उपत्यकामा रोपनी ५८, उपत्यकाबाहेकका पहाडी क्षेत्रमा ९६ समेत रोपनी र मधेशतर्फ ११- ४-१ जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गर्यो। त्यसबाहेक जग्गा कटाइ बाँकी हदबन्दीभन्दा बढी हुने जगदम्बाको जग्गामध्ये ४४४ रोपनी १२ आना १ पैसा २ दाम सरकारीकरण भएको थियो। जिल्ला भूमिसुधार विभागबाट प्राप्त हुन आएकोले सो समेत गरी जम्मा रोपनी १९८-१२-१-२ र बिघा ११-४-१ को हकदार परिवार रानी जगदम्बाकुमारी राणा १ जना मात्र भएकोले दाबी गरी नाप नक्सा गरिएको थियो।
रानी जगदम्बाको वारेस चुडामणि उपाध्यायले मिति २०२२ वैशाख २५ गते हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा नलिने मन्जुरी कागज गरिदिएका थिए।
के हो सरकारी दाबी?
भूमि सुधार विभागले भने यति लामो समयसम्म पनि दाबी नगरी नापजाँच सबै सम्पन्न भएपछि आएकाले दाबी नपुग्ने भनेको छ। विभागले हदबन्दी छुट्टटाएर २०२३ साल भदौ २५ गते कुन स्थानको जग्गा रोज्ने हो भनी सोध्दा रानी जगदम्बाले काठमाडौंको ४७ रोपनी २ आना १ पैसा २ दाम, काभ्रे जिल्लाको १७८ रोपनी ८ आना १ पैसा १ दाम र ललितपुरमा ५८ रोपनी जग्गा भनेअनुसार छुट्याइएको थियो। उक्त समयमा गोपाल शमशेर राणाले नक्कल सारी कुनै पनि दाबी नगरेको विभागको पुनरावेदनमा जिकीर छ।
तत्कालीन समयमै दुई रानीका बीचमा अंशबण्डा भएको दाबी सरकारी पक्षको छ। तर अहिले आएर मृत भइसकेको दाबी उठाई सरकारी जग्गा दाबी गरेकोले भूमि सुधार र मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्न नसक्ने दाबी निवेदनमा गरिएको छ।
२०३३ साउन १७ गते भूमि प्रशासन कार्यालय दिने जगदम्बा कुमारी र लिने यजराज शमशेर, अनि अर्को हालै सम्मको बकसपत्र जगदम्बा शमशेर दिने र गोपाल शमशेरको नाममा लिखत भएकाले उनीहरु अलग भएको तथ्य पुष्टि गरेको सर्वोच्चमा पेश भएको निवेदनमा भूमि सुधारले दाबी गरेको छ। यी दुवै प्रतिवादीका बीचमा २०२६ असार ५ गते सर्वोच्च अदालतमा राणा दाजुभाई र जगदम्बा राणाका बीचमा मिलापत्र भएको सरकारी पक्षको जिकीर छ।
२०१४ सालमै दुवै परिवारका बीचमा अंशवण्डा भएको सरकारी दाबी छ। यसरी अलग बसी जग्गा नाप जाँच र हदबन्दीमा परेको ४५ वर्षपछि एकापरिवार कायम गरी पाउँ भनी निवेदन दिनु गैरकानुनी हुने सरकारी पक्षको जिकीर छ।
भूमि सुधार कार्यालय एक अर्धन्यायिक निकाय भएकोमा उच्च तहका अदालतबाट पटक-पटक तथ्यमा प्रवेश गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था अस्वभाविक देखिन आएको सरकारी निवेदनमा उल्लेख छ। पुनरावेदन अदालत पाटनको २०६८ वैशाख १९ र सर्वोच्च अदालतको २०७० असार २७ को फैसलाको भावना प्रतिकूल तथ्यमा प्रवेश नगरी निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको सुरु भूमि सुधार कार्यालय ललितपुरको निर्णय मिलेको जिकीर निवेदनमा गरिएको छ।
उच्च अदालतबाट उक्त मितिमा फैसला हुँदाका अवस्थामा जग्गाको विवाद हदबन्दी सम्बन्धी भएको र हदबन्दीका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा कुनै पनि विवेचना एवं व्याख्या समेत नगरी गर्न नसकी फैसला गरिएको सरकारी दाबी छ। तत्कालीन भूमि सम्बन्धी ऐन ०२१ बमोजिम जग्गा सर्भ नापजाँच हुँदाका बखत विपक्षीका सौतेनी आमा तथा हजुरआमा जगदम्बा कुमारी राणाले पेश गरेको मिति २०२१ पुस ५ को ७ नम्बर फाँटवारी निजका वारेस चुडामणि उपाध्यायको मिति २०२२ जेठ २० को लिखत बमोजिम जग्गा रोपनी ४५६ श्री ३ मोहन समशेर समेत सबै दाजुभाइको महाराजगन्ज गोश्वराको गोश्वरा फाँटवारी पेश भएको जिकीर गरिएको छ।
यसरी रोपनी १९८-१२-१-२ र बिघा ११-४-१ को हकदार परिवार निज रानी जगदम्बा कुमारी राणा १ जना मात्र भएकोले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हुन गएबाट उक्त जम्मा रोपनी ५९८-१२-१-२ र बिघा ११-४-१ मध्ये उपत्यकामा रोपनी ५८, पहाडमा ९६ समेत रोपनी १५४ र मधेश तर्फ ११- ४-१, जग्गा राख पाउने जति कटाई बाँकी हदबन्दी भन्दा बढी हुने जम्मा रोपनी ४४४-१२-१-२ जग्गा छाड्ने नियम अनुसार सरकारी भएको सरकारी निवेदनमा उल्लेख छ।
वारेस चुडामणी उपाध्यायले २०२२ सालमा यसैका लागि अनुमति दिएको र पछि कहाँको जग्गा लिने भनी दाबी अनुसार जग्गा समेत लिएकाले यो सबै कुरा तत्कालीन समयमै टुगिएको सरकारी दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791984972.png)
-1786602170.png)
