नवलपरासी- वर्षौंदेखि राज्यको उपेक्षा र छिमेकी भारतको पेलाइ सहँदै आएका सुस्तावासीका लागि यस वर्षको दीपावली जीवनको अविस्मरणीय दिन बन्न पुग्यो। अहिलेसम्म केन्द्रीय प्रशारण लाइनको पहुँचबाट निकै टाढा नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित नारायणी नदी पारि रहेको परासीको सुस्ता क्षेत्रका बासिन्दा पहिलोपटक दीपावलीको दिन सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् सुविधा प्राप्त गरेपछि रातभर नाचगान र खुसियालीमा बिताएको बताउँछन्।
मटितेलको टुकी र सोलारको सानो टुकी बाल्दै आएकी सकिला खातुन ठूलो क्षमताको सोलार बत्ती बाल्न पाउँदा हर्षले गद्गद् हुँदै भन्छिन्, ‘जीवनमा पहिलोपटक यति उज्यालो देख्न पाउँदा मलाई त रात पनि दिनजस्तै भएको छ।’ राम्ररी नेपाली भाषा बोल्न पनि असजिलो मान्ने उनलाई अहिले हरेक दिन दीपावली जस्तै लागेको छ।
पहिलोपटक गाउँमा बिजुली बलेका अवसरमा स्थानीयवासीले बाजागाजासहित खुशियाली मनाएका थिए। ‘विद्युत् नहुँदा धेरै समस्या थियो, अन्धकारमा जीवन गुजार्दै आएका थियौँ,’ सुस्ताका अरबिन्द कुर्मीले भने, ‘बिजुली बलेपछि गाउँ नै झलमल भएको छ, सबैमा खुशियाली छाएको छ।’ बिजुली आएसँगै विद्युतीय काम गर्न धेरै सहज हुने कुर्मीले बताए। विद्युत् नभएकै कारण टेलिभिजन हेर्न नपाउने, अन्य विद्युतीय काम गर्नसमेत नसकिनेजस्ता समस्या रहेकामा अब भने सहज हुने उनको भनाइ छ। उपभोक्ताले प्राधिकरणकै दरमा महशुल तिर्न सक्नेछन्।
हिजो अन्धकारले ढाकिएको यो क्षेत्र घरघरमा जडान भएका बत्ती र सडक, गल्लीमा पनि निर्माण गरिएको सडक बत्तीले सुस्तालाई टाढैबाट शहर बजारजस्तै झलमल्ल देख्न सकिन्छ। रातको समयमा सीमावर्ती गाउँबाट आउने चोर, तस्करहरुको सास्ती भोग्दै आएका उनीहरु उज्यालोसँगै सुरक्षित भएको अनुभव गर्न थालेका छन्। रातको समयमा सर्पको टोकाइको समस्या पनि कम हुने विश्वास गर्छन् स्थानीय शंसे आलम खाँ। उनी भन्छन्, ‘सौर्य विद्युतीकरणले उज्यालोको सुविधाका साथै विभिन्न स–साना उद्योगधन्दा सञ्चालन गरेर युवालाई गाउँमै रोजगारीको अवसर मिलेको छ।’
पटकपटक भारतीय अतिक्रमणमा परेर चर्चामा रहँदै आएको सुस्तामा नारायणी नदीका कारण राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुर्याउन असहज हुँदा यहाँका नागरिक वर्षौंदेखि टुकीको भरमा जीवन बिताउँदै आएका छन्। आफ्नै भूमिमा जान पनि भारतीय भू–भाग प्रयोग गरी नारायणी नदीमा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर मात्र जानुपर्ने बाध्यता छ। परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत्ले गाउँपालिकाका सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युतीकरण हुनुका साथै सर्पदंश उपचार केन्द्र तथा अन्य उत्पादनशील ऊर्जा उपयोगका क्षेत्रमा समेत विद्युत्को व्यावसायिक उपयोग गरिने लक्ष्य रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे बताउँछन्।
विद्युत्को सुविधापछि घरधन्दा गर्न सजिलो भएको, छोराछोरीले लेखपढ गर्न पाएको र रातको समयमा अन्य आयमूलक काम गर्न पाएकामा खुशी हुँदै द्रपति जैसवाल भन्छन्, ‘वर्षौंदेखि अनेक असुविधा र कठिनाइ झेल्दै आएका हामीलाई सौर्य विद्युतीकरणले विकासको अनेक सम्भावना देखाएको छ।’ जनता दलित आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ४ मा अध्ययनरत सत्यन्दर कुर्मी घरमा सोलार जडानपछि राति अबेरसम्म अध्ययन गर्न सहज भएको बताउँछन्।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहयोगमा गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको १०० किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनीग्रिड परियोजनामार्फत् यहाँका २६६ घरधुरीका बासिन्दाले विद्युत् सुविधा प्राप्त गरेका हुन्। कूल आयोजना लागत चार करोड, ८० लाख ९२ हजार २६८ रहेको सो आयोजनामा केन्द्रको अनुदान दुई करोड ८८ लाख ५५ हजार ३६१ (६० प्रतिशत), तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमको एक करोड ७५ लाख (३६ प्रतिशत) तथा गाउँपालिकाको १७ लाख ३६ हजार ९०७ (४ प्रतिशत) रूपैयाँ लगानी रहेको छ। विश्वस्तरीय स्मार्ट प्रविधि प्रयोग गरी निर्माण गरिएको यस आयोजनाबारे मोबाइलबाटै जुनसुकै स्थानबाट जानकारी लिन सकिने केन्द्रका सहायक निर्देशक डा लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे बताउँछन्। सुस्ता क्षेत्र भौतिक, सामाजिक, स्वास्थ्य र शैक्षिकलगायतका पक्षले अत्यन्तै दुर्गम मानिन्छ। कृषि उत्पादनको दृष्टिकोणले उर्वरभूमि रहे पनि ऊर्जाको पहुँच नहुँदा किसान परम्परागत प्रणालीमा निर्भर रहनुपरेको छ। केन्द्रको सहयोगमा सुस्तामा आठ वटा सौर्य पम्प जडान गर्न लागिएको छ।
नेपाल सरकारद्वारा उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेका देशका सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरी आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीका घरघरमा विद्युत्को पहुँच पुर्याउने लक्ष्यअनुसार यस सौर्य मिनिग्रीड परियोजना निर्माण गरिएको हो। सोही अभियानअन्तर्गत सुस्तामा मिनी ग्रिड निर्माण गरिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले बताए। यस आयोजनाबाट विद्युतीकरणसँगै अन्य उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सकिने र भविश्यमा ऊर्जा अपुग भएमा थप समेत गर्न सकिने उनको भनाइ छ। सुस्तालाई नमूना ऊर्जा गाउँका रुपमा विकास गर्नको लागि गाउँपालिकासँग सहकार्य गरिने बताउँदै यस्ता परियोजनालाई देशका अन्य भागहरुमा पनि कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रको लक्ष्य रहेको उनको धारणा छ।
परियोजनाबाट गत वैशाखभित्रै बिजुली बाल्ने लक्ष्य रहे पनि कोभिड– १९ का कारण केही समय ढिलाइ भएको परियोजना निर्माणको जिम्मा पाएको टपसन इनर्जी प्रालीका कार्यकारी निर्देशक किरण गौतमले बताए। परियोजनाको २०७६ कात्तिक ५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले शिलान्यास गरेका थिए। परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को पहुँच पुगेपछि यस क्षेत्रमा केही लघुउद्यमसमेत सञ्चालनको तयारीमा छन्।
हालै यस आयोजनाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विद्युतीकरणसँगै अब सुस्तामा विकासको लहर सुरु भएको बताएका थिए। ‘राष्ट्रिय प्रसारण लाइन लैजान सम्भव नरहेको यस ठाउँमा सौर्य ऊर्जामार्फत विद्युत् सुविधा प्राप्त गर्नु सुस्तावासीका लागि आजको दिन एक ऐतिहासिक दिन हो,’ उनले भने। पटकपटक भारतीय अतिक्रमणमा परेर चार्चामा रहेको सुस्तामा नारायणी नदीका कारण राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुर्याउन असहज हुँदा यहाँका नागरिक वर्षौंदेखि टुकीको भरमा जीवन बिताउँदै आएका थिए। आफ्नै भूमिमा जान पनि भारतीय भूभाग प्रयोग गरी नारायणी नदीमा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा पार गरेर मात्र जानुपर्ने बाध्यता छ।
भारतले सीमावर्ती सुस्ता नजिक विहार राज्यको चक्रदवामा यसअघि नै २५ किवाको सौर्य प्रणाली जडान गरी आफ्ना नागरिकलाई विद्युत् सुविधा दिँदै आएको छ। पहिले छिमेकीको घरमा दैनिक साँझमा जम्मा दुई/तीन घण्टा विद्युत् देख्दा निराश बनेका सुस्तावासी अहिले भने चौबिसै घण्टा निर्वाधरुपमा विुद्युत् उपभोग गर्न पाउने भएका छन्। स्थानीयवासी सत्यन्द्र कुर्मी भन्छन्, ‘पहिले उनीहरुको विद्युत् हेरेर चित्त दुखाउँथ्यौँ, अहिले हाम्रोतिर झलमल्ल भएको देख्दा उनीहरु छक्क पर्छन्। विकासको पूर्वाधारले पनि दुई देशका नागरिकको अवस्था झल्काउने रहेछ।’
यस मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत विशेषगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइन तत्काल पुग्न नसक्ने र राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुर्याउन खर्चिलो र झन्झटिलो हुने क्षेत्रमा मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रममार्फत् विद्युतीकरणमा केन्द्रले जोड दिएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत रोल्पा जिल्लाको थवाङ्ग गाउँपलिकामा १५० किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनीग्रिड आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने अन्य विकास साझेदारको सहयोगमा विभिन्न स्थानमा सौर्य मिनीग्रिड परियोजनाहरु सञ्चालनको क्रममा छन्। सरकारले तीन वर्षमा कम्तीमा ६०० मिनीग्रिडको लक्ष्य राखेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
