फाइल तस्बिर
काठमाडौं-गत वर्ष नोभेम्वर २ देखि सुरु भएको सीमा विवादलाई समाधान गर्न वार्तामा बस्न भारत तयार रहेको देखिएको छ।
नेपालले आफ्नो भूभाग समेटेर विनासल्लाह नक्सा प्रकाशन गरेको जिकीर गर्दै संवाद नगरी बसेको भारतले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाको नेपाल भ्रमणपछि वार्तामा बस्न स्वीकार गरेको नेपालको बुझाइ देखिन्छ।
सचिवस्तरीय वैठकपछि नेपालका तर्फवाट जारी विज्ञप्तिमा यस्तो स्वीकार गरिएको छ। भारतले जम्मु–काश्मीर क्षेत्रका लागि भन्दै जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेपछि सुरु भएको विवादयता पहिलो उच्चस्तरीय छलफल नेपालमा भएको हो। विदेश सचिवस्तरीय बैठकलाई समेत अस्वीकार गर्दै आएको भारतले एक वर्षपछि नेपालसँग संवाद अघि बढाएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयले शेयर गरेको छ। नेपालका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा सिमानका बारेमा छलफल गरेर अघि वढ्ने, सीमा विवाद रहेका बाँकी क्षेत्रका काम पुरा गर्ने भनिएको छ ।
नेपालसँग कोभिड–१९, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र अन्य सहकार्यका कामहरु प्नि अघि वढाउने सचिवस्तरीय बैठकपछि भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्रीलाई मन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि निम्तो
लामो समयपछि भारतका तर्फबाट भएको यो भेटले दुवै देशका बीचमा संवादको ढोका भने खुल्ला गरेको छ। यसअघि कुनै पनि संयन्त्रमा कुरा गर्न तयार नरहेको भारत अहिले नेपाल–भारत सीमा विवाद परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा छलफल गर्न तयार भएको देखिन्छ ।
विदेशमन्त्री श्रृंगलासँग परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दुई देशबीच रहेको सीमा विवाद र प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूहको प्रतिवेदनको विषयमा स्पष्ट कुरा राखेका थिए। उनले ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा नेपालले सीमा विवादको समाधान गर्न चाहेको सन्देश दिएका थिए। दुई देशको बीचमा नक्सा विवादका बारेमा पनि कुराकानी भएको थियो।
नेपाली पक्षले सबै भेटमा यो विषय उठाएपछि नेपाली भाषा प्रष्ट रुपमा वुझ्ने सचिव श्रृंगलाले यो वार्ता थप संयन्त्रमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । भारतीय पक्षले यो विषय वार्तामार्फत् राजनीतिक तहमा समाधान गर्ने जवाफ दिएकाले यो विवाद अब उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा पुगेको देखिन्छ।
यो विषय अव वार्ताको टेबलमा प्रवेश गरेको छ। अब हुने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा यो विषयमा ठोस कुराकानी हुने अपेक्षा गर्न सकिने भएको छ। भारतले यही भेटमा नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि पनि नेपाललाई निम्तो दिएको छ। मन्त्री ज्ञवाली डिसेम्बर दोस्रो साता बैठकमा भाग लिन दिल्ली जाने छन्।
दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने संयुक्त आयोगको बैठकले सबै द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्नेछ। यो आयोगको पछिल्लो बैठक सन् २०१८ मा काठमाडौंमा भएको थियो। २ वर्षपछि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र ज्ञवाली आमनेसामने हुनेछन्। सीमाको विषयमा एक प्रकारको व्रेकथ्रु भएपछि नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस अगाडि जस्तो ठोस रुपमा सुस्ता र कालापानीको विषयलाई भने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएन ।
प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ताको ढोका खोल्यो त ?
सीमा विवाद मन्त्री र सचिवस्तरवाट मात्र समाधान नहुने भएकाले प्रधानमन्त्रीस्तरमा हुनुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ। भारतीय विदेशसचिव श्रृंगलाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका लागि पठाएको सन्देश र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पठाएको सन्देश आदानप्रदान गरेका छन् ।
मोदीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्न चाहेको र उच्च तहमा भ्रमण आदानप्रदान गर्नुपर्छ भनी पठाएको सन्देश भारतीय विदेश सचिवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाए। ओलीले पनि आफू भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन चाहेको सन्देश दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्न चाहेको स्पष्ट सन्देश भारतलाई दिए। ओलीले भारतसँगका ‘इन्गेजमेन्ट’ उच्च तहमा बढाउन चाहेको धारणा व्यक्त गरेकाले प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता हुने ढोका भने खोलेको देखिन्छ।
अब वार्ताको ‘बल’ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको कोर्टमा रहेको छ। उनले प्रबुद्ध समूहले बनाएको इपिजी प्रतिवेदन बुुझेर नेपालसँग वार्ता अघि वढाउँछन् कि बढाउँदैनन्, त्यसमै भर पर्ने देखिन्छ। परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवं पूर्व परराष्ट्र सल्लाहकार डा दिनेश भट्टराईले यो नियमित झै भएको बताए। ‘दुई देशको राजनीतिक तहमा वार्ता हुनुपर्ने कुरा सबैतिरबाट भएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘भारतीय पक्षले चाहने हो भने अब प्रधानमन्त्रीस्तरमा पनि वार्ता हुने बाटो सुरु हुनसक्छ।’
तर अहिले नै यसै होला भन्न सक्ने अवस्था भने नभएको उनले बताए । हरेक भेटपछि यस्तै सहमती हुने तर पालना नहुने हँुदै आएकाले यसलाई पर्ख र हेरको रुपमा हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
पञ्चेश्वरको डिपीआर अघि बढ्ला त ?
भदौ १ गते ‘नेपाल–भारत ज्वाइन्ट ओभरसाइड मेकानिज्म’ (संयुक्त निगरानी संयन्त्र) को बैठक सम्पन्न भएको थियो। भर्चुअल रूपमा बसेको बैठकले नेपालमा भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन परियोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। ती मध्येको एक आयोजना थियो पञ्चेश्वर। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका विषयमा गत नोभेम्बर २९ मा नेपाल र भारतका ऊर्जा सहसचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप’ र पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको संचालक समितिस्तरीय ‘ज्वाइन्ट गभर्निङ’ बडीको बैठक भारतमा बसेको थियो। तर ती दुवै बैठक पञ्चेश्वर परियोजनाको मुख्य विषय अर्थात् डिपीआरको विषयमा प्रवेश नै नगरी सकिएका थिए। त्यही बैठकबाट डिपीआर टुंग्याउन विज्ञ समूहको समय एक वर्ष थप्ने निर्णय भने भयो।
तर डिपीआरका बुँदा, लाभका आधारमा लगानी र महाकालीको पानी बाँडफाँटका विषयमा भने कुनै छलफल भएन। परियोजनाको डिपीआर पहिल्यै तयार छ। तर भारतले तयार पारेको उक्त डिपीआरमा नेपालले विमति राख्दै आएको छ। परियोजनाको डिपीआरले पूर्णता पाउन नसक्नुमा सबैभन्दा ठूलो कारण मानिएको दुई देशबीचको पानी बाँडफाँट र लाभका आधारमा लगानीको विषयले भने यसअघिका उच्चस्तरीय बैठकमा प्रवेश नै नपाउने गरेका छन्।
यही विषयमा कुरा नमिल्दा हरेक बैठकहरु विना निर्णय सम्पन्न हुने गरेका छन् । हरेक पटक भारतीय पक्षको भ्रमण हुँदा र नेपाली पक्षको भारतमा भ्रमण हुँदा कुराकानी हुने गर्दछ । छलफल गरेर टुंग्याइने र अन्तिम रुप दिन सहमति हुन्छ, तर त्यो सहमतिकै रुपमा रहँदै आउने गरेको छ। एक पटक दिल्लीमा बसेको विज्ञ समूहको दोश्रो बैठकमा तयार भइसकेको माइन्युटमा समेत अन्तिम अवस्थामा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन।
किन विवाद छ पञ्चेश्वरमा ?
भारते अहिले तल्लो शारदाबाट लाखौं हेक्टर जमिनका लागि सिँचाइ सुविधा लिइरहेको छ। जसका कारण माथिल्लो शारदाबाटै पानी बाँडफाँट गर्दा तल्लो शारदामा भारतले पानी कम पाउने भएपछि यो विषय टुंगो लाग्न नसकेको हो।
त्यस्तै नेपालको प्राथमिकतामा ऊर्जा र भारतको प्राथमिकतामा सिँचाइ भएका कारण पनि यो विषय पेचिलो बन्दै आएको छ। पञ्चेश्वर आफैं जलाशययुक्त आयोजना भएका कारण पानी तल्लो शारदामा नजाने भएपछि भारतले यो आयोजनालाई त्यति प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ।
बाँध बाँधेपछि वर्षायाममै तल्लो शारदामा पानी रोकिने भएका कारण भारतले तल्लो शारदाबाट मात्र पानी बाँडफाँट गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
हालसम्म आयोजनाको न्युनतम उत्पादन क्षमता (फर्म एनर्जी) सम्बन्धी टुंगो लागिसकेको छ भने ट्रान्समिसन लाइन विस्तार, रुपालिगाड ड्याम निर्माणलगायत विभिन्न प्राविधिक विषयहरुमा प्रारम्भिक सहमति भइसकेको छ।
दुईदशक लामो समयदेखि न्युनतम उत्पादन क्षमता अर्थात् ‘फर्म इनर्जी’का सम्बन्धमा दुई देशबीच रहँदै आएको विमति गत फागुनमा बसेको विज्ञ समूहको बैठकले टुंग्याएको थियो।
पानीको बहाव उच्च बिन्दुमा हुँदा विद्युत उत्पादन १० हजार गीगा आवर अर्थात् १० अर्ब युनिट हुनेमा पनि दुवै पक्ष सहमत भइसकेका छन्।
बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयका साथै अन्य मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारीहरुको पनि बैठकमा उपस्थिति रहेको थियो।
भारतीय टोलीको नेतृत्व नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले गरेका थिए। साथमा भारतीय दूतावासका अन्य पदाधिकारीहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
द्विपक्षीय भेटवार्तामा पञ्चेश्वर परियोजनालाई पनि अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भयो। अब पञ्चेश्वरको डिपीआरका बाँकी विषयमा कुराकानी अगाडि बढ्ने अधिकारीहरु बताउँछन्। अहिले विदेश सचिवस्तरमा भएको यो सहमति पनि तत्कालै कार्यान्वयनमा जाने देखिँदैन।
नेपाल–भारत संयन्त्रले अब काम गर्छन् ?
विदेशसचिवस्तरीय भेटमा उपलव्धीको रुमपा राखिएको अर्को बुँदा हो नेपाल–भारतका बीचमा भएका संयन्त्रहरुको बैठक सुचारु गर्ने।
दुई देशबीच करिव दुई दर्जन संयन्त्रहरु रहेका छन्। अधिकांशको बैठक अहिले बस्न सकेका छैनन्।
दुई देशीय संयन्त्रमा मुख्यगरी परराष्ट्रसचिवस्तरीय, नेपाल–भारत संयुक्त आयोग, नापी विभाग अन्तर्गतका संयन्त्र र ऊर्जास्तरीय संयन्त्र मुख्य रहेका छन्। यी बाहेक अन्य संयन्त्रहरु निर्माण भए पनि तिनले काम गर्न सकेको छैनन्। सचिवस्तरीय बैठकमा यी संयन्त्रको नियमित बैठक बस्ने र बाँकी अधुरा रहेका काम अघि वढाउने भनिएको छ।
यी संयन्त्रहरुले गति पाउने वा नपाउने कुरा भने आगामी दिनमै देखिने छ । तर अहिलेलाई भने सीमा र आयोजनास्तरका संयन्त्रहरु सक्रिय भई बाँकी काम सम्पन्न हुनुपर्ने देखिन्छ। नत्र नेपाल–भारत सम्वन्ध सधैं झै सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने घेरामा घुमिरहने निश्चित छ। संयन्त्र, कनेक्टिभिटी र अन्य मुद्दामा अब भारतले नेपाललाई साथै लिएर अघि वढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुपर्ने पूर्वपरराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराईको तर्क छ। प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको इपिजी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वुझेर त्यसलाई आधार मान्दै अबको वार्ता हुनुपर्ने उनको तर्क छ। उक्त प्रतिवेदनमा सवै कुरा समावेश भएकाले कुराकानी गर्ने र सहमति गर्ने आधार निस्कने उनको तर्क छ।
पञ्चेश्वरदेखि कालापानी र सुस्तासम्मका कुरा गर्न इपिजी प्रतिवेदन आधार हुने भएकाले सोहीरुपमा अघि वढ्ने चाहना भारतीय पक्षले देखाउनुपर्ने उनको तर्क छ। नेपालले पनि अब आफ्ना स्पष्ट अडान पेश गरेर राजनीतिक तहकै वार्तामा जानुपर्ने भट्टराईको तर्क छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_9DjWlLHwUU-1748326423.jpg)
-1749370216.png)
