काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकका सम्पूर्ण प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र तरलताका विषयमा छलफल गरेका छन्। छलफलका क्रममा बैंकहरुले पुनर्कर्जाका लागि जुन हिसाबले आवेदन आउने सोचिएको थियो त्यसअनुसार नआएको भन्दै यसको कार्यविधि संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन्।
कोभिड- १९ का कारण कर्जा बिग्रिएका ऋणीमध्ये ४४ हजारले पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा तलका ऋणीको आवेदन सबैभन्दा धेरै परेको छ। जसमा ३१ हजार भन्दा धेरै ऋणी छन्। तर १५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको ऋण लिनेहरुको संख्या भन्ने १३ हजारमात्रै छन्।
कार्यविधिअनुसार पुनरकर्जा बापतको रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम १५ लाखभन्दा कमका ऋणीहरुका लागि र १५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका लागि ३० प्रतिशत छुट्टाइएको छ। यसले साना ऋणी बढि प्रभावित भए पनि मध्यम खाला ऋणीहरु सुविधाबाट वञ्चित भएको बैंकहरुले आफ्नो राय राखेका थिए। त्यसैले गर्दा उक्त कार्यविधिलाई संशोधन गरी मध्यम खालाका ऋणीको हितलाई हुनेगरी उक्त ७० र ३० प्रतिशतको अनुपातलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाका लागि ऋणीहरुलाई आह्वान गर्दा अझै पनि आउन नसकेको भन्दै बैकहरुले पुनः आह्वान गर्न सुझाव दिएका थिए। पुनर्कर्जाका लागि जुन किसिमको माग आउछ भन्ने पूर्वानुमान थियो त्योअनुसार नआएकाले कार्यविधि संशोधन गरेर पुन आह्वान गर्न बैंकरहरुले सुझाएका थिए। यस विषयमा छलफल गरेर पुनः ल्याउन सकिने राष्ट्र बैंकले संकेत दिएको छ।
उक्त कार्यक्रममा ब्याजदर र तरलताका विषयमा पनि अधिकांश बैंकरहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए। अहिलेको परिश्चितिमा कर्जा प्रवाह गर्न जोखिम हुने बैंकका सिइओको धारणा थियो। राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरुले भने ब्याजदर घटाउँदा निक्षेपकर्ताको हितलाई हेरेर काम गर्न सुझाएका छन्।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह सबै ठाउमा पुर्याउन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले आरोप लगाएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा कृषि क्षेत्रमा केही गए पनि शैक्षिक बेरोजगार तथा वैदेशिक रोजागारीबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई दिने कर्जा प्रभाव हुन नसक्नुको कारण बैंकहरुलाई सोधिएको थियो।
कार्यविधिमा बैंकका सम्पूर्ण शाखाले अनिवार्य १० वटा सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यहीअनुसार नगएकोले यसलाई प्रभावकारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको छ। राष्ट्र बेंकले सम्पूर्ण शाखा कार्यालयबाट यस्तो कर्जा प्रभाव गर्नै पर्ने भन्दै सुझाएको थियो। यस्तो गरिएन भने राष्ट्र बैंकले जे सोचेको थियो त्यो नहुने भन्दै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाएको हो। बैंकहरुले यस आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पूर्ण शाखाले कम्तीमा १० वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने भन्दै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
कार्यक्रम अवधिभर गभर्नर अधिकारीले केही पनि बोलेनन्। उनले कार्यक्रमभरि सुनेर मात्रै बसेको एक बैंकले जानकारी दिए। कार्यक्रमको सञ्चालन कार्यकारी निर्देशन देवकुमार ढकालले गरेका थिए। बैंकहरुले राखेका विषयमा राष्ट्र बैंकका दुवै डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराम श्रेष्ठले आधारिकारिक धारणा राखेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1764146706.png)
