.jpg)
फाइल फोटो
अनुपराज शर्मा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश हुन्। मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष समेत भएका उनले कात्तिक १ बाट अवकाश पाए। सर्वोच्च अदालतमा रहँदा नागरिकको हक र अधिकारका विषयमा धेरै चर्चित फैसला गरेका शर्माले आयोगमा रहँदा पनि त्यस्तै काम गरेका थिए। उनी आयोगबाट अवकाश हुने केही दिनअघि आयोगले २० वर्षदेखि सिफारिस गरेर पनि कार्यान्वयनमा नआएका मानव अधिकार हननकर्ताहरुको सूची सार्वजनिक गरेको थियो।
शर्मासँग नागरिकको अधिकार, मानव अधिकार आयोगको जिम्मेवारी र सरकारको चरित्रका बारेमा गरिएको कुराकानीः
भर्खर आयोगवाट अवकाश पाउनु भयो ? हाम्रो मानव अधिकारको अवस्था कस्तो हो?
मानव अधिकार अयाोगको समग्र पाटो हेर्दा, नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो। मानव अधिकारको ग्यारेन्टी संविधानमै उल्लेख छ। यो व्यवहारमा भने उल्टो छ। हुनुपर्ने मानव अधिकारको ग्यारेन्टी हो। राज्यसत्तामा बस्नेहरुको व्यवहार भने ठीक उल्टो छ। म यो दल वा यो व्यक्ति भन्दिनँ। सबै उस्तै देखिएका छन्। सत्तामा नजादाँसम्म मानव अधिकार चाहिने तर सत्तामा गएपछि त्यही मानव अधिकार हनन गर्न अग्रसर हुने राज्यको चरित्र देखिएको छ।
सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा वा अहिलेको पाला होस्, राज्यको चरित्र उस्तै छ। सत्तामा नजाञ्जेल स्वतन्त्र प्रेस, अदालत, मानव अधिकार चाहिने तर सत्तामा गएपछि त्यही आँखी हुने गरेको देखियो। मानव अधिकार आयोग पनि सरकारकै खटन पटनमा चल्नुपर्ने सोच शासकको आउँछ। आयोग सरकारको अंग होइन। यसको सिद्धान्त नै फरक हो। यो कुरा विपक्षमा हुँदा मात्र थाहा हुने अचम्मको शासकीय शैली छ।
संसदीय समितिले मानव अधिकार आयोगलाई निर्देशन दिने अधिकार दिँदैन। किनकि यो आफैं स्वतन्त्र आयोग हो। तर शासकहरुले यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने ऐन बनाउन थाले। त्यसैले मानव अधिकार आयोगको कानुन मस्यौदा गरे। आयोगलाई आफ्नो कानुनको बारेमा जानकारी नभई भएको यो मस्यौदा यति विवादित भयो कि सरकार र संसदले अघि बढाउनै सकेनन्। राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत सरकारलाई दबाब आयो। आयोग आफैंले पनि दबाब सुरु गर्यो। संसदको मानव अधिकार समितिले यही रुपमा पारित नहुने वाचा समेत गरेको थियो। सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको पनि छैन र अगाडि बढाएको पनि छैन।
के कारणले शासकलाई मानव अधिकार हनन गर्न उस्काउँछ? बाहिर हुदाँ त्यही मुद्दा हुने तर कार्यान्वयन तहमा पुगेपछि बर्खिलापमा जाने किन हुन्छ?
सत्तामा गएपछि शासकको एउटा चरित्र बन्छ। आफ्नो गल्ती हो भन्ने थाहा हुन्छ तर त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनन्। कोभिड १९ को समयमा पनि यो देखियो। भारतमा रहेका नेपालीलाई भारतले यता पठायो। बोर्डरमा आएर अलपत्र भए। मानव अधिकार आयोगले नेपालभित्र आउन दिन भन्यो। आफ्ना देशभित्र आउन पाउनुपर्ने उसको मानव अधिकार हो, त्यो राज्यले खोस्न सक्दैन। उनीहरु नेपाल छिरे तर सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेन। सरकारको यो कमजोरीका बारेमा कसैले टिप्पणी गर्यो भने सरकारको विरोध भन्न मिल्दैनँ।
एउटा बच्चाले आफ्नो कुरा जित्नैपर्ने जस्तो सरकारले ब्यवहार गर्न मिल्दैन। यसमा सरकारको कमजोरी देखिएकै हो। बच्चाझैं मान्न तयार नहुने र उत्तेजित हुने गर्न हुँदैन थियो। संघात्मक शासन बनायौं तर प्रदेशको अधिकार संघले नै प्रयोग गर्छ। अधिकार तल प्रयोग गर्न दिदैन। सरकारको नेचर असहिष्णु हुने गर्दछ, त्यसैले आलोचना सहन सक्दैन। यो हरेक सरकारको चरित्र हो।
मानव अधिकार आयोगले कहिल्यै पनि आलोचना गरेन। कमजोरी औंल्याएको मात्र हो। हामीलाई संविधानले त्यही अधिकार दिएको छ। हामीले त्यही मात्र गरेको हो। सत्तामा हुनेको गल्ती देखायो भने ऊ कारबाहीमा पर्छ।
सत्तामा नजाँदासम्म ऊ आलोचनाको पक्षमा हुन्छ तर सत्तामा गएपछि आफ्नो कमजोरी उजागर गरे ऊ असहिष्णु हुन्छ। मानौं मन्त्रालयको एक सहसचिवले मन्त्रीको गल्ती देखायो। कि ऊ कारबाहीमा पर्छ, कि त सरुवा हुन्छ। हाम्रो राज्यको आम चरित्र नै यही हो। आलोचना नरुचाउने र आफूले गरेको मात्र ठीक भन्ने शासकबाट हामी शासित हुँदै आएका छौं। यो हामी सबैको स्वभाव हो। घरघरमा मानव अधिकार भनेर आयोगले सुरु गर्यो। तर हामीले सोचे अनुसार सरकारलाई दबाब दिन सकेनौं। आन्तरिक र सरकारको सहयोग नहुँदा यो सकिएन।
मानव अधिकार भनेको के हो भन्ने नै जनतालाई थाहा छैन। यो सन्देश पुर्याउन आयोगलाई धेरै कुराले रोक्यो। स्थानीय तहबाट आयोगले सोचे अनुरुप सहयोग पाएन। हाम्रो लक्ष्य १२ कक्षाको किताबसम्म मानव अधिकार शिक्षा दिने थियो तर त्यो काम गर्न सकिएन। यसले मानव अधिकारको आधारभूत जग बसाल्ने थियो। घरघरमा सचेतना पुर्याउन सकेमात्र मानव अधिकारको रक्षा हुन्छ। उदाहारणको रुपमा हेर्दा, अहिले महिला हिंसाको घटना र बलात्कार बढेको छ। यो चेतनाको कमीले भएको घटना हो। मृत्युदण्ड दिएर यस्ता घटना कम हुँदैन। यसका लागि चेतनाको बिस्तार गर्नुपर्छ।
यसलाई बिस्तार गर्ने लक्ष्य आयोगले लिएको थियो तर सिमित बजेट र सरकारको कारण यो हुन सकेन। मलाई यसमा ठूलो पश्ताचाप भएको छ। चेतना नभएका मानिसलाई कसरी जगाउने भन्नेमा सरकारको सोच छैन। म आयोगबाट निस्किँदा असन्तुष्ट छैन तर सोचे जति गर्न सकिएन।
मानव अधिकार हननकर्ताको सूची किन अन्तिममा सार्वजनिक गरियो, अन्तिम समयमा छक्का हानेको हो?
हामीले निर्णय गरेको होइन। २० वर्षदेखि भएका निर्णयहरुलाई संग्रह गरेको हो। नाम किटेर अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाऊ भनेको र नभनेको दुवै यो सूचीमा रहेका छन्। १८८ मा मुद्दा चलाउन भनेको छ भने अन्यमा अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर भनिएको थियो। आयोगले ती सबै कुराहरुलाई संग्रह गरेर पुनर्ताजगी गराएको हो।
अब छक्का हानेको कुरा छ। यसलाई पनि प्रक्रिया पूरा गरेको हो। छक्का हान्न कति वर्ष लाग्छ, हामीले तयारी गरेर हानेका छौं। अर्को एउटा हतियार छ। विगतमा पनि भएन, हामीले पनि सकेनौं। त्यो हो कालो सूचीमा राख्ने। मानव अधिकार ऐनमा यो व्यवस्था छ तर कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत विगतमा पनि भएन र हामीले पनि गर्न सकेनौं। सिफारिसकर्ताले कार्यान्वयन नगरे कालोसूचीमा राख्ने हो। हामी प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्छौं। उसले कार्यान्वयन नगरे उसलाई पनी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने, यही अध्ययनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसला आयो। कार्यविधि छ कि छैनन् भन्ने बारेमा थियो। हामीले कार्यविधि खोजी गर्दै गयौं। सर्वोच्चले २०६८ को ऐन हेरेको रहेछ। कार्यविधि सबै उक्त ऐनमा रहेको थियो। हामीले यसको सबै खोजी गर्दै जाँदा समय लाग्यो। यसमा आयोगभित्र एकमत भएन। धेरै मानिसको धेरै नाम खोजी गर्न समय लाग्यो। हामीभित्र यस्तो गर्दा विकराल समस्या आउने तर्क पनि भयो।
मेरो विचारमा चाहिँ मानव अधिकार हनन गर्ने जोसुकै होस्, कारबाही हुनुपर्छ। प्रहरी, सिडिओ र सेना, जोसुकै होस्, हननकर्ताहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ। भविष्यमा नेपालको मानव अधिकार र सरकारको अनुसन्धान गर्नेका लागि यो खँदिलो किताब हुने छ।
अहिले मुलुक लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक हो कि होइन?
आवधिक निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरेकाले पक्कै लोकतान्त्रिक देश हो। संविधानमा सबैतिर लोकतन्त्र लेखिएको छ। देशको समग्र दस्तावेज सबै लोकतान्त्रिक हो।
एउटा आधुनिक मोबाइल तपाईंले पाउनुभयो तर फोन डायल गर्ने र उठाउने मात्र गर्नु भयो भने आधुनिक भन्न मिल्दैन। त्यसभित्रका सिस्टमहरु तपाईंले चलाउन सक्नुभएन र पुरानैमा जस्तै फोन उठाउने र डायल गर्ने मात्र भयो भने त्यसलाई कसरी आधुनिक मान्ने? एउटा थिच्दा के आउँछ, तपाईंलाई थाहा हुँदैन भने त्यो के काम? लोकतन्त्र पनि त्यही हो। यसलाई चलाउने मानिस कस्तो हो भन्ने कुरामा भर पर्छ। ऊ लोकतान्त्रिक हो भने सोही अनुसार चलाउँदै जान्छ। यदि अलोकतान्त्रिक हो भने उसले आफू अनुकूलका शासन गर्न त्यस्तै कानुन बनाउन थाल्न।
उदाहरण हेरौं। बलत्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने भनेर आवाज सबैले उठाएका छन्। हामीले गरेको अभिसन्धि र कानुनमा यस्तो कानुन बनाउने छैनौं भनेका छौं। संविधान भएसम्म यो कानुन बन्दैन भन्ने थाहा छ तर पनि भन्छौं। संविधान नै संशोधन गरेर सकिन्छ भन्नेहरु पनि आए। यसरी संशोधन गर्दा संविधानको लोकतान्त्रिक अवयव पनि संशोधन हुन्छ भन्ने सोच किन कसैमा आएन? हामी किन मृत्युदण्ड दिने भनेर कराइरहेका छौं। यो प्रथाले त संविधानको अरु पनि परिर्वतन गर्छ नि।
अझै पनि नेताहरुमा लोकतान्त्रिक संस्कार बसेको छैन। नेतामात्र होइन, कार्यकर्तामा पनि यही देखिएको छ। हामी नागरिकमा पनि यही समस्या देखिन थालेको छ। जो व्यक्ति राजनीतिकमा हुनुपर्ने हो, ती कम मात्र छन्। एक प्रतिशत मात्र छन्। अध्ययनशील, बौद्धिक र सक्षम मानिस बाहिर छन्। हामी स्कुलमा पढ्दा पनि पहिलो र दोस्रो तहमा मानिसहरु राजनीतिमा रुची राख्दैन। विदेशमा जान्छन्। बाँकी रहेकाहरु राजनीतिमा लाग्ने देखिएको छ। अलि पढे लेखेकाहरु अमेरिका र युरोप, अलि दुःख गर्ने खाडी गएपछि नेपालमा कस्ता बाँकी रहे त? यो देशमा वृद्ध र काम नलाग्ने मानिसहरुको मात्र डंगुर लाग्ने त होइन भन्ने खतरा देखिएको छ। अमेरिका र अन्य विकसित देशमा कति वर्षका मानिस प्रधामन्त्री हुँदैछन् र हाम्रोमा कति वर्ष उमेरका छन् र कस्ता नेताहरु छन् भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ।
नेपालमात्र यस्तो देश होला, जहाँ पटकपटक र छोटो समयका लागि पनि प्रधानमन्त्री हुन्छन्। २०१७ सालमा जसले विद्यार्थी राजनीति गरेको थियो, अहिले पनि शासन सत्तामा बसिरहेको छ। हाम्रो लक्ष्य सत्ता प्राप्त र पैसा कमाउने भएको छ।
संविधानमा एकातिर स्वास्थ्यको हक राखेका छौं। अर्कातिर यसैलाई व्यापार बनाउन दिएका छौं। मौलिक हक त सस्तो हुनुपर्ने हैन र? यो नै सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच बाहिर किन छ? शिक्षा पनि मौलिक हकमा राखिएको छ। तर यसकै व्यापार फस्टाइरहेको छ। संविधानमा ग्यारेन्टी गर्ने तर शिक्षा र स्वास्थ्य दिने निकाय महंगा छन्। ६० लाख तिरेर डाक्टर पढाउने अभिभावकले पैसा कहाँबाट ल्याउँछ? यसमा दोषी हामी सबै होउँला तर पहिलो दोषी सरकार हो। संविधानको पालना गराउन सक्नुपर्ने उसको दायित्व हो। नागरिकले पालना गरेनन् भने उसले पालना गराउन सक्नुपर्छ।
सर्वोच्चको फैसला र निशुल्क उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयलाई कसरी हेर्न सकिन्छ?
केही समयअघि मात्र सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारी भएकाको निशुल्क परीक्षण गर्नु भनेर फैसला सुनायो। सरकार भने निुशल्क सक्दैनौं भन्छ। यो सर्वोच्चको आदेशको बर्खिलाप भयो। अदालतको आदेश विरुद्ध जान सरकारले पाउँदैन। यदि सर्वोच्च अदालत बलियो हो भने सरकारमाथि अवहेलना कारबाही चलाउन सक्नुपर्छ। संविधानले ग्यारेन्टी गर्ने अधिकार उपचारचाहिँ गर्दिनँ, मौलिक हक दिन्नँ भन्न पाइँदैन। संविधानले सर्वोच्चको आदेश सबैले मान्नुपर्छ भनेको छ। त्यसमा सरकार पनि पर्छ।
सरकारले सर्वोच्चको आदेश वा फैसला विरुद्ध जान सक्दैन। सित्तैमा सरकारले उपचार गर्न सक्दिनँ भन्न पाउँदैन। बजेटको कमी छैन। विकासतर्फ ८० प्रतिशत खेर गएको छ। फ्रन्टमा खटिने बाहेक अरुको भत्ता काटे पनि हुन्छ। यदि सरकारले सक्दैन भने सबैले सरकारलाई दिन तयार हुनुपर्छ। सरकारले पहिले नागरिको रक्षा गर्नुपर्छ। सरकारले त्यो गर्दैन भने त्यो जतिसुकै मतबाट जितेर आएको भए पनि त्यो अलोकतान्त्रिक सरकार हुन्छ। कहिलेकाहीँ मतदानबाट जितेर एउटा पार्टी आउँछ र ऊ अलोकतान्त्रिक हुन जान्छ। उसले कानुन मानवमैत्री ल्याउँदैन। मानव अमैत्री कानुन संसदमा लैजान्छ र पास गर्छ। त्यस विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ। अदालतमा पनि यस्ता सरकारले सेटिङ मिलाउँछ अनि जित्छ। दलको सर्मथक न्यायाधीश हुन्छ र उसले जित्छ। यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्था वा रुपबाट अलोकतान्त्रिक काम हुन्छ।
त्यसका लागि उदाहरण हेर्न पर जान पर्दैन। केही कानुन हेर्दा पुग्छन्। संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हकहरु खोस्ने प्रयास भएकै छ। के यी ग्यारेन्टी गरेका हक सजावटका लागि मात्र हो त? यो त सत्तामा बसेकाले प्रत्याभूत गर्नुपर्छ। संविधान सत्ता चढ्ने भर्याङ मात्र होइन, नागरिकका हक रक्षा गर्ने हो। सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। जुन अहिले गरेको देखिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
