काठमाडौं- केहि समयअघि पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले एउटा अभिव्यक्ति दिए– ‘बुढीगण्डकीमा मलाई थाहा छ, ९ अर्ब रुपैयाँ केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले बाँडेर खानु भएको छ।'
सत्तारुढ नेकपाका दुवै अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सभापतिबाट आर्थिक अनियमितता भएको भट्टराईको उक्त अभिव्यक्तिपछि बुढीगण्डकी आयोजनामा सबैतिरबाट चासो बढ्यो। दुवै राजनीतिक दलले आर्थिक अनियमिताको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती सहितका विज्ञप्ति निकाले। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले यस विषयमा आफूसँग प्रमाण भएरै बोलेको भन्दै बिस्तृत छानबिन गरिनुपर्ने र आफूले अनुसन्धानमा सघाउने बताउँदै आएका छन्।
तर राजनीतिक दाउपेचको चंगुलमा परेको यो आयोजनामा व्यक्ति र दल विशेषकै स्वार्थका कारण दशकौंदेखि अनिश्चितता कायम रहेको विषयमा भने कसैको दुईमत छैन। आयोजना पहिचान भएको लामो समयसम्म पनि बुढीगण्डकी राजनीतिक खिचातानीकै कारण अलपत्र परेको छ।
२०६६ सालपछि गठन भएका सबैजसो सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाका सम्बन्धमा आफू अनुकूलकै निर्णय गरे। अघिल्ला सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने र आफ्ना फाइदाका लागि अनुकूलका निर्णय गर्ने शैली अहिले दूई तिहाईको सरकारका पालामा पनि निरन्तरता पाइरहेको छ।
बुढीगण्डकीमा कसरी भित्रिएको थियो गेजुवा?
२०७३ सालमा प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी ‘चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुप कम्पनी’ (सिजिजिसी) लाई अनुमति दिने निर्णय गर्यो। सरकारले आयोजनामा गेजुवा आफैंले लगानी गर्ने तथा निर्माणको काम पनि गर्ने गरी लगानी–खरीद–इन्जिनियरिङ र निर्माण (आइपिसिएफ) मोडेलमा सम्झौता गरेको थियो। तर, गेजुवाले वर्षौंसम्म पनि काम अगाडि बढाएन। त्यसको निरन्तरता अहिले पनि जारी छ।
प्रचण्ड सरकारले विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३५ अनुसार आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको जनाएको थियो। तर, विघठित संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बिना प्रतिस्पर्धा सिजिजिसीलाई जिम्मा दिइएको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। लेखा समितिको निर्देशनपछि २०७४ कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिजिजिसीसँगको सम्झौता रद्द गर्यो।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता सम्बन्धमा उर्जा मन्त्रालय तथा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच २०१७ जुन १७ मा भएको सम्झौता मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयले खारेज भएको देखिन्छ। उक्त निर्णयसँगै सरकारले आयोजना अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गरी आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका २०७४ भदौ पछिका सबै निर्णयहरु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत रहेको भन्दै खारेज गर्यो। त्योसँगै बुढीगण्डकीका विषयमा भएको निर्णय पनि उल्टियो। गेजुवाले नै आयोजनामा काम गर्ने अर्को मौका पायो।
सिजिजिसीलाई लगानी, खरीद, इन्जिनियरिङ र निर्माण लगायतका सबै कामहरु जिम्मा दिने गरी इपिसिएफ मोडलमा आयोजना निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर हालसम्म पनि सिजिजिसीसँग आयोजना निर्माणको विस्तृत सम्झौता भने भइसकेको छैन।
स्वदेशी लगानी मोडालिटीको बेवास्ता
देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवासँगको सम्झौता तोडिएपछि आयोजना स्वेदशी लगानीमा कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर विस्तृत अध्ययन गर्न लगाएको देखिन्छ। तत्कालीन उर्जामन्त्री कमल थापाले गेजुवाले काम गर्न नचाहेको र नेपालले आफैं आयोजना बनाउन सक्ने भन्दै त्यसको विकल्प अघि सारेका थिए। जसका लागि अर्थ मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त अध्ययन गरेका थिए।
प्राधिकरणमार्फत् इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्याक्ट विथ फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा आयोजना निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। उक्त मोडल अनुसार प्राधिकरणले आयोजनाको सम्पूर्ण लागत जुटाउने र निर्माण समेत गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
आयोजना निर्माणका लागि तोकिएको इपिसिएफ मोडलका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रिपरिषद्ले समितिसमेत गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष, अर्थ सचिव, उर्जा सचिव, उर्जा मन्त्रालय नीति महाशाखा प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य थिए।
यो अध्ययन समितिले संयुक्त रुपमा अध्ययन गरी तयार पारेको ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्बन्धमा लगानीको खाका तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन’ अनुसार २ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ बराबरको स्वदेशी लागतमा आयोजना निर्माण गर्न सम्भव छ। त्यसका लागि लगानीको मोडालिटी पनि उक्त कार्यदलले तयार पारेको थियो।
उक्त अध्ययनले आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने विकल्प सहितको सुझाव दिएपछि देउवा सरकारले आयोजनामा गेजुवासँगको सम्झौता तोडेको थियो। सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत, सम्झौतित बचत गर्ने संस्थाहरुको लगानी र पेट्रोलियम तथा कार्बनमा लाग्ने करमार्फत आयोजना लागत जुटाउन सकिने समितिको सुझाव थियो।
त्यसअघि तत्कालीन कृषि तथा जलश्रोत समितिले बुढीगण्डकी आयोजना नेपाली लगानीमा बनाउन सकिने भन्दै स्रोत सुनिश्चितता सहितको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। समितिका तत्कालीन सभापति गगन थापाले आयोजना सम्पन गर्न आवश्यक पर्ने २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुँजी जुटाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
नेपाल भित्रकै लगानीमा नागरिक लगानी कोषबाट स्किम सञ्चालन गरी ७५ अर्ब, टेलिकमबाट स्किम सञ्चालन गरी ५० अर्ब, संस्थागत लगानीकर्ताबाट २५ अर्ब, नेपाल सरकारको इक्विडिटी ६० अर्ब, सर्वसाधारण सेयर जारी गरी १० अर्ब, वाणिज्य बैंकहरुबाट १० अर्ब, सार्वजानिक संस्थानहरुबाट १५ अर्ब, अर्थमन्त्रालय तथा अन्यबाट ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरी आयोजना निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव भएको थियो। तर, अहिलेको सरकारले भने उक्त प्रतिवेदनलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको छ।
सरकारले आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणका कामहरु जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर भने उठाउँदै आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करबाट हालसम्ममा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भइसकेको छ। यसरी राष्ट्रिय गौरवका रुपमा रहेको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बुढीगण्डकी आफैं बनाउने भन्दै लगानीसमेत जुटाउने प्रयास भए पनि यो सरकारले आयोजनामा फेरि गेजुवाकै मुख ताकेर बसेको छ।
राजनीतिक दाउपेचमा परेको आयोजना
सरकार चाहन्छ– बुढीगण्डकीमा चाइना गेजुवाले नै काम गरोस्। गेजुवा पनि चाहन्छ, उसको हातबाट बुढीगण्डकी नखुस्किओस्। दुवैको चाहना एउटै जस्तो देखिन्छ। तर, दुवै चाहनामा दुईथरी स्वार्थ छन्।
बुढीगण्डकीमा गेजुवालाई नै राख्नुपर्ने गरी सरकारको स्वार्थ बुझ्न एउटा उदाहरण काफी छ। २०७६ जेठ २० गते राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय हित तथा सरोकार समितिमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चासो देखाइरहेको चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) पछिल्लो ६ महिनायता सम्पर्कमा नरहेको जानकारी गराए।
तर त्यसको करिब २ हप्तापछि अर्थात असार ३ गते संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा उर्जामन्त्री पुनले गेजुवा फेरि सम्पर्कमा आएको जानकारी दिए। ‘पछिल्लो समय चिनियाँ कम्पनी हामीसँग सम्पर्कमा थिएन। त्यही कुरा मैले संसदीय समितिमा बोलेको थिएँ। तर अहिले हामी भागेको छैनौं है भनेर पत्र पठाएको छ', उनले भनेका थिए।
लामो समय सम्पर्कविहीन रहेको गेजुवालाई आयोजनामा फर्काउन यही बीच नयाँ समीकरण बनेको बुझ्न गाह्रो छैन। बुढीगण्डकीमा यसरी गेजुवाको प्रवेश र बाहिरिने प्रक्रिया नेपाली राजनीतिको दाउपेचकै वरिपरि घुमेको देखिन्छ।
गेजुवाको स्वार्थ
सन् १९७० को दशकमा गण्डकी बेसिनको अध्ययनका क्रममा पत्ता लागेको उक्त आयोजनामा विभिन्न समयमा विभिन्न मुलुकका कम्पनीले निर्माणको चासो देखाए। तर, काम सुरु गरिहाल्ने आँट कसैले गरेनन्।
विदेशी कम्पनीले आयोजनामा काम गर्न नचाहनुको मुख्यतया तीन कारण छन्। पहिलो– जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम नटुंगिनु। दोस्रो– जलाशयमा आधारित उक्त आयोजनाको उत्पादन लागत अरु आयोजनाका तुलनामा बढी देखिनु। र, तेश्रो– नेपालको राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिरहने उक्त आयोजनामा लगानी गर्दा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित भएको महसुस गर्न नसक्नु।
गेजुवा बुढीगण्डकी आयोजना गुमाउन पनि चाहँदैन, अहिलेकै अवस्थामा काम गर्न पनि चाहँदैन। उसलाई आयोजनाका तत्काल बनाइहाल्ने भन्दा पनि उसले पाएको अनुमति नेपालले तत्काल खारेज गर्नबाट कसरी रोक्ने भन्ने चासो छ। बुढीगण्डकीमा विगतमा २ पटकसम्म राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लगानी गर्नका लागि नेपालले आह्वान गरे पनि गेजुवा बाहेक अरु कुनै कम्पनीले चासो देखाएनन्। सोही कारण पनि सरकारले गेजुवाको विकल्प फेला पारेन भने गेजुवाले पनि नेपालसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गतिलो आधार पायो।
नेपालको राजनीतिक खिचातानीका कारण गेजुवाको हातबाट बुढीगण्डकी फुत्कन नपाए पनि उक्त कम्पनीले आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा भने कहिल्यै कुनै चासो देखाएन। सरकारले विभिन्न चरणमा गेजुवासँग छलफलका प्रयास गर्यो। तर गेजुवाले भने त्यसको वास्ता गरेन। बरु उल्टै आयोजना बनाउने हो भने उत्पादन क्षमता घटाइनुपर्ने लगायतका माग राख्न थाल्यो।
बुढीगण्डकी आयोजना सन् ७० को दशकमा गण्डकी बेसिनको अध्ययनका क्रममा पत्ता लागेको थियो। समयक्रममा आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट अध्ययन हुने तथा निर्माणको प्रतिवद्धता आए पनि काम सुरु भने अझै भइसकेको छैन। २०६६ सालको बजेटमार्फत सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने भनेर सरकार लागिपर्यो। त्यसपछिका हरेक वर्ष बुढीगण्डकीका नाममा बजेट विनियोजन भइरहेको छ।
मुआब्जा वितरणको सकस
बुढीगण्डकीमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा देखिएको सकस टुंग्याउन सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ।
हाल आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ। उर्जा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्ममा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। ६४ हजार जना विस्थापित हुनुपर्ने उक्त आयोजनामा अझै १३ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भने हुन सेकेको छैन। प्रभावित क्षेत्रमध्ये अन्तिममा मुआब्जा वितरण गर्ने भनेर राखिएका खहरे, आरुघाट र आर्के बजारमा अझै पनि अधिग्रहणको काम सुरु भइसकेको छैन।
ती क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ। सुरुमा ती तीनवटा बस्तीका लागि प्रतिआना साढे ५ लाख, साढे ७ लाख र साढे ८ लाख रुपैयाँ निर्धारण भएकोमा अहिले बढाएर प्रतिआना २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ।
देशको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त भनी प्रस्तावित गरिएको १२ सय मेगावाटको यो आयोजना गोरखा, धादिङ र नुवाकोटको करिब डेढ लाख रोपनी जग्गामा पर्दछ। यो आयोजनाले गोरखा जिल्लाको २ हजार ७ सय वर्ग किलोमिटर, धादिङको ९ सय वर्ग किलोमिटर र नुवाकोट ३५ वर्ग किलोमिटर ओगट्छ।
यो आयोजना बनाउँदा धादिङ जिल्लाको साबिकको सलाङ गाविसमा २ सय २५ मीटर अग्लो बाँध निर्माण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ भने यसको जलाशयले २ दशमलब ७६ अर्ब घनमिटर बराबर पानी सञ्चित गर्ने क्षमता राख्दछ। आयोजनामा ठूलो क्षेत्रफलमा जलाशय निर्माण गरिने हुँदा विद्युत उत्पादनका दृष्टिकोणले मात्र नभई पर्यटन, माछापालन लगायतका व्यवसायहरु पनि सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले पनि आयोजनाको निर्माणलाई थप महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
बुढीगण्डकी करिडोरलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउने, एकीकृत जलाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जलयातायातको विकास गर्ने तथा जलाशयको वरिपरि आधुनिक बस्तीको विकासका लागि पनि उक्त आयोजनाले ठूलो सम्भावना बोकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
.jpg)
