अर्थ समाचार

महामारीका बेला बजेट कार्यान्वयन कति चुनौतीपूर्ण?

तीन महिनाको पुँजीगतगत खर्च ४ प्रतिशतमात्रै

हेमन्त जोशी शनिबार, कात्तिक ८, २०७७ १४:५५

फाइल फोटो

काठमाडौं- चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना अवधिमा नेपालको कुल बजेट खर्च वार्षिक विनियोजित बजेटको १३ दशमलव ६४ प्रतिशत बराबर छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा गत असोज मसान्तसम्ममा २ खर्ब १ अर्ब ७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ।

यो अवधिमा चालूगततर्फ कुल विनियोजित बजेटको १९ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ८२ अर्ब ६१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगतगत शीर्षकमा कुल वार्षिक विनियोजित बजेटको ४ दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ।

त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापततर्फ कुल विनियोजित बजेटको १ दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ४१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ।

सार्वजनिक खर्चमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना अवधि र विगत वर्षहरूका प्रवृत्ति हेर्दा खर्च नीति र व्यवस्थापन दुवैमा समस्या थपिँदै गएको देखिन्छ। एकातिर चालु खर्चको आकार अनियन्त्रित तरिकाले लगातार बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सोही अनुपातमा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको स्थिति छ। अझ पुँजीगत बजेटको ठूलो अंश आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर खर्च गर्ने प्रवृति छ। यसबाट जथाभावी र गुणस्तरहीन तरिकाले पुँजीगत खर्च हुने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाएको पाएको छ।

अहिले कोभिड १९ महामारीको असामान्य अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी नै हुने अवस्थामा पुग्दा पनि वार्षिक विनियोजित बजेट खर्चमा सरकारकाले देखाउने प्रवृत्तिमा भने पुरानै शैलीको पुनरावृति देखिएको छ। अझ यसअघिका वर्षमा भन्दा यसवर्ष कोरोना भाइरस महामारीका कारण विकास निर्माणका काम ठप्प प्राय हुँदा चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगतगत खर्चको अंश निकै न्यून छ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले हालसम्म पनि कुनै कंक्रिट योजना सार्वजनिक गरिसकेको छैन। कार्यविधिहरु समयमा नबन्दा यस वर्ष पुँजीगत खर्चमा निकै कम मात्र खर्च अवस्था देखिएको छ।

सरकारको अहिलेको खर्च प्रवृत्ति हेर्दा भइपरी बजेट शीर्षकमा ठूलो रकम राख्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अनेकन शीर्षकहरूमा रकमान्तर गरी खर्च भएको देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कुल संघीय बजेट खर्च आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाको अवधिमा भन्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम ४ महिना अवधिमा दोब्बरले बढेको देखिन्छ।

उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संघीय पुँजीगतगत खर्च पहिलो ८ महिना अवधिमा ९० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ भने पछिल्लो ४ महिना अवधिमा करिब दोब्बर अर्थात १ खर्ब ५१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिन्छ।

त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय पुँजीगतगत खर्चको अवस्था हेर्दा पहिलो ८ महिना अवधिमा ९६ अर्ब ४८ करोड १० लाख र पछिल्लो ४ महिना अवधिमा ९५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिन्छ।

यो तथ्यांकलाई हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा केही भएको देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा भने योभन्दा निकै खराब अवस्था देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिना अवधिमा ४ दशमलव १ प्रतिशत र पछिल्लो ४ महिना अवधिमा १४ दशमलव ३ प्रतिशतले बजेट खर्च घटेको देखिन्छ।

त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा पनि पहिलो ८ महिना अवधिमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ भने अन्तिम चौमासिकमा १४ दशमलव ३ प्रतिशतले बजेट खर्च घटेको छ। त्यसमाथि विकास आयोजनाहरुमा पर्याप्त अध्ययन, विश्लेषण र मापदण्ड बिना ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम पहिलो प्राथमिकताका आयोजनामा गरिएकाले पनि बजेट छर्ने प्रवृत्ति संस्थागत भएको अवस्था अहिले छ।

भौतिक पूर्वाधारतथा अन्य विकासका आयोजनाहरूमा पर्याप्त अध्ययन र सम्भाव्यताको पहिचान बिना नै बजेट विनियोजन गरी आयोजना सुरू गर्ने र बीचैमा छोड्ने, आयोजना निर्माणसम्बन्धी आवश्यक तयारी बिना ठेक्का दिने र रूखको कटान तथा जग्गासम्बन्धी मुआब्जा विवाद जस्तो समस्या लामो समयसम्म रही आयोजनाको कुल लागत बढ्ने, निर्माण कार्यको जिम्मेवारी लिने निर्माण व्यवसायीले समयमा कार्य सम्पन्न नगर्ने जस्ता प्रवृत्ति बढेका छन्।

मोबिलाइजेशन पेश्की लिएर ठेकेदार गायब हुने त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नेजस्ता कारणहरूले आयोजनाको समय र लागत दुवै बढ्न गएको देखिन्छ। त्यस्तै, लागतको तुलनामा वार्षिक बजेट ज्यादै न्यून हुनेगरी आयोजनामा रकम छर्ने प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ।

अझ हालका वर्षहरूमा बजेटको सामान्य सिद्धान्त, वित्त अनुशासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको समेत उपहास हुने गरी आर्थिक वर्षको बिचबिचमा बिना आधार श्रोत सुनिश्चितता दिने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठेक्का लगाई खर्बौं रूपैयाँको व्ययभार र दायित्व सरकार माथि थपिँदै गएको छ। यस्तो प्रवृत्तिसँगै रकमान्तरको परिपाटी पनि मौलाएको भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ। अझ कार्यक्रममा राखिएको बजेट थाती राखी नयाँ नयाँ कार्यक्रममा रकमान्तर मार्फत् बजेट माग्ने परिपाटीलाई बढावा दिन खोजिएको छ।

अर्थतन्त्रको आधार अहिले पनि ज्यादै कमजोर अवस्थामा छ। गत दुईतीन आर्थिक वर्षमा समग्र आर्थिक वृद्धिदर केही उच्च रहे पनि निकै समयसम्म वृद्धिदर ज्यादै न्यून रह्यो। विश्व बैंकले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव २ प्रतिशत र अर्कोवर्ष शून्य दशमलव ६ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण गरेको छ।

अझ त्यसभित्र गुणस्तरको ठूलो समस्या रहेको स्थिति छ। समग्र र क्षेत्रगत उत्पादन एवं उत्पादकत्व न्यून रहने, मुद्रा आप्रवाहमा आधारित आयात र उपभोग ज्यादै बढेको छ। विदेशी सहायतासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन र व्यवहारमा ठूलो अन्तर छ। सहायता प्रतिबद्धता र प्राप्तीबीच ठूलो अन्तर हुने तथा प्राप्ती र कार्यान्वयनबीच पनि खाडल देखिने गरेको छ। यसबाट क्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्ती नहुने र वित्त व्यवस्थापनमा थप समस्या खडा हुन जान्छ। वैदेशिक सहायता प्राप्तिका नाममा अर्थतन्त्रको हित प्रतिकूल शर्तहरू स्वीकार्ने र त्यसलाई आधार बनाई बजेटमा राख्ने तर कार्यान्वयनमा जाँदा त्यस्ता शर्त पूरा हुन नसकी उक्त सहयोगवापत खर्च भइसकेको रकम सोधभर्ना हुन नसकेको समस्या पनि जटिल बन्दै गएको भनी अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

परिणामस्वरूप आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर स्रोतान्तर गरी मुलुकी कोषमा भार थप्दै जाने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले अधिक कर्जा बढाउने र वैदेशिक ऋण थपिने सम्भावना बढ्दछ। अहिले पनि कतिपय वैदेशिक सहायता रकम बजेटको नियमित प्रक्रियामा नआउने र वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा लेखापरीक्षण प्रणालीभन्दा बाहिर छ। अनावश्यक विदेशी परामर्श सेवा एवं प्राविधिक सहायता स्वीकार्ने प्रवृति पनि झाँगिदो छ।

कार्यालयबाट हुनसक्ने कामको लागि पनि छुट्टै आयोजना बनाउने तथा परामर्शदाता राख्ने, सोधभर्ना समयमा माग नै नगर्ने, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनबिना नै बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने, परियोजनाको डिजाइन गर्दा नै त्रुटिपूर्ण डिजाइन गर्ने, परामर्शदाता, आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायी बीको मिलेमतोमा आर्थिक लाभ लिने र आयोजना यसै छाड्ने, विभिन्न निकायहरूले एउटै कार्य गर्ने गरी स्रोत-साधनको दूरूपयोग गर्ने जस्ता समस्याहरूलाई सरकार र मातहतका निकायले नजरअन्दाज गर्न सकेको देखिँदैन। सडक र यातायातका क्षेत्रमा यस्तो समस्या अझ बढी छ।

कोभिड १९ महामारीपछि सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमार्फत विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तत्कालको परिस्थितिसँग जुध्ने र दीर्घकालसम्मका लागि त्यसबाट लाभ लिने महत्त्वाकांक्षा वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममार्फत राखेको थियो। कोरोना महामारीका बेला रोजगार गुमाएका, आर्थिक रुपमा विपन्न, कृषक लगायत विभिन्न लक्षित वर्गलाई उत्पादन र सेवामा सहुलियत प्रदान गर्ने उद्देश्य राखी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाएको छ।

त्यसो त सरकारले हरेक वर्षका बजेटमार्फत् यस्ता क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा अनुदान र सहायता उपलब्ध गराउने गरेको छ। तर त्यस्तो अनुदान एवं सहायताहरू लक्षित कार्य तथा सेवामा सही ढंगले खर्च नहुने, एकै व्यक्ति वा संस्थाले दोहोरो तेहोरो रूपमा त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति पनि निरन्तर वृद्धि भएकोले सरकारको खर्च दायित्व पनि औचित्यता बिना नै बढ्न गएको कसैबाट लुक्न सकेको छैन।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सरकारले लगानी बढाउनु राज्यको उसको जिम्मेवारी र दायित्व हो। अहिले महामारीको बेला अरु सबै आर्थिक गतिविधिहरु बन्द समेत गर्नु परेको अवस्थामा यी क्षेत्रमा खर्च बढ्नु स्वाभाविक छ। तर देशैभरि छरिएर रहेका शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारीको खटनपटन, औषधि वितरण, शैक्षिक सामाग्रीहरूको वितरण, संक्रमितहरुको औषधोपचारलगायत विषयमा राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन।

एकातिर पुँजीगतगत खर्चको अवस्था यस्तो दयनीय हुँदा चालु खर्चको दायित्व भने वार्षिक रुपमा बढिरहेको छ। सरकारी कार्यालयमा हुने खर्च पनि ज्यादै बढ्दो छ भने कार्यालय व्यवस्थापन दक्षतामा ठूलो समस्या रहँदै आएको छ। घर भाडादेखि कार्यकक्षहरूको सजावट र व्यवस्थापनको अंश बढ्दो छ। संघीयतामा गइसकेपछि तीन तहमा नै सरकारी कार्यालयहरू रहने हुनाले कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च निकै बढ्ने स्थिति पैदा भएको छ।

कर्मचारी सरूवा र व्यवस्थापनमा समेत धेरै रकम खर्च हुने स्थिति छ। कर्मचारी सरूवा हुँदा दिइने दैनिक भ्रमण भत्ताले खर्चहरू अझ बढाएको छ। पदाधिकारीको सवारी साधन, इन्धन, व्यक्तिगत सहयोगी, सवारी चालक, कम्प्युटर अपरेटर, अर्दली एवं भान्से आदि जस्ता सुविधा दिएर खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढ्ने अवस्था छ। समग्रमा भन्दा खर्चको निश्चित मापदण्ड बनाई सो आधारमा खर्च गर्नुभन्दा जे जसरी पनि खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ।

कतिपय राम्रा कार्यक्रम र आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको कमजोरी वा जिम्मेवारी अभावका कारण कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या परेका छन। चाहे त्यो माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना होस वा मेलम्ची खानेपानी आयोजना। वर्षौंदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका यी आयोजनाहरु यो आर्थिक वर्षमा बनिसक्ने हो भने पनि नेपालले राम्रो आर्थिक वृद्धिदरको अपेक्षा राख्नसक्छ। तर दर्जनौं पटक भाका नाँघेका यी आयोजना अहिलेको विषयमा परिस्थीतिमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा भने शंका नै देखिन्छ। आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष मात्र होइन, अनुगमन र मूल्यांकन परिपाटी पनि उत्तिकै कमजोर छ। त्यसको प्रतिकूल असर आयोजना कार्यान्वयनमै पर्न जान्छ। कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर हुँदा कतिपय आयोजनाहरू अधुरा रहने र कतिपय आयोजनाहरूमा समय र लागत बढ्न गएको छ। यसको प्रतिकूल असर सिंङ्गो आपूर्ति व्यवस्था एवं समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ। वर्षको अन्तिमतिर मात्र अत्यधिक खर्च हुने प्रवृत्तिबाट सिंगो वित्तीय क्षेत्रसमेत अफ्ठ्यारोमा पर्न जान्छ।

संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीयतहहरूबाट गर्नुपर्ने कार्यहरूको जे जस्तो अधिकारसहितको सूचीको व्यवस्था गरेको छ, त्यसअनुरूप कानुनी, नीतिगत, संरचनागत एवं कार्यविधिगत स्पष्ट व्यवस्था हुन नसक्दा दुविधा र अन्तरविरोध सिर्जना भएको स्थिति छ। सशर्त अनुदानका कार्यक्रमलाई ठोस मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन नसक्दा ठूलो समस्याको सामना गर्नुपरेको टिप्पणी र आलोचनाहरू हुने गरेका छन्।

यी लगायतका कारणले खर्चमा दोहोरो तेहरोपन हुने र दायित्व बढ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहमा संस्थागत, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ नभएकाले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन बिच ठूलो खाडल रहने अवस्था छ। फलस्वरूप उपयुक्त कार्यक्रमको चयन एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ बजेटर खर्च व्यवस्थापनकाक्षेत्रमा धेरै समस्याहरू रहेको देखिन्छ।

यस्तो व्यवस्थापन समस्या बीच अनियन्त्रित र औचित्यहीन तरिकाले परियोजनामा रकम छर्ने र खर्च गर्ने प्रवृत्ति थपिई खर्चको आकार बढ्दै जाने र प्रतिफल न्यून वा ह्रासोन्मुख हुन गई अपेक्षित लक्ष्य प्राप्तिमा जटिलता थपिँदै जाने खतरा रहन्छ।