काठमाडौं–रोजगारीका लागि युएई पुगेका तनहुँका दिलबहादुर परियार कोरोना महामारीका बीच अलपत्र परेर स्वदेश फर्किए। गएको ६ महिनासम्म पनि काम नपाएर अलपत्र परेपछि आफन्तसँग टिकट किन्ने पैसा मगाएर स्वदेश फर्किएका उनले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने शोधभर्नाको रकम पनि पाएका छैनन्।
विदेशमा अलपत्र परेर फर्किएका दिलबहादुर अब आफ्नै माटोमा पसिना बगाउन चाहन्छन्। विदेशबाट समस्या परेर फर्किएका युवाहरुलाई सरकारले देशमै रोजगारी दिने भन्ने भाषण सुनेका दिलबहादुर मनभरि आशा बोकेर वडा कार्यालयको ढोका ढक्ढक्याउन पनि पुगे । तर वडाले केही कार्यक्रम नभएको भनेर फर्काइदियो।
‘विना धितोको ऋण पाइन्छ रे भन्ने पनि सुनेको थिएँ, वडाले त्यस्तो केही छैन भनेर पठायो,’ उनले सुनाए।
साउदी अरबमा ८ वर्ष काम गरेर फर्किएका सिन्धुपाल्चोकका कुवेर सिलवालको कथा पनि दिलबहादुरको जस्तै नै छ। अब उनलाई आफ्नै माटोमा नंग्रा खियाउन मन छ। तर अब के काम गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने अलमलमा छन् उनी।
‘म साउदीबाट फर्किएको ३५ दिन भयो। कोरोनाका कारण समस्या परेर म फर्किएका । अब आफ्नै देशमा केही गर्ने मन छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई आश्वासनमात्र होइन देशमै केही गर्न बाटो देखाइदिए हुन्थ्यो भन्ने म चाहन्छु। अहिलेसम्म त्यस्तो केही जानकारी पाएको छैन।’
केही समयअगाडि संयुक्त अरब इमिरेट्स् युएईबाट फर्किएका सिरहाका सतेन्द्रकुमार यादवको गुनासो पनि दिलबहादुर र कुवेरको जस्तै छ।
विदेशबाट समस्या परेर फर्किएकालाई सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ रोजगारी दिन्छ भन्ने सुनेका उनले सरकारले भनेजस्तो रोजगारी पाएका छैनन्। नत उनले सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई दिने भनेको सहुलियत कर्जा नै पाउन सकेका छन्।
‘सरकार काम दिने भन्छ। वडामा गयो फारम भर्ने भन्छ । फारम भरेर झण्डै वर्ष दिन जति कामका लागि कुर्दा पनि कति दिनको काम पाउने केही टुंगो छैन। ऋण कसरी पाउने हो भनेर बैंकमा बुझ्न गयो हामीलाई थाहा छैन भन्ने जवाफ आउँछ उनी प्रश्न गर्छन्,’ ‘सरकारले हामीलाई आश्वासन मात्रै दिएर किन झुलाउन खोजेको ?’
कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) का अनुसार विभिन्न मुलुकमा समस्यामा परेका १ लाखभन्दा बढी नेपालीहरु कोरोनाका कारण समस्या परेर स्वदेश फर्किएका छन । स्वदेश फर्कनेमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी खाडी तथा मलेसिया गरी प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकबाट छन् । कोरोना महामारीकाबीच कतिपय मुलुकहरुले श्रम बजार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन रोजगारीका कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छन् । तर नेपाल सरकारले भने त्यतातिर ध्यान दिन सकेको छैन ।
कोरोना महामारीको सुरुवात चरणदेखि नै सरकारले पटक–पटकको विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई देशभित्रै आकर्षक रोजगारी उपलब्ध गराई पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यताको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेको थियो । तर कोरोना महामारीका कारण विदेशमा रोजिरोटी गुमाएर फर्किएका युवाहरुलाई रोजगारी दिने भन्ने सरकारको उद्घोष शव्दमा मात्रै सीमित बनेको छ । सरकारको बेवास्ताले देशमै केही गर्ने सोच बोकेर फर्किएकाहरु अलमलमा परेका छन्। रोजगारी त परको कुरा, सरकारले उनीहरुलाई परामर्शसमेत दिएको छैन ।
हुन त सरकारले ५ वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेको नै ३ वर्ष बितिसकेको छ । तर त्यसका लागि देशभित्रै दीर्घकालीन रोजगारी तथा सीपमूलक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । विदेशबाट फर्किएका युवाहरुका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । युवाहरुलाई देशमै प्रोत्साहन गरी बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीे अन्त्य गर्ने भन्दै सरकारले अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समेत झारा टार्ने कार्यक्रममात्रै हुँदा देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय पनि ‘छेपारोको कथा’ जस्तै भएको छ।
केन्द्र सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरुलाई पुनर्एकीकरण गर्नुपर्ने विज्ञ तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल बताउँछन्।
रोजगारी तथा सीप विकासका कार्यक्रम प्रशस्तः सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव भरतमणि पाण्डे विदेशबाट फर्किने श्रमिकहरुका लागि सरकारले अघि सारेका रोजगारी तथा सीप विकासका कार्यक्रमहरु प्रशस्त रहेको बताउँछन्।
‘सरकारले युवाहरुलाई देशभित्रै आकर्षित गर्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै २ लाखलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् रोजगारी दिने कार्यक्रम छ । त्यस्तै अन्तरमन्त्रालय तथा स्थानीय सरकारसँग मिलेर सीप विकास लगायतका कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।’
सरकारले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाई तत्कालै रोजगारी सिर्जना भई पुनरुत्थान हुन नसक्ने ५० हजार श्रमिकका लागि रोजगारी सिर्जना हुने गरी सीप तथा तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बजेटमा भएको प्रवक्ता तथा सहसाचिव पाण्डेले जानकारी दिए ।
संघ तथा प्रदेशस्तरमा उत्पादन तथा सेवाका क्षेत्रहरु हस्तकला, प्लम्बिङ, ब्युटीपार्लर, कालिगढ, सिकर्मीलगायतका सीप विकास तालिम सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने ब्यवस्था बजेटमा छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरे पनि युवाहरुलाई देशभित्रै आकर्षित गर्ने रोजगारीका कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको बताउँछन्। यी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारले समेत जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
विदेशबाट सीप तथा पुँजी लिएर फर्किएकाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादन क्षमता बढाउन तथा बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्नसमेत स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने सहसचिव घिमिरेले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782563266.png)
-1764146706.png)
