काठमाडौँ- राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ को पुनरावलोकन मस्यौदा तयार पारी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई बुझाएको छ। नेपालको सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे रणनीतिक योजना (२०७७/७८–२१०२/०३) को मस्यौदा बुधबार एक औपचारिक कार्यक्रमबीच मन्त्री अर्याललाई बुझाइएको हो।
उक्त नीतिको मस्यौदाअनुसार अब फरक प्रकृतिका सहकारी संस्था पनि अस्तित्वमा आउनेछन्। सहकारीले शिशु स्याहार केन्द्रदेखि, सहकारी विद्यालय, सहकारी अस्पताल, बिमा, श्रमिक बैंक, स्टार्टअप बिजनेस र ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्र बनाउनेसम्मका काम गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको छ।
यस्तै, सहकारी व्यवसाय र सेवामा विविधीकरण गरी यसको दायरा फराकिलो बनाउने भन्दै सहकारी विकास बार्डले राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा यस्ता व्यवस्था राखिएको जनाएको छ।
उद्योग, व्यवसाय र सेवाका क्षेत्रमा सहकारी माध्याम उपयोगका लागि प्रचलित कानुनहरुमा संशोधन गरी कानुनी व्यवस्थाहरुलाई सहकारी अनुकुल बनाउनुपर्ने पनि नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ। जसअनुसार, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, पर्यटन ऐन, बिमा ऐन, श्रम ऐन, आवास सम्बन्धी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐन आदि ऐनहरुलाई संशोधन गर्नुपर्नेछ। यी ऐनहरु संशोधनको काम सम्बन्धित मन्त्रालयले २ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
मस्यौदाका यी हुन् नयाँ अवधारणा
१. श्रमिक सहकारी र श्रम बैंकको स्थापना
प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तीमा एउटा श्रमिक सहकारीको स्थापना गरी त्यसका लागि प्रवर्द्धन, तालिम, अनुदान आदिका कार्यक्रम संचालन गर्ने, श्रम बैंकको स्थापना गर्ने र आवश्यकताअनुसार श्रमिक परिचालन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिनुपर्ने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि श्रमिक सहकारी र श्रम बैंकमार्फत संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि मस्यौदामा भनिएको छ।
२. सहकारी विद्यालय र युवा सहकारी (युथ कोअपरेटिभ) स्थापना
सहकारी विद्यालय र युवा सहकारी (युथ कोअपरेटिभ) स्थापना गर्ने विषयलाई पनि नीतिले समेटेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ५ वटा सहकारी विद्यालय स्थापना गर्ने र प्रत्येक विद्यालयमा सहकारी अभियान संचालन गर्नुपर्ने तथा युवाहरुलाई सहकारीमा आकर्षित गर्न युवा सहकारी अभियान संचालन गर्ने काम ५ वर्षभित्र सक्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
३. सहकारी शिशु हेरचाह केन्द्र स्थापना
नीतिको मस्यौदाले सहकारी शिशु हेरचाह केन्द्रको प्रावधान पनि राखिएको छ। ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक सहकारी शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
४. सहकारी अस्पताल स्थापना
५ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानिय तहमा कम्तीमा १ सहकारी अस्पतालको स्थापना गर्नेगरी संघ र प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रालय एवं स्थानीय तहले सहकारी स्थापनाको लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरा नीतिमा उल्लेख छ। त्यस्तै हरेक सहकारीले आफ्नो सदस्यका लागि न्यूनतम औषधोपचार तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि आन्तरिक औषधोपचार सुरक्षण सेवाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि मस्यौदामा राखिएको छ।
५. सहकारी बिमा, सहकारी आवास र सहकारी उद्योग
मस्यौदाअनुसार १ वर्षभित्र सहकारी बिमाको स्थापना गर्ने र ५ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानिय तहकले कम्तीमा एक आवास सहकारी स्थापना गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाईएको छ। त्यस्तै १ वर्ष भित्र सबै जिल्लामा सहकारी उद्योग स्थापना गरी स्थानिय श्रोत र साधनको आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन, उद्योगको पहिचान र कार्यान्वयनको योजना बनाउने र त्यसका लागि आवस्यक लगानी र बजेटको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख छ।
६. ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्र स्थापना
प्रत्येक जिल्लामा ५ वर्षभित्र एउटा सहकारी ज्येष्ठ नागरिक हेरचार केन्द्र स्थापना गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ।
७. श्रमिक सहकारी र स्टार्टअप बिजनेस
प्रत्येक स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा २ वर्षभित्र उपभोक्ता सहकारी सहकारी स्थापना गर्ने तथा युवाहरुलाई सहकारीमा आबद्ध गराई सीप र प्रविधिमा आधारित नवप्रवर्तन र स्टार्टअपको २ वर्षभित्र शुरुवात गर्ने पनि सहकारी नीतिको मस्यौदामा राखिएको छ।
८. ३ वर्षभित्र सहकारी विश्वविद्यालय खोल्ने, सबै तह र प्राविधिक शिक्षाका पाठ्यक्रममा सहकारी अनिवार्य
मस्यौदाले १ वर्षभित्र स्नातकोत्तर तहसम्मको पाठ्यक्रममा सहकारी शिक्षा समावेश गर्ने र ३ वर्षभित्र सहकारी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेटेको छ। सहकारी शिक्षा, तालिम र सुचना प्रविधिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित प्राविधिक शिक्षालगायत सबै तहमा सहकारी पाठ्यक्रम अनिवार्य बनाउने गरी सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गर्न लागिएको छ।
बोर्डले तयार पारेका मस्यौदामा नयाँ सहकारी नीति लागू भएको १ वर्षभित्र माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक, स्नातक र स्नातकोत्तर तहको शिक्षामा सहकारीको पाठ्यक्रम समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यालयस्तरमा सहकारी सम्बन्धी रचनात्मक क्रियाकलाप संचालन गर्न कार्यक्रमका ढाँचा र संचालन प्रकृयाहरु पनि १ वर्षभित्र बनाईसक्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
त्यस्तै लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रम र निजामती सेवा अधिकृत तहका कर्मचारीको आधारभुत तालिममा पनि सहकारी शिक्षाको पाठ्यक्रम लागु गरिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र नेपाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले यसका लागि गृहकार्य गर्न पनि सहकारी नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ। व्यवासयिक प्रशिक्षण तथा प्रतिष्ठानहरुको सहयोगमा पाठ्यक्रम तयारी र कार्यान्वयनको अध्ययन गरी १ वर्षभित्र व्यवसायिक शिक्षामा पनि सहकारीको पाठ्यक्रम समावेश गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
सहकारी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरी आर्थिक श्रोत, कार्यक्षेत्र तोकि यससम्बन्धी आवस्यक कानुनका खाका बनाउन सक्नेसम्मको जिम्मेवारी दिने पनि मस्यौदामा जनाइएको छ। यस्ता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान एक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
