निजामती सेवाको नेतृत्व गत साता परिवर्तन भयो। लोकदर्शन रेग्मीले मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिए र उनको स्थानमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीलाई बढुवा गरियो। रेग्मीले ३५ महिना निजामती कर्मचारीको नेतृत्व गरे तर उनको कार्यकाल कुनै ठोस उपलब्धि दिएर भन्दा राजनीतिक नेतृत्वको वरिपरि घुमेरै बित्यो।
राजनीतिकरूपमा शक्तिशाली सरकार भए पनि सेवा प्रवाह र शासन सञ्चालनको दृष्टिकोणबाट निकै कमजोर देखियो। जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह नहुँदा कर्मचारीतन्त्रप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले संविधान दिवसको दिन कर्मचारीको भूमिकाको आलोचना गरे। नेपाल लाइभका सविन मिश्रले निजामती सेवाको खस्कँदो छवि, नेतृत्वमा देखिएको विचलन र आगामी बाटोका विषयमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:-
कर्मचारी संयन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ। सेवा प्रवाहमा अग्रस्थानमा कर्मचारी नै देखिनुपर्छ। तर अहिले सिंगो कर्मचारीतन्त्रप्रति मानिसहरूको गुनासो, असन्तुष्टि बढिरहेको छ। यो के कारणले गर्दा भएको हो?
हो, नेपालको कर्मचारी संयन्त्रप्रति आमनागरिक र विद्वतवर्ग समेतबाट गुनासो र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका छन्। कर्मचारीबाट जे अपेक्षा गरिएको हुन्छ त्यो पूरा भइरहेको छैन। प्रशासनयन्त्र कमजोर बनाइएको छ। कमजोर प्रशासनयन्त्रले अपेक्षा अनुरुप सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन। अनि यसप्रति सेवाग्राही र आमनागरिक असन्तुष्ट हुने नै भए। यसका पछाडि धेरै कारणहरू जिम्मेवार रहेका छन्।
पहिलो कारण त आम कर्मचारीवर्ग अनुत्प्रेरित हुनु हो। यसाे हुनुमा मुख्यत: न्यूनतम जीवन निर्वाह गर्न पनि नपुग्ने तलब सुविधा जिम्मेवार छ। कर्मचारी आफ्नो वृत्ति विकासप्रति आस्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन। योग्यता र इमान्दारिताको कदर छैन। 'राम्रो' भन्दा 'हाम्रो' भन्ने प्रवृत्तिको विकास भएकोछ। काम गर्ने भन्दा काम नगर्ने तर चाकरी चाप्लुसी गर्ने कर्मचारी पुरस्कृत हुने परम्परा बसेको छ।
आफ्नो वरिपरि घुमिरहने कामचोर र भ्रष्ट कर्मचारीलाई आधार बनाएर सबै कर्मचारी कामचोर र भ्रष्ट हुन् भन्ने धारणा नेताहरूमा छ।
दोस्रो, देशलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक नेताहरूमा प्रशासनयन्त्रप्रतिको गलत दृष्टिकोण हो। उनीहरू कर्मचारी भनेका आफ्ना व्यक्तिगत नोकर हुन्, म जे चाहन्छु त्यो कर्मचारीले गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन्। प्रशासनयन्त्र स्थायी संयन्त्र हो, यसमा समसामयिक सुधार ल्याएर यिनको मनोबल उच्च बनाएर यिनको योग्यता क्षमता र अनुभवको प्रयोगद्वारा मात्र देशको विकासमा फड्को मार्न सकिन्छ भन्नेतिर पटक्कै सोच रहन सकेन। आफ्नो वरिपरि घुमिरहने कामचोर र भ्रष्ट कर्मचारीलाई आधार बनाएर सबै कर्मचारी कामचोर र भ्रष्ट हुन् भन्ने धारणा नेताहरूमा रहेको छ। यसले गर्दा समग्र कर्मचारी संयन्त्र अपहेलित भएको अवस्था छ।
तेस्रो, सामाजिक सोच, जसले प्रशासनयन्त्रलाई कमाउने थलोको रुपमा मान्यता दिएको छ, पनि जिम्मेवार रहेको छ। कर्मचारी भएर सामान्य जीवनयापन गरी सेवाभावका साथ काम गर्नेलाई समाजले केही गर्न नसक्ने कमजोर मान्छ। सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको केही वर्षमा नै घर जग्गा जोड्ने, महँगा स्कूल कलेजमा छोराछोरी पढाउने, ठूलाबडालाई होटलमा लगेर खाना खुवाउनेहरूलाई क्षमतावान मान्ने समाज छ। यस्तो परम्पराले गर्दा इमान्दार कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुन्छ र कामप्रति लगनशीलता कम हुने गरेको छ र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ।
चौथो, कर्मचारी प्रशासनमा सुधार गर्ने विषयले प्राथमिकता नपाउनु हो। नयाँ संविधान जारी भएर शासकीय व्यवस्थामा यत्रो परिवर्तन हुँदा पनि प्रशासनयन्त्रमा सुधार गर्ने विषय छाँयामा पर्यो। संविधान जारी भएको ५ वर्ष वितिसक्ता पनि प्रशासन सुधारका लागि कुनै समिति वा कार्यदल बनेन। प्रशासन सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने मुख्यसचिव आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षामा मात्र सीमित रहन पुगे।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सरुवा मन्त्रालयको रुपमा सीमित रह्यो। नीतिगत सुधार र कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने कार्यमा उक्त मन्त्रालयले ध्यान दिनै सकेन।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सरुवा मन्त्रालयको रुपमा सीमित रह्यो। नीतिगत सुधार र कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने कार्यमा उक्त मन्त्रालयले ध्यान दिनै सकेन। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भागबण्डा पुर्याउने उद्देश्यले मात्र सबैभन्दा कमजोर व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने गरियो। प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीका बीच प्रशासन सुधारका विषयमा कुनै सम्वाद नै नभएका कुराहरू पनि बाहिर आएकै हुन्।
कर्मचारीतन्त्र यति आलोचित हुनुमा पद्दति वा व्यक्ति वा प्रवृत्ति कुन बढी जिम्मेवार छ?
पद्दति र प्रवृत्ति दुवै व्यक्तिले विकास गरेका वा गर्ने विषय हुन्। व्यक्तिले नै पद्दति बनाउने हो र व्यक्तिको प्रवृत्तिले पद्दति भत्काउन पनि सक्छ। पद्दतिले व्यक्तिको गलत प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सक्छ। तर प्रशासनयन्त्रको परिचालनको कुरा गर्दा देशको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक परिवेशले ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सबल प्रशासनयन्त्रको पक्षमा सकारात्मक सन्देश दिने किसिमको परिवेश बनिरहेको छैन। सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवेशमा सकारात्मकता ल्याउने दायित्व राजनीतिको हो। तर नेपालमा सबैभन्दा खराब परिवेशको उदाहरण नै राजनीतिक परिवेश बनेको छ।
राजनीति आफैं कमाउ कम्पनीको रुपमा विकास भइरहेको छ। यसले सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक पक्षमा सुधार ल्याउन पहल गर्न सकिरहेको छैन। प्रशासनयन्त्रमा यसको पनि प्रभाव पारेको छ। फलस्वरुप प्रशासनमा स्वार्थी र भ्रष्टहरूको हालिमुहाली बढेको छ र प्रशासनमा गलत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहेको छ। कुनै असल व्यक्तिले बनाएको पद्दतिलाई अर्को खराब व्यक्तिले भत्काएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्।
अहिले कर्मचारीतन्त्रभित्र हेर्ने हो भने निराशा बढेको देखिन्छ। खासगरी उनीहरूलाई नियमन गर्ने कानुनका सन्दर्भमा र संविधान जारी भएपछि तहगत व्यवस्थापमानमा सरकार चुक्यो भन्ने आम कर्मचारीको बुझाइ छ। समस्या कहाँ देखियो? तपाईंको मूल्यांकन के छ?
संघीय व्यवस्था अनुरूप कस्तो प्रशासन व्यवस्था अपनाउने भनेर ठोस अध्ययन हुन सकेन। स्पस्ट नीति बन्न सकेन। समयमा कानुन बन्न सकेन। कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने विषय र कर्मचारीको वृत्ति विकासको विषय सँगसँगै हेर्नुपर्ने थियो। केवल सेवा प्रवाहमा मात्र ध्यान दिन खोजियो। वृत्ति विकासको पक्षमा ध्यानै दिइएन।
कर्मचारी समायोजनलाई टालटुले तरिकाले केही हदसम्म व्यवस्थापन गरियो। तर यो कार्यले सन्तुष्टिभन्दा असन्तुष्टि बढी भयो।
सरकारले खटाएपछि कर्मचारी नगइहुन्न भन्ने किसिमले जबर्जस्ती गर्न खोजियो। जबर्जस्ती खटाइएको कर्मचारीले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न सक्दैन भन्नेतर्फ ध्यान दिइएन। यस्तै अवस्थामा कर्मचारी समायोजनलाई टालटुले तरिकाले केही हदसम्म व्यवस्थापन गरियो। तर यो कार्यले सन्तुष्टिभन्दा असन्तुष्टि बढी भयो।
संविधान जारी हुनासाथ प्रशासनको व्यवस्थापन गर्न विज्ञहरूको टिम बनाउनु पर्थ्यो। सो टिम प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्थ्यो। त्यही टिमको सिफारिस समेतका आधारमा तत्कालै संघीय निजामती सेवा ऐन बन्नु पर्थ्यो। प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरू बनेर कार्यान्वयनमा आउनु पर्थ्यो। संविधान बन्नुभन्दा अघि नियुक्त भएका र निवृत्तभरण पाउने सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा जाने अवसर दिनु पर्थ्यो।
सो टिमले संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले नियुक्त भएका र संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा भिन्नता हुने गरी सिद्धान्त वा मार्गदर्शन तयार गर्नु पर्थ्यो। एक निश्चित सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई एक तहमाथिको जिम्मेवारी दिनेगरी समायोजन नीति बन्नु पर्थ्यो। विभिन्न सेवा समूहका बीचको असमानता हट्ने गरी कर्मचारी समायोजन गर्नु पर्थ्यो। यी विभिन्न पक्षमा समयमा ध्यान दिन नसकेको कारणले गर्दा कर्मचारीमा निराशा बढेको हो।
पछिल्लो ३ वर्षमा सिंगो कर्मचारीको नेतृत्व जसले गर्नुभयो, उहाँको भूमिकालाई लिएर धेरै नै प्रश्न उठे। व्यक्तिवाद हावी भयो, नीतिगत विषयमा चुप बस्नुभयो, समायोजनमा गम्भीर त्रुटि भए, कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा भूमिका देखाउन सक्नु भएन र कर्मचारीले अभिभावक पाएनन् भन्ने सुनियो। मुख्यसचिवको ३ वर्षे कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ?
आमरुपमा हेर्दा प्रश्नमा उल्लेख भएका कमी कमजोरी देखिएको हो। प्रशासनयन्त्रको उच्चतम पद मुख्यसचिवको मूल्याङ्कन मुख्यत: तीन क्षेत्रबाट भइरहेको हुन्छ।
पहिलो, मुख्यसचिवको मूल्याङ्कन समग्र कर्मचारीहरूबाट भइरहेको हुन्छ। आफ्नो अभिभावकले समग्र प्रशासनयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि कस्तो भूमिका खेल्न सक्यो, समस्या आइपर्दा त्यसको समाधानका लागि कुन हदसम्म लागिपर्यो, प्रशासनिक नीति र कानुनमा सुधारका लागि कस्तो भूमिका खेल्न सक्यो, सबै कर्मचारीप्रति समान व्यवहार र निष्पक्षता कत्तिको कायम गर्न सक्यो र राजनीतिक व्यक्तित्व र प्रशासनयन्त्रका बीच समन्वय गर्ने कार्यमा कति प्रयास गर्न सक्यो भनेर हरेक कर्मचारीले हेरिरहेको हुन्छ र यिनै भूमिकाको आधारमा आफ्नो अभिभावकको मूल्याङ्कन गरिएको हुन्छ।
दोस्रो, प्रशासनप्रति चासो राख्ने तर प्रशासनयन्त्रभन्दा बाहिर रहेका विद्वतवर्गबाट मुख्यसचिवको मूल्याङ्कन भइरहेको हुन्छ। यसरी बाहिरबाट हेर्नेले मुख्यसचिवले आफ्नो दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरे नगरेको, प्रशासनयन्त्रमा सुधार गर्ने काममा ध्यान दिए नदिएको, नयाँ नीतिहरू बन्दा तिनको गुणस्तर वृद्धि भए नभएको र विभिन्न निकायबीचको समन्वय गर्ने कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन प्रयास भए वा नभएको जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन्।
यी दुवै क्षेत्रबाट निवर्तमान मुख्यसचिवप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक देखिएको थिएन।
मन्त्रिपरिषदले उहाँले पूरा पदावधि विताउन नपाउँदै बेलायतको राजदूतका लागि सिफारिस गर्नुबाट के पुष्टि भयो भने अन्यले बाहिरबाट गरेका सबै मूल्याङ्कनहरू गलत रहेछन् कि भन्ने देखिन आयो।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका पदाधिकारीहरूबाट मूल्याङ्कन हुन्छ जहाँ मुख्यसचिवको योग्यता, क्षमता, विवेकशिलता, इमानदारिता र कर्तव्यनिष्ठताको प्रत्यक्ष प्रदर्शन भइरहेको हुन्छ। यसरी तेस्रो दृष्टिकोणबाट हेर्दा निवर्तमान मुख्यसचिव आफ्नो भूमिकामा उत्कृष्ट रहेको मूल्याङ्कन भएको देखिन आयो। मन्त्रिपरिषदले उहाँले पूरा पदावधि विताउन नपाउँदै बेलायतको राजदूतका लागि सिफारिस गर्नुबाट के पुष्टि भयो भने अन्यले बाहिरबाट गरेका सबै मूल्याङ्कनहरू गलत रहेछन् कि भन्ने देखिन आयो।
सरकारले नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त गरेको छ। कर्मचारीप्रति आम मानिसको गुनासो कम गर्न, निजामती कर्मचारीको क्षमता विकास र उनीहरूको मनोबल बढाउन, मन्त्रिपरिषदका निर्णय कार्यान्वयन एवं अनुगमन गर्न/गराउन र निजामती ऐनलाई अन्तिम रूप दिन उहाँको भूमिका के हुनुपर्छ?
वास्तवमा मुख्यसचिवका प्रमुख काम नै यिनै हुन्। मुख्यसचिव मन्त्रिपरिषदको सचिव र देशको समग्र प्रशासनयन्त्रको अभिभावक पनि हो। मन्त्रालयले पेश गरेका प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश गर्ने र भएको निर्णयको प्रमाणित गर्ने मात्र होइन, मुख्यसचिवले ती प्रस्तावको औचित्य र तिनले पार्न सक्ने प्रभाव बारेमा विश्लेषण गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफ गर्ने र त्यसपछि मात्र पेश गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने, कानुनी प्रश्न उठ्ने विषयमा कानुन सचिवको लिखित राय लिएर मात्र प्रस्ताव अघि बढाउने पद्दतिको विकास गर्न सक्ने देखिन्छ।
यस्तै मन्त्रिपरिषदका निर्णयको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने, सुशासन ऐन र नियमहरूका प्रावधान अनुसार मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा हुने सचिव बैठकलाई नियमित गराएर समन्वयात्मक समस्याहरूको हल गर्ने, निजामती सेवा ऐन र यस सम्बन्धी अरु ऐन नियम अनुसारका काम कारवाहीप्रति सदैव ध्यान दिने, कम्तिमा सहसचिव र विभागीय प्रमुखहरूको बारेमा मुख्यसचिव पूर्ण जानकार हुने, सबै तहका सरकारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्पर्क र सम्बन्ध विकास गर्ने जस्ता विषयमा मुख्यसचिवले सुधार गर्न सक्ने देखिन्छ।
'एस म्यान' नबनेर पनि सचिव चलाएका प्रशस्त उदाहरण छन्। स्वार्थी र भ्रष्ट प्रवृत्ति भएकाहरू मात्र 'एस म्यान' बन्ने हुन्।
संसदमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन मुख्यसचिवको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। विवादित विषयहरूका सम्बन्धमा उपयुक्त विज्ञ व्यक्तिहरूको सल्लाह लिएर वा विज्ञ टोली नै गठन गरी वस्तुपरक सुझाव प्राप्त गरी संसदको सम्बन्धित समितिलाई सहयोग पुर्याउनु मुख्यसचिवको दायित्व हो।
अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा नीति निर्माण गर्ने संयन्त्रको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विकास गर्ने दायित्व पनि मुख्यसचिवको हो। प्रधानमन्त्री र विभिन्न निकायका सचिवहरूका बीच सम्पर्क र संचारको व्यवस्था मिलाई समग्र विकास निर्माणका कार्यमा सहजता ल्याउने सम्पर्कसूत्रको रुपमा मुख्यसचिवको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
कर्मचारीहरूमा सेवा अवधिभर राम्रो काम गर्ने भन्दा पनि अवकाशपछि कसरी राम्रो नियुक्ति खाने भनेर होडबाजी चलेको छ। पछिल्लो उदाहरण नै हेर्ने हो भने निवर्तमान मुख्यसचिव पनि खोजेकै पद लिएर हिँड्नुभयो। यही बाटोमा बहालवाला धेरै कर्मचारी छन्। अवकाशपछि पनि पद नै खोजिरहनु पर्छ?
व्यक्तिले त खोज्ने नै भयो तर सरकारले स्पस्ट नीति तथा प्रक्रिया बनाएर दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा मुख्य हो। यदि कुनै पदका लागि अवकाशित कर्मचारी उपयुक्त छ, उसले त्यो पदमा रहेर देशका लागि ठोस योगदान दिन सक्ने खुबी राख्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको अनुभवको प्रयोग गर्नु नराम्रो कुरा होइन। उदाहरणको रुपमा निवर्तमान मुख्यसचिवको नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ। बेलायतसँगको कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्धको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गरेर निजले मात्र त्यो अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्छन् भन्ने लाग्छ भने त्यस्तो नियुक्तिको सबैले प्रशंसा नै गर्नु पर्छ।
तर चाकडी तथा शक्तिकेन्द्रको दबाब र प्रभावको आधारमा जागीर खुवाउने उद्देश्यले मात्र गरिने नियुक्ति भने अवकाशितहरूको लागि बदनामीको विषय हो। यसर्थ, हाम्रो हालसम्मको प्रवृत्तिको विवेचना गरेर हेर्ने हो भने अवकाश भएपछि दुई वा तीन वर्ष बिताएको व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्ने पद्दति बसाउँदा उपयुक्त हुन्छ।
कतिपय सचिवहरू त मन्त्रीका 'पिए' को पनि सचिव बनेर काम गर्न रुचाउने पनि देखिएका छन्। यस्तैहरूले गर्दा प्रशासनयन्त्रको छवि विग्रेको हो।
हामी सुन्थ्यौँ, पहिले सचिवले कुनै काम गर्न हुँदैन भनेपछि मन्त्री हच्किन्थे। कर्मचारीहरूमा पनि तहगत सम्मान हुन्थ्यो। अहिले चरम राजनीतिकरण भयो। कर्मचारीले 'चेन अफ कमान्ड' नमान्ने, सचिवहरू मन्त्रीको 'एस म्यान' बन्ने अवस्था छ। यसले त संरचना नै ध्वस्त बनाउँदैन?
'एस म्यान' नबनेर पनि सचिव चलाएका प्रशस्त उदाहरण छन्। स्वार्थी र भ्रष्ट प्रवृत्ति भएकाहरू मात्र 'एस म्यान' बन्ने हुन्। अझ कतिपय सचिवहरू त मन्त्रीका 'पिए' को पनि सचिव बनेर काम गर्न रुचाउने पनि देखिएका छन्। यस्तैहरूले गर्दा प्रशासनयन्त्रको छवि विग्रेको हो। यसले पद्दति भत्काउन सहयोग गरिरहेको छ।
कर्मचारीलाई सीप र क्षमतायुक्त बनाउने हो भने मन्त्रालयगत सेवा समूह बनाउनुपर्छ भन्ने माग उठ्ने गरेको छ। यो विषयमा बहस पनि बेलाबखत हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो कत्तिको संभव छ?
केही वर्ष पहिले यस सम्बन्धमा एक कार्यदल नै गठन भई प्रतिवेदन पनि प्राप्त भएको थियो। तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिएन। अहिले संघीय व्यवस्थाअनुरूप हुने गरी थप अध्ययन गरी उचित निष्कर्षमा पुग्नु अत्यावश्यक भएको छ। अहिलेको कतै तहगत र कतै श्रेणीगत भएर अनिश्चिततामा रुमलिएको संरचनामा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ। अहिलेको पद्दतिभन्दा निश्चित रुपमा मन्त्रालयगत सेवा समूह बनाउँदा वृत्तिविकासमा बढी सहज हुन सक्छ। विभिन्न सेवा समूहका बीचमा देखिएको असमानता हटाउन र विवादका विषयमा कमी ल्याउन यो पद्दतिले सहयोग पुर्याउँछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
