काठमाडौं- देशमा आकर्षक रोजगारीकाे अवसर नहुँदा वार्षिक ३ लाखभन्दा बढी युवाहरु श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया, खाडीलगायत विश्वका विभिन्न मुलुक पुग्ने गरेका छन्।
संस्थागत हिसाबले ५० भन्दा बढी र व्यक्तिगत हिसाबले १ सय ७० भन्दा बढी मुलुकमा रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिकहरु पुग्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा जनशक्तिको ठूलो जमात भने अदक्ष रहेको छ। विभागको तथ्यांक (संस्थागततर्फ सन् २००० अप्रिल २९ देखि २०१९ जुलाई १६ सम्मको) अनुसार हालसम्म ५७ लाख ५ हजार ३ सय ४३ जना र महिला २ लाख ४९ हजार ७०८ जना गरी कुल ५९ लाख ५५ हजार ५१ ले नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ।
त्यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ५५ दशमलव ८२ प्रतिशत अदक्ष श्रमिक छन्। त्यसमा ० दशमलव ०५ प्रतिशत उच्च दक्षतायुक्त जनशक्ति विदेशिएको देखिन्छ। ० दशमलव १२ प्रतिशत पेशाविद्, २९ दशमलव ०८ प्रतिशत दक्ष, १४ दशमलव ९४ प्रतिशत अर्धदक्ष कामदार छन्।
नेपालबाट अधिकांश अदक्ष श्रमिकहरु विदेशिए पनि विदेशमा वर्षौँ श्रम गर्दा उनीहरु अधिकांश सीपयुक्त भएर फर्कने गरेका छन्। तर वैदेशिक रोजगारीबाट कति युवा कस्तो किसिमको सीप लिएर फर्कन्छन् भन्ने कुरामा राज्य बेखबर छ।
राज्यले युवाहरुले विदेशमा आर्जन गरेको सीपको महत्व नबुझ्दा तथ्यांक राख्नसमेत राज्यले इच्छाशक्ति नदेखाएको विज्ञहरुको तर्क छ।
प्राविधिक शिक्षाविद् खेम लकाई नेपालकाे नीति तथा कार्यक्रमहरु सुन्दा संसारका सबैभन्दा उत्कृष्ट लाग्ने भए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको बताउँछन्।
देशको नेतृत्व तहले सीप तथा मानव शक्तिको महत्व नबुझ्दा कुन सीप भएका कति व्यक्तिहरु विदेशिएका छन् तथा विदेशबाट कस्तो सीप लिएर युवाहरु फर्किएका छन् भन्ने तथ्यांक नै सरकारले राख्न नसकेको उनको भनाइ छ।
‘युवाहरु पैसाभन्दा महत्वपूर्ण सीप र कुशलता लिएर फर्किएका हुन्छन्। त्यसलाई पहिचान गरेर राज्यले सदुपयोग गर्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा एकातिर सीप अभाव छ। अर्कातिर सो सीपबाट विदेशमा जति देशमै कमाउन सक्ने युवाहरु पनि सूचनाको अभावमा विदेशिन बाध्य छन् ।’
तथ्यांक राख्न त्यति अप्ठ्यारो नभए पनि राज्यको इच्छाशक्ति कम भएका कारण तथ्यांक राख्न नसकिएको उनले उल्लेख गरे ‘आजको युगमा तथ्यांक नहुनु लाजमर्दो कुरा हो,’ उनले भने।
विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरुको पुर्नएकीकरण कार्यक्रम ल्याउँदै बोर्ड, तर छैन तथ्यांक
वैदेशिक रोजगार बोर्डले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) का कारण समस्यामा परेर फर्किएका श्रमिकहरुलाई देशभित्रै पुनर्एकीकरण गर्ने कार्यक्रमको तयारी गरेको छ ।
कार्यक्रममा कसलाई सहभागी गराउने, उनीहरूलाई बोर्डको तर्फबाट के-कस्तो कार्यक्रम दिने, कार्यान्वयनको चरणमा कुन–कुन तहसँग समन्वय गरेर जाने भन्ने विषयलाई समेटेर कार्यविधि बनेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्।
गत असोज ५ गतेको बोर्ड बैठकले पुनर्एकीकरणको कार्यविधि तयार पारेको उनको भनाइ छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नीतिगत सहमति प्रदान गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार नीतिगत कुराको टुंगो लागिसकेकाले असोज महिनाभित्रमा कार्यविधि स्वीकृत भएर आउने छ। तर नीतिगत कुराको टुंगो लाग्यो भनिरहँदा वैदेशिक रोजगार बोेर्डसँग नै विदेशबाट कस्तो सीप लिएर कति युवा फर्किए भन्ने तथ्यांक भने छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुको अबस्थाबारे बिना जानकारी नीतिगत टुंगोमा पुगेको यो पुनर्एकीकरण कार्यक्रम कति सफल होला त ? यहाँनेर फेरि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या स्वदेश फर्किएका कामदारको एकीकृत तथ्याङ्क नहुनु बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुको हालको अवस्था, उनीहरुले सिकेको सीप तथा दक्षता छुट्याएर बोर्डले आफैँ तथ्यांक संकलन गर्ने उनले जानकारी दिए ।
‘बोर्डले आफ्नो तयारी गरिसकेको छ। स्थानीय सरकारले विदेश गएका तथा फर्किएकाको तथ्यांक राख्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा नै भएकाले स्थानीय सरकार पनि त्यसमा कसिएर लाग्नुपर्छ’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन् ।
स्थानीय सरकारसँग पनि छैन तथ्यांक
केही स्थानीय तहले आफ्नो तहबाट कति युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन् भन्नेसम्म तथ्यांक राखेको पाइएको छ। तर उनीहरुसँग फर्किएकाहरुको तथ्यांक भने पाइँदैन। कतिपय स्थानीय तहहरुले त आफ्नो क्षेत्रबाट कति युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भन्ने तथ्यांकसमेत नराखेको पाइएको छ।
सर्लाही जिल्ला बाग्मती नगरपालिकाकी उपमेयर लिलाकुमारी मोक्तान वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको तथ्यांक नै आफ्नो स्थानीय तहमा नभएको बताउँछिन् ।
‘हाल भारत तथा तेस्रो मुलुकमा कति श्रमिकहरु गएका छन् र कति फर्किए भन्ने तथ्यांक हामीले राखेका छैनौँ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनेहरुका लागि भनेर छुट्टै बजेट पनि छुट्याएका छैनौँ,’ उनले भनिन् ।
स्थानीय तहमा केही रोजगारीका कार्यक्रम भने सञ्चालन गर्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिइन् ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले पनि गरेकोे छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१, वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको सामाजिक पुनर्एकीकरण तथा प्राप्त ज्ञान, सीप, उद्यमशीलताको उपभोगको व्यवस्था गरेको छ। तर केन्द्र सरकार, प्रदेश तथा बाग्मती नगरपालिकाजस्ता अन्य स्थानीय तहले पनि विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप, क्षमता र दक्षतामाथि बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट आर्जन भएको सीप, क्षमता, दक्षता, परिचालन गर्न अझै समय रहेकाले सरकारले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
